प्राप्तिकराचा परतावा (डॉ. दिलीप सातभाई)

प्राप्तिकराचा परतावा (रिफंड) मिळवणं हे अनेकदा कष्टाचं काम असतं. हा परतावा कधी मिळतो, त्यासाठी काय करायचं, किती परतावा मिळतो, त्याबाबत कोणते नियम पाळावे लागतात आदी गोष्टींबाबत माहिती.

"इन्कमटॅक्‍स रिफंड' म्हणजे प्राप्तिकराचा परतावा. ही रक्कम म्हणजे व्यक्तीच्या करपात्र उत्पन्नावर द्याव्या लागणाऱ्या प्राप्तिकराच्या रक्कमेपेक्षा अधिक कर भरला वा कापला गेला असल्यास, त्या व्यक्तीस प्राप्तिकर विभागाकडून जादा भरलेल्या प्राप्तिकराची परत मिळणारी रक्कम होय. उदाहरणार्थ, व्यक्तीनं त्याच्या उत्पन्नावर बारा हजार रुपये प्राप्तिकर देणं असताना, जर तेरा हजार रुपये प्राप्तिकर भरला किंवा कापला गेला असेल, तर जादा भरलेली प्राप्तिकराची रक्कम म्हणजे एक हजार रुपये ही रिफंडची रक्कम होय.

आर्थिक वर्ष समाप्तीनंतर प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल केल्यानंतरच प्राप्तिकर विभागाकडून ही रक्कम परत मिळू शकते. त्यासाठी प्राप्तिकर विवरणपत्रात घोषित केलेलं करपात्र उत्पन्नाचं प्राप्तिकर अधिकाऱ्याकडून करनिर्धारण होणं पण आवश्‍यक आहे. हा कालावधी जास्तीत जास्त एक वर्षाचा असू शकतो. या कालावधीत करपात्र उत्पन्नाची निश्‍चिती झाल्यानंतर त्यावर प्राप्तिकराची देय रक्कम ठरवण्यात येते. त्यानंतर प्राप्तिकराची जादा भरलेली रक्कम निश्‍चित केली जाते आणि ती करदात्याला त्याच्या प्राप्तिकर विवरणपत्रात नमूद केलेल्या खात्यात इलेक्‍ट्रॉनिक प्रणालीद्वारे किंवा धनादेशाद्वारे परत केली जाते. याच रक्कमेला "इन्कमटॅक्‍स रिफंड' म्हणतात. सध्या प्राप्तिकर विभाग पूर्वीच्या मानानं बराच कार्यक्षम झाला असल्यानं या रिफंडच्या रक्कमा काही व्यक्तीना अगदी त्वरीत, तर काहीना काही कालावधीनंतर मिळत आहेत, असा अनुभव आहे. पूर्वी जसे हे परतावे मागण्यासाठी व्यक्तींना प्राप्तिकर विभागाकडं खेटे घालावे लागत होते, तशी परिस्थिती आता नाही आणि त्यामुळं हजारो करदाते सुखावले आहेत. असं जरी असलं, तरी त्या व्यक्तीनं आवश्‍यकतेपेक्षा अधिक कर भरला आहे, हेही नक्कीच अधोरेखित होतं. असं करणं म्हणजे सरकारला व्याजमुक्त कर्ज देण्याचा प्रकार आहे. अशा प्रकारे कराचा "रिफंड' मागण्याची वेळच येऊ नये, म्हणून करदात्याना काही तज्ज्ञ सल्लागारांकडून चांगलं करनियोजन करून घेणं आवश्‍यक आहे.

