स्वप्नभंग की बदलाची नवी संधी?

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी प्रचारकाळात दिलेल्या आश्‍वासनांनुसार एच-वन बी व्हिसासंदर्भात एक विधेयक अमेरिकी संसदेत नुकतंच मांडण्यात आलं आहे. त्यात हा व्हिसा मिळण्यासाठी लागणारं किमान वेतन दुप्पट करण्याचा प्रस्ताव आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास भारताला- विशेषतः माहिती-तंत्रज्ञान उद्योगाला मोठा फटका बसणार आहे. अमेरिकेत या क्षेत्रात काम करणारे सध्या हबकून गेले आहेत. या विधेयकाचे नक्की काय परिणाम होतील, कुणाला जास्त फटका बसेल, माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्राचं भवितव्य काय असेल, या कंपन्यांनी काय केलं पाहिजे, यावर एक नजर. 

अमेरिकेच्या संसदेत एच-वन बी व्हिसासंदर्भात मांडल्या गेलेल्या विधेयकामुळं माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातल्या कंपन्यांना मोठा फटका बसणार आहे. या क्षेत्रात साधारण तीन प्रकारच्या एक कंपन्या असतात. काही कंपन्या जुन्या आउटसोर्सिंगवर पद्धतीवर काम करतात. यात भारतातून  कर्मचारी अमेरिकेत एच-वन बी व्हिसांवर पाठवले जातात. टीसीएस, इन्फोसिस अशा काही कंपन्यांची उदाहरणं तिथं देता येतील. सध्या टीसीएसचे सुमारे ११ हजार कर्मचारी, तर इन्फोसिसचे वीस हजार कर्मचारी तिथं काम करत आहेत. अशा कंपन्यांना या विधेयकाचा सर्वांत मोठा फटका बसेल. अर्थात या कंपन्यांची एकूण अजस्र कर्मचारी संख्या आणि अमेरिकेत एच-वन बी व्हिसावर गेलेले कर्मचारी यांचं प्रमाण खूपच व्यस्त आहे. म्हणजे टीसीएसची कर्मचारी संख्या लक्षात घेतली तर ती आहे चार लाखांच्या आसपास. तेही प्रमाण लक्षात घ्यावंच लागेल. मात्र, एकूणच अशा ‘मॉडेल’मधल्या कंपन्यांना या विधेयकाचा फटका बसेल. दुसऱ्या प्रकारातल्या कंपन्या भारत आणि अमेरिकेसाठी तंत्रज्ञान विकसित करण्यावर भर देतात. उदाहरणच द्यायचं तर मी ज्या कंपनीत काम करत होतो, त्या झेन्सारचं देता येईल. या कंपनीतले दोनशे वगैरे कर्मचारीच ‘एच-वन बी’वर गेले असतील. अशा कंपन्यांना तुलनेनं कमी फटका बसेल. मात्र, तिसऱ्या प्रकारातल्या कंपन्या ‘ऑफशोअर’ पद्धतीनं म्हणजे भारतातूनच काम करतात आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म, प्रॉडक्‍ट डेव्हलपमेंट वगैरेवर भर देतात. अशा कंपन्यांना काहीच फटका बसणार नाही. 

आता जे विधेयक मांडलं गेलं आहे. तशाच प्रकारचं एक विधेयक सात वर्षांपूर्वीही आलं होतं. सिनेटर ग्रासली यांनी ते मांडलं होतं त्या वेळी मेक्‍सिकन बाग कर्मचारी, कामगार वगैरे लोकांवर त्याचा परिणाम होणार होता. मेक्‍सिकन लॉबीनं त्याला विरोध केला होता आणि ते मंजूर झालं नव्हतं. मात्र, आताची परिस्थिती वेगळी आहे. आताचं विधेयक हाय-टेक कर्मचाऱ्यांना गृहीत धरून तयार करण्यात आलं आहे आणि त्याचा भर अमेरिकन लोकांचे रोजगार वाढवण्यावरच आहे. त्यातच रिपब्लिकन प्रतिनिधींचा तिथं प्रभाव असल्यामुळं ते मंजूर होऊ शकतं. ते मंजूर झालं तर भारतातल्या माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातल्या कंपन्यांच्या भविष्यावर परिणाम होईल. 

