लढा कामगारांच्या शोषणाविरुद्धचा

- डॉ. नितीश नवसागरे, saptrang@esakal.com

नवी दिल्ली इथं सन १९८२ मध्ये एशियाड गेम्सचं आयोजन करण्यात आलं होतं. दिल्लीमध्ये त्यासाठी नवीन स्टेडिअम, स्वीमिंग पूल, उड्डाणपुलं, पंचतारांकित हॉटेल्स बांधण्याचं काम सुरू होतं. या बांधकामासाठी बिहार, ओरिसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थानमधील अविकसीत गावांमधून कामगार भरती केले गेले. ही भरती जमादार लोकांमार्फत केली गेली. हे जमादार म्हणजे बांधकाम कंत्राटदारांचे एजंट. या कामगारांना अनेकदा कायद्याने ठरवून दिलेल्या कामाच्या वेळेपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त काम करणं भाग होतं. कारण संपूर्ण बांधकाम तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा यांच्या वाढदिवसापूर्वी म्हणजे १९ नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण करायचं होतं.

जुलै आणि ऑगस्ट १९८१ दरम्यान पीपल्स युनियन फॉर डेमोक्रॅटिक राइट्स (पीयूडीआर) या संस्थेने काही प्रमुख बांधकाम स्थळांना भेट देऊन कामगार तसंच त्यांच्या मालकांच्या मुलाखती घेतल्या व सत्यशोधन समितीचा एक अहवाल तयार केला. तदनंतर पीयूडीआरने देशाचे सरन्यायाधीश पी. एन. भगवती यांना एक पत्र लिहून या कामगारांची कैफियत मांडली. न्यायालयाने या पत्राला जनहित याचिकेमध्ये परिवर्तित केलं. पीपल्स युनियन फॉर डेमोक्रॅटिक राइट्स विरुद्ध भारत सरकार (१९८२) या खटल्यामध्ये केंद्र सरकार, दिल्ली विकास प्राधिकरण आणि दिल्ली प्रशासन यांना प्रतिवादी करण्यात आलं.

भारताच्या न्यायालयीन इतिहासात प्रथमच न्यायालयानं या खटल्यामध्ये कामगारांच्या हितांचं रक्षण करण्यासाठी आणि कायद्यांचं पालन सुनिश्चित करण्यासाठी तीन लोकपालांची नियुक्ती केली. त्यांना बांधकामाच्या प्रमुख स्थळांना भेट देण्याची आणि कायद्याच्या उल्लंघनाच्या प्रकरणांशी संबंधित साप्ताहिक अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्याची विनंती करण्यात आली. या तीन लोकपालांनी सादर केलेल्या आशियायी क्रीडा स्पर्धेतील बांधकाम कामगारांच्या अभ्यासात बांधकाम कामगारांचं शोषण, त्यांची हतबलता, गरिबी, कर्जबाजारीपणा याचं चित्र समोर आलं.

जून ते नोव्हेंबर १९८२ या कालावधीमध्ये या तीन लोकपालांनी नियमितपणे बांधकामांच्या ठिकाणी भेटी दिल्या व सोयी-सुविधांची पाहणी केली. कामगार, मालक, मध्यस्थ आणि इतरांच्या मुलाखती घेऊन परिस्थितीचा अभ्यास केला. तसंच दवाखान्याची नोंद, अपघात नोंदवही अशा विविध कागदपत्रांचा त्यांनी अभ्यास केला. या मुलाखतींमधून समोर आलं ते कंत्राटदार, जमादार आणि सावकारांनी केलेल्या शोषणाचं भयाण चित्र. कामगारांसाठी मूलभूत सुविधांचा अभाव, किमान वेतन न देणं आणि कामाची अमानुष परिस्थिती या सर्व गोष्टी समोर आल्या. तसंच, देशाच्या प्रतिष्ठेसाठी ‘एशियाड गेम्स प्रकल्प’ आवश्यक असल्याचं मत व्यक्त करणाऱ्या कामगार निरीक्षकांसह सरकारी अधिकाऱ्यांची उदासीन वृत्ती ही अधिक चिंतेची बाब होती.

