जागर लोकशाहीचा (डॉ. वसंत डोळस)

डॉ. वसंत डोळस
रविवार, 21 जानेवारी 2018

भारताला २६ जानेवारी १९५० रोजी स्वतंत्र राज्यघटना मिळाली आणि भारत खऱ्या अर्थानं ‘प्रजासत्ताक’ बनला. लोकशाहीची बीजं रुजवणाऱ्या या राज्यघटनेच्या निर्मितीच्या वेळी अनेक गोष्टींचा विचार करण्यात आला, ज्यामुळं आजच्या आणि उद्याच्याही अनेक प्रश्‍नांची उत्तरं तिच्यात मिळतात.  शुक्रवारी साजऱ्या होणाऱ्या प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्तानं भारताच्या राज्यघटनेची वैशिष्ट्यं, तिचं वेगळेपण, तिच्यातली मूल्यं आदींबाबत ऊहापोह.

भारताला २६ जानेवारी १९५० रोजी स्वतंत्र राज्यघटना मिळाली आणि भारत खऱ्या अर्थानं ‘प्रजासत्ताक’ बनला. लोकशाहीची बीजं रुजवणाऱ्या या राज्यघटनेच्या निर्मितीच्या वेळी अनेक गोष्टींचा विचार करण्यात आला, ज्यामुळं आजच्या आणि उद्याच्याही अनेक प्रश्‍नांची उत्तरं तिच्यात मिळतात.  शुक्रवारी साजऱ्या होणाऱ्या प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्तानं भारताच्या राज्यघटनेची वैशिष्ट्यं, तिचं वेगळेपण, तिच्यातली मूल्यं आदींबाबत ऊहापोह.

भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर सुमारे अडीच वर्षांनी म्हणजे २६ जानेवारी १९५० रोजी भारताला स्वतत्र राज्यघटना मिळाली. देश खऱ्या अर्थानं ‘प्रजासत्ताक’ बनला. देशाला स्वतंत्र राज्यघटना मिळून अनेक वर्षांचा कालावधी उलटला. मधल्या काळात अनेक वादळं आली, अजूनही येत आहेत, कदाचित पुढंही येऊ शकतील. मात्र, अनेक घडामोडी होऊनही भारतीय लोकशाही मजबूत आहे याचं कारण राज्यघटनेनं रचलेला पाया. अतिशय दूरदर्शीपणानं तयार केलेल्या या राज्यघटनेत अनेक मूल्यांचा अंतर्भाव आहे. त्यामुळंच लोकशाहीचा जागर देशात अव्याहतपणे सुरू आहे आणि पुढंही सुरू राहणार आहे. राज्यघटना निर्मितीचं कार्य पूर्ण झाल्यावर मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ‘भारतीय लोकशाहीचे भवितव्य काय?’ या दुसऱ्या बाजूचाही दूरदर्शीपणानं विचार केला आहे. या दुसऱ्या बाजूचाही आढावा घेणं सयुक्तिक ठरेल.

अनेक देशांच्या राज्यघटनांचा अभ्यास
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर आपल्या अवाढव्य आणि विशाल देशाचा राज्यकारभार करण्याची जबाबदारी आपल्यावर आली. आपल्या देशाची राज्यघटना तयार करण्याआधी इतर काही प्रमुख राज्यघटनांचा अभ्यास करण्यात आला. मात्र, तरीही इतर देशांच्या राज्यघटनांची निर्मितीप्रक्रिया आणि आपल्या देशाच्या राज्यघटनेची निर्मितीप्रक्रिया यांच्यात खूपच फरक आहे.