वेगवेगळी वेतनरचना 
अमेरिकेत वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळी वेतनरचना असते. पश्‍चिम भागात कदाचित वार्षिक एक लाख डॉलरच्या आसपास पगार मिळू शकतो; पण पूर्व भागात हाच आकडा सत्तर ते पंचाहत्तर हजार डॉलर असतो. मध्य भागात तर हे वेतन साठ-पासष्ट हजार डॉलरच्या खालीच असेल. त्यामुळं हा ‘प्रादेशिक असमतोल’सुद्धा लक्षात घ्यावा लागेल. प्रस्तावित विधेयकाचा फटकासुद्धा अशाच प्रकारे त्या त्या भागांनुसार असेल. 
प्रस्तावित विधेयकात किमान वेतन दुप्पट करण्याचा प्रस्ताव आहे. हे वेतन तिथं वाढवून घेता येईल, अशी चर्चा आहे; पण त्यात काही तथ्य नाही. तिथं ‘निगोशिएट’ करून वेतनात दोन टक्के वाढ मिळवणंसुद्धा जिकिरीचं असतं. त्यामुळं ते दुप्पट करून घेण्याची शक्‍यताच नाही. किंचित काही लोक असं करू शकतील; पण ‘ठोक’पणे असं करून घेणं अशक्‍य आहे. भारतीय कंपन्या इतर काही देशांनीसुद्धा ‘आउटसोर्स’ केलेलं काम करतात. मात्र, अर्थातच सगळ्यांत जास्त प्रमाण अमेरिकेचं आहे. आपण जी आउटसोर्सिंगची कामं करतो त्यांतली तब्बल ७५ टक्के अमेरिकेतून येतात. बाकी फक्त २५ टक्के कामं जपान, ऑस्ट्रेलियातून येतात, हे लक्षात घ्यावं लागेल.
शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जास्त फटका
सध्या जे लोक अमेरिकेत काम करत आहेत, त्यांच्यावर फार काही फरक पडणार नाही किंवा पडायला नको. पण जे लोक भविष्यात जाऊ इच्छितात, त्यांना फरक पडू शकतो. कारण त्यांना अमेरिकेत जास्त वेतन द्यावं लागणार असल्यामुळं कंपन्या त्यांना इथून पाठवायला फारशा उत्सुक नसतील. विशेषतः जे विद्यार्थी सध्या अमेरिकेत शिकायला गेले आहेत आणि शिक्षण संपल्यावर तिथंच नोकरी करू इच्छित आहेत, त्यांना जास्त फटका बसेल. कारण त्यांना तिथं वर्क व्हिसा मिळालाच नाही, तर अमेरिकेत शिक्षणाचा केलेला खर्च तिथंच नोकरी करून भरून काढण्याचा फायदा त्यांना मिळणारच नाही. म्हणजे अमेरिकेत जायचं, तिथं खूप खर्च करायचा आणि परत यायचं असं झालं, तर ती बाब सगळ्यांत खेदकारक असेल. अनेक एच-वन बी व्हिसावाले ‘ग्रीन कार्ड’साठीसुद्धा रांगेत असतात. त्यांची ही प्रक्रियाही लांबू शकते, त्यामुळं एकूणच हा सगळा भाग गुंतागुंतीचा असणार आहे. 

नफ्यावर परिणाम
एकूणच व्यापक विचार केला, तर माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी पुढची दोन वर्षं खडतर असतील, असं माझं मत आहे. या कंपन्यांचं नफ्याचं प्रमाण बरंच खाली येणार आहे. ‘प्रोटेक्‍शनिझम’, बाजारांतलं कामांचं कमी प्रमाण, इतर काही नकारात्मक प्रवाह या सगळ्या गोष्टींचा या क्षेत्रावर परिणाम होणार आहे. या कंपन्यांना आता नवीन मार्गांचा, नवीन प्रकारे विचार करावा लागणार आहे. ऑटोमेशन, डिजिटल प्लॅटफॉर्म अशा गोष्टींचा त्यांना विचार करावा लागेल. ज्या कंपन्या स्वतःचं ‘बिझनेस मॉडेल’ ‘ट्रान्स्फॉर्म’ करू शकतात, त्याच पुढं टिकू शकतील. या क्षेत्रातलं रोजगारनिर्मितीचं प्रमाणही लक्षणीयरित्या कमी होणार आहे. अभियंता होऊन या क्षेत्रात जाण्याचं (किंवा अमेरिकेत जाण्याचं) स्वप्न बघणाऱ्यांनी त्यामुळं आता करिअरचे नवीन सोपान धुंडाळणं गरजेचं आहे. 