या सर्व प्रकरणामध्ये सर्वांत शोषक घटक कोणता असेल, तर तो म्हणजे जमादार आणि कंत्राटदार. जमादारामार्फत भरतीची ही पद्धत १९ व्या शतकात जेव्हा सुरू झाली, तेव्हा इंग्रजांना आसाम आणि उत्तर बंगालच्या चहा बागांमध्ये बंदिस्त मजुरांची आवश्यकता होती. गावातले सावकार गरीब आदिवासींना पैसे उधार देऊन त्यांना गुलामगिरीत ढकलत व इंग्रज कंपनीला बंदिस्त मजूर पुरवत. जमादार हे आदिवासी कामगारांना बागायतींमध्ये घेऊन जात, जाणीवपूर्वक त्यांना गरीब आणि कर्जबाजारी ठेवत, जेणेकरून ते जमादारावर अवलंबून राहतील.

एशियाड गेम्ससाठी आणलेले मजूर हे बहुतांशी दलित व आदिवासी समाजातील होते. कामगारांची भरती व नियोजन जमादार करत. जमादार काही कामगार विकत घेऊन गावावरून आणत. उत्तर बिहार आणि छत्तीसगडमधील अनेक कामगार स्वतः दिल्लीला आले होते. जेव्हा असे कामगार थेट कंत्राटदाराच्या हाताखाली काम करत, तेव्हा पर्यवेक्षकाकडून त्यांना सातत्याने त्रास दिला जात असे आणि जमादाराकडे जाण्यास सांगण्यात येत असे. त्यांची दैनंदिन उपस्थिती नोंदवली जात नव्हती, त्यांचं वेतन योग्य प्रकारे दिलं जात नव्हतं. कामगार जमादारामार्फत काम करण्यास तयार होईपर्यंत पर्यवेक्षक नियमितपणे त्यांच्यातील त्रुटी शोधत असत.

जमादार मजुरांना प्रवासासाठी पैसे उधार देऊन नंतर त्यांच्या पगारातून वजा करत असे. कायद्याप्रमाणे कामगारांच्या जाण्या-येण्याचं संपूर्ण भाडं कंत्राटदाराने देणं बंधनकारक असतं. कामगार बांधकामाच्या ठिकाणी पोहोचल्यानंतर कंत्राटदार त्यांना स्थानिक कामगार म्हणून कामावर ठेवत असे, ज्यामुळे ‘आंतरराज्य स्थलांतरित कामगार कायदा’ डावलता येत होता. एका जागेवर काम पूर्ण झाल्यानंतर जमादार त्यांना दुसऱ्या ठिकाणी घेऊन जात असे आणि तिथं कंत्राटदार त्यांना पुन्हा एकदा स्थानिक कामगार म्हणून कामावर ठेवत.

कामाच्या ठिकाणी कंत्राटदार कामगारांच्या पगाराची संपूर्ण रक्कम जमादाराला देत. या पगारातून जमादार स्वतःला कमिशन म्हणून दिवसाला १.३० रुपये आणि कर्जाची परतफेड म्हणून आणखी काही रक्कम काढून घेत असे. महिला कामगारांचा पगार त्यांच्या नवऱ्याला देण्यात येत असे. तसंच त्यांना पुरुषांपेक्षा कमी वेतन दिलं जात असे. बांधकाम क्षेत्राच्या ठिकाणी १४ वर्षांखालील बालकामगार सर्रासपणे काम करत होते.

एशियाड गेम्स बांधकाम क्षेत्रात नेहमी सर्रास अपघात होत असल्याचं कामगारांनी नमूद केलं. आठवड्यातून तीन ते चार अपघात होतात, असं कामगारांनी लोकपालांस सांगितलं. दर आठवड्याला किमान एका कामगाराचा मृत्यू होत असल्याचा अंदाज होता. ज्या दबावाखाली कामगारांना काम करावं लागत आहे, ते पाहता कामगारांचे अपघात अटळ असल्याचं जमादार म्हणत.

ही सर्व बांधकामं नियोजित वेळेत पूर्ण व्हावीत, यासाठी सरकार प्रयत्नशील होतं. म्हणून कामगारांना फार कमी सुट्ट्या होत्या. महिला आणि मुलं रात्रीसुद्धा काम करत होती आणि सुरक्षेच्या उपाययोजना कमी होत्या. जर एखाद्या जमादाराने आपल्या कामगारांना चांगल्या सुविधा किंवा जास्त मोबदला देण्याची मागणी केली, तर कंत्राटदार त्याची सेवा बंद करत आणि इतर जमादारांच्या कामगारांना कामावर ठेवलं जायचं.