अमेरिकेची राज्यघटना तयार करण्यासाठी २५ मे १७८७ मध्ये अमेरिकन कन्व्हेशननं सुरवात केली आणि १७ सप्टेंबर १७८७ मध्ये राज्यघटना बनवण्याचं काम संपवलं. म्हणजे अमेरिकन राज्यघटना तयार होण्यासाठी चार महिन्यांचा अवधी लागला. कॅनडाच्या राज्यघटनेच्या निर्मितीस १० ऑक्‍टोबर १८६४ ला सुरवात झाली आणि तिचं काम १८६७ मध्ये संपलं. थोडक्‍यात कॅनडाची राज्यघटना तयार व्हायला दोन वर्षं पाच महिने लागले. ऑस्ट्रेलियाच्या राज्यघटनेच्या निर्मितीस मार्च १८९२ मध्ये सुरवात झाली आणि तिचं कायदेशीर रूपांतर ९ जुलै १९०० रोजी म्हणजे नऊ वर्षांनी झालं. दक्षिण आफ्रिकेच्या राज्यघटनेबाबतचं काम ऑक्‍टोबर १९०८ मध्ये सुरू झालं आणि एक वर्षानं २० सप्टेंबर १९०९ रोजी घटनेवर कायदेशीर शिक्कामोर्तब झालं.
अमेरिका आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांच्या  राज्यघटनांच्या निर्मितीच्या तुलनेत, आपल्या देशात थोडा वेळ जास्त लागला हे खरं असलं, तरी कॅनडाच्या राज्यघटनेइतका नक्कीच नाही. वेळेच्या दृष्टीनं तुलना करतेवेळी दोन महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात घेतल्या पाहिजेत. पहिली महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अमेरिका, कॅनडा, दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांच्या राज्यघटना आपल्या राज्यघटनेपेक्षा लहान आहेत. आपल्या राज्यघटनेत ३९५ कलमं आहेत. कॅनडाच्या राज्यघटनेत १४७, ऑस्ट्रेलियाच्या राज्यघटनेत १२८ आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या राज्यघटनेत १५३ एवढीच कलमं आहेत.

दुसरी गोष्ट म्हणजे अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया या देशांच्या राज्यघटनाकर्त्यांना उपसूचनांसारख्या किचकट प्रश्‍नांना तोंड द्यावं लागलं नाही. त्यावेळी उपसूचना आल्या तशा त्यांनी पास करून घेतल्या. या उलट आपल्या घटना समितीला २४७३ उपसूचनांचा ढीग ओलांडावा लागला.

घटना समितीचा कार्यकाळ
राज्यघटना समितीची पहिली बैठक ९ डिसेंबर १९४६ रोजी झाली. त्या तारखेपासून विचार केला, तर भारताची राज्यघटना पूर्ण होण्यास दोन वर्षं ११ महिने, १७ दिवस इतका कालावधी लागला. यांपैकी ६ अधिवेशनं उद्दिष्टांचा ठराव आणि मूलभूत हक्क व केंद्राची घटना, केंद्राचे अधिकार, प्रांतिक घटना, अल्पसंख्याक जमाती, शेड्युल्ड विभाग व शेड्युल्ड जमाती यासंबंधीच्या समित्यांचे अहवाल मंजूर करण्यात खर्ची पडली आहेत. उरलेली पाच अधिवेशनं राज्यघटना मसुद्याच्या विचाराकरता उपयोगी पडली. राज्यघटना समितीच्या ११ अधिवेशनांचे एकूण १६५ दिवस होतात. यांपैकी मसुद्याच्या विचाराकरता ११४ दिवस उपयोगी पडले.

राज्यघटना समितीनं २९ ऑगस्ट १९४७ रोजी मसुदा समितीची निवड केली. ३० ऑगस्ट १९४७ रोजी मसुदा समितीची पहिली बैठक घेण्यात आली. तेव्हापासून मसुदा समितीचं काम १४१ दिवस चाललं. मूळ मसुद्यात २४३ कलमं होती आणि १३ परिशिष्टं होती. त्यानंतर मसुदा समितीनं त्यात फेरफार करून संग्रहित मसुदा तयार केला आणि घटना समितीसमोर सादर केला. त्यावेळी मसुद्यात ३१५ कलमं आणि ८ परिशिष्टं होती. मसुद्यावरच्या चर्चेचा शेवट झाल्यावर कलमांची संख्या ३१५ वरून ३८६ पर्यंत वाढवण्यात आली.