पगारदार व्यक्ती कधी कधी त्यांच्या वेतनाचं आणि इतर उत्पन्न करपात्र मर्यादेपेक्षा कमी राहण्यासाठी करपात्र उत्पन्नातून वजावटीसाठी पात्र असलेल्या गुंतवणुकीमध्ये म्हणजे विमा पॉलिसीचे हप्ते भरतात, पीपीएफ, राष्ट्रीय बचतपत्रकं, टॅक्‍ससेव्हर ठेवी, म्युच्युअल फंड आदींमध्ये गुंतवणूक करतात. मात्र, पैसे गुंतवले असल्याचे पुरावे करकपात करणाऱ्या मालकाकडं वेळेत सादर करत नाहीत. रोजगार पुरवणाऱ्या मालकास त्याची कायदेशीर जबाबदारी पार पाडण्यासाठी उद्‌गम करकपात (टीडीएस) करणं बंधनकारकच असल्यानं आवश्‍यकतेपेक्षा जादा प्राप्तिकर कापला जातो. अशा परिस्थितीत, जमा केला जाणारा अतिरिक्त कर म्हणजे रिफंड रक्कम परत मागणं आवश्‍यकच ठरते. याखेरीज बऱ्याच करदात्यांना त्यांना मिळणाऱ्या गुंतवणुकीवर मिळणाऱ्या व्याजाच्या उत्पन्नावर होणाऱ्या करकपातीची कल्पना असत नाही, त्यामुळं उत्पन्न करपात्र मर्यादेपेक्षा अधिक नसतानादेखील करकपात होते. अशा वेळी करपात्र उत्पन्न नसणाऱ्या व्यक्तींनी फॉर्म क्रमांक 15 जी, तर ज्येष्ठ नागरिकांनी 15 एच फॉर्म भरून दिल्यास दहा हजार रुपयांपेक्षा व्याज दिलं गेल्यास बॅंकांकडून जी करकपात केली जाते, ती केली जात नाही. याचीदेखील अनेकांना पूर्ण कल्पना असत नाही आणि त्यामुळे "इन्कमटॅक्‍स रिफंड'साठीची प्रक्रिया सुरू करावी लागते. संबंधित व्यक्ती आपल्या उत्पन्नाबाबत जागरूक असली, तर ती प्रक्रिया टाळता येऊ शकते.
बऱ्याच वेळा प्राप्तिकर विवरणपत्र भरताना ज्या बॅंकेच्या खात्यात रिफंड रक्कम जमा करायची असते, तो खाते क्रमांक पूर्णतः नीट लिहिला जात नाही. कधी कधी करदात्याचा राहण्याचा पत्ता बदलल्यामुळं रिफंड रकमेचा धनादेश परत प्राप्तिकर विभागाकडं परत जातो. पूर्वी अशा परत गेलेल्या रिफंडची रक्कम मिळवणं महाकर्मकठीण काम होतं; परंतु आता इलेक्‍ट्रॉनिक माध्यमाचा वापर होत असल्यानं त्या माध्यमातून तो रिफंड सहजगत्या पुन्हा मिळवणं सुकर झालं आहे. या मिळालेल्या रिफंडची रक्कम ही म्हणजे "उत्पन्न' नसल्यानं ती करपात्र नसते. मात्र, रिफंड रकमेवर मिळालेलं व्याज हे "उत्पन्न' असल्यानं ते करपात्र असतं. ज्यावेळी भरणा केलेली प्राप्तिकराची रक्कम करपात्र असणाऱ्या उत्पन्नाच्या करदेयतेच्या दहा टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक असेल, तरच रिफंड रकमेवर प्रतिमहिना अर्धा टक्का किंवा प्रतिवर्ष सहा टक्के या दरानं व्याज मिळतं. उदाहरणार्थ, एखाद्या व्यक्तीस पाच हजार रुपये करदेयता असताना त्यानं पाच हजार चारशे रुपयांचा भरणा केला असेल, तर जो रिफंड मिळणार आहे तो चारशे रुपयांचा असणार आहे. ही रक्कम देय कराच्या म्हणजे पाच हजार रुपयांच्या दहा टक्‍क्‍यांपेक्षा म्हणजे पाचशे रुपयांपेक्षा कमी असल्यानं त्यांना रिफंडवर व्याज मिळणार नाही. मात्र, जर प्राप्तिकर पाच हजार सहाशे रुपये भरला असेल, तर रिफंडची रक्कम (सहाशे रुपये) दहा टक्‍क्‍यांपेक्षा म्हणजे पाचशे रुपयांपेक्षा जास्त असल्यानं त्यांना रिफंडवर व्याज मिळेल. हे व्याज प्राप्तिकर विवरणपत्र देय मुदतीच्या तारखेच्या आत भरल्यास आकारणी वर्षाच्या एक एप्रिलपासून ते करनिर्धारण झालेल्या तारखेपर्यंत मिळेल. मात्र, ते मुदतीच्या नंतर भरल्यास ज्या तारखेस प्राप्तिकर विवरणपत्र भरलं असेल, त्या तारखेपासून करनिर्धारण झालेल्या तारखेपर्यंत मिळेल. म्हणजेच एकूण आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी निर्धारित मुदतीत योग्य प्रकारे विवरणपत्र दाखल करणं हितावह ठरावं.