लोकपालांच्या अहवालाच्या आधारे हा खटला चालला; परंतु गुणवत्तेच्या आधारे खटला लढविण्यापेक्षा केंद्र सरकार, दिल्ली विकास प्राधिकरण आणि दिल्ली प्रशासनाने तांत्रिक मुद्द्यांवर जास्त भर दिला. त्यांनी दोन प्राथमिक आक्षेप घेतले. पहिला युक्तिवाद म्हणजे, पीयूडीआरला मजुरांच्या वतीने हे प्रकरण न्यायालयात आणण्याचा कोणताही अधिकार नाही; आणि दुसरा म्हणजे, खासगी कंत्राटदारांनी सामान्य कामगार कायद्यांचं उल्लंघन केलं आहे, त्यासाठी वैधानिक कायद्यांनुसार कामगारांना उपाय करता येईल, त्यांनी कामगार न्यायालयात दाद मागावी. परंतु, राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३२ अन्वये राज्याविरुद्ध न्यायालयात येण्यासाठी मजुरांच्या कोणत्याही मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन झालेलं नाही.

न्यायालयाने हे दोन्ही आक्षेप फेटाळून लावले. हे जनहित याचिकेच्या सुरुवातीच्या काळातील दिवस होते. न्यायालयाने या आधीच्या खटल्यांमध्ये हे अधोरेखित केलं होतं की, ज्या लोकांच्या हक्कांचं उल्लंघन झालं आहे; परंतु त्यांच्याकडे न्यायालयात येण्याची साधनं किंवा क्षमता नसेल, तर इतर लोक ‘सार्वजनिक हितासाठी’ त्यांच्यावतीने त्यांची बाजू न्यायालयात आणू शकतात.

म्हणून पीयूडीआरला मजुरांच्या वतीने हे प्रकरण न्यायालयात आणण्याचा अधिकार आहे, असं मत न्यायालयाने मांडलं. दुसऱ्या आक्षेपावर न्यायालयाने नमूद केलं की, समान कामासाठी समान वेतन नाकारल्यामुळे घटनेच्या अनुच्छेद १४ चं उल्लंघन होतं. त्याचप्रमाणे १४ वर्षांखालील मुलांना कामावर ठेवणं हे अनुच्छेद २४ चं उल्लंघन होतं आणि कंत्राटी कामगार कायद्याचं उल्लंघन करणं हे अनुच्छेद २१ च्या जगण्याच्या अधिकाराचं उल्लंघन आहे हेही न्यायालयाने अधोरेखित केलं.

मात्र, किमान वेतन न मिळाल्याने कोणत्या मूलभूत अधिकाराचं उल्लंघन होतं, हा प्रश्न अजून अनुत्तरित होता. न्यायालयाने हे संविधानाच्या कधीही न वापरलेल्या तरतुदीत, म्हणजे अनुच्छेद २३ मध्ये, किमान वेतन मिळण्याचा मूलभूत अधिकार नमूद असल्याचं म्हटले आहे. पूर्वी अनुच्छेद २३ ची तरतूद वेठबिगारीपुरतीच मर्यादित होती; परंतु किमान वेतन न देणंसुद्धा एक प्रकारची वेठबिगारी आहे, हे पहिल्यांदाच या खटल्यामध्ये अधोरेखित झालं.

शेवटी एशियाड कर्मचाऱ्यांवर झालेल्या अमानुष अत्याचाराचा ठपका सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, दिल्ली विकास प्राधिकरण आणि दिल्ली प्रशासन यांच्या खांद्यावर टाकला. पीपल्स युनियन फॉर डेमोक्रॅटिक राइट्स विरुद्ध भारत सरकार (१९८२) च्या या निर्णयामुळे बहुसंख्य मजुरांना फायदा होण्यास उशीर झाला, कारण मोठ्या संख्येने स्थलांतरित मजूर आधीच तिथून निघून गेले होते. परंतु, एक जमेची बाजू म्हणजे, या खटल्यामध्ये शोषणाविरुद्धच्या राज्यघटनेतल्या तरतुदींना नवा अर्थ प्राप्त झाला. पुढील काळात कामगारांच्या हक्कांच्या रक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मोठा हातभार लागला.

(लेखक पुण्यातल्या ‘आयएलएस’ विधी महाविद्यालयात प्राध्यापक असून, राज्यघटना हा त्यांच्या विशेष अभ्यासाचा विषय आहे.)