आवाक्‍यातले उपचार (डॉ. संजय गुप्ते)

उपचारांचा खर्च परवडत नाही म्हणून मुलानं आईची हत्या केल्याची घटना मुंबईत नुकतीच घडली. एकीकडं उपचारांमुळं विलक्षण असे परिणाम दिसत असताना दुसरीकडं उपचारांचे खर्च सर्वसामान्यांच्या आवाक्‍याबाहेर जात चालले आहेत, असंही दिसतंय. एकाबाजूला आपल्याला अद्ययावत वैद्यकीय उपकरणं, आंतरराष्ट्रीय दर्जा मिळालेल्या रुग्णालयांच्या टोलेजंग इमारती, तज्ज्ञ डॉक्‍टरांची मोठी फौज दिसते, त्याच वेळी अशाही घटना दिसतात. काय आहे यामागं नेमकं कारण, वस्तुस्थिती काय आहे, काय करता येईल, सरकारी पातळीवर काय करायला हवं आदी गोष्टींवर मंथन

प्राचीन भारतीय व्यवस्थेपासून वैद्यकशास्त्राला आपल्या देशात महत्त्वाचं स्थान आहे. ऋषीमुनींनी दिलेल्या औषधांमुळं देवादिकांचेही प्राण वाचल्याचे दाखले पुराणात मिळतात. इतक्‍या लांब कशाला; पण स्वातंत्र्योत्तर काळानंतरही "फॅमिली डॉक्‍टर' नावाच्या सुदृढ वैद्यकीय व्यवस्थेचा भक्कम पाया आपल्या देशात होता. यामुळं घरातलं कोणीही आजारी पडलं, की त्याच डॉक्‍टरांकडं वर्षानुवर्षं उपचारांसाठी जात असल्याच्या आठवणी आजही घरांतल्या वडीलधाऱ्यांकडून आपल्याला ऐकायला मिळतात. त्यातून त्या घरातल्या प्रत्येकाचा डॉक्‍टरांवर नुसता विश्‍वास बसलेला नसायचा, तर त्यांच्याबद्दल एकप्रकारची आत्मीयता असायची. काळाच्या ओघात आपल्याकडची प्रचलित वैद्यकीय व्यवस्था मागं पडत गेली. त्याच वेळी देशात मुक्त अर्थव्यवस्थेचे वारे वाहायला सुरवात झाली. नवीन शतकाच्या उंबरठ्यावर असतानाच भारतासारख्या विकसनशील देशात हे बदल सुरू झाले होते. देशातल्या प्रत्येक छोट्या-मोठ्या उद्योगांवर याचा परिणाम होत होता. उद्योगांचं स्वरूप, त्यांची रचना, कार्यपद्धती सगळंसगळं ढवळून निघत होतं. वाहन उद्योग, वस्त्रोद्योग यापासून शेतीपर्यंतच्या प्रत्येक क्षेत्रात याच्या प्रभावामुळं बदल होत होता. साहजिकच त्याला वैद्यकक्षेत्रही अपवाद ठरलं नाही. नव्या अर्थव्यवस्थेमुळं नवी प्रभावी, गुणकारी औषधं भारतीय बाजारपेठेत आली. त्यामुळं 1991पर्यंतच्या वैद्यकशास्त्रात डॉक्‍टर हाच एकमेव मोठा "स्टेक होल्डर' होता; पण नव्यानं आलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या माध्यमातून नामांकित बहुराष्ट्रीय औषध कंपन्यांचं जाळं देशात विस्तारायला सुरवात झाली. त्या पाठोपाठ रोगनिदानाची अजस्र उपकरणं आली. गुंतागुंतीच्या, आव्हानात्मक अशा शस्त्रक्रिया अत्यंत अचूकतेनं करण्यासाठी आवश्‍यक तंत्र विकसित झालं. या सर्वांमुळे या नवीन रचनेत डॉक्‍टरांबरोबर औषधनिर्माण कंपन्या, रोगनिदान तंत्र, उपकरण निर्माण करणाऱ्या कंपन्या, त्यांचा संशोधन आणि विकास विभाग, वैद्यकीय विमा कंपन्या आदी घटक वैद्यकीय क्षेत्राचे "स्टेक होल्डर' म्हणून पुढं आले. या परिप्रेक्ष्यातून विश्‍लेषण केलं, तर या प्रत्येक घटकाचा रुग्णाच्या रोगनिदावर, त्याच्या उपचारांवर आणि पर्यायानं उपचारखर्चावर प्रभाव पडत असतो, असं लक्षात येईल. तो नेमका कसा पडतो हे आपण पाहू.

