'एकी'चं बळ कितपत प्रभावी...? (डॉ. मिलिंद पांडे)

‘आयडिया सेल्युलर’मध्ये ‘व्होडाफोन इंडिया’ या मोबाईल कंपनीचं विलीनीकरण करण्याची घोषणा नुकतीच झाली. ‘रिलायन्स जिओ’नं सुरू केलेल्या ‘डेटा’गिरीनंतर सगळ्याच मोबाईल कंपन्यांनी वेगवेगळे मार्ग शोधायला सुरवात केली आहे. ‘डेटा’संग्रामाला उत्तर देण्यासाठी कंपन्यांनी ‘एकी’चं बळ दाखवायला सुरवात केली आहे. या भूमिकेमुळं त्यांना खरंच किती उपयोग होईल, प्रश्‍न सुटतील की वाढत जातील, नव्या ‘कॉर्पोरेट’ व्यवहारांमुळं या क्षेत्रावर आर्थिक परिणाम काय होतील, त्या कंपन्यांमधल्या कर्मचाऱ्यांचं भवितव्य काय राहील आदी बाबींचा वेध.

भारतीय ग्राहकांना कॉर्पोरेट कंपन्यांमधली युद्धं नवीन नाहीत. शीतपेय कंपन्यांदरम्यान १९८० व १९९०च्या दशकांमध्ये झालेलं ‘कोला वॉर’ तर जगप्रसिद्ध आहे. त्यानंतर अगदी नवीन शतकातदेखील डिओडरंट, एफएमसीजी उत्पादने, खाद्यपदार्थ, रेस्टॉरंट्‌स, इलेक्‍ट्रॉनिक उत्पादने या क्षेत्रांतल्या अनेक कंपन्यांनी कॉर्पोरेट युद्धामध्ये उडी मारली. या सर्वांचा मूळ हेतू आपलं श्रेष्ठत्व प्रस्थापित करण्याचा होता. पण वर्ष २०१६मध्ये ‘टेलिकॉम वॉर’च्या रूपानं जे युद्ध पाहायला मिळालं, ते काही वेगळंच होते. यात फक्त श्रेष्ठत्व हा महत्त्वाचा घटक नाही, तर हे युद्ध म्हणजे खरं तर दूरसंचार कंपन्यांच्या अस्तित्वाची लढाई आहे.
साधारण चार वर्षांपूर्वी म्हणजे २०१२च्या टू जी गैरव्यवहारातून बाहेर निघाल्यावर दूरसंचार क्षेत्रामध्ये वेगानं प्रगती होत होती. अनेक नामवंत कंपन्या विविध स्तरांतल्या ग्राहकांना आपल्या सेवा पुरवत होत्या. ‘व्होडाफोन’, ‘आयडिया’, ‘एअरटेल’, ‘बीएसएनएल’, ‘रिलायन्स कम्युनिकेशन्स’, ‘टेलिनॉर’, ‘एअरसेल’ अशा अनेक कंपन्यांचा यामध्ये समावेश होता. वर्ष २०१६च्या सुरवातीपर्यंत भारतातील मोबाईल कंपन्यांतर्फे पुरवण्यात येणारे डेटा पॅक्‍स महाग होते. फक्त काही शहरांमध्ये ‘फोर जी’ सेवा सुरू झाल्या होत्या. सरासरी इंटरनेट वेगामध्येही भारताचा क्रमांक फार उल्लेखनीय नव्हता; पण वर्ष २०१६मध्ये असं काही घडलं, की ही ‘जैसे थे’ स्थिती एका झटक्‍यात बदलून गेली. भारतातल्या दूरसंचार क्षेत्रातलं चित्रच पालटलं. मुकेश अंबानी यांचा महत्त्वाकांक्षी आणि जिव्हाळ्याचा प्रकल्प असलेल्या ‘रिलायन्स जिओ’मुळं काही वेगळे बदल घडणार, हे या क्षेत्रातल्या सगळ्या तज्ज्ञांना माहीत होतं. त्याचं कारण रिलायन्सनं तयारीच तशी सुरू केली होती. वर्ष २०१६च्या पूर्वार्धामध्ये कंपनीनं स्वत:च्या कर्मचाऱ्यांना ‘वायफाय हॉटस्पॉट डाँगल्स’ व हॅंडसेट्‌स देऊन प्रत्यक्ष चाचपणी सुरू केली होती. मे महिन्यात त्यांनी ग्राहकांसाठी पहिल्यांदा ‘जिओ सिम’ देऊ केलं. त्या वेळी कंपनीने तीन महिन्यांसाठी अमर्याद फोर-जी डेटा, ‘व्हॉईस कॉलिंग’, ‘प्रीमियम जिओ सेवा’ आणि ‘व्हॉईस ओव्हर एलटीई कॉल्स’ ग्राहकांना मोफत दिले.

