संधी करबचतीची (डॉ. दिलीप सातभाई)

dr dilip satbhai
dr dilip satbhai

दर वर्षी मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात बॅंकांपासून टपाल कार्यालयांपर्यंत सगळीकडं रांगा लागलेल्या दिसतात. विशिष्ट गुंतवणुका करून प्राप्तिकरांतून सवलत मिळवण्यासाठी हा आटापिटा असतो. मात्र, अगदी शेवटच्या क्षणी जागं होण्यामुळं या टप्प्यात खूप दगदग होते आणि पश्‍चात्ताप होण्याची शक्‍यता असते. ता. 31 मार्चला तसा जवळजवळ दीड महिना शिल्लक असल्यामुळं करबचतीची संधी कशी साधता येईल, कोणत्या गोष्टी करता येतील, कोणत्या टाळता येतील आदींविषयी माहिती.

दर वर्षी मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात बॅंकांपासून टपाल कार्यालयांपर्यंत सगळीकडं रांगा लागलेल्या दिसतात. विशिष्ट गुंतवणुका करून आणि त्या दाखवून प्राप्तिकरांतून योग्य ती सवलत मिळवता येते. मात्र, अनेक जण अगदी शेवटच्या क्षणी जागे होतात किंवा शेवटच्या क्षणी माहिती घ्यायला सुरू करतात. यामुळं शेवटच्या टप्प्यात खूप दगदग होते आणि अनेक गोष्टी योग्य पद्धतीनं माहिती नसल्यामुळं करसवलत मिळण्याची हाताशी आलेली संधी निघून जाते. शेवटी पश्‍चात्ताप हाताशी उरतो. ता. 31 मार्चला तसा जवळजवळ दीड महिना शिल्लक असल्यामुळं गुंतवणूकदार अजूनही अनेक गोष्टी करू शकतात आणि शेवटच्या टप्प्यातली धावपळ आणि निराशा टाळू शकतात. आपण अशाच गोष्टी नेमक्‍या पद्धतीनं जाणून घेऊ.

आरोग्य विमा : कोणत्याही व्यक्तीनं आपले पती/पत्नी आणि अवलंबून असणाऱ्या मुला-मुलींचा आरोग्य विमा हप्ता भरला, तर ती रक्कम किंवा 25 हजार रुपये यापैकी किमान असणाऱ्या रकमेची उत्पन्नातून कलम 80 डीअंतर्गत वजावट त्या करदात्यास मिळू शकते. तसंच हिंदू अविभक्त कुटुंब पद्धतीनं आपल्या सर्व किंवा काही सदस्यांचा आरोग्य विमा उतरवला असेल, तर त्या हिंदू अविभक्त कुटुंबपद्धतीच्या उत्पन्नातून आरोग्य विम्याच्या हप्त्याची रक्कम किंवा 25 हजार रुपये यापैकी किमान असणाऱ्या रकमेची उत्पन्नातून वजावट मिळण्यास पात्र ठरते. याखेरीज करदात्यानं माता-पित्यांचाही आरोग्य विमा उतरवला असेल, तर ती रक्कम किंवा पन्नास हजार रुपये यापैकी किमान असणाऱ्या रकमेची उत्पन्नातून वजावट त्या करदात्यास मिळू शकते. एकत्रित रक्कम 75 हजार रुपये वजावटीस पात्र आहे. करदाता आणि माता-पिता ज्येष्ठ नागरिक असतील, तर ही वजावट कमाल एक लाख रुपये असू शकेल. या सर्व रकमा रोख स्वरूपात दिलेल्या नसल्या पाहिजेत, अशी मूलभूत पूर्वअट घालण्यात आली आहे. या रकमेत आरोग्याची प्रतिबंधात्मक तपासणी करण्यासाठी केलेला खर्चदेखील समाविष्ट आहे. हा खर्च जास्तीत जास्त पाच हजार रुपयांपर्यंत वजावटीस पात्र ठरेल, असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. या व्यतिरिक्त अतिज्येष्ठ नागरिक म्हणजे ऐंशी वर्षं किंवा अधिक वय असणाऱ्या व्यक्तीच्या आरोग्य विम्याच्या हप्त्यापोटी कमाल तीस हजार रुपयांपर्यंत केलेल्या खर्चाची वजावट आता मिळते.

