डिजिटल दिलासा (डॉ. दिलीप सातभाई)

आरटीजीएस आणि एनईएफटी व्यवहारांवरचं सेवाशुल्क रद्द करण्याचा निर्णय रिझर्व्ह बॅंकेनं नुकत्याच जाहीर झालेल्या पतधोरणात घेतला. हे व्यवहार म्हणजे नक्की काय आणि त्याचे काय परिणाम होतील आदी गोष्टींवर एक नजर.

दैनदिन जीवनात आर्थिक व्यवहार करताना पैसे द्यावे किंवा घ्यावे लागतात. ते पूर्वी रोख स्वरूपात किंवा चेक्‍स, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, मनी ऑर्डर, टेलीग्राफिक किंवा मेल ट्रान्सफर इत्यादी स्वरूपांत दिले जात होते. यापूर्वी हस्तांतरणीय दस्तऐवज म्हणजे चेक, डीडी इत्यादी बॅंकेत रक्कम जमा करण्यासाठी खात्यात भरल्यानंतर त्याचे पैसे जमा होईपर्यंत किमान तीन दिवस वाट पहावी लागत असे. आता खातेधारकांना त्यांच्या बॅंक खात्यात पैसे मिळवण्यासाठी पूर्वीएवढी प्रतीक्षा करावी लागत नाही. भारतातल्या सध्या प्रचलित असलेल्या विविध भरणा (पेमेंट) आणि निपटारा (सेटलमेंट) पद्धतीमध्ये खातेदाराच्या एका बॅंक खात्यातून दुसऱ्या बॅंकेच्या भारतात कुठंही असणाऱ्या कोणाच्याही खात्यात डिजिटल पद्धतीनुसार किंवा त्याच बॅंकेच्या भारतात कुठंही असणाऱ्या इतर शाखांच्या खात्यात कोअर बॅंकिंग सोल्युशन सिस्टिमद्वारे सुलभ आणि जलद पैसे हस्तांतरित करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. नवीन डिजिटल पेमेंट सिस्टिमच्या सहाय्यानं पैसे कुठूनही कोणत्याही वेळी त्वरित पाठवले वा प्राप्त केले जाऊ शकतात हा बदलत्या तंत्रज्ञानाचा फायदा आहे. मोठ्या संख्येनं बॅंका, खासगी कंपन्या आणि सरकारी संस्था इतर रक्कम अदा करण्याची (पेमेंट) आणि निपटारा (सेटलमेंट) करण्याच्या पद्धती अवलंब करीत आहेत. यामुळं संस्था आणि त्यांचे ग्राहक आणि इतर संबंधित लोकांमधील अंतर कमी करण्यास मदत झाली आहे. या पद्धती दस्तऐवजीकरणासाठी जलद, सोयीस्कर आणि उपयोगी आहेत, तर यातले व्यवहार विश्वासार्हतापूर्ण आणि खर्चाच्या बाबतीत माफक स्वरूपाचं आहेत. ता. सहा जूनला आर्थिक धोरणनिश्‍चिती करताना रिझर्व्ह बॅंकेनं केंद्र सरकारचं कॅशलेस अर्थव्यवस्थेचं उद्दिष्ट लक्षात ठेऊन डिजिटल पेमेंटला चालना देण्यासाठी आरटीजीएस आणि एनईएफटीवरचं शुल्क रद्द करण्याचा स्वागतार्ह निर्णय घेतला आहे. याचा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोचवण्याचे निर्देशही रिझर्व्ह बॅंकेनं सर्व बॅंकांना दिले आहेत. रिझर्व्ह बॅंकेच्या या निर्णयामुळं आरटीजीएस आणि एनईएफटीवर लावण्यात येणारं शुल्क मोठ्या प्रमाणात कमी होणार असल्यानं ग्राहकांचा आणि विशेषतः लघुउद्योजक आणि असंघटित व्यापारी वर्गाचा विशेष; पण निश्‍चित फायदा होणार आहे. रिझर्व्ह बॅंकेच्या या निर्णयाचा नक्की फायदा काय होणार आहे आणि रीअल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस), नॅशनल इलेक्‍ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर (एनईएफटी), इमिजीएट मोबाईल पेमेंट सर्विस (आयएमपीएस) म्हणजे नक्की काय याची आपण माहिती घेऊया!