काय आहे नवीन प्रस्ताव?
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘अमेरिकन फर्स्ट’ अशी हाक दिली आहे. त्याच धोरणाचा एक भाग म्हणून ‘एच-वन बी’ व्हिसाबाबत एक विधेयक अमेरिकी संसदेत मांडण्यात आलं आहे. संसद सदस्य झोई लॉफग्रेन यांनी हे विधेयक मांडलं आहे. या विधेयकात, हा व्हिसा मिळवण्यासाठी किमान वेतन दुप्पट करण्यात आलं आहे. सध्या या व्हिसासाठी किमान वेतन वार्षिक साठ हजार डॉलर इतकं असावं, असा नियम आहे. विधेयकात मात्र हे वेतन एक लाख तीस हजार डॉलर इतकं असावं, असा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. यामुळं तितकं वेतन न मिळवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा हक्क साहजिकच डावलला जाणार आहे. प्रत्येक देशाला असलेला व्हिसा कोटा काढून टाकण्याचीही शिफारस या विधेयकात आहे.

परिणाम काय?
विधेयकामुळं माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातल्या कंपन्यांवर मोठा परिणाम होणार आहे. अनेक कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत. पुढं काय याबाबत प्रश्‍नचिन्ह आहे. या व्हिसावर जे अमेरिकेत जातात, ते बहुतांश लोक कुटुंबीयांनाही बरोबर नेतात. त्यांच्याही भविष्याबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होणार आहे. काही तज्ज्ञांच्या मते, या व्हिसावर अमेरिकेत काम करणाऱ्या भारतीय कर्मचाऱ्यांचं सरासरी वेतन एक लाख रुपयांच्या आसपासच असतं. त्यामुळं त्यात थोडी फेररचना करून प्रश्‍न सुटू शकतो. संबंधित कंपनीला त्या कर्मचाऱ्याची उपयुक्तता किती वाटते, यांवर हे अवलंबून असेल. कुशल नसलेल्या कर्मचाऱ्यांना मात्र झळ बसू शकेल. 

‘एच१बी’ व्हिसा धोरणात अमेरिकेनं केलेल्या बदलाचे महाराष्ट्रावरही, विशेषतः पुण्यातील आयटी क्षेत्रावर परिणाम अटळ आहेत. ‘सीप’ (सॉफ्टवेअर एक्‍स्पोर्टर्स असोसिएशन ऑफ पुणे) संस्थेचे अध्यक्ष एस. रामप्रसाद यांच्या मते भारतीय कंपन्यांना नवे बदल स्वीकारून पुढं जावं लागेल. 

