वेळ हिशेब मांडण्याची (श्रीराम पवार)

लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. येते दीड-दोन महिने प्रचाराची रणधुमाळी उडेल.सरकारनं दिलेली आश्वासनं किती प्रमाणात प्रत्यक्षात आली, याचा जमा-खर्च मांडण्याचाही हाच काळ आहे. हा हिशेब मतदार करतीलच. यासंदर्भात या निवडणुकीत काही मुद्दे पणाला लागणार आहेत. शेतीतली दुरवस्था, बेरोजगारीचं वाढतं संकट, उद्योगजगतातली मरगळ, आरक्षणाच्या मागण्यांतून तयार झालेले प्रश्न, शिक्षण-आरोग्याचे प्रश्‍न...असे अनेक मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. मात्र, ध्रुवीकरणाच्या आणि उणीदुणी काढणाऱ्या, भावनांना आवाहन करणाऱ्या प्रचाराभोवतीच निवडणूक फिरत राहण्याची चिन्हं आहेत.

देशात अखेर लोकसभा निवडणुका जाहीर झाल्या. देशाची सूत्रं पुढच्या पाच वर्षांसाठी कुणाकडं जाणार हे ता. २३ मे रोजी समजेल. कधी नव्हे एवढं कुतूहल या निवडणुकांबद्दल आहे. मागच्या पाच वर्षांत देशातल्या मुख्य राजकीय प्रवाहांनी अनेक वळणं पाहिली. सर्वसाधारणपणे या काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेच केंद्रस्थानी राहिले आहेत आणि आताची निवडणूकही अन्य कशाहीपेक्षा ‘मोदी पुन्हा हवेत की नकोत’ याभोवती फिरत राहील अशीच चिन्हं आहेत. बाकी सारे प्रचाराचे मुद्दे कोणत्या तरी एका बाजूला ढकलण्यासाठी वापरले जातील; मग ते आर्थिक आघाडीवरचे चढ-उतार असोत की पुलवामाच्या हल्ल्यानंतर तयार झालेलं वातावरण असो. अनिवार्यपणे याचा लाभ मोदींना की मोदींच्या विरोधात हा मुद्दा आहे. इथं प्रचाराचा सूर कोण ठरवणार याला महत्त्व आहे. मागच्या निवडणुकीत त्यावर स्पष्टपणे भारतीय जनता पक्ष आणि मोदी यांचं वर्चस्व होतं. काँग्रेस गलितगात्र अवस्थेत होती. मोदींनी काहीही टीका करावी आणि ती काँग्रेसला चिकटावी असं वातावरण तयार झालं होतं. एका बाजूला काँग्रेसच्या काळातल्या घोटाळ्यांचा, धोरणलकव्याचा प्रचार-प्रसार, तर दुसरीकडं गुजरातेतल्या विकासाच्या कहाण्यांवर उभी राहिलेली प्रतिमा घेऊन ‘देश बदलूनच टाकतो’ असा आविर्भाव दाखवत राष्ट्रीय स्तरावर आलेले मोदी. यात मोदींची सरशी झाली. सत्ता ही गोष्टच अशी आहे, की विरोधात राहून कितीही दोष दाखवले तरी ते सारे दूर करता येणं कठीण असतं. धोरणदिशा कुणीकडंही नेली तरी कुणीतरी नाराज होतोच. सर्वांसाठी सर्व काही असं सबगोलंकारी आश्‍वासक वातावरण तयार करून त्यावर स्वार झालेल्या नेतृत्वावर सत्ता राबवताना त्या उंचावलेल्या अपेक्षांचं ओझं असतंच. तसं ते मोदींनाही वागवावं लागलं म्हणूनच मग ‘कुठं आणला काळा पैसा?’ इथंपासून ते ‘चीनला लाल लाल आँखे दाखवण्याचं काय झालं?’ इथपर्यंत सवाल विचारले जाऊ लागले. घोषणा आणि योजनांचा पाऊस आश्‍वासक वातावरण तयार करू शकतो; पण त्या घोषणांचा परिणाम दिसत नसेल तर त्यावरचे प्रश्‍नही विचारले जाणार. त्यांना उत्तरं द्यावी लागणार. ‘आम्ही देशाच्या हिताचाच विचार करतो, त्यामुळं आम्हाला प्रश्‍न विचारणं म्हणजे देशविरोध’ असला बाळबोध प्रचार एका मर्यादेपलीकडं चालवता येत नाही याची जाणीव सत्ताकाळ पुढं जाईल तशी भाजपला झाली असेल. निवडणूक आली की मोदींनी सभा गाजवाव्यात आणि मतांच्या राशी पाडत भाजपनं ंएकापाठोपाठ एका राज्यात सत्ता घ्यावी हे चित्र मोदीपर्वातल्या उत्तरार्धात बदललं. खिल्ली उडवली जाणारे राहुल गांधी हे मोदींना आव्हान द्यायला लागले. त्यावर लोक विश्वास ठेवायला लागले. हा बदल गुजरात, कर्नाटकात दिसायला लागला, तर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड या भाजपच्या गडांमध्ये तो स्पष्टपणे दिसला. पाकिस्तानातल्या हवाई हल्ल्यानंतर मात्र साऱ्याच समीकरणांचा फेरविचार करावा लागेल अशी स्थिती तयार होते आहे. 

निवडणूक जाहीर होताना भाजपमध्ये आत्मविश्वास स्पष्ट दिसणारा आहे. पाच राज्यांत भाजपला धोबीपछाड देत काँग्रेसनं यश मिळवलं तेव्हाचं वातावरण बदलताना भाजपच्या मदतीला पुलवामातल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतरची स्थिती आली आहे. त्याआधी भाजपच्या जागा मागच्या निवडणुकीहून कमी होतील हे स्पष्ट दिसत होतं. त्या भाजपला सत्तेपासून वंचित ठेवण्याइतपत कमी होतील का हा मुद्दा होता. पुलवामानंतरच्या साऱ्या मतचाचण्या भाजपच्या जागा कमी झाल्या तरी आघाडी कायम असल्याचं दाखवणाऱ्या आहेत. प्रचाराच्या आघाडीवर मोदी सरकारचे वाभाडे काढण्यात विरोधकांना यश मिळत होतं. पुलवामानंतर प्रचाराचं सूत्रच बदलण्याची भाजपनं तयारी केली, त्याचा परिणाम जाणवतो आहे. भाजप सरकारची कामगिरी आणि देशासमोरच्या खऱ्या मुद्द्यांवर निवडणूक आणण्यात सरकारचं अपयश मांडण्यात विरोधकांना किती यश येतं, यावर निवडणुकीची दिशा ठरेल. मागची निवडणूक अपवादात्मक ध्रुवीकरणाची आणि मोदीलाटेची होती. तीत विरोधक वाहून गेले. या वेळी निवडणूक सर्वसाधारण वातावरणात होईल अशी अटकळ होती. त्यापुढं पुलवामानंतरच्या स्थितीनं प्रश्‍न तयार केला आहे. हे वातावरण टिकवणं ही भाजपची रणनीती असेल, तर चर्चा अन्य मुद्द्यांवर नेणं ही विरोधकांची गरज असेल. 