करबचत करू शकणारे ठळक खर्च
कुटुंबातल्या व्यक्तींवर केलेला वैद्यकीय खर्च : करदात्यानं त्याचे नातेवाईक म्हणजे पती, पत्नी, मुलं, आई-वडील, भाऊ-बहीण यांच्यावर प्राप्तिकर नियम 11 डीडीअंतर्गत विशद केलेल्या रोगांवर खर्च केल्यास हा खर्च कलम 80 डीडीबीअंतर्गत वजावटीस पात्र होतो. निर्दिष्ट रोगांवरचा वैद्यकीय खर्च चाळीस हजार रुपयांपेक्षा कमी असेल, तर सर्व खर्च उत्पन्नातून वजावटीस पात्र ठरतो. हा वैद्यकीय खर्च चाळीस हजार रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर फक्त चाळीस हजार रुपयेच फक्त उत्पन्नातून वजावटीस पात्र ठरतील. ज्या व्यक्तीवर खर्च होतो आहे अशी व्यक्ती ज्येष्ठ व्यक्ती असेल, तर खर्च केलेली रक्कम किंवा साठ हजार रुपये यातील किमान असणारी रक्कम उत्पन्नातून वजावटीस पात्र ठरेल. अशी व्यक्ती अतिज्येष्ठ असेल, तर खर्च केलेली रक्कम किंवा ऐंशी हजार रुपये यात किमान असणारी रक्कम उत्पन्नातून वजावटीस पात्र ठरेल. ही वजावट मिळण्यासाठी तज्ज्ञ डॉक्‍टरचं प्रमाणपत्र आवश्‍यक असतं आणि ते फॉर्म 10 आयमध्ये देणं बंधनकारक असतं. ज्या रोगांसाठी ही वजावट मिळते, त्या रोगांमध्ये चाळीस टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक दाहकता असणाऱ्या मेंदूच्या विकारात डिमेन्शिया, पार्किन्सन आदी येतात, तर एड्‌स, किडनी फेल्युअर, मॅलीग्नंट कॅन्सर, हिमोफेलिया, थॅलेसेमिया आदींचाही समावेश होतो.

अपंगत्व असणाऱ्या नातेवाईकासाठी होणारा वैद्यकीय/प्रशिक्षण खर्च ः कोणत्याही निवासी व्यक्तीनं वा हिंदू अविभक्त कुटुंब पद्धतीनं आपल्यावर अवलंबून असणाऱ्या अपंग नातेवाईक व्यक्तीवर त्याच्या देखभालीसाठी खर्च केल्यास सदर खर्च कलम 80 डीडीअंतर्गत उत्पन्नातून वजावटीस पात्र ठरतो. अपंग व्यक्तीचं अपंगत्व ऐंशी टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी असल्यास अपंग व्यक्तीवर कितीही खर्च केला तरी पंचाहत्तर हजार रुपयांची उत्पन्नातून वजावट मिळू शकेल. अपंग व्यक्तीचं अपंगत्व ऐंशी टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त असल्यास अशा व्यक्तीवर कितीही खर्च केला, तरी एक लाख पंचवीस हजार रुपयांची उत्पन्नातून वजावट मिळू शकेल. वजावटीचा खर्चाशी संबंध नाही, हा मुद्दा लक्षात घ्यायला हवा.