बि  झनेस प्रोसेस मॅनेजमेंट (बीपीएम) आणि सॉफ्टवेअरची निर्यात ही पुणे आणि पुण्यालगतच्या परिसरातील ‘आयटी’ क्षेत्राच्या भरभराटीची दोन चाकं आहेत. या दोन्ही चाकांवर ‘एच१बी’ व्हिसाच्या धोरणात्मक बदलाचा परिणाम किमान तात्कालिक स्वरूपात होईल, असं दिसत आहे. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ घोषणेमुळं अमेरिकेत कामानिमित्त राहत असलेल्या भारतीय नोकरदारांमध्ये चलबिचल निश्‍चित आहे. 
एकट्या पुण्यानं २०१५ मध्ये बंगळूरखालोखाल तब्बल ६३ हजार कोटी रुपयांचे सॉफ्टवेअर परदेशांमध्ये निर्यात केले. बंगळूरनं एक लाख कोटी रुपयांचं सॉफ्टवेअर निर्यात करत भारताचे ‘आयटी हब’ नाव कायम राखलं. गेल्या वर्षभरातली आकडेवारी अजून जाहीर व्हायची आहे; मात्र सरासरी बारा ते चौदा टक्‍क्‍यांची निर्यात वाढ अपेक्षित होती. देशभरातून तब्बल १०,८०० कोटी रुपयांची सॉफ्टवेअर निर्यात आणि बीपीएम गेल्या वर्षी होईल, असा अंदाज होता. भारतातून होणाऱ्या निर्यातीपैकी सर्वाधिक निर्यात अमेरिकेला होते. २०१३-१४ मध्ये निर्यात झालेल्या एकूण सॉफ्टवेअर-बीपीएमपैकी तब्बल ५७ टक्के वाटा एकट्या अमेरिकेचा होता. त्याखालोखाल ब्रिटन आणि सिंगापूर या देशांमधील ‘आयटी’च्या गरजा भारतीय कंपन्यांनी भारतीय अभियंत्यांना त्या त्या देशांमध्ये पाठवून भागविल्या होत्या. या देशांशिवाय, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, नेदरलॅंड्‌स, जर्मनी, कॅनडा, सौदी अरेबिया आणि जपान या देशांमध्येही भारतीय ‘आयटी’ कंपन्यांचा दबदबा आहे. या एकूण दहा देशांमध्ये मिळून भारतीय आयटी क्षेत्राच्या निर्यातीचा ९० टक्के व्यवसाय अवलंबून आहे. 
या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांच्या घोषणेनं भारतीय ‘आयटी’ कंपन्या अस्वस्थ होणे स्वाभाविक आहे. एकट्या अमेरिकेवर निम्म्याहून अधिक व्यवसाय अवलंबून असताना त्यांच्या कुठल्याही धोरणातल्या किंचितशा बदलाचा फटका पार बंगळूर, मुंबईपासून ते पुण्यापर्यंत पटकन बसतो. आता भारतीय कंपन्यांसमोर आव्हान आहे, ते ‘एच-वन बी’ व्हिसाच्या बदलातून मार्ग काढण्याचं आणि व्यवसाय कायम राखण्याचं. 
‘‘जगभरात आर्थिक आणि राजकीय क्षेत्रात बदल घडत असतात. आम्हाला या बदलांना अंगीकारावं लागेल आणि बदलांचा आमच्यावर परिणाम होऊ नये, यासाठी सतत तयार राहावं लागेल,’’ असं ‘सीप’ (सॉफ्टवेअर एक्‍स्पोर्टर्स असोसिएशन ऑफ पुणे) संस्थेचे अध्यक्ष एस. रामप्रसाद यांचं मत आहे. ‘सीप’ भारतातील ‘आयटी’ क्रांतीच्या वाटचालीतील महत्त्वाचा दुवा असलेली संस्था. तिची स्थापना १९९८ ची. पुण्यातील कंपन्यांना, उद्योजकांना मार्गदर्शन करण्यापासून ते निर्यातीच्या वाढीसाठी नव्या संधी शोधण्याचे आव्हान ‘सीप’ पेलते. 
‘एच- वन बी’ व्हिसाचा तात्कालिक परिणाम होणार, याबद्दल रामप्रसाद स्पष्ट आहेत. ‘‘मला वाटतं काही काळ नव्या व्हिसा धोरणाचा परिणाम सहन करावा लागेल. मात्र, विशेषतः भारतीय आयटी क्षेत्रानं दूरदृष्टी ठेवल्यास तंत्रज्ञानाचा परिपूर्ण वापर करून घेण्याची ही वेळ आहे. तंत्रज्ञानाच्या वापरानं आपण स्पर्धात्मक जगात उभं राहू शकू,’’ असा रामप्रसाद यांचा दृष्टिकोन आहे. ‘‘आर्थिक आणि राजकीय उलथापालथीपासून आपला व्यवसाय कसा सुरक्षित ठेवायचा, याचंही शिक्षण आपल्याला या निमित्तानं मिळतं आहे,’’ असं त्यांना वाटतं. 