आता शेवटच्या स्वरूपात राज्यघटना मसुद्यात ३९५ कलमं आणि ८ परिशिष्टं आहेत. या प्रचंड खटाटोपात ७,६३५ उपसूचना सुचवण्यात आल्या. यांपैकी २,४७३ उपसूचना प्रत्यक्ष सभागृहापुढं मांडण्यात आल्या.

अनेकांचा हातभार
भारताच्या राज्यघटना समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्रप्रसाद होते, तर मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होते.
मसुदा समितीच्या अध्यक्षपदी आपली निवड होईल, असं डॉ. बाबासाहेबांना चुकूनदेखील वाटलं नव्हतं. या संदर्भात ते म्हणतात ः ‘मसुदा समितीत मला घेण्यात आलं, तेव्हा मला आश्‍चर्य वाटलं आणि मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून माझी निवड करण्यात आली, तेव्हा तर आश्‍चर्याचा कळसच झाला.’
डॉ. राजेंद्रप्रसाद घटना समितीचे अध्यक्ष होते. त्यांनी घटना समितीची धुरा अखेरपर्यंत खंबीरपणे वाहिली. भारत सरकारचे घटनात्मक सल्लागार सर बी. एन. राव यांनी स्थूल आराखडा मसुदा समितीपुढं ठेवला होता. सरकारचे प्रमुख ड्राफ्टमन एस. एन. मुखर्जी यांनी अगदी गुंतागुंतीच्या सूचना सोप्या; पण कायदेशीर भाषेत उतरवून घेतल्या.

घटना समितीत काही बंडखोर होते. कामत, भार्गव, प्रा. शहा, हृदयनाथ कुंझरू यांची नावं बंडखोर म्हणून घ्यायला हरकत नाही. मात्र, त्यांच्या सूचना स्वीकारल्या नाहीत म्हणून त्यांचं महत्त्व कमी होत नाही. भारतीय राज्यघटनेतली मूलभूत तत्त्वं विशद करण्याची जी संधी डॉ. बाबासाहेब यांना मिळाली, ती या बंडखोरांच्या विरोधामुळेच आणि म्हणूनच डॉ. बाबासाहेब यांनी त्यांचे आभार मानले आहेत.

घटनादुरुस्तीच्या संदर्भात थॉमस जेफरसन यांनी विस्तारानं आपली मतं मांडली आहेत. ते म्हणतात ः ‘प्रत्येक पिढी भिन्न राष्ट्राप्रमाणं असते. तिच्या बहुमताच्या मर्जीनुसार त्यावेळच्या जनतेस बांधण्याचा अधिकार असतो. तथापि, भावी पिढीवर तिची बंधनं राहू शकत नाहीत. एका राष्ट्रातले लोक दुसऱ्या राष्ट्रातील लोकांवर जेवढी बंधने ठेवू शकतात, त्यापेक्षा अधिक बंधने एक पिढी दुसऱ्या पिढीवर लादू शकत नाही. राष्ट्रासाठी प्रस्थापित केलेल्या संस्थांमध्ये फेरबदल अथवा सुधारणा करता येत नाही. ती कल्पना एखाद्या राज्याच्या अनियंत्रित सत्तेचा दुरुपयोग थोपविण्यासाठी उत्कृष्ट वाटेल; परंतु राष्ट्राच्या दृष्टीनं ती साफ चुकीची गोष्ट आहे.’

घटनादुरुस्तीसाठी अमेरिकन आणि ऑस्ट्रेलियन घटनांत अनेक जबर अटी समाविष्ट करण्यात आलेल्या आहेत. तसं काही भारतीय राज्यघटनेत नाही. ही शेवटची राज्यघटना आहे, असं शिक्कामोर्तब तिच्यावर केलेलं नाही. उलट घटनेमध्ये सुधारणा करण्यासाठी सहज वळणाची तरतूद आहे.  