पुलवामातला दहशतवादी हल्ला आणि त्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारतीय हवाई दलानं पाकमधल्या बालाकोट इथं दहशतवादी तळांवर केलेला हल्ला यातून देशभर तयार झालेलं वातावरण राजकीयदृष्ट्या वापरण्यात अजून तरी भाजपला यश मिळत आहे. या काळातले निर्णय, पंतप्रधानांचं वागणं राज्यकर्ता असण्यापेक्षा निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरलेल्या नेत्याला साजेसंच आहे. लष्कर आणि लष्करी कारवाईचा मतांच्या राजकारणासाठी वापर करणं शहाणपणाचं नाही; पण निवडणूक जिंकण्यापुढं अन्य कशाचा विचार कोण करतो? लोकांसमोर काय घेऊन जावं याची चिंता भाजपला होतीच. सरकारनं लोकांची कामं कितीही केल्याचा दावा केला तरी निवडणुकीत विरोधकांवर तुटून पडण्याला मिळणारा प्रतिसाद व ‘आम्ही चांगलं काम केलं’ असं सांगण्याला मिळणारा प्रतिसाद यात आणि या दोन्ही प्रकारच्या प्रचारसूत्रांची चमकदमक यात फरक पडतोच. मोदी आता दिल्लीतले प्रस्थापित सत्ताधीश आहेत. त्यांना ‘मी सत्तेच्या वर्तुळाबाहेरचा’ ही प्रतिमा आता चालवता येणार नाही. घसरत्या रुपयापासून सीमेवरच्या पाकिस्तानी कारवायांपर्यंत दुसऱ्याला दोष देण्याची सोय आता त्यांच्याकडं नाही. सत्ताधारी म्हणून उत्तरं द्यावी लागणार आहेत. राफेलपासून ते नीरव मोदी, विजय मल्ल्यापर्यंत आणि बेरोजगारीपर्यंत विरोधकांना सरकारला घेरण्याची संधी आहे. या स्थितीत पुलवामानंतर मात्र देशात राष्ट्रीय सुरक्षा, त्यासाठी मोदी सरकार प्रसंगी पाकमध्ये जाऊन हल्ला करण्याची घेत असलेली भूमिका यांचा परिणाम होणार आहे. सारे प्रश्‍न संपल्यासारखी चर्चा याच घटकाभोवती फिरती ठेवण्यात भाजपला यश मिळत आहे. लोकांसमोर काय घेऊन जायचं याची चिंता संपली आहे. या घटनांनंतर पंतप्रधान पुन्हा आक्रमक आवेशात दिसायला लगले आहेत. यात एक सूत्र स्पष्ट आहे. 

‘पाकमध्ये हल्ला करण्याचं धाडस भारतानं दाखवलं ते मोदींच्या नेतृत्वामुळे’ अशी मांडणी करताना यातल्या कशावरही प्रश्‍न विचारणं देशविरोधी ठरवायची खेळी केली जात आहे. सरकार आणि देश या वेगळ्या बाबी आहेत. देशावर निष्ठा असणं, राष्ट्रभक्ती असणं आणि सरकारला प्रश्‍न विचारणं यात कसलीही विसंगती नाही; किंबहुना लोकशाहीत सरकारला योग्य प्रश्‍न विचारून जमिनीवर ठेवणं हेच राष्ट्रप्रेम आहे. मात्र, भाजप, त्यांची समाजमाध्यमांत दबा धरून बसलेली समर्थकांची फौज आणि माध्यमांतले चीअर लीडर्स यांनी प्रश्‍न विचारणंही देशद्रोहाच्या यादीत टाकणारं ठरवायला सुरवात केली आहे. हा विचित्र सापळा आहे. पाकवर कारवाईचे ढोल बडवणं भाजपला लाभाचं ठरतं आहे. याला विरोध करावा तर देशविरोधी असल्याची टीका होते. नकळत या सापळ्यात विरोधक अडकत आहेत. मोदींच्या हातीच देश सुरक्षित आहे असं सांगताना ‘विरोधात बोलणारा प्रत्येकजण पाकिस्तानची भाषा बोलतो...दहशतवाद्यांचा सहानुभूतिदार आहे...देशाच्या सुरक्षाव्यवस्थेशी खेळतोय... किंवा सुरक्षा दलांचा अवमान करतोय...’ यासारखा प्रचार जोरात चालवला जाईल.