ही सगळी तयारी होत असताना दूरसंचार क्षेत्रामध्ये अनेक मोठ्या घटना घडल्या. सरकारतर्फे सर्वांत मोठा स्पेक्‍ट्रम लिलाव याच वर्षी झाला. त्याचबरोबर ‘फेसबुक फ्री बेसिक्‍स’वर बंदी आणि रिलायन्स कम्युनिकेशन्स व एअरसेल यांच्यातलं विलीनीकरण यादेखील दोन महत्त्वाच्या घटना होत्या. मात्र १ सप्टेंबर २०१६ रोजी मुकेश अंबानींच्या ‘रिलायन्स जिओ’ची घोषणा ही या काळातली सर्वांत महत्त्वाची घटना ठरली. याचे परिणाम फक्त या क्षेत्रावर नाही, तर सर्वसामान्य लोकांवरदेखील दीर्घकाळ होतील, यांत शंका नाही. मुकेश अंबानी यांच्या या घोषणेमुळं दूरसंचार क्षेत्रात एकच तारांबळ उडाली. ‘‘डिजिटल इंडिया’चं स्वप्न पूर्ण करण्याचं ‘जिओ’चं उद्दिष्ट आहे,’ हे त्यांच्या तोंडून निघालेलं महत्त्वाचं वाक्‍य असलं, तरी ‘व्हॉईस कॉल्ससाठी पैसे मोजण्याचं पर्व संपलं,’ हे त्यांचं वाक्‍य सूचक आणि दीर्घकालीन परिणाम करणारं ठरलं आणि याच मुद्‌द्‌यावर भारतामध्ये जगातलं सर्वांत मोठं दूरसंचार युद्ध सुरू झालं. ३१ डिसेंबरपर्यंत मोफत अमर्याद डेटा रिलायन्स जिओनं तेव्हा देऊ केला आणि इतर दूरसंचार कंपन्यांना आपल्या खिशाला परवडत नसलं, तरी ग्राहकांना आपल्याकडंच ठेवण्यासाठी डेटाशी निगडित ऑफर्स द्याव्या लागल्या. कारण प्रश्‍न त्यांच्या अस्तित्वाचा होता.

फुकट म्हटल्यावर लोक त्यावर तुटून पडले. अवघ्या पाच-सहा महिन्यांत जिओनं दहा कोटींहून ग्राहक जोडले. सर्वसामान्य भारतीय ग्राहकांना जेवढी व्हॉईस सेवांची गरज असते, तेवढीच डेटा सेवांचीही गरज असते. ‘फेसबुक’, ‘व्हॉट्‌सॲप’, ‘ट्विटर’, बातम्यांशी संबंधित ‘ॲप्स’, ‘गेम्स’, ‘ई-मेल’ हे प्रत्येक वापरकर्त्याच्या जीवनातले आता अविभाज्य भाग बनले आहेत. आजवर डेटा पॅकेजेसमुळे लोक हे सर्व काटकसरीनं वापरायचे; परंतु जिओनं तेच पॅकेज फुकट दिल्यावर लोकांच्या डेटा वापराबाबतच्या सुप्त आकांक्षा एकदम बाहेर पडल्या. लोकांनी- विशेषकरून व्यावसायिकांनी आपलं आधीचं सिमकार्ड वापरणं बंद केलेलं नाही- कारण नंबर बदलणं त्यांना परवडणार नाही. मात्र, ‘ड्युएल सिम’च्या युगात डेटासाठी आणि आउटगोइंग कॉल्ससाठी त्यांनी रिलायन्स जिओच्या सिमकार्डचा वापर सुरू केला. यामुळं स्वाभाविकच इतर दूरसंचार कंपन्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला. व्होडाफोन, आयडिया, एअरटेल या बड्या कंपन्यांबरोबरच टेलिनॉर, एअरसेल, टाटा टेलिसर्व्हिसेस आणि अनिल अंबानींच्या रिलायन्स कम्युनिकेशन्स यांच्या उत्पन्नावर थेट परिणाम दिसून आला आणि मग जोरदार हालचाली सुरू झाल्या. व्होडाफोन आणि आयडिया या दोन बड्या कंपन्यांच्या विलीनीकरणाच्या बातम्या येऊ लागल्या आणि दोन्ही कंपन्यांनी त्याला दुजोरा दिला. याच्यात विलीनीकरणासाठी नियामक अडथळे असले, तरी या ‘जिओ सुनामी’मुळं हे करण्यावाचून गत्यंतर नाही. व्होडाफोन आणि आयडिया एकत्र आल्यास ती भारतातली सर्वांत मोठी दूरसंचार कंपनी होईल. त्याचबरोबर एअरटेलनं टेलिनॉरचा ताबा घेऊन ग्राहक जोडले आणि आपलं स्थान भक्कम करण्याचा प्रयत्न केला. अनिल अंबानींची रिलायन्स इन्फोकॉमदेखील एअरसेल, एमटीएस आणि टाटा टेलिसर्व्हिसेसशी हातमिळवणी करून तिसऱ्या स्थानावर येऊ पाहत आहे. हे काहीही असलं, तरी रिलायन्स जिओच्या या ‘डेटागिरी’नं या क्षेत्रातलं सर्वच परिमाण बदलून टाकलं आहे आणि सर्व कंपन्यांना चांगलाच धक्का दिला आहे.