लोकशाहीचा पाया
२६ जानेवारी १९५० रोजी भारत प्रजासत्ताक झाला. ‘लोकांनी लोकांसाठी चालवलेलं राज्य’ भारतात त्या दिवसापासून खऱ्या अर्थानं सुरू झालं. खरं तर भारताला लोकशाही तशी नवीन नाही. तिला हजारो वर्षांची पूर्वपरंपरा आहे. इतिहास आहे. या संदर्भात डॉ. आंबेडकर म्हणतात ः ‘लोकशाही ही काय चीज आहे, हे भारताला माहीत नव्हतं असं नाही. असा एक काळ होता, की त्यावेळी भारतात पुष्कळ लोकसत्ताक राज्यं होती. त्या प्रदेशांत राजेशाही होती, तिथं राजे लोक लोकमतानं नेमले जात असत, किंवा त्यांच्या अधिकारावर नियंत्रण घातलेलं असे. बुद्ध भिक्षू संघाचा ज्यांनी अभ्यास केलेला आहे, त्यांना हेच दिसून येईल, की हे संघ म्हणजे मूर्तिमंत लोकसभा होत. कारण आजकालच्या संसदांमध्ये ज्या नियमबद्ध बाबी पाळण्यात येतात, त्या सर्व बाबी भिक्षू संघाच्या बैठकीत पाळण्यात येत असत. भिक्षूंनी कुठं बसावं, ठराव कसे मांडावेत, भाषणं कशी करावीत, किती भिक्षू हजर असले, तर संघाचं कामकाज चालवावं, संघाचा सूत्रधार कसा असावा, मतदानाची मोजदाद कशी करावी इत्यादी बाबींसंबंधी संघाचे नियम ठरलेले असत. हे ‘लोक’सभाप्रणीत नियम बुद्धांनी आपल्या संघाच्या कामकाजासाठी वापरात घेतले, तरी देशातल्या राजकीय ‘लोक’सभांनी पूर्वी वापरलेले असावेत आणि ते बुद्धांनी स्वीकारले असावेत.’

लोकशाहीचं अस्तित्व
लोकशाहीचं अस्तित्व टिकवण्यासाठी सनदशीर मार्गाचा अवलंब करणं गरजेचं आहे. डॉ. बाबासाहेब म्हणतात ः ‘आपण आपले सामाजिक व आर्थिक उद्देश साध्य करण्यासाठी सनदशीर मार्गाचा अवलंब केला पाहिजे.’
व्यक्तिपूजेपासून अलिप्त राहा, असंही त्यांनी नमूद केलं आहे. ‘एखादा माणूस कितीही मोठा असला तरी त्याच्या चरणी आपल्या व्यक्तिस्वातंत्र्याची सुमने वाहू नयेत,’ असं त्यांनी म्हटलं आहे. या संदर्भात आयर्लंडचे डॉ. नियलओ कोनेल यांनी मार्मिक शब्दांत आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. ते म्हणतात ः ‘स्वाभिनाचा बळी देऊन कोणताही मनुष्य कृतज्ञता व्यक्त करू शकणार नाही, शीलाचा बळी देऊन कोणतीही स्त्री कृतज्ञ राहू शकणार नाही आणि स्वातंत्र्याचा बळी देऊन कोणतंही राष्ट्र कृतज्ञता व्यक्त करू शकणार नाही.’

सामाजिक आणि आर्थिक समता
राजकीय लोकशाहीतून सामाजिक लोकशाही निर्माण करण्यासाठी झटलं पाहिजे. सामाजिक लोकशाही म्हणजे स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्व ही प्रत्येक व्यक्तीच्या आयुष्याची जीवनतत्त्वे होत, हे मान्य करणारी पद्धती.
स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता ही तत्त्वं म्हणजे त्रिवेणी संगमातले निरनिराळे भाग आहेत, असं मानता येत नाही. ही तत्त्वं त्रिवेणी संगमात ऐक्‍य साधून आणतात. ती एकमेकांपासून अलग केली, तर लोकशाहीचं जीवनसत्त्व नष्ट केल्यासारखं होतं. समतेपासून स्वतंत्रतेला अलग करता येत नाही आणि स्वतंत्रतेपासून समतेला अलग करता येत नाही. त्याचप्रमाणं स्वतंत्रता आणि समता यांना बंधुत्वापासून अलग करता येत नाही.

