Loksabha 2019 : काँग्रेस हरणार, अन्‌ मोदींनाही हरविणार!

"हर लढाई जितने के लिए नही होती. बीजेपीको युपीमें हरानेके लिए आयी हूँ,' कॉंग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियांका गांधी यांचे सूचक वक्तव्य.

हे विधान केवळ उत्तर प्रदेशपुरतेच मर्यादित नसावे. यातच कॉंग्रेसची यंदाची निवडणुकीची दिशा स्पष्ट होते. गेल्या निवडणुकीत देशभरात 19.5 टक्के मते मिळवित केवळ 44 जागा जिंकल्या. कॉंग्रेसच्या इतिहासात हा निचांक होता. त्यापेक्षा थोडी जादा मते व जागा मिळविणे एवढाच कॉंग्रेसचा यंदाचा उद्देश असावा. त्यामुळे भाजपच्या विशेषतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या प्रचारी हल्ल्याला उत्तर न देता, कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी मोदी यांच्या कार्यकाळातील त्रुटी दाखविण्यावरच भर दिला.

"कॉंग्रेसमुक्त भारत' अशी घोषणा देत भाजपने गेल्यावेळी प्रचार केला. त्या भाजपच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना सत्तेवरून हटविण्यासाठी गरज भासल्यास, प्रादेशिक पक्षांनाही पुढे चाल देणे, अशा पद्धतीची कॉंग्रेसची रणनिती दिसते. किंबहुना भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए बहुमतापासून दूर राहिल्यास, प्रादेशिक नेत्यांनाही पंतप्रधान पदासाठीची चाल कॉंग्रेसप्रणित युपीए देऊ शकते. कॉंग्रेसला कमी जागा मिळाल्या, तरी त्यांचे अस्तित्व देशभर दिसून आले. ईशान्य भारतातील चार राज्यांसह त्यांना 16 राज्यांत जागा मिळाल्या. कॉंग्रेस 2017 पर्यंत भाजपकडून पराभवच पत्करत होता. मात्र, पंजाबपाठोपाठ कर्नाटकात त्यांना जनता दल (सेक्‍युलर)सोबत सत्ता स्थापन करता आली. 

गोवा, गुजरातमध्ये भाजपला टक्कर दिली, तर राजस्थान, मध्यप्रदेश व छत्तीसगडमधील भाजपची सत्ता उलथवून टाकीत कॉंग्रेसने सत्ता मिळविली. भाजप सत्तेवर खरी आली, ती उत्तर भारतातील यशाच्या जोरावर. आता उत्तरप्रदेश व गुजरात वगळता तेथील मोठ्या राज्यांत भाजपकडे सत्ता नाही. बिहारमध्ये भाजपचा दारूण पराभव झाला, पण, जनता दल (युनायटेड)चे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी आघाडी सोडून पुन्हा भाजपची साथ धरल्यामुळे तेथे भाजप सत्तेवर आहे. उत्तर भारतात कॉंग्रेसची स्थिती आता सुधारली.

उत्तर भारतातील जागा कमी होणार याची जाणीव भाजप नेतृत्वालाही आहे. कमीत कमी नुकसान होईल, या रितीने त्यांनी मोर्चेबांधणी केली. भाजप व एनडीए सत्तेपासून दूर राहिल्यास, 1996 सारखी स्थिती येईल. त्यावेळी पंतप्रधानपदी देवेगौडा यांना संधी मिळाली, तशी संधी आता मिळण्याची इच्छा अनेक प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांची आहे. त्यामुळे, ताकद कमी झालेल्या कॉंग्रेसची मदत घ्यायची, पण आपल्या खासदारांची संख्या वाढवायची, हाच दृष्टीकोन प्रादेशिक पक्षाच्या नेत्यांनी अंगिकारला. याचा परिणाम असा झाला, की "सर्वांना मोदी नको असले,' तरी देशभर विरोधकांचे महागठबंधन आकाराला येऊ शकले नाही. कॉंग्रेस नेतृत्वाने हे लक्षात घेत उत्तर भारतात "एकला चलो' ही भूमिका स्विकारली. या भूमिकेमुळे त्यांना मतांची टक्केवारी वाढविण्यावरही भर देता येणार आहे. 

उत्तर प्रदेशात विधानसभा निवडणुकीत सपसोबत कॉंग्रेसची आघाडी होती. मात्र, लोकसभेला सप-बसप-रालोद महागठबंधनात कॉंग्रेसला वगळण्यात आले. त्याला तोंड देण्यासाठी कॉंग्रेसने उत्तर प्रदेशातील रणसंग्रामात प्रियांका गांधींना उतरविले. त्यांच्यामुळे कॉंग्रेसच्या जागा वाढण्याची शक्‍यता नाही, मात्र मतांची टक्केवारी वाढेल. उत्तरप्रदेश, बिहार हातात नसल्यास देशात सत्ता मिळविणे अवघड जाते. त्यामुळे, या भागात पक्ष वाढविण्याची संधी म्हणून कॉंग्रेस तेथील लढाई लढत आहे. अन्य पक्षांतील अनेक असंतुष्ट नेते कॉंग्रेसमध्ये येऊ लागले आहेत.

