दुष्काळावर वॉटरग्रीडचा पर्याय...

सततच्या दुष्काळावर मात करण्यासाठी राज्य सरकारनं भूगर्भातली पाण्याची पातळी उंचावण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी योजना आखली आहे. जलपुनर्भरण आणि सूक्ष्मजल सिंचन, तसेच नद्यांच्या खोऱ्यातले पाणलोट जिवंत करण्याचा यामध्ये समावेश आहे. मराठवाड्यात तीन नद्यांच्या खोऱ्यांत याची सुरवात केली जाणार आहे. या योजनेचा वेध...

दुष्काळाला कायमस्वरूपी संपवण्यासाठी भूमातेच्या गर्भात पाण्याचे विपुल साठे निर्माण करण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रयोग राज्य सरकारनं हाती घेतला आहे. लोकसहभाग व सरकारी यंत्रणा यांच्या समन्वयातून राज्यातल्या सर्वच नद्यांच्या खोऱ्यांतल्या भागात पाणलोट जिवंत करण्याचे हे भगीरथ प्रयत्न केले जात आहेत. एका अर्थानं हे धाडसच आहे. पाणलोटाबद्दलच्या या प्रयोगानं पाण्याचे विकेंद्रित साठे निर्माण होऊन भूगर्भाची जलपातळी वाढवणारी शाश्वत ‘भांडी’च तयार होणार आहेत.

राज्य मंत्रिमंडळानं मराठवाड्यात ‘वॉटर ग्रीड’ तयार करण्याचा निर्णय नुकताच घेतला, त्यासाठी ९ हजार कोटींचा आराखडा देखील तयार केला आहे. पठारावर वसलेल्या मराठवाड्याचं वाळवंटीकरण टाळायचं असेल अन्‌ विदर्भ व पश्‍चिम महाराष्ट्रातल्या क्षारपड जमिनींची परिस्थिती बदलायची असेल, तर पाणलोट क्षेत्र जिवंत करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. उपाय नाही. महाराष्ट्रासारख्या तुटीच्या प्रदेशात पाणलोटाचा विकास हाच विकासाची गंगा आणणारा खरा भगीरथ प्रयत्न ठरणार यांत शंका नाही.

राज्यात सुमारे ५३६ लहान- मोठे व मध्यम पाणलोट क्षेत्र आहेत. यापैकी ८० टक्के क्षेत्रे एकतर दूषित अथवा मृत पावलेले आहेत. त्यामुळं पावसाचं पाणी मुरण्याची प्रक्रियाच नैसर्गिकरीत्या बंद झाल्यानं मराठवाड्यात दुष्काळाचं कायम सावट राहिलं आहे. आजपर्यंत सूक्ष्म सिंचनाचा विचार न करता जलसंधारण विभागाला कायम दुय्यम स्थान देण्यात आलं. मोठमोठी धरणं उभारण्यात राज्याचा प्रचंड पैसा व वेळ गेला; पण त्यातून चिरंतन, शाश्वत व समतोल विकास साधण्यात अपयश आलं. सततच्या दुष्काळानं उभ्या ठाकलेल्या आव्हानांचा मुकाबला करण्यासाठी नव्या कल्पना आणि तंत्रांचा वापर करून सरकार लोकसहभागातून पाणलोटाची कामं करत आहे. आता राज्यात हे काम मिशन म्हणून सुरू झालंय.

अडगळीतल्या जलसंधारण विभागाला चांगले दिवस आले आहेत. ‘वॉटर ग्रीड’ व पाणलोट विकास हा त्याचाच एक महत्त्वाकांक्षी भाग बनत आहे.
दुष्काळावर मात करताना मृत पाणलोट जिवंत करण्याचं शिवधनुष्य सरकारनं पेलण्याचा निर्धार केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाणलोट क्षेत्रात पडणाऱ्या सर्व पाण्याचं पुनर्भरण करण्याबाबतचा महत्त्वाकांक्षी आराखडाच मंत्रिमंडळासमोर मांडला. दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यातल्या मांजरा, पूर्णा - दुधना व गोदावरी या तीन प्रमुख नदी खोऱ्यांतल्या पाणलोटाचं पुनर्भरण करण्याचं काम हाती घेण्यात येणार आहे. यामुळं दुष्काळग्रस्त मराठवाड्याला मोठा दिलासा तर मिळणारच आहे; पण पाण्याचे शाश्वत व विकेंद्रित साठे मोठ्या प्रमाणावर उभे राहणार आहेत.