अस्तित्वावरच प्रश्‍नचिन्ह
यातली सर्वांत मोठी बाब म्हणजे कुठल्याही कंपनीनं एखाद्या क्षेत्रात उशिरा पदार्पण केलं, तर त्यांना स्वत:चं स्थान प्रस्थापित करणं अवघड जातं आणि तितकाच वेळही लागतो. मात्र, रिलायन्स जिओनं हा पायंडा मोडत अवघ्या काही महिन्यांतच स्पर्धकांच्या अस्तित्वावरच प्रश्‍नचिन्ह निर्माण केलं. डेटा हेच दूरसंचार क्षेत्रातलं भविष्य आहे, हे त्यांनी दाखवून दिलं. यापुढं सगळ्या कंपन्यांचं व्यवसायप्रारूप याच्याच अवतीभवती केंद्रित असेल. आपला मोबाईल हा केवळ एकमेकांशी आवाजाद्वारे संवाद साधण्यासाठी नसून, समुद्राएवढ्या मोठ्या माहितीसाठ्याची देवाणघेवाण करण्यासाठी आहे. ‘ऑटोमेशन’ जलदगतीनं वाढत असताना अनेक व्यवसायांमध्ये हे याआधीच होत आहे; पण आता मात्र सेवा क्षेत्रात आणि सर्वसामान्य लोकांमध्ये आपल्या मोबाईलद्वारे माहितीसाठ्याची देवाणघेवाण जास्त जलद गतीनं होईल. जिओमुळे सर्वसामान्य आणि विशेषकरून कमी उत्पन्न गटातल्या लोकांनी थेट टू जीवरून फोर जीवर उड्या मारल्या. ते आता पुन्हा टू जीवर जातील असं वाटत नाही.