‘तुम्ही एकतर भाजपच्या बाजूचे असाल किंवा देशविरोधी’ ही मांडणी चुकीची आणि घातकही आहे. मात्र, ज्या बिहार आणि गुजरातच्या विधानसभा निवडणुकांत दुरान्वयेही पाकिस्तानचा संबंध यायचं कारण नव्हतं तिथंही भाजपनं आणि खुद्द मोदी-शहांनी पाकिस्तानचा विषय प्रचारात आणून विरोधकांना पाकवादी दाखवायचा प्रयत्न केला, तिथं आताच्या राष्ट्रवादानं भारावलेल्या वातावरणात ते एकही संधी कशी सोडतील? मग अझर मसूदच्या नावापुढं राहुल गांधींनी ‘जी’ लावण्यावरून काहूर माजवता येतं. तेव्हा भाजपचे रविशंकर प्रसाद असंच ‘जी’ लावत होते आणि मुरलीमनोहर जोशी नावामागं ‘श्री’ लावत होते, याचा विसर पडलेला असतो. आणि कारणं काहीही असोत, आज डोकेदुखी बनलेल्या अझर मसूदला भारताच्या कैदेतून अफगाणिस्तानात सुखरूप सोडला तो भाजपच्याच कारकीर्दीत हे तरी का विसरायचं? मोदी सरकारच्या पाकविषयक धोरणावर प्रश्‍न विचारण्याला, काश्‍मीर धगधगत आहे यावर बोट ठेवण्याला काही तार्किक उत्तरं देण्यापेक्षा प्रश्‍न विचारणाऱ्यालाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करणं सोईचं असतं. निवडणूक जाहीर होत असताना भाजपच्या हाती असा प्रचारी मसाला मिळाला आहे. आता विरोधक; खासकरून काँग्रेस आणि राहुल गांधी ही निवडणूक भारत-पाक संबंधांपलीकडं आणि हवाई हल्ल्यांपलीकडं नेणार का हा मुद्दा असेल. दुसरीकडं कणखर प्रतिमेचं आणि मोदी सरकारमुळं जगावर प्रभाव टाकल्याच्या प्रतिमेचंही एक ओझं असतं, याची जाणीव - अझर मसूद प्रकरण असो की इस्लामी देशांच्या परिषदेनं काश्‍मीरसंदर्भात भारताला बोल लावणारा केलेला ठराव असो - सरकारला झाली असेल. मसूद हे या लढाईतलं एक प्यादं आहे. त्याला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्याचे भारताला लाभ नक्कीच आहेत. ते घडतं की नाही एवढ्यावर भारताच्या राजनैतिक प्रयत्नांचं यश ठरत नाही. मात्र, ज्या रीतीनं वातावरण तापवलं जातं, त्यातून मसूदला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी ठरवण्यात चीननं खोडा घालणं हे सरकारी अपयश बनतं. राहुल गांधींना मोदी सरकार चीनपुढं झुकल्याची टीका करता येते. इस्लामी देशांच्या परिषदेत भारताला बोलावलं हाच मोठा विजय असल्याचा गाजावाजा सरकारनं केला. मात्र, अखेरीस या परिषदेनं काश्‍मीरविषयी ठराव भारताच्या विरोधातच केला. चीन असो की इस्लामी राष्ट्रं, त्यांची चाल देशात पंतप्रधान मनमोहन सिंग आहेत की नरेंद्र मोदी यावर बदलत नाही एवढं तरी पाच वर्षं आक्रमक परराष्ट्रधोरणाचे नगारे वाजवल्यानंतर समजायला हरकत नसावी. सरकारला प्रश्‍न विचारल्यानं विरोधक देशविरोधी ठरत नाहीत, तसंच एका मसूदच्या प्रस्तावावर भारताचे प्रयत्न अयशस्वी ठरले तरी सरकार चीनपुढं झुकतं किंवा इस्लामी देशांच्या ठरावानं काश्‍मीरमध्ये फरक पडतो असेही निष्कर्ष काढायचं काही कारण नाही. निवडणुकीच्या वातावरणात हा प्रचारी थाट आहे, हे मतदारांनी ओळखायला हवं.