वाढलेलं आयुर्मान
आपल्या देशातल्या नागरिकांचं सरासरी आयुर्मान पूर्वी 32 वर्ष होतं. ते आता दुपटीपेक्षा जास्त म्हणजे 68 वर्षांपर्यंत वाढलं आहे. जगातल्या काही देशांमध्ये आयुर्मान 82 वर्षेदेखील आहे. त्याला कारण, सक्षम होत असलेलं वैद्यकशास्त्र हे आहे. वैद्यकशास्त्राचा विकास झाल्यानं रोगनिदान लवकर होऊ लागलं. त्यावर प्रभावी उपचारतंत्र निर्माण झालं. रामबाण औषधांची निर्मिती झाली. या सर्वांचा परिणाम आयुर्मान वाढण्यावर झाला. भारत हा आजच्या काळात जगातल्या सर्वाधिक तरुणांची संख्या असणारा देश असला, तरीही त्याच प्रमाणात ज्येष्ठ नागरिकांचं प्रमाणही वाढत आहे. त्यांना सामावणारी कोणतीच व्यवस्था आत्ता आपल्याकडं नाही. त्यामुळं मुंबईच्या घटनेमध्ये आईच्या प्रकृतीची काळजी हाच त्या मुलाच्या आयुष्यातला मोठा प्रश्‍न निर्माण झाला होता. ही किंवा या प्रकारची अशी कोणतीही सक्षम व्यवस्था निर्माण झाली असती, तर आपोआप व्यवस्थेकडूनच अशी काळजी घेतली गेली असते. अशा प्रकारच्या व्यवस्था परदेशांत निर्माण झाल्या आहेत, हे लक्षात घ्यायला हवं

अचूक रोगनिदान पद्धती
"आमच्या वेळी उपचार इतके महागडे नव्हते,' असं वाक्‍य अनेक ज्येष्ठ नागरिकांकडून आपण नियमित ऐकत असतो आणि हे खरंदेखील आहे. कारण पूर्वी अचूक रोगनिदानाच्या पद्धती विकसित नव्हत्या. प्रभावी उपचार करण्याचं तंत्र नव्हतं. डॉक्‍टर आपलं वैद्यकीय ज्ञान, त्यातलं कौशल्य आणि अनुभव यांवर उपचार करत होते; पण आता तंत्रज्ञानाच्या विकासामुळं आजाराच्या प्राथमिक टप्प्यातच अचूक निदान करता येतं. पूर्वी शस्त्रक्रियांमध्ये अक्षरशः मोठी चिरफाड होत असे; पण आता अक्षरशः काही मिलिमीटरच्या छिद्रातून दुर्बिण टाकून गुंतागुंतीची शस्त्रक्रिया साध्य होते. त्यातून रुग्णाला निश्‍चित त्रास कमी होतो. तो लवकर बरा होतो. त्याची जीवनाची गुणवत्ताही कायम राहते; पण यासाठी मोठा खर्च येतो. तो खर्च म्हणजे केवळ डॉक्‍टरांची फी नसते, तर तो असतो नवीन तंत्रज्ञानाचा. अनेकदा परदेशांत हे तंत्र विकसित होतं. ते भारतात आयात केलं जातं. त्याचा हा खर्च असतो.