‘सिलिकॉन व्हॅली’वरही परिणाम
एच-वन बी व्हिसाबाबत अमेरिकी संसदेत मांडण्यात आलेलं विधेयक मंजूर झालं, तर भारतातल्या माहिती-तंत्रज्ञान कंपन्यांबरोबर अमेरिकेतल्या माहिती-तंत्रज्ञान कंपन्यांवरही परिणाम होणार आहे. ‘सिलिकॉन व्हॅली’तल्या मायक्रोसॉफ्ट, गुगल आणि फेसबुकसह अनेक कंपन्यांना त्याचा फटका बसेल. या विधेयकानुसार, दुप्पट वेतनाचा निकष लागू झाल्यास, मध्यम दर्जाचं काम करणारे अधिकारी अमेरिकेत जाऊ शकणार नाहीत आणि खुद्द अमेरिकेतल्या कंपन्यांना अशा प्रकारचं काम करणारे अमेरिकी कर्मचारी मिळवणं अवघड जाईल. विशेष म्हणजे अनेक भारतीय कंपन्या अमेरिकेतल्या ‘आउटसोर्सिंग’चा फायदा मिळवत आहेत, तशाच त्या तिथं गुंतवणूकही करत आहेत. नवीन निर्बंधांमुळं या कंपन्यांना फटका बसला, तर या कंपन्या अमेरिकेत गुंतवणूक करण्यात हात आखडता घेतील. या कंपन्या मग भारतातूनच सगळं काम करण्यावर भर देतील आणि त्यामुळं अशा कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या अमेरिकी कर्मचाऱ्यांना फटका बसेल. त्यामुळे या सगळ्या परिणामांचाही विचार अमेरिकेला करावा लागेल.

आकडे काय सांगतात?
 अमेरिका दर वर्षी ६५ हजार जणांना एच-वन बी व्हिसा प्रदान करते. याशिवाय अमेरिकेतल्या वीस हजार परदेशी विद्यार्थ्यांनासुद्धा हा व्हिसा प्रदान केला जातो. त्यामुळं दोन्ही मिळून संख्या ८५ हजार इतकी होते.
 २०१४मध्ये प्रदान केलेल्या एच-वन बी व्हिसांपैकी सुमारे ६५ टक्के व्हिसा भारतीयांना देण्यात आले, अशी अमेरिकेच्या अंतर्गत सुरक्षा विभागाची माहिती आहे.
 २०१६मध्ये ऑगस्टपर्यंत देण्यात आलेल्या व्हिसांपैकी ७२ टक्के व्हिसा भारतीय कर्मचाऱ्यांना मिळाले. याच काळात एल-वन व्हिसांपैकी तीस टक्के व्हिसा भारतीय कर्मचाऱ्यांना मिळाले.
 सध्या माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सुमारे तीन ते साडेतीन लाख भारतीय अभियंते या व्हिसावर अमेरिकेत काम करत आहेत. 
 दर वर्षी किती एल-वन व्हिसा द्यायचे, त्याबाबत सध्या कोणतीही बंधनं नाहीत. 

हे विधेयक संतुलित नाही. त्यातील तरतुदी पक्षपाती आहेत. वेतनरचनेतल्या प्रादेशिक असमतोलाचा त्यात विचार केलेला नाही. त्यामुळं काही जणांना त्याचा फायदा होईल, तर काही जणांना तोटा. किमान वेतनाची मर्यादा वाढवल्यामुळं परिचारिका, अभियंते, वैज्ञानिक आणि इतर क्षेत्रांतील कर्मचाऱ्यांना त्याचा फटका बसेल. अमेरिकी नागरिकांच्या रोजगार संरक्षणाच्या संधींचं संरक्षण करणं हा या विधेयकाचा हेतू असल्यामुळं अमेरिकेनं आपल्याकडं असणाऱ्या ‘कौशल्य कमतरते’चा विचार करून त्यानुसार योग्य घटकांची फेररचना केली पाहिजे.

 - आर. चंद्रशेखर, 
अध्यक्ष, नास्कॉम.