जनगणनेला विलंब का?

भारतीय उपखंडाच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासाच्या नियोजनासाठी लोकसंख्येची माहिती असणे आवश्‍यक असते. आपल्या देशात शेवटची जनगणना २०११ ला झाली.
Census
CensusSakal
Summary

भारतीय उपखंडाच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासाच्या नियोजनासाठी लोकसंख्येची माहिती असणे आवश्‍यक असते. आपल्या देशात शेवटची जनगणना २०११ ला झाली.

- डॉ. डी. पी. सिंह

भारतीय उपखंडाच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासाच्या नियोजनासाठी लोकसंख्येची माहिती असणे आवश्‍यक असते. आपल्या देशात शेवटची जनगणना २०११ ला झाली. २०२१ ला अपेक्षित असलेली जनगणना कोरोनामुळे होऊ शकली नाही. मात्र कोरोना संपल्यानंतरही ती का होऊ शकली नाही, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.

सुमारे १८७२ पासून दर दहा वर्षांनी जनगणना करणारा भारत हा जगातील सर्वात जुना देश आहे. भारतीय उपखंडाच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासाच्या नियोजनासाठी लोकसंख्येची माहिती गोळा करण्याचा हा ब्रिटिशांच्या दूरदृष्टीचा निर्णय होता. १९२७ ची प्लेगची साथ आणि दोन जागतिक महायुद्धेसुद्धा जनगणना करण्यात अडथळा ठरली नाहीत. देशाला १९४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सात दशवार्षिक जनगणना झाल्या. शेवटची जनगणना २०११ ला झाली.

२०२१ ला अपेक्षित असलेली जनगणना २०२० मध्येच सुरू होणार होती; पण मार्च २०२० मध्ये कोविड १९ महामारीमुळे लॉकडाऊन झाल्यामुळे ती सुरू होऊ शकली नाही. कोविड १९ महामारी सुरू होण्यापूर्वी मागासवर्गीयांचा डेटा गोळा करणे, नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर तयार करणे, नॅशनल रजिस्टर फॉर इंडियन सिटीझन (आसाम) आणि अनेक संबंधित माहिती तयार करण्याचे आश्वासन केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी दिले होते. याला विरोधकांकडून मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला, यात शंका नाही; पण हे कोविड १९ मुळे पुढे ढकलण्यात आले.

आपल्याप्रमाणेच अनेक देश महामारीमुळे प्रभावित झाले होते; पण अमेरिका, ब्रिटन, रशिया, ब्राझील आणि आपला शेजारी नेपाळ यांनी जनगणना केली. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण, नॅशनल सॅम्पल सर्वेक्षण तयार करण्यासाठी जनगणनेचा डेटा वापरला जातो. तसेच, निवडणुकीत आरक्षण आणि मतदारसंघाची आखणी करण्यासाठी या डेटाची आवश्यकता असते. महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशसारख्या राज्यांमध्ये मागासवर्गासंबंधी माहिती उपलब्ध नसल्याने अनेक निवडणुका लांबणीवर टाकण्यात आलेल्या आहेत. बिहारसारख्या राज्याने तर त्यांची स्वतःची जातीनिहाय जनगणना सुरू केली आहे.

महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशसारखी राज्येदेखील जातीनिहाय जनगणना करण्याचा विचार करत आहेत. जातीनिहाय जनगणनेवर आधारित माहिती १९३१च्या जनगणनेनंतर उपलब्ध नाही. आपल्या राजकीय पायाचा विस्तार करण्यासाठी अनेक राजकीय पक्ष जातीनिहाय जनगणनेची मागणी करत आहेत. बिहारची जातीनिहाय जनगणना त्याच दिशेने टाकलेले एक पाऊल आहे.

२०२१ मध्ये जनगणना न झाल्याने अनेक विकासात्मक आणि धोरणसंबंधी उपक्रम हे तेरा वर्षांपूर्वीच्या माहितीवर आधारित आहेत. चीनला मागे टाकून भारत हा जगातील सर्वात जास्त लोकसंख्या असणारा देश बनला आहे का? संयुक्त राष्ट्रसंघाने केलेल्या अनेक जनगणना प्रकल्पानुसार भारताने चीनला मागे टाकले आहे किंवा अवघ्या चार-पाच महिन्यांत मागे टाकू शकतो. भारत हा जगातील सर्वात जास्त लोकसंख्या असणारा देश आहे की नाही, हा मुद्दा नाही.

भारत सरकारने दावा केलेल्या प्रगतीच्या दृष्टीने भारतीयांची खरी स्थिती काय आहे? शौचालय सुविधा, पाणी उपलब्धता, बँकिंग सेवा, बेघर लोक, स्वयंपाकाचा गॅस वापरणारे कुटुंबीय आणि इतर अनेक जणांची परिस्थिती काय आहे? महिला शिक्षण, बेरोजगारी, कामगारांची उपलब्धता, बेरोजगार युवकांची लोकसंख्या, अन्न सुरक्षा या सर्व गोष्टीत सुधारणा आहे का? मागील दशकात लोकसंख्येचा लाभ होणे हे भारतासाठी अभिमानास्पद होते.

२००१ आणि २०११ दोन्ही जनगणनांमधून हेच दिसते, की बेरोजगारीची समस्या ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागांत वाढली आहे. परिघाच्या बाहेर फेकले गेलेल्या कामगारांचे (ज्यांना तीन महिन्यांपेक्षा कमी काम मिळते) प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. किमान रोजगार हमी योजना किती प्रभावीपणे काम करत आहे? जनगणनेतील डेटावरून हे दिसते की २००१ पेक्षा २०११ ला परिस्थिती सुधारली आहे. शिक्षण आणि रोजगारात आरक्षण देण्याची मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे. मग ती ओबीसी मुस्लिमांकडून असो, राजस्थानमधील गुर्जर, गुजरातमधील पटेल किंवा महाराष्ट्रातील मराठा असो, प्रत्येकाला अचूक लोकसंख्या डेटा आवश्यक आहे.

२०२१ ची जनगणना कोविड १९ मुळेच प्रलंबित झाली, यात शंका नाही; पण त्यानंतरचा विलंब हा न समजण्यासारखा आहे. दशवार्षिक जनगणना घेणे ही गृह मंत्रालय आणि रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया यांची जबाबदारी आहे. केंद्र सरकारच्या निर्देशाशिवाय बिहारसारख्या राज्याने जातीनिहाय जनगणना सुरू केली आहे. स्पष्ट निर्देश आणि नियोजनाशिवाय अनेक राज्ये त्यांची स्वतःची जनगणना सुरू करतील, हे आपल्या देशासाठी घातक आहे. येऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीमुळे जनगणना पुन्हा लांबणीवर टाकली जात आहे का? हे समजून घेणे आणि पचवणे अवघड आहे.

२०२३ मध्ये अनेक राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. त्यामुळे कोविड १९ ला दोष देणे हे अर्थहीन आहे. देशात जनगणना सुरू करावी, ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांना अनेक संशोधक आणि लोकसंख्या शास्त्रज्ञांची विनंती आहे. एका मोठ्या देशाची जनगणना पूर्ण होण्यासाठी दोन-तीन वर्षांचा काळ लागतो, हे सांगण्याची गरज नाही.

(लेखक मुंबईतील टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसच्या स्कूल ऑफ रिसर्च मेथडॉलॉजी विभागाचे प्राध्यापक आहेत.)

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com