रुग्ण अत्यवस्थ असल्यास "जवळच्या नातेवाईकांना बोलावून घ्या,' असं पूर्वी डॉक्‍टर सांगताना आपण ऐकलं असेल. कारण, त्या वेळी जे सर्वोत्तम उपचार होते ते डॉक्‍टरांनी केलेले असत. त्यामुळं आता उपचार थांबवले पाहिजेत, असा त्याचा अर्थ असे. त्याप्रमाणं नातेवाईकांनीही मानसिक तयारी केलेली असायची. मात्र, आता आयुर्मान वाढल्यानं आणि वैद्यकीय व्यवस्थेत तंत्रज्ञान उपलब्ध झाल्यानं आपला रुग्ण वाचला पाहिजे, असा प्रत्येक नातेवाईकाचा आग्रह असतो. अतिज्येष्ठ रुग्ण असला, तरीही त्याला रुग्णालयात आणलं, म्हणजे रुग्णाचे प्राण वाचले पाहिजेत, अशी अपेक्षा असते. त्यामुळं एकूणच या सगळ्या परिस्थितीत डॉक्‍टरही "ऍग्रेसिव्ह ट्रीटमेंट' करण्याच्या भरीला पडतात. यात रुग्णाला अतिदक्षता विभागात ठेवलं जातं, व्हेंटिलेटरची मदत घेतली जाते, महागडी औषधं दिली जातात. यातून उपचारांच्या खर्चाचे आकडे दिवसागणिक वाढतात. अनेकदा असं दिसतं, की माणसानं आयुष्यभर कमावलेल्या पैशांपेक्षा त्याच्या अखेरच्या पाच वर्षांमधल्या उपचारांचा खर्च जास्त असतो. त्यापैकी बहुसंख्य खर्च शेवटच्या वर्षभरात होतो. असं का होते, या प्रश्‍नाचं उत्तर मला असं वाटतंय, की आपल्या जवळच्या ज्येष्ठ नागरिकाचा आजार, त्याचं वय आणि पर्यायानं त्याचा मृत्यू आपण स्वीकारत नसतो. आपण अनेकदा आधुनिक वैद्यकशास्त्राच्या मदतीनं त्याचा मृत्यू पुढं ढकलत असतो. त्यासाठी त्याच्या नाकातून, तोंडातून, पोटातून, घशातून नळ्या टाकतो. अशा वेळी आठवते ती पूर्वीची वैद्यक व्यवस्था-ज्यात वैद्यकीय चाचण्यांच्या रिपोर्टपेक्षा डॉक्‍टरांचे शब्द महत्त्वाचे असायचे!

सामाजिक सुरक्षेचा अभाव
घरातले ज्येष्ठ नागरिक पूर्वी एकटे नसायचे. एकत्र कुटुंबपद्धतीत त्यांच्याजवळ नेहमी कोणी ना कोणी असायचं. मुलगा, मुलगी, सुना, नातवंडं, शेजारीपाजारी, मित्र अशांच्या गराड्यात ते कायम असत; पण आता आधुनिक काळात विभक्त कुटुंबपद्धत आली. पूर्वीचे चौखणी वाडे जमीनदोस्त झाले. त्या जागी मोठ्या इमारती उभारण्यात आल्या. त्यातून फ्लॅट संस्कृती विकसित झाली. त्यामुळं मुलगा, सून आणि एक-दोन नातवंडं इतकं मर्यादित घर झालं. त्यामुळं ज्येष्ठ नागरिकांचा एकटेपणा ही मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. त्यांना कुठंच सामाजिक सुरक्षेचं कवच मिळत नाही. अशातच त्यांचं मोठं आजारपण पुढं आलं, तर खर्च करायचा कसा, हा प्रश्‍न मुलांपुढं उभा राहतो. घरातला पैसा हा पुढच्या पिढीच्या भविष्यासाठी खर्च करायचा, की आपल्या जन्मदात्यांसाठी अशा द्वंद्वात मुलं अडकतात. या द्वंद्वातून मुलांना बाहेर काढण्यासाठी सक्षम सामाजिक सुरक्षाव्यवस्था हा एक प्रभावी मार्ग आहे. ही व्यवस्था उभारण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न आपल्या प्रत्येकानं केला पाहिजे.