प्रत्येक जिल्ह्याचे सूक्ष्म सिंचनाचे आराखडे तयार करण्यात येणार आहेत. त्यातून संबधित जिल्ह्यातली पाण्याची गरज व पीकपद्धतीचं गणित जुळवणं शक्‍य होणार आहे. यासाठी राज्यात पहिल्यांदाच चार विभागांचा समन्वय साधण्याचं प्रशासकीय कौशल्य दाखवलं गेलं आहे. जलसंधारण, जलसंपदा व पाणीपुरवठा या महत्त्वाच्या पण स्वतंत्रपणे काम करणाऱ्या विभागांच्या समन्वयाची जबाबदारी आतापर्यंत कायम दुर्लक्षित पण संशोधन क्षेत्रात उल्लेखनीय काम असलेल्या भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेला (जीएसडीए) देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा ही भूगर्भातल्या पाण्याचा शास्त्रशुद्ध पद्धतीनं अभ्यास करणारी सरकारी यंत्रणा आहे; पण ती पूर्णपणे दुर्लक्षित होती. पाण्याचे साठे कुठे, कसे व किती करावेत याचं तंतोतंत रेखांकन व मूल्यांकन ही यंत्रणा करते. पण, पाणी अडवण्यातही राजकीय हस्तक्षेप कारणीभूत ठरल्याने अनियोजित पाणीसाठे निर्माण झाले. यापुढं असे प्रकार बंद होऊन शास्त्रीय पद्धतीनं, प्रस्तरांचा अभ्यास करूनच पाणीसाठे निर्माण करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मराठवाडा विभागातले सर्वच पाणलोट तुटीचे आहेत, त्यामुळं उत्तर महाराष्ट्र व मराठवाड्यात धरणातील पाण्याचा वाद धुमसत आहे. समन्यायी पाणीवाटपावरून मोठा संघर्ष होण्याची भीती आहे. त्यामुळं पाणलोटांचं पुनर्भरण हा या प्रादेशिक वादावरचा रामबाण उपाय ठरेल, यांत शंका नाही.

पर्जन्यछायेचा प्रदेश म्हणून मराठवाडा परिचित असताना जल पुनर्भरणाची कामं आजपर्यंत झालेली नाहीत. जी झाली, त्यांना शास्त्रीय आधार नाही. याचा परिणाम पाणलोट कोरडे पडण्यात झाला. भूगर्भातील पाणीपातळी कमालीची खोल गेली. मातीचा पाणी धरून ठेवण्याचा मूळ गुणधर्मच नाहीसा होत असल्याचे अनेक दाखले समोर येऊ लागले. त्यातून मराठवाडा वाळवंटीकरणाच्या वाटेवर असल्याची भीती निर्माण झाली.

मात्र, वॉटर ग्रीड या नव्या संकल्पनेमुळं पडणारा प्रत्येक थेंब शास्रीय पद्धतीनं व निसर्गनियमानंच जमिनीत मुरणार असल्याची खात्री नव्या संशोधनातून पटली आहे. भविष्यात पाण्याची पातळी वाढावी यासाठी पाणलोट पुनर्भरणाची ही कामं बंधनकारक ठरली आहेत. त्यामुळं आज सरकारनं हाती घेतलेली तीन नदी खोरी व त्यांतील पाणलोट क्षेत्रांचं पुनर्भरण हे आगामी काळात मराठवाड्याला शाश्वत सिंचनाचे स्रोत उपलब्ध करून देणारी व्यवस्था ठरेल असा विश्वास आहे.

जागतिक बॅंकेचा आधार
पाणलोट विकासाला जागतिक बॅंकेच्या माध्यमातून निधीचा हातभार लागणार आहे. महाराष्ट्रात हे काम उभारणं अत्यंत महत्त्वाचं असल्याचं जागतिक बॅंकेलाही पटलंय. कोणत्याही मोठ्या प्रकल्पाला या बॅंकेचं कर्ज मिळवायचं असेल तर किमान दोन ते अडीच वर्षं लागतात. पण, पाणलोटाच्या व वॉटर ग्रीडच्या माध्यमातून तहानलेल्या महाराष्ट्राला दिलासा मिळू शकतो. म्हणून केवळ अडीच ते तीन महिन्यांत जागतिक बॅंकेनं निधी देण्याचं मान्य केलंय.
आजपर्यंत पाणलोटाची अनेक कामं झाली; पण ती शास्त्रीय नसल्यानं फारसा दिलासा मिळाला नाही. मात्र, आता त्यासाठी शास्त्रीय पद्धतीनं काम होईल. जलसंधारण हा सूक्ष्म सिंचनाला चालना देणारा विभाग. मृत नद्या पुनरुज्जीवित करणं, जल पुनर्भरण करण्याचं काम हा विभाग करतोय. पण इतर संबंधित विभागांसोबत समन्वय नसल्यानं हे काम यशस्वी होत नव्हतं. त्यात आता आमूलाग्र बदल होतील. दरम्यान, बंद पाइपलाइनमधून पाणी देणं अन्‌ शंभर टक्के सिंचन ठिबकखाली आणणं हा वॉटर ग्रीडचा अजेंडा आहे. या सर्व उपक्रमाला जागतिक बॅंकेचं सहकार्य लाभल्यानं आगामी पाच वर्षांत भूगर्भातले पाण्याचे साठे वाढतील, मृत पाणलोट जिवंत होतील.