प्रियांका गांधींची रणनिती

प्रियांका गांधी म्हणाल्या, ""हर लढाई जितने के लिए नही होती. बीजेपीको युपीमें हरानेके लिए आयी हूँ. एकेक उमेदवार आम्ही पारखून निवडला आहे. तो जिंकेल किंवा भाजपची मते कमी करेल. तो महागठबंधनची मते कोठेही कमी करणार नाही.'' कॉंग्रेसला मते द्या, असे त्या पूर्व उत्तर प्रदेशात प्रचार करताना कोठेही सांगताना दिसत नाहीत. मोदी यांनी विकासाची कामे केली नाहीत, असे वारंवार सांगताना, त्या कॉंग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील आश्‍वासनांचा उल्लेख करतात. गावागावांत सर्वसामान्य मतदारांच्या भेटीगाठी घेत त्यांच्या समस्या जाणून घेत कोपरा सभांमध्ये त्यांची मांडणी करतात. त्याचा मतदारांवर निश्‍चित प्रभाव पडतो. त्याचा परिणाम भाजपच्या विरोधात निश्‍चितपणे होत असून, महागठबंधनला फायदेशीर ठरत आहे. मायावती यांची समाजवादी पक्ष फसवणूक करीत आहे, असे मोदी यांनी जाहीर सभेत सांगितले. त्यानंतर, मायावतीने पत्रकार परिषद घेत अमेठी व रायबरेलीमध्ये कॉंग्रेसला मतदान करण्याचे गठबंधनच्या कार्यकर्त्यांना सांगितले. यामध्येच प्रियांका गांधी यांची रणनिती कामी आल्याचे जाणवते. 

उत्तर भारतात भाजपला फटका

मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगडमध्ये भाजप व कॉंग्रेसची थेट लढत आहे. गेल्या लोकसभेच्या तुलनेत विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसची मतांची टक्केवारी वाढली. या चार राज्यांतील 91 खासदारांपैकी भाजपचे 88, तर कॉंग्रेसचे केवळ तीन आहेत. तीन राज्यांत कॉंग्रेसची सत्ता आल्याने कॉंग्रेसच्या तेथील जागा वाढणार हे नक्की आहे, मात्र कितीने वाढणार, हाच मुद्दा आहे. कॉंग्रेसमध्ये अंतर्गत कुरघोडीचे राजकारण व संघटनात्मक रचनेचा अभाव यांचा परीणाम त्यांच्या यशावर होणार आहे. तरीदेखील या चार राज्यांत कॉंग्रेसचे कमीतकमी 25 ते 30 खासदार निवडून येतील. बिहारमध्ये एनडीएची स्थिती चांगली असली, तरी झारखंडमध्ये युपीएची स्थिती सुधारणार आहे.

युपीए 150 पर्यंत

दक्षिण भारतात मात्र कॉंग्रेसला स्थिती अनुकूल आहे. उत्तर भारत किंवा पूर्व किनारपट्टीवरील राज्यांप्रमाणे तेथे त्यांना विरोध नाही. त्यामुळे केरळ, तमिळनाडू, कर्नाटक, तसेच महाराष्ट्रात प्रादेशिक पक्षांची कॉंग्रेससोबत आघाडी आहे. गेल्या वेळपेक्षा येथे युपीएच्या जागा निश्‍चित वाढणार आहेत. त्यामुळे कॉंग्रेससोबत युपीएच्याही जागा यंदा वाढतील. त्या 140 ते 150 च्या दरम्यान असतील. त्यापेक्षा त्या जेवढ्या वाढतील, तेवढा एनडीए सत्तेपासून दूर जाणार आहे. उत्तर भारतात भाजपच्या जागा किती कमी करण्यात विरोधी पक्षांना यश येते, यांवरच दिल्लीतील पुढील सत्तेची गणिते निश्‍चित होणार आहेत. 

कॉंग्रेसचे लक्ष ग्रामीण भागावर

कॉंग्रेसला गेल्या निवडणुकीत 44 जागा मिळाल्या. त्यातील काही जागा यंदा गमवाव्याही लागतील. मात्र, 2014 मध्ये कॉंग्रेसला 66 जागांवर एक लाखापेक्षा कमी मताधिक्‍याने पराभव पत्करावा लागला होता. 2009 मध्ये कॉंग्रेसच्या 206 जागा होत्या. त्यापैकी भाजपने 109 जागा हिसकावून घेतल्या होत्या. या जागा पुन्हा मिळविण्यावर कॉंग्रेसचा भर राहील. विशेषतः देशाच्या ग्रामीण भागातील 342 मतदारसंघात जेथे शहरी भागाचे मतदार 25 टक्‍क्‍यांपेक्षाही कमी आहेत, तेथे विरोधकांचा जोर राहील. बेरोजगारी, शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न हे तेथे महत्त्वाचे आहेत.