घरभाडे वजावट : करदाता स्वतःच्या मालकीचं घर नसताना भाड्याच्या घरात राहत असेल आणि त्यानं दिलेलं घरभाडं या कलमाची वजावट होण्याच्या अगोदर त्याच्या एकूण उत्पन्नाच्या दहा टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक असेल, तसंच इतर विशिष्ट अटींमध्ये बसत असेल, तर त्याच्या उत्पन्नाच्या 25 टक्के किंवा प्रतिमाह पाच हजार रुपये यापैकी किमान रक्कम कलम 80 जीजीअंतर्गत उत्पन्नातून वजावटीसाठी पात्र राहील. करदाता ज्या गावात राहतो त्या गावात त्याचं स्वतःच्या मालकीचं घर असता कामा नये, ही पूर्वअट आहे. दुसऱ्या गावात घर असलं तरी ही वजावट मिळू शकते.
धर्मादाय आणि इतर फंडाना देण्यात येणाऱ्या देणग्या : भारतात स्थापन झालेल्या कोणत्याही मान्यताप्राप्त धर्मादाय संस्था, सरकारचे फंड आदींना दिलेल्या देणग्या कलम 80 जीअंतर्गत उत्पन्नातून ठराविक टक्केवारीनं वजावटीस पात्र आहेत. मात्र, अशा देणग्यांची रक्कम ढोबळ उत्पन्नाच्या दहा टक्‍क्‍यांपेक्षा (काही फंड सोडून) जास्त असता कामा नये, अशी मूलभूत अट आहे. दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम आता रोख दिल्यास वजावटीस पात्र राहणार नाही. तसंच "वस्तू' स्वरूपातल्या देणग्या या कलमाखाली वजावटीस पात्र राहणार नाहीत. देणगीची पावती आणि संस्थेच्या कायम खाते क्रमांकाची (पॅन) माहिती प्राप्तिकर विवरणपत्रकात भरावी लागते. त्या संस्थेची 80 जीसाठी करमाफी नोंदणी असल्यासच उत्पन्नातून वजावट मिळू शकते
अपंग व्यक्तीच्या उत्पन्नातून होणारी वजावट : करदाता निवासी रहिवासी असेल आणि त्या व्यक्तीस तज्ज्ञ डॉक्‍टरांनी "अपंग' असल्याचं प्रमाणपत्र दिलं असल्यास त्याच्या अपंगत्वाच्या दाहकतेवर त्या करदात्यास उत्पन्नातून कलम 80 क्‍यूअंतर्गत वजावट मिळू शकते. अशा अपंग व्यक्तीचं अपंगत्व ऐंशी टक्‍क्‍यापेक्षा कमी असल्यास अपंग व्यक्तीला स्वतःच्याच उत्पन्नातून पंचाहत्तर हजार रुपयांची वजावट मिळते, तर अपंगत्व ऐंशी टक्‍क्‍यापेक्षा अधिक असल्यास अपंग व्यक्तीला स्वतःच्याच उत्पन्नातून सव्वा लाख रुपयांची वजावट मिळेल.

उच्चशिक्षणासाठी घेतलेल्या कर्जावरचं व्याज : कोणत्याही व्यक्तीनं स्वतःच्या, आपल्या पती/पत्नी/मुलांच्या उच्चशिक्षणाचा खर्च करण्यासाठी मान्य वित्तीय संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जावरचं व्याज ज्या वर्षापासून करदाता परत देण्यास सुरवात करणार असेल, त्या वर्षी आणि त्यानंतरच्या सात वर्षांत किंवा कर्जफेड त्या अगोदर पूर्ण झाल्यास जो कालावधी कमी असेल तोपर्यंत उत्पन्नातून वजावटीसाठी कलम 80 ईअंतर्गत संपूर्णतः पात्र आहे. या कलमाअंतर्गत फक्त "व्याजाची' वजावट मिळेल, कर्जाच्या परतफेडीची नाही.