ही निवडणूक ‘मोदी विरुद्ध गांधी’ अशी दाखवण्याचा प्रयत्न होत असला तरी निवडणूक राज्यनिहाय लढवली जाईल आणि प्रत्येक ठिकाणी गणितं बदलणारी असतील. ‘मोदी विरुद्ध सारे’ असा लढा दाखवण्याचा भाजपचा प्रयत्न असला तरी भाजपसोबत अडीच डझन पक्ष आहेत आणि ते वगळता यशाची खात्री नाही, हे वास्तव नजरेआड करायचं कारण नाही. उलट विरोधातल्या साऱ्यांमध्ये एकवाक्‍यतेचा अभावच आहे. सन २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीतल्या भाजपच्या दणदणीत यशानं ‘आता देशातलं आघाड्यांचं पर्व संपलं, पुन्हा बहुमताचं राज्य सुरू झालं,’ असं सांगितलं जात होतं. तीन दशकांनंतर मोदींच्या रूपानं एकपक्षीय बहुमत पाठीशी असलेला नेता पंतप्रधानपदी आला. ‘पंचायत ते पार्लमेंट भाजपची सत्ता असली पाहिजे’ असं स्वप्न भाजपवाले पाहू लागले. या वाटचालीत दीर्घ काळ साथ देणाऱ्या आघाडीतल्या घटकपक्षांना कस्पटासमान वागणूक मिळू लागली. मोदी प्रचारात उतरल्यानंतर कुणाची गरजच काय हा भाजपचा ताठा होता. त्याला मधल्या काळात सुरुंग लागला आहेच. मोदींची प्रतिमा, वक्‍तृत्वशैली, लोकप्रियता आणि अमित शहा यांचं निवडणूकव्यवस्थापनाचं कसब जमेला धरूनही भाजपला अडवता येतं हे दिसू लागलं, तसं प्रादेशिकांना पुन्हा पालवी फुटू लागली. ‘मोदी नकोत’ हा अशा साऱ्या भाजपविरोधी प्रादेशिकांचा मंत्र असला तरी त्याबदल्यात काँग्रेस फार बळकट व्हावी असं कुणालाच वाटत नाही. यातून नव्यानं आघाड्या कशा होणार याला महत्त्व आलं. ही बदलती हवा ध्यानात घेऊन भाजपनं आपली व्यूहनीती बदलली आहे. अलगदपणे मोदींचं प्रतिमांतर सुरू झालं. ‘घटकपक्षांना सामावून घेणारा नेता’ असं आता त्यांच्याबद्दल सांगितलं जाऊ लागलं. पक्षातल्या इतरांनाही किंमत न देणारे मोदी घटकपक्षांचं गुणगान करायला लागले. तडजोडीसाठी दोन पावलं मागं येऊ लागले. हे व्यवहार्य राजकारणाचं लक्षण. पाच राज्यांतल्या निवडणुकांनंतर भाजपनं राज्याराज्यात मित्र जोडणं, असलेले सांभाळणं यावर लक्ष केंद्रित केलं आहे. शेवटी, अनेक राज्यांत निवडणुकीत जिंकणं-हरणं हे मतगठ्ठ्यांच्या बेरजांवर ठरतं. यात जात किंवा अन्य अस्मितांवर आधारलेले गठ्ठे जोपासणारे नेते सार्वत्रिक आहेत. विकासाची कल्पना, कणखर नेतृत्वाची प्रतिमा आणि राष्ट्रवादाचा तडका असं सारं असूनही हे गठ्ठे महत्त्वाची भूमिका बजावतात. धर्माधारित ध्रुवीकरण पथ्यावर पडतं हे खरं. मात्र, प्रयत्न करूनही प्रत्येक वेळी ते साधतंच असं नाही. ‘जीना की गन्ना’ यात उत्तर प्रदेशातला मतदार गन्ना निवडतो तेव्हा व्यूहनीतीची दिशा बदलणं आवश्‍यक असतं हे भाजपनं ताडलं आणि आघाड्यांना धडाधड अंतिम रूप द्यायला सुरवात केली.