आरटीजीएस
रिझर्व्ह बॅंकेनं ग्राहकांच्या वाढत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि रोख रक्कम जलदगतीनं खातेदारांना उपलब्ध व्हावी, या हेतूनं मार्च 2004 मध्ये आरटीजीएस प्रणाली सुरू केली. ही कोअर बॅंकिंगच्या पुढची प्रणाली होय. जगभरातल्या मध्यवर्ती बॅंकांद्वारे आरटीजीएस सिस्टिमचा उद्देश उच्च-मूल्य इलेक्‍ट्रॉनिक पेमेंट सेटलमेंट सिस्टिमधली उधारीची जोखीम कमी करणं हा आहे. अर्थात आरटीजीएस यंत्रणेद्वारे गतिमानता राखून पैसे एका खात्यातून दुसऱ्या खात्यात ट्रान्सफर करणं हा मुख्य उद्देश आहेच. भारतातील सध्या प्रचलित असलेल्या पद्धतीत ही सर्वांत मूल्यवान मानली जाते. बॅंकेतली रक्कम हस्तांतर करण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या आरटीजीएस आणि एनईएफटीसारख्या अत्याधुनिक सुविधा सध्या केवळ खासगी, राष्ट्रीयीकृत बॅंका यांच्यासह सदस्य बॅंकांनाच वापरता येऊ शकत होत्या; परंतु आता या सुविधा विभागीय ग्रामीण बॅंका आणि सहकारी बॅंकांना देखील उपलब्ध झाल्या असल्यामुळे सगळ्याच बॅंक ग्राहकांचं निधी हस्तांतराचं काम अतिशय सुलभ होत आहे. सध्या देशात बॅंकांच्या 63 हजारांहून अधिक शाखा या पद्धतीखाली कार्यरत असून, रिझर्व्ह बॅंकेच्या 2017-18 च्या वार्षिक अहवालानुसार, मार्च 2018मध्ये संपलेल्या आर्थिक वर्षात देशात बारा कोटी चाळीस लाख आरटीजीएस व्यवहार झाले. यामधून 1,167 लाख कोटी रुपयांची उलाढाल झाल्याचं स्पष्ट झालं आहे. हीच या पद्धतीच्या यशस्वीतेची पावती आहे. आरटीजीएसद्वारे काही मिनिटांत पैसे कुठूनही कुठंही जमा करण्याची सोय आहे आणि हाच या पद्धतीचा महत्तम फायदा ठरावा. या चॅनेलद्वारे ऑनलाईन रक्कम ट्रान्सफर करण्याची किमान रक्कम दोन लाख रुपये आहे.
आरटीजीएस सिस्टिममध्ये पैशाची प्रत्यक्षात भौतिक देवाणघेवाण करण्याची गरज असत नाही; रिझर्व्ह बॅंक खातेदारांचे व्यवहार करणाऱ्या बॅंक "अ' आणि बॅंक "ब' च्या इलेक्‍ट्रॉनिक खात्यांमध्ये आर्थिक व्यवहारांच्या नोंदी करते, रिझर्व्ह बॅंक पैसे ट्रान्स्फर होणाऱ्या "अ' बॅंकेच्या खात्यातली शिल्लक कमी करते आणि त्याच रकमेद्वारे दुसऱ्या "ब' बॅंकेच्या खात्यातील शिल्लक वाढवते. आरटीजीएस सिस्टम लो-व्हॉल्यूम, हाय-व्हॅल्यू ट्रान्झॅक्‍शन्ससाठी अनुकूल आहे. निपटारा म्हणजे सेटलमेंट हे या पद्धतीत त्वरित, अंतिम आणि अपरिहार्य आहे. निपटारा करण्याचा कालावधी निश्‍चित असल्यानं उधारीची जोखीम आपोआपच वगळली जाते
रिझर्व्ह बॅंकेनं आरटीजीएस प्रणालीअंतर्गत व्यावहारिक तास निश्‍चित केले आहेत. देशातली 79 टक्के देवाणघेवाण याच प्रणालीमधून होते. अशा प्रकारची पद्धत अमेरिकेत सन 1970मध्ये, तर फ्रान्स आणि ब्रिटनमध्ये सन 1984 मध्ये कार्यरत झाली. सन 1985 पर्यंत केवळ हेच तीन देश ही पद्धत वापरत असत; पण आज जगातले शंभरपेक्षा जास्त देश या प्रणालीचा वापर करतात. ही प्रक्रिया जगात सर्वांत जास्त वापरली जाणारी प्रक्रिया आहे.