बचत आणि मुदत ठेवी खात्यावरचं व्याज ः करदाता असणारी व्यक्ती वा हिंदू अविभक्त कुटुंबपद्धतीच्या कोणत्याही राष्ट्रीयीकृत किंवा पोस्टात वा सहकारी किंवा इतर बॅंकांत असलेल्या बचत खात्यावर संचय केलेल्या ठेवीवर व्याज मिळालं, तर ते उत्पन्नातून वजावटीसाठी कलम 80 टीटीएअंतर्गत पात्र ठरतं. ही वजावट फक्त बचत खात्यावर मिळणाऱ्या व्याजासाठी आहे- मुदत व आवर्ती ठेवीसाठी नाही. अशी बचत खात्यावरच्या व्याजाची रक्कम दहा हजार रुपयांपेक्षा कमी मिळाली, तर सर्वच मिळालेली रक्कम वजावटीस पात्र ठरते. व्याजाची रक्कम दहा हजार रुपयांपेक्षा अधिक मिळाली, तर दहा हजार रुपयांची रक्कम उत्पन्नातून वजावटीस पात्र ठरते. यंदाच्या वर्षापासून ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कलम 80 टीटीबी समाविष्ट करण्यात आलं असून, सर्व प्रकारच्या ठेवींवर मिळणारं व्याज पन्नास हजार रुपयांपर्यंत करमुक्त करण्यात आलं आहे. यात मुदत, आवर्ती आणि बचत खात्यांचा समावेश आहे. या कलमाअंतर्गत वजावट घेतली तर कलम 80 टीटीएअंतर्गत वजावट मिळणार नाही.

ठळक गुंतवणुकी
सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड) :
ही योजना बचत गुंतवणुकीमधली गेली बरीच वर्षं पूर्ण करमुक्त व्याज देणारी म्हणून प्रसिद्ध असणारी आणि करदात्यांच्या विश्वासास उतरलेली एक लोकप्रिय योजना आहे. ही दीर्घकालीन योजना पंधरा वर्षांसाठी असून मुदतपूर्तीनंतर एक वर्षाच्या आत पुढील पाच वर्षांकरता कितीही वेळा नूतनीकरण करता येऊ शकतं. प्रत्येक महिन्यात एकदा रक्कम भरायची सोय असलेल्या या योजनेत वर्षभरात किमान पाचशे रुपये आणि कमाल दीड लाख रुपये इतकी रक्कम गुंतवता येते. या गुंतवणुकीवर 1 जानेवारी 2019पासून आठ टक्के दरानं करमुक्त व्याज मिळत असून, केलेल्या गुंतवणुकीवर कलम 80 सीअंतर्गत दीड लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्नातून वजावट मिळू शकते. अज्ञान व्यक्तीच्या नावानंदेखील हे खातं उघडता येतं. तथापि, पालक आणि अज्ञान यांची एकत्रित गुंतवणूक रक्कम दीड लाख रुपयेच ठेवता येते. मार्च महिन्याचं व्याज पदरात पडून घ्यायचं असेल, तर गुंतवणूक 5 मार्च 2019 च्या आत होणं आवश्‍यक आहे.