गरीबांना दरमहा सहा हजार रुपये देण्याची न्याय योजना, शासकीय नोकर भरती, कृषीसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प अशी आश्‍वासने कॉंग्रेसच्या जाहीरनाम्यात आहेत. सत्तेवर आल्यानंतर तीन राज्यांत त्यांनी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली. याचा त्यांच्या उमेदवारांना ग्रामीण भागात निश्‍चित फायदा होईल. राफेल विमान खरेदीवरून कॉंग्रेसचे अध्यक्ष राहूल गांधी यांनी मोदी यांच्यावर टीकेची झोड उठवली आहे. ही स्थिती असली, तरी कॉंग्रेसला शंभरच्या आसपासच जागा मिळू शकतील. कारण, उत्तर प्रदेश व बिहार या दोन राज्यांत 120 जागा असून, तेथे कॉंग्रेसला दोन आकडी म्हणजे दहा जागा मिळणेही मुश्‍कील आहे.

उत्तर भारतातील राज्यांत त्यांना पन्नासच्या आसपास जागा मिळू शकतील. दक्षिण भारतात त्यांना विशेषतः केरळ व कर्नाटकात त्यांना 25 च्या आसपास जागा मिळतील. महाराष्ट्र व अन्य राज्यात काही जागा वाढतील. मात्र, कॉंग्रेसच्या मित्र पक्षांची संख्या वाढली आहे. त्यांची परिस्थितीही गेल्या वेळेपेक्षा सुधारणार आहे. त्यामुळे कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील युपीए दीडशेच्या आसपास जागा मिळवेल. स्थानिक परिस्थितीतील राजकारणानुसार, हा आकडा वाढूही शकेल.

मोदींना प्रत्युत्तर नाही

युपीएला स्वबळावर सत्ता मिळण्याची शक्‍यता नसल्याने, मोदी यांना पंतप्रधान पदावरून दूर करणे, एवढा एकच उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून कॉंग्रेस या निवडणुकीत कार्यरत झाली आहे. मोदी प्रचारात हल्ला करतात. त्याला प्रत्युत्तर दिले, की त्याचा आधार घेत ते पुन्हा जोरदार हल्ला चढवितात. ही चाल लक्षात घेत, कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी मोदी यांच्या प्रचाराला उत्तरच दिले नाही. मात्र, मोदी यांच्या कार्यकाळातील त्रुटीवर बोट ठेवत, लोकांचे प्रश्‍न मांडण्यात भर देण्याचे धोरण प्रचारात ठेवले. देशात विकास झाला नाही, हाच मुद्दा त्यांनी ऐरणीवर आणला. त्याची चर्चा सुरू राहिली. भाजपला सत्तेवरून पाय उतार करताना अन्य पक्षाचा नेता पंतप्रधान झाला, तरी त्याला कॉंग्रेसची हरकत असल्याचे दिसत नाही.

मतदानाच्या राहिलेल्या दोन टप्प्यातील 118 जागांपैकी कॉंग्रेसच्या चार-पाच जागा आहेत. कॉंग्रेसला गमावण्यासारखे आता काहीच राहिले नाही. त्यामुळे ते मोदींवरील हल्ला आता तीव्र करण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळेच, "दुर्योधनाला अहंकार होता, म्हणून त्याचा पराभव झाला,' अशी टीका प्रियांका गांधी यांनी करताच, कुरुक्षेत्रावरून मोदी यांनी प्रत्युत्तर दिले. कॉंग्रेसचा सर्वांत मोठा दोष आहे, तो म्हणजे त्यांच्यातील विस्कळीतपणा व संघटनेची बांधणी झालेली नाही. राहूल गांधी यांनीही हा मुद्दा मान्य केला.

कॉंग्रेसच्या जागा कमी झाल्यानंतर, त्यांच्यातून अनेकजण अन्य पक्षांत गेले. त्यामुळे, आता त्यांच्या संघटनात्मक ताकद घटली आहे. आता कॉंग्रेसमधून बाहेर जाणाऱ्यांची संख्या घटेल. युपीएच्या माध्यमातून बहुमताच्या आकड्यापर्यंत पोहोचणार नाही, हे लक्षात घेत कॉंग्रेसने त्यांच्या जास्तीत जास्त जागा निवडून आणण्यावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. भाजपला एकट्याला बहुमत मिळणार नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे.

बिहारमधील जनता दल (युनायटेड) चा अपवाद सोडल्यास, एनडीएतील भाजपच्या मित्रपक्षाच्या जागाही वाढण्याची शक्‍यता कमी आहे. त्यामुळे प्रादेशिक पक्षांचा फायदा झाला तरी चालेल, पण एनडीए सत्तेपासून दूर राहण्यासाठीच कॉंग्रेस शेवटच्या दहा दिवसांत प्रचाराची दिशा ठरवेल. कॉंग्रेसला सत्ता मिळणार नसली, तरी मोदी हेही सत्तेपासून दूर राहावेत, हीच कॉंग्रेसची तिरकी चाल आहे. शेवटी 543 खासदारांपैकी कोणाचे किती निवडून येतात, त्यावरच सत्तेचे गणित ठरणार आहे.