एनईएफटी
नॅशनल इलेक्‍ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर म्हणजेच एनईएफटीमुळं देशभरात एका बॅंकेतून दुसऱ्या बॅंकेत निधी हस्तांतरण करणं सुलभ आणि लवकर होतं. एनईएफटीमध्ये देशातल्या कोणत्याही बॅंकेच्या शाखेत खातं असलेल्या व्यक्तीला कोणत्याही बॅंकेच्या शाखेतून इलेक्‍ट्रॉनिक साधनांच्या माध्यमातून पैसे हस्तांतरित करता येतात. एनईएफटी सुविधा विविध बॅंकांच्या 63 हजार शाखांद्वारे संपूर्ण देशभर; तसंच नेपाळलादेखील पुरवली जाते. या पद्धतीत निधी ऑनलाईन हस्तांतरित करता येतो. क्रेडिट कार्डवरच्या रकमेच्या पेमेंटसाठीदेखील याचा वापर केला जातो. एनईएफटीची निधी हस्तांतरित करण्याची वेळ आरटीजीएसप्रमाणं ठराविक वेळेत नसते; पण ही मुदत तासाच्या आधारावर प्रमाणित केली जाते. रोख रक्कम हस्तांतरित करताना कमाल मर्यादा प्रति व्यवहार पन्नास हजार रुपये आहे. तसंच ग्राहकांना वैयक्तिक सर्व माहिती पुरवणे आवश्‍यक आहे. एका खात्यातून लाभार्थी (beneficiary) खात्यात पैसे पाठवण्यापासून ते निधी हस्तांतरित करण्यासाठी, तपशीलांसह फॉर्म (खाते क्रमांक, खातेधारकाचं नाव, आयएफएससी कोड, हस्तांतरित रक्कम आणि खाते प्रकार) इत्यादी माहिती भरणं आवश्‍यक आहे. हा फॉर्म बॅंकेत एनईएफटी शाखांवर उपलब्ध असतो आणि इंटरनेट बॅंकिंग आणि मोबाइल बॅंकिंग सेवांचा वापर करून ऑनलाइनदेखील मिळू शकतो. रिझर्व्ह बॅंकेच्या 2017-18 च्या वार्षिक अहवालानुसार मार्च2018मध्ये संपलेल्या आर्थिक वर्षात देशात एनईएफटीचे 190 कोटी व्यवहार झाले. यामधून 172 लाख कोटी रुपयांची उलाढाल झाल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

आयएमपीएस
इमिजिएट पेमेंट सर्व्हिस म्हणजे आयएमपीएस ही पेमेंट सेवा 22 नोव्हेंबर 2010 रोजी मोबाईल फोनद्वारे सर्वत्र लॉंच करण्यात आली. "आयएमपीएस मोबाईल बॅंकिंग'द्वारे त्वरित आणि सुरक्षितपणे निधी हस्तांतरित करता येतो. आयएमपीएस हे नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाद्वारे (एनपीसीआय) नियंत्रित केलं जातं. त्वरित भरणा सेवेद्वारे निधी हस्तांतरण केलं जातं आणि लाभार्थीच्या खात्यात ताबडतोब रक्कम जमा केली जाते. आयएमपीएस निधी हस्तांतरण सुरक्षित आहे. सुरक्षित व्यवहार करण्यासाठी तुमचा रजिस्टर मोबाईल नंबर आणि एमएमआयडी (MMID) या दोन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. एमएमआयडी म्हणजे मोबाइल मनी आइडेंटिफायर. हा एक सात अंकी नंबर आपण आपल्या बॅंक शाखेत मोबाइल बॅंकिंगसाठी नोंदणी करतो त्यावेळी आपल्याला मिळतो. मोबाइल बॅंकिंग किंवा आयएमपीएसद्वारे पैसे हस्तांतरित करण्यासाठी आपल्या मोबाइल नंबरसह एमएमआयडी असणं आवश्‍यक आहे. ग्राहकांच्या खात्यातली रक्कम क्रेडिट किंवा डेबिट झाल्यावर त्यासंदर्भातली माहिती रजिस्टर्ड मोबाइल नंबरवर एसएमएसद्वारे ग्राहकांना देण्यात येते. आयएमपीएस ही सेवा मोबाईल बॅंकिंगद्वारे 24 तास, बारा महिने आणि 365 दिवस वापरता येते. बॅंकेची सुटी असली, तरीही ही सेवा चोवीस तास उपलब्ध असते. त्यामुळे आपण आयएमपीएसद्वारे कधीही पैसे हस्तांतरित (ट्रान्सफर) करू शकतो. आयएमपीएसच्या माध्यमातून केलेल्या व्यवहारांवर किमान मर्यादा नाही, परंतु प्रतिदिन व्यवहारांवर कमाल मर्यादा मात्र आहे. अशा प्रकारे ऑनलाईन बॅंकिंगद्वारे निधी हस्तांतरण करणं सुटीच्या दिवशी आणि बॅंकेच्या कार्यालयीन तास संपल्यानंतर सोपं झालं आहे. तसंच योग्य ती काळजी घेतल्यास ते सुरक्षितही आहे.