इक्विटी लिंक्‍ड सेव्हिंग्ज योजना ः शेअर बाजारामध्ये शास्त्रशुद्ध आणि जबाबदारीनं गुंतवणूक केल्यास गुंतवलेल्या पैशांवर उत्तम परतावा मिळतो. तथापि सर्वसामान्य व्यक्तींना शेअर बाजाराची आणि त्यात होणाऱ्या व्यवहारांची, चढ-उतारांची पूर्ण कल्पना नसते. अशा गुंतवणूकदारांना तज्ज्ञ व्यक्तीच्या सल्ल्यानुसार योग्य गुंतवणूक करून शेअर बाजारामधल्या चढ-उतारांचा फायदा देण्यासाठी इक्विटी लिंक्‍ड सेव्हिंग्ज योजनेची संकल्पना मांडण्यात आली. शेअर बाजारातला सर्वसामान्य व्यक्तींचा सहभाग वाढावा म्हणून कलम 80 सीअंतर्गत या योजनेत होणारी गुंतवणूक दीड लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्नातून वजावट होण्यासाठी पात्र आहे, तर मिळणारं सर्व उत्पन्न प्राप्तिकर कायदा 1961 अंतर्गत पूर्णतः करमुक्त असतं हीसुद्धा जमेची बाजू. या योजनेत होणारी 85 टक्के गुंतवणूक प्रत्यक्षात एकरकमीच होते, तर त्यातली पन्नास टक्के गुंतवणूक आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तीन महिन्यांत होते. शेवटच्या तीन महिन्यांत होणारी गुंतवणूक एसआयपीद्वारे होणाऱ्या गुंतवणुकीपेक्षा कमी परतावा देते, असा अनुभव आहे. त्यामुळे एसआयपीद्वारे गुंतवणूक करणं फायदेशीर ठरावं. या योजनेद्वारे केवळ करमुक्त लाभांशच मिळतो असं नाही, तर मूळ मुद्दलाचीदेखील वाढ होऊ शकते. शिवाय प्राप्तिकरातून सवलत मिळते. म्हणून गुंतवणूकदारास असा तिहेरी फायदा मिळू शकतो, हे योजनेचं सर्वोच्च आकर्षण ठरावं.
युनिट लिंक्‍ड इन्शुरन्स प्लॅन (युलिप) : युलिप ही विमा कंपन्यांनी तयार केलेली "विमा आणि गुंतवणूक'केंद्रित योजना आहे. गुंतवणूकदारास गुंतवणुकीवरच्या परताव्याव्यतिरिक्त विम्याचं कवच देण्याचा उद्देश या योजनेमागं आहे. गुंतवणूकदारानं केलेल्या गुंतवणुकीचा काही भाग विम्याचं कवच देण्यासाठी वापरला जातो, तर बाकी भाग विविध इक्विटी आणि डेट फंडामध्ये गुंतवला जातो. हप्त्यानं पैसे भरण्याची सोय असणाऱ्या या योजनेत मिळणारं सर्व उत्पन्न करमुक्त असतं, तर गुंतवलेली रक्कम कलम 80 सीअंतर्गत दीड लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्नातून वजावट होण्यासाठी पात्र असते. या योजनेत फायदेशीर सहभाग कायम ठेवायचा असेल, तर गुंतवणुकीचा कालावधी दीर्घकालीन असायला हवा हे मात्र नक्की.

राष्ट्रीय बचतपत्र आणि बॅंकांतल्या करबचत मुदत ठेवी : बॅंकांतल्या करसवलतीच्या मुदत ठेवी आणि राष्ट्रीय बचतपत्रं यांमधली गुंतवणूक दीड लाख रुपयांपर्यंत कलम 80 सीअंतर्गत उत्पन्नातून वजावटीसाठी पात्र होते. तथापि, गुंतवणूक पाच वर्षांसाठी कायम ठेवण्याची अट असते. प्रत्येक वर्षी दीड लाख रुपये पाच वर्षं गुंतवून त्यानंतर मुदत पूर्तीनंतर जमा होणारी मुद्दलाच्या रकमेची फेरगुंतवणूक करून पुढच्या वर्षात गुंतवणुकीचं रोटेशन करून करसवलत मिळवता येते. गुंतवणुकीची सुरक्षितता आणि निश्‍चित दराचं व्याज, हा या गुंतवणुकीतला सर्वांत मोठा; पण महत्त्वाचा मुद्दा. ज्या व्यक्तींना गुंतवणूक कशी करावी हे समजत नसेल, त्यांनी या गुंतवणुकीचा पर्याय स्वीकारावा. राष्ट्रीय बचतपत्रावर 1 जानेवारी 2019पासून आठ टक्के दरानं व्याज मिळत आहे.