स्वातंत्र्याच्या जोडीला समता नसेल, तर नुसती समता वैयक्तिक कर्तृत्वशक्तीची ज्योत मालवून टाकेल. स्वातंत्र्य आणि समताही सामाजिक व्यवहाराला गती देऊ शकणार नाहीत. त्या यंत्राला गती देणारा दुसरा कोणी तरी पुढे आला पाहिजे.
भारताच्या सामाजिक परिस्थितीत वरील दोन्ही तत्त्वांचा अभाव आहे. या संदर्भात डॉ. बाबासाहेब म्हणतात ः ‘सामाजिक बाबतीत पाहायचं, तर आपल्या भारतातली समाजरचना चढती भाजणी आणि उतरत्या भाजणीच्या तत्त्वावर उभारलेली असल्यामुळं काही जातींना उच्च दर्जा देण्यात आला आहे. आर्थिक बाबतींत पाहायचं, तर भारतातल्या समाजांत काही लोकांच्या घरी गजांतलक्ष्मी वावरत आहे, तर बहुसंख्य लोकांच्या घरात अठराविश्‍वं दारिद्य्र नांदत आहे.’
२६ जानेवारी १९५० पासून आपणाला खऱ्या अर्थानं राजकीय स्वातंत्र्य मिळालं. एका माणसाला एका मताचा अधिकार मिळाला.
मात्र, सामाजिक व आर्थिक बाबतीत असणाऱ्या विषमतेमुळं या देशात सामाजिक व आर्थिक बाबतीत समता कशी निर्माण होणार? या संदर्भात गंभीर इशारा देताना डॉ. बाबासाहेब म्हणतात ः ‘सामाजिक आणि आर्थिक बाबतीत समता प्रस्थापित करण्याची टाळाटाळ आपण आणखी किती काळ करणार आहोत? ही टाळाटाळ आपण पुष्कळ काळ चालू ठेवली, तर आपल्या राजकीय लोकशाहीचं जीवित धोक्‍यात ठेवूनच ही टाळाटाळ आपणाला टिकवता येईल. ही परस्पर भिन्नतादर्शन शक्‍यतो लवकर आपण नष्ट केली पाहिजे.’

बंधुभावाचं तत्त्व
बंधुभावाशिवाय समता आणि स्वातंत्र्याला अर्थ नाही. आपण सर्व भारतीय आहोत. आपण सर्व भारतीय सख्खे भाऊ आहोत. सामाजिक जीवनात ऐक्‍याचं अमृत-सिंचन जर कोणतं तत्त्व करत असेल, तर ते बंधुभावाचं तत्त्व होय. भारतात अनेक जाती अस्तित्वात आहेत. या जाती देशविघातक आहेत. त्या जाती-जातींत मत्सर आणि तिरस्कार निर्माण करतात. डॉ. बाबासाहेब या संदर्भात म्हणतात ः ‘राष्ट्र या पदाला पात्र होण्याची आपणाला खरोखर इच्छा असेल, तर आपण सर्व अडचणींना आपल्या मार्गातून दूर केलं पाहिजे. कारण जिथं राष्ट्र अस्तित्वात असतं, तिथंच बंधुभाव उत्पन्न होऊ शकतो. बंधुभाव अस्तित्वात नसेल, तर समता आणि स्वातंत्र्य यांच्या अस्तित्त्वाला काय अर्थ राहणार?’

भारताची राज्यघटना ही जगाच्या पाठीवरची सर्वांत मोठी अशी राज्यघटना आहे. राज्यघटनेच्या जडणघडणीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा सिंहाचा वाटा आहे. या राज्यघटनेच्या तत्त्वांवर भारतीय लोकशाही नांदते आहे. प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्तानं आपणही थोडं मागं वळून पाहू या, लोकशाहीचा जागर करू या आणि लोकशाहीची वाटचाल तळपती राहण्यासाठी सर्वांनी मिळून प्रयत्न करू या.

Web Title: dr vasant dolas write republic day article in saptarang