अर्थव्यवस्थेला फायदा
आरटीजीएस, एनईएफटी यांच्यावरचं सेवाशुल्क रद्द करण्याचा स्वागतार्ह निर्णय रिझर्व्ह बॅंकेनं घेतला आहे. याचा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोचवण्याचे निर्देशही रिझर्व्ह बॅंकेनं सर्व बॅंकांना दिले आहेत. रिझर्व्ह बॅंकेच्या या निर्णयामुळं आरटीजीएस आणि एनईएफटीवर लावण्यात येणारं शुल्क मोठ्या प्रमाणात कमी होणार असल्यानं ग्राहकांचा आणि विशेषतः लघुउद्योजक आणि असंघटित व्यापारी वर्गाचा विशेष फायदा होणार आहे. यापूर्वी व्यापारी वर्ग असं सेवा शुल्क द्यावं लागतं, म्हणून काही व्यवहार डिजिटल पद्धतीनं करत नव्हते. ते आता हे सेवाशुल्क रद्द झाल्यानं डिजिटल पद्धतीचा स्वीकार करतील. त्यामुळं जे व्यवहार सेवाशुल्काच्या कारणास्तव डिजिटल होत नव्हते, ते आता डिजिटल व्हायला लागतील. असे व्यवहार डिजिटल झाल्यानं बॅंकांत त्यांची नोंद झाल्यानं त्याची नोंद उलाढालीमध्ये संबंधित उद्योजकाना करावीच लागेल आणि परिणामी त्यावर जीएसटी; तसंच प्राप्तिकरदेखील थोड्या फार प्रमाणात भरावा लागेल आणि त्यामुळं राष्ट्रीय उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल. असंघटित व्यापारी, किरकोळ व्यापारी, तसंच लघुउद्योजक यांना तर भरपूर फायदा होईल, असं वाटतं- कारण बहुतांश व्यवहार मूळ अर्थव्यवस्थेच्या प्रवाहात येतील आणि त्यामुळं देशाची प्रगती होईल. देशांतर्गत उत्पन्नात चाळीस टक्के वाटा या गटाचा आहे. त्यांना मूळ प्रवाहात सामील करून घेण्याच्या उद्देशात हा सेवाशुल्क रद्द करण्याचा निर्णय खारीचा यशाचा वाटा उचलण्यात नक्कीच यशस्वी होईल. याच गटानं काही व्यवहार रोखीनं केल्यानं काळा पैसा वापरला असल्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. त्यामुळं असे व्यवहार पारदर्शी पद्धतीनं डिजिटल मार्गानं केल्यास देशातला काळा पैसा वाढण्यास थोडासा का होईना प्रतिबंध बसेल, असं नक्कीच वाटतं. "कच्चा-पक्का' व्यवहारांवर आपोआपच निर्बंध येऊ शकतात आणि प्रामाणिक; पण आदर्शवादी जीवन जगण्याचा मार्ग खुला होऊ शकतो. "लेस कॅश इकॉनॉमी'च्या उद्देशाकडं या निर्णयातून वाटचाल होऊ शकते, हेही लक्षात घेतलं पाहिजे आणि म्हणूनच हा निर्णय दूरगामी परिणाम करणारा ठरावा.