नॅशनल पेन्शन सिस्टिम (एनपीएस) : एनपीएस हे सहज उपलब्ध होणारं, कमी खर्चिक, कर कार्यक्षम, लवचिक आणि स्थलांतरित करता येण्यासारखं बचत खातं आहे. या योजनेत 18 ते 60 यापैकी कोणत्याही वयोगटातल्या व्यक्ती कधीही सामील होऊ शकतात. भविष्यनिर्वाह निधीचे सदस्य असलेल्या व्यक्तीदेखील या योजनेत सहभागी होऊ शकतात. चालू वर्षाच्या अर्थसंकल्पामुळे पुढील वर्षी ही योजना अतिशय लोकप्रिय होणार आहे. कारण या योजनेत तसे बदल करण्यात आले आहेत. याखेरीज प्राप्तिकर कायद्याअंतर्गत कलम 80 सीसीडी(1)अंतर्गत पन्नास हजार रुपयांची अतिरिक्त वजावटही पूर्वीप्रमाणं मिळणार आहे. या योजनेतून मुदतपूर्तीनंतर मिळणारी रक्कम फक्त पगारदार व्यक्तींना साठ टक्के करपात्र आहे, तर इतरांना पूर्णतः करपात्र आहे. ही तरतूद या योजनेची सध्याची मर्यादा आहे-जी या अर्थसंकल्पात दूर करण्यात आली आहे. थोडक्‍यात 80 सी आणि 80 सीसीडीअंतर्गत या योजनेत कमाल वजावट दोन लाख रुपयांची मिळणार आहे, हे करदात्यास सुखावह वाटावं.

राहण्यासाठी खरेदी केलेलं किंवा गुंतवणूक म्हणून खरेदी केलेलं घर : करदात्यानं आर्थिक वर्षात स्वतःचे काही पैसे घालून राहण्यासाठी घर खरेदी केल्यास दीड लाख रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक कलम 80 सीअंतर्गत उत्पन्नातून वजावटीसाठी पात्र ठरते. याखेरीज कलम 24 अंतर्गत कर्जावर द्याव्या लागणाऱ्या व्याजाची रक्कम दोन लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्नातून वजावटीसाठी पात्र आहे. या कलमाचा आर्थिक फायदा घेण्यासाठी कुटुंबातले करदाते कमावते असतील, तर एका किंमतवान घरासाठी अनेक व्यक्तीच्या नावावर असणाऱ्या गृहकर्जाकरीता प्रत्येकास दोन लाख रुपयांची वजावट मिळू शकेल. मात्र, या सर्व व्यक्ती त्या घराच्या संयुक्त मालक असल्या पाहिजेत. घर स्वतःस राहण्याऐवजी गुंतवणूक म्हणून घेतलं असल्यास मात्र सर्व व्याज वजावटीसाठी पात्र ठरेल. याखेरीज कर्जाचा हप्ता भरताना परत केलेलं मूळ मुद्दलदेखील 80 सी कलमांतर्गत दीड लाख रुपयांपर्यंत वजावटीसाठी पात्र ठरेल.

ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (सिनिअर सिटिझन सेव्हिंग्ज स्किम) : पगारदार व्यक्ती निवृत्त होते, त्या वेळी त्या व्यक्तीस भविष्यनिर्वाह निधी, उपादान (ग्रॅच्युईटी) असे अनेक निवृत्ती लाभ मिळतात. अशा निवृत्ती लाभाची एकत्रित गुंतवणूक करून त्यावर निवृत्तिपश्‍चात जीवन व्यतीत करताना लागणाऱ्या अर्थार्जनाची सोय करण्यासाठी ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. ही योजना पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी असून, मुदतपूर्तीनंतर एक वर्षाच्या आत अर्ज करून तीन वर्षांसाठी या ठेवीचं नूतनीकरण करता येतं. किमान एक हजार रुपये, तर कमाल पंधरा लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम या योजनेत गुंतवता येते. गुंतवणुकीसाठी 1 जानेवारी 2019 पासून मिळणारं व्याज 8.7 टक्के दराचं असून, ते करपात्र आहे आणि उद्‌गम कराच्या तरतुदीसह अनुद्येय आहे. व्याजाची रक्कम तिमाही दिली जाते, हाही फायदा ठरावा. कोणतीही व्यक्ती साठ वय पूर्ण केल्यानंतर म्हणजे सर्वसाधारण निवृत्तीनंतर किंवा मुदतपूर्व निवृत्ती घेणारी 55 वयापेक्षा अधिक वय असणारी कोणतीही व्यक्ती या योजनेचा लाभ घेऊ शकते. लष्करातून निवृत्त होणाऱ्यांनासुद्धा यात भाग घेता येतो. याखेरीज ज्या वर्षी निवृत्ती लाभ मिळतील त्याच वर्षी या योजनेत भाग घेतल्यास फायदेशीर ठरावं- कारण या योजनेत गुंतवलेली दीड लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम उत्पन्नातून वजावट मिळण्यास कलम 80 सीअंतर्गत पात्र आहे.
आयुर्विमा : सर्वसाधारणपणे विमा पॉलिसी घेताना टर्म आणि एंडॉमेंट अशी मिश्रणाची जोखीम रक्कम ठरवून पॉलिसी घ्यायला हवी. यामुळं खुर्चीवर बसलेली व्यक्ती भिंतीवर गेल्यास कुटुंबाचा फायदा होऊ शकतो. अशी पॉलिसी गुंतवणूक म्हणून न घेता जोखीम कमी करण्यासाठी घ्यायला हवी असा दृष्टिकोन असावा. मृत्यूपश्‍चात मिळणारी रक्कम अगदी मृत्यू पॉलिसी घेतल्यानंतर काही महिन्यांतच झाला तरी पूर्णतः करमुक्त असते हे महत्त्वाचं. कोणतीही व्यक्ती किंवा हिंदू अविभक्त कुटुंबपद्धती आयुर्विमा उतरवून करसवलत घेऊ शकतात. आयुर्विम्याचा हप्ता किंवा दीड लाख रुपये यांपैकी कमी असलेली रक्कम उत्पन्नातून वजावट होण्यासाठी पात्र ठरते. तथापि, आयुर्विमा पॉलिसी घेण्यासाठी आणि त्यानंतर वजावट मिळवण्यासाठी काही बंधनं घालण्यात आली आहेत.

अ. आयुर्विमा पॉलिसी 31 मार्च 2012 ला किंवा त्या तारखेअगोदर घेतली असेल, तर विमा रकमेच्या वीस टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक विमा हप्ता वजावटीसाठी पात्र ठरणार नाही.
ब. आयुर्विमा पॉलिसी 31 मार्च 2012नंतर घेतली असेल, तर विमा रकमेच्या दहा टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक विमा हप्ता वजावटीसाठी पात्र ठरणार नाही
क. एखाद्या अपंग नातेवाइकाचा काढला असेल, तर तर विमा रकमेच्या दहा टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक विमा हप्ता वजावटीसाठी पात्र ठरणार नाही
(हे असलं, तरी ज्या पॉलिसीधारकाला उत्पन्नातून वजावट आणि परिणामी करसवलत नको असेल तर या अटी लागू होणार नाहीत.)
आपल्याला 80 सी कलमाअंतर्गत वजावट घ्यायची असेल, तर होणारी गुंतवणूक वा हप्ता किमान काही कालावधीसाठी गुंतवून ठेवणं आवश्‍यक आहे.