जन्मदात्यांना उपचारासाठी रुग्णालयातही घेऊन जात नाही, असे सामाजिक टोमणे ऐकण्यापेक्षा तो मुलगा त्यांना रुग्णालयात दाखल करतो. काही व्हायचंय ते रुग्णालयात होऊ द्या, असंही तो डॉक्‍टरांना सांगतो. कारण त्या वेळी त्या मुलावर समाजाकडून दडपण असतं; पण ज्येष्ठ नागरिकांना रुग्णालयातल्या वेगवेगळ्या उपकरणांना जखडून ठेवण्यापेक्षा त्यांना घरी ठेवलं, तर ते जास्त आनंदी असतात, असं अमेरिकेत झालेल्या अभ्यासातून स्पष्ट झालं आहे. या अभ्यासात टर्मिनल कॅन्सर असलेल्या निम्म्या रूग्णांना रुग्णालयात ठेऊन जीव वाचवण्याच्या दृष्टीनं "ऍग्रेसिव्ह ट्रीटमेंट' देण्यात आली. त्याच वेळी उरलेल्या निम्म्या रुग्णांवर कमी उपचार करून त्यांना घरी मुलाबाळांमध्ये ठेवण्यात आलं. अगदी आवश्‍यक तेवढीच बंधनं त्यांच्या आहार-विहारावर ठेवून त्यांना आनंदी ठेवण्यात आलं. या अभ्यासातून असं निष्पन्न झालं, की रुग्णालयांतल्या रुग्णांपेक्षा घरी राहिलेले रुग्ण जास्त दिवस आणि जास्त आनंदानं जगले आणि नंतर मृत्यूला सामोरे गेले. त्यामुळं उपचारांपेक्षाही आपल्या घरातल्या लोकांचा सहवास जास्त प्रभावी ठरतो, हा संदेश लोकांनी समजून घेतला पाहिजे.

निर्णय घेताना तारतम्य हवं
इतक्‍या मोठ्या वयात होणारी शस्त्रक्रिया, त्यांच्यावर केल्या जाणाऱ्या उपचाराचा खरंच आपल्या घरातल्या ज्येष्ठ नागरिकाला फायदा होणार आहे का, याचा विचार सर्वांनी केला पाहिजे. केवळ उपचार उपलब्ध आहेत, म्हणून करतोय का, असा प्रश्‍नही त्यांनी स्वतःला विचारला पाहिजे. हा प्रश्‍न फक्त उपचार परवडत आहे किंवा नाही याचा नसून तो खरंच गरजेचा आहे का, याचा आहे. असा विचार लोकांपर्यंत पोचवल्यास भविष्यात पैशाअभावी कोणत्या आईची हत्या होणार नाही, हे निश्‍चित!

काही असाध्य रोगांमध्ये इलाज हा आजारापेक्षा भयंकर असतो. अशा वेळी "पॅलिटिव्ह केअर' हा उपाय म्हणून पुढं येत आहे. त्याकडं रुग्णाच्या नातेवाईकांनी जायला हवं. कारण, सध्या साठ हजारांहून अधिक औषधं आपल्याकडं उपलब्ध आहेत. कुशल डॉक्‍टर आणि त्यांच्या सोबतीला अद्ययावत वैद्यकीय तंत्रज्ञान आहे. त्यातून शेवटच्या क्षणापर्यंत डॉक्‍टर रुग्णाचे प्राण वाचवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्नदेखील करणारच; पण त्याची "किंमत' काय, या प्रश्‍नाचा विचार प्रत्येकानं करण्याची वेळ आता आली आहे. कारण, तुमचा खर्च होणारा बहुतांश पैसा नव्या तंत्रज्ञानावर जात असतो. त्यातून काही टक्केच पैसे डॉक्‍टरांना फीच्या स्वरूपात मिळतात. त्यामुळं विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांबाबत निर्णय घेताना चांगले उपचार, चांगलं रुग्णालय आणि चांगले डॉक्‍टर याबरोबरच चांगल्या मृत्यूचा विचार आपण का करत नाही? मृत्यू ही काही वेळा अटळ आणि स्वीकारण्याची गोष्ट आहे, अशी मानसिकता आपण निर्माण करू शकू का, हाही विचार सुरू करता येईल का?

काय केलं पाहिजे?
सध्याच्या गुंतागुंतीच्या होत जाणाऱ्या वैद्यकीय व्यवस्थेत रुग्णांना गरज असते ती नेमकेपणानं रस्ता दाखविण्याची. आजार नेमका काय आहे, त्याच्या उपचाराचे मार्ग कोणते, त्यातली गुंतागुंत, संभाव्य धोके आणि खर्च याची माहिती स्पष्टपणे रुग्णाच्या नातेवाइकांना देण्याच्या त्रयस्थ व्यवस्थेची गरज निर्माण झाल्याचं मुंबईतल्या दुर्दैवी घटनेतून अधोरेखित होतं. सरकारी पातळीवर ही व्यवस्था असावी, किंवा स्वयंसेवी संस्थांनी पुढाकार घेऊन ही व्यवस्था उभारावी. काही उद्योगांच्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) निधीतूनही ही व्यवस्था साकारता येईल.

(शब्दांकनः योगीराज प्रभुणे)