रोजगारांत कपात की नवीन संधी?
विलीनीकरण आणि वाढत्या ऑटोमेशनमुळे दूरसंचार क्षेत्रात नोकऱ्यांमध्ये कपात होईल, अशी भीती दर्शवली जात आहे. हे नजीकच्या काळात खरं असलं, तरी दीर्घकाळात अनेक नवीन संधी उपलब्ध होतील आणि असंख्य लोकांना कौशल्यावर आधारित रोजगार मिळू शकेल. केंद्र सरकार आणि वेगवेगळ्या उद्योग संस्थांकडून चालवल्या जात असलेल्या ‘टेलिकॉम सेक्‍टर स्किल कौन्सिल’ या संस्थेनं अनेक छोटे अभ्यासक्रम आणले आहेत आणि देशभरातल्या दूरसंचार महाविद्यालयांबरोबर ते सहयोगानं राबवले जात आहेत, जेणेकरून उद्योगांना कुशल आणि कामासाठी सज्ज कर्मचारी मिळू शकतील. ई-कॉमर्स आल्यावर दुकानं बंद होतील, अशी भीती दर्शवली जात होती, पण खरं तर याउलटच घडलं. ई-कॉमर्स कंपन्यांनी दुकानांशी भागीदारी करत स्थानिक दुकानदारांना आपली भौगोलिक मर्यादा पार करण्यास व जागतिक पातळीवर व्यवसाय करण्यास प्रोत्साहन दिले व त्याचा फायदा दोघांनाही झाला. दूरसंचार क्षेत्रातही विलीनीकरण झाल्यावर आता सर्वच कंपन्या एकसमान पातळीवर आल्या आहेत. त्या ग्राहकांसाठी अनेक नावीन्यपूर्ण उत्पादनं आणि सेवा शोधतील आणि अनेक नव्या संधी त्यामुळं उपलब्ध होतील. उदाहरण द्यायचं झालं, तर डेटाच्या वापरामध्ये अनन्यसाधारण वाढ झाल्यामुळं ‘सायबर सुरक्षा’ हा विषय समोर आला असून, भविष्यात ही मोठी संधी ठरेल. त्याशिवाय माहितीसाठ्याचं विश्‍लेषण करणारं ‘डेटानॅलिटिक्‍स’ हे नवीन क्षेत्र उदयास आले आहे. त्यामुळे नवीन रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण होत आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आयटी + आयटी = आयटी असं नुकतंच म्हटलं आहे. याचा अर्थ इंडियन टॅलेंट + इन्फर्मेशन टेक्‍नॉलॉजी = इंडिया टुमारो. हे सांगत त्यांनी ‘डिजिटल इंडिया’चं महत्त्व अधोरेखित केलं- कारण याचा प्रभाव ग्रामीण भागापर्यंत ‘एम हेल्थ’, ‘एम एज्युकेशन’च्या रूपानं पोचणार आहे. डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांनी PURA हे स्वप्न आपल्याला दाखवलं होतं. याचा अर्थ ‘प्रोव्हिजन अर्बन ॲमेनिटीज टू रूरल एरियाज.’ ‘डिजिटल इंडिया’ची वाटचाल त्याच मार्गावर सुरू आहे आणि यामध्ये दूरसंचार क्षेत्राचा सर्वांत जास्त वाटा आहे. सांगण्याचं तात्पर्य असं, की दूरसंचार क्षेत्र म्हणजे फक्त मोबाईल फोन आणि मोबाईल पुरवठादार कंपन्या नसून त्यात अनेक महत्त्वाचे घटक आहेत. आपल्याला नेटवर्क मिळवून देणारे मोबाईल टॉवर्स किंवा इंटरनेटची निरंतर सेवा देणारे ऑप्टिकल फायबर्स हे या क्षेत्राचे आधारस्तंभ आहेत. ‘डिजिटल इंडिया’मुळं तब्बल अडीच लाख गावांपर्यंत फायबर ऑप्टिक केबलद्वारे इंटरनेट पोचणार आहे. यासाठी लागणारी उपकरणं, या प्रकल्पाचं कार्यान्वयन, प्रशिक्षण यांमुळं लक्षावधी कर्मचाऱ्यांची गरज भासेल. तेवढ्या कर्मचाऱ्याचं पाठबळ भारतात सध्या तरी नाही आणि म्हणून रोजगारकपात वगैरे भीती कुणी बाळगू नये.

नवीन सेवा आणि उत्पादनं
निश्‍चलनीकरणानंतर डिजिटल पेमेंट्‌सना अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झालं आहे. अनेक मोबाईल आणि मोबाईल सेवा पुरवठादार कंपन्यांनी याआधीच ‘मोबाईल पेमेंट ॲप्स’ आणि ‘मोबाईल वॉलेट्‌स’ सादर केली आहेत. त्यामध्ये ‘जिओ मनी’चादेखील समावेश आहे. नवीन आर्थिक वर्षांत ग्राहकांना आकारल्या जाणाऱ्या बिलामध्येही फरक दिसेल. आतापर्यंत व्हॉईसवर आधारित असणारे आपले पॅक्‍स आता डेटाकेंद्रित असतील यात शंका नाही.