मागच्या निवडणुकीत बिहारमध्ये जिंकल्या त्याहून कमी जागा स्वीकारत नितीशकुमारांच्या संयुक्त जनता दलाशी तडजोड मोदी-शहा यांच्या कार्यपद्धतीशी विसंगत; मात्र राजकीयदृष्ट्या शहाणपणाची आहे. तसंच महाराष्ट्रात भांडभांडून एकमेकांचा अखंड उद्धार करून शिवसेनेच्या गळ्यात गळे घालणं ही तडजोडच; पण निवडणुकीतल्या यशासाठी आवश्‍यक. ती करताना जमेल तेवढी लवचिकता दाखवली गेली. तमिळनाडूत रजनीकांतला पुढं करण्यापासून सारे प्रयत्न थकल्यानंतर जयललितांच्या पश्‍चात अण्णा द्रमुकला पंखाखाली घेण्याचा प्रयत्न भाजपनं सुरू केला आहे. बिहारमध्ये रामविलास पासवान यांचा पक्ष तुटणार नाही याची खबरदारी घेतली गेली. झारखंडमध्ये ‘ऑल झारखंड स्टुडंट्‌स युनियन’सारख्या छोट्या गटाला जागा सोडली गेली. ‘आसाम गणसंग्राम परिषदे’शी जुळवून घेतलं जात आहे. भाजपला हिंदी पट्ट्यात मागच्या निवडणुकीच्या तुलनेत फटका बसण्याची शक्‍यता स्पष्ट आहे. यासाठीची मदार प्रामुख्यानं महाराष्ट्र, गुजरात, पश्‍चिम बंगाल, ओडिशा, आसाम या राज्यांवर असेल. यासाठी ज्या गतीनं भाजप हालचाली करतो आहे ती गती काँग्रेसला पकडता आलेली नाही. भाजपची किंबहुना मोदी-शहा यांची पहिली पसंती स्वबळावर सत्ता टिकवणं हीच असेल. मात्र, त्यात अडचण दिसू लागताच अलीकडेपर्यंतची ताठर भमिका सोडून लवचिकता दाखवली जाते आहे. दुसरीकडं काँग्रेसला उत्तर प्रदेशातल्या अखिलेश-मायावतींच्या आघाडीनं नाकारलं आहे. पश्‍चिम बंगाल, केरळ, दिल्लीतही भाजपविरोधात समान आघाडी साधत नाही. महाराष्ट्रातल्या राष्ट्रवादी काँग्रेससोबतची आघाडी जमत नाही; पण पर्याय नाही अशीच स्थिती आहे. कर्नाटकात भाजपवर कुरघोडीच्या राजकारणात मात करून सरकार बनवलं तरी धर्मनिरपेक्ष जनता दल आणि काँग्रेस यांच्या आघाडीचं फार काही बरं चाललेलं नाही. आंध्रात चंद्राबाबूंच्या तेलगू देसमसोबत काँग्रेसची आघाडी होऊ शकलेली नाही. बिहारमध्ये मात्र लालूप्रसाद यादव यांच्या पक्षासोबतची आघाडी भक्कम पायावर उभी राहू शकते. तमिळनाडूत करुणानिधींच्या निधनानंतर आता द्रमुकचे नेते स्टॅलिन यांनी काँग्रेससोबत राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. अगदी स्पष्टपणे राहुल गांधी पंतप्रधान व्हावेत, असं म्हणणारे ते एकटेच लक्षणीय नेते आहेत. आंध्रात वायएसआर काँग्रेस, तेलंगणात टीआरएस, महाराष्ट्रात वंचित बहुजन आघाडी काँग्रेसकडं जाणार नाही याची दक्षता घेतली गेली आहे. ती भाजपच्याच लाभाची. विरोधातल्या आघाडीला ‘महाभेसळ’ ठरवताना स्वतः मात्र जमेल तिथं मित्र जोडायचं काम भाजप करत आहे. आघाड्यांचं अंकगणित जमवणं हाच या निवडणुकीतला महत्त्वाचा घटक असेल तर मग भाजपनं लक्षणीय मजल मारलेली आहे. जिंकलेल्या जागा सोडण्याची तयारी मोदी-शहा दाखवत आहेत, तर विरोधक मात्र जिंकण्