सुकन्या समृद्धी योजना : सध्याच्या बचत गुंतवणुकीमध्ये मुलींचं भवितव्य उज्वलतेकडं नेणारी ही एक उत्तम योजना आहे. मुलीच्या अठराव्या वर्षी या योजनेच्या खात्यातल्या उपलब्ध शिल्लकेच्या पन्नास टक्के रक्कम तिच्या शिक्षणासाठी काढता येते आणि बाकी रक्कम 21 वर्षांनंतर नक्कीच किंवा लग्नाच्या वेळेस म्हणजे 18 ते 21 वर्षांदरम्यान कधीही काढता येते. गुंतवणुकीवर दरवर्षी मिळणारा व्याजाचा दर इतर अल्पबचत गुंतवणुकीच्या व्याजदरांप्रमाणं जाहीर केला जातो. सध्या 1 जानेवारी 2019 पासून या योजनेवर मिळणारं करमुक्त सरळ व्याज हे 8.5 टक्के दरानं वार्षिक चक्रवाढ पद्धतीनं मिळतं. या योजनेत करलाभसुद्धा आहे. ज्या आर्थिक वर्षात या खात्यात पैसे भरले जातील तेवढे पैसे किंवा एक लाख पन्नास हजार रुपये यात कमी असलेली रक्कम त्या आर्थिक वर्षातल्या उत्पन्नातून वजावट मिळण्यासाठी कलम 80 सीअंतर्गत पात्र राहील. हे खातं कोणत्याही टपाल कार्यालयात किंवा कोणत्याही अधिकृत बॅंकेच्या शाखेत उघडता येतं. मात्र, असं खातं मुलीच्या दहाव्या वर्षांपर्यंतच फक्त दोन मुलींसाठीच उघडता येतं, ही या योजनेची मर्यादा आहे. एका मुलीसाठी कुठंही फक्त एकच खातं उघडता येतं. दुसऱ्या जुळ्या मुलींसाठी किंवा तिळ्यांसाठी नियमांत शिथिलता आहे, तर मुलगी दहा वर्षांची होईपर्यंत कधीही खातं उघडता येतं. या खात्यावर व्याज वार्षिक चक्रवाढ पद्धतीनं दिलं जातं.

शैक्षणिक खर्च ः मुलांच्या शिक्षणासाठी शाळा, महाविद्यालयात भरलेलं फक्त शैक्षणिक शुल्क कलम 80 सीअंतर्गत उत्पन्नातून वजावटीसाठी पात्र ठरवण्यात आलं आहे. शैक्षणिक संस्थाना दिलेलं "इतर' शुल्क म्हणजे इमारत निधी, देणगी, नियतकालिक शुल्क इत्यादी गोष्टी वजावटीसाठी या कलमाअंतर्गत पात्र नाहीत. शैक्षणिक शुल्काची रक्कम किंवा दीड लाख रुपये यातली कमी असणारी रक्कम वजावटीसाठी पात्र आहे.
तर एकूणच, करबचतीच्या अनेक संधी आहेत. योग्य पद्धतीनं गुंतवणुका करून आणि त्यांचं नेमक्‍या पद्धतीनं डॉक्‍युमेंटेशन करून आणि ते सादर करून मोठ्या रकमेची बचत आपल्याला करता येते. अजूनही जवळजवळ दीड महिन्याचा अवधी आपल्याला हातात आहे. त्याचा वापर करून कार्यवाही करा आणि स्वतःचं भविष्यही सुरक्षित करा!

ही घ्या खबरदारी
या वर्षाचं प्राप्तिकर विवरणपत्रक (इन्कमटॅक्‍स रिटर्न) भरण्याची शेवटची तारीख 31 मार्च 2019 आहे. ज्यांनी हे रिटर्न भरलं नसेल, त्यांनी ते लगेच भरणं गरजेचं आहे. याखेरीज शेवटचा आगाऊ कराचा हप्ता 15 मार्च 2019 रोजी किंवा त्यापूर्वी भरणं आवश्‍यक आहे. त्यातूनही भरायचं विसरलं, तर 31 मार्चपूर्वी देय आगाऊ कर निश्‍चित भरावा, अन्यथा अधिक दंड व्याज भरावं लागेल. प्राप्तिकर विभागाच्या वेबसाइटवर जाऊन 26 एएस स्टेटमेंट तपासून किती कर कापला आहे आणि किती भरायचा आहे, याचीही माहिती घेऊन मगच कर भरावा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Marathi News
www.esakal.com