ग्राहकांची ‘चांदी’  
व्होडाफोन इंडिया आणि आयडिया सेल्युलर यांच्या विलीनीकरणाची बातमी अशा आव्हानात्मक परिस्थितीत ग्राहकांसाठी स्वागतार्हच आहे. कारण ग्राहकांना सेवा आणखी कमी दरांत मिळतील यात शंका नाही. दोन्ही कंपन्या एकत्र आल्यामुळं त्यांच्याकडं अधिक साधनसंपत्ती निर्माण होईल आणि त्या रिलायन्स जिओला कडवी टक्कर देऊ शकतात. पायाभूत सुविधादेखील त्या एकत्रितपणे वापरू शकतात आणि यामुळे सेवेतली गुणवत्ता आणि ग्राहकानुभव वाढेल. विलीनीकरण झाल्यावर वित्तीय आव्हानंदेखील यामुळं कमी होऊ शकतात. एकंदरच सध्या सुरू असलेल्या विलीनीकरणांच्या हालचालींमुळं तीन-चार बड्या दूरसंचार कंपन्या राहतील आणि हे ग्राहक आणि उद्योगासाठी फायदेशीर ठरेल. ग्राहकांची संख्या लक्षात घेता सध्या व्होडाफोनचा क्रमांक दुसरा आणि आयडियाचा क्रमांक तिसरा आहे. विलीनीकरणामुळे हे क्रमांक एकवर येतील आणि भारती एअरटेल जी सध्या अव्वल स्थानावर आहे ती क्रमांक दोनवर जाईल. यातल्या महत्त्वाचा मुद्दा असा, की विलीनीकरणामुळं एकत्रित साधनसंपत्ती वापरता येईल आणि त्यामुळेच ग्राहकांना किफायती सेवा पुरविता येतील.

मात्र विलीनीकरणामध्ये अनेक गुंतागुंती आणि नियामक अडथळे आहेत. हे लवकर दूर केले नाहीत, तर मात्र ती गोष्ट दूरसंचार उद्योगासाठी चांगली ठरणार नाही. आधीच किफायतशीर सेवा देऊन नफा कमी झाल्यास चांगले गुंतवणूकदारदेखील मिळणार नाहीत. ही सर्व आव्हानं दोघांनाही दूर करावी लागतील. दहा वर्षांपूर्वी भारतात प्रवेश केलेल्या व्होडाफोन कंपनीचा प्रवास हा खूपच खडतर ठरला. आगमनानंतर लगेचच्या काळातच त्यांच्याकडं मोठा कर भरण्याची मागणी केली गेली, ज्यामुळं कंपनीची प्राथमिक समभागविक्रीची (आयपीओ) योजना लांबणीवर पडली. प्रश्‍न असा आहे, की हे विलीनीकरण व्होडाफोनच्या भारतातल्या खडतर प्रवासाचाच एक भाग आहे, की ते टप्प्याटप्प्यानं भारतीय बाजारपेठेतून बोहर पडण्याच्या मार्गावर आहेत? काही विश्‍लेषकांच्या म्हणण्यानुसार, विलीनीकरण प्रस्तावातल्या अटी या शंका उपस्थित करतात. तूर्त या कंपनीच्या अध्यक्षांनी स्पर्धेतून बाहेर पडणार नसल्याचं स्पष्ट केलं असलं, तरी व्होडाफोन दूरसंचार क्षेत्रात सुरू झालेली मॅरेथॉन पळण्याच्या तयारीत आहे, का बाहेर पडण्याच्या तयारीत आहे, हे काळच ठरवेल.

जिओनं सर्वांत शेवटी प्रवेश करून या क्षेत्रावर सर्वाधिक प्रभाव टाकला आहे, हे नक्की. ‘डिजिटल इंडिया’, ‘स्मार्ट सिटी’ हे प्रकल्प भारतात वेग घेतानाच दूरसंचार क्षेत्रातल्या या सर्व घडामोडी एका निर्णायक वळणावर आल्या आहेत. चीन आणि इतर देशांच्या तुलनेत आपल्याकडं अजूनही इंटरनेटचा वेग सरासरी कमी असला, तरी विलीनीकरणामुळे सुधारणा होणार, यात शंका नाही. एकूणच, दूरसंचार क्षेत्रातल्या या घडामोडींमुळं आपल्या मित्र-मैत्रिणींपेक्षाही आता जवळचा सोबती झालेला मोबाईल फोन वापरण्याची परिभाषाच पुढच्या काळात बदलून जाणार आहे. तुमच्या हातातल्या मोबाईलवर अधिराज्य गाजवण्यासाठी सगळ्या कंपन्यांत चढाओढ सुरू झाली आहे. या युद्धात धारातीर्थी कोण पडेल माहीत नाही... पण तूर्त ग्राहकाचा विजय होताना दिसतो आहे, एवढं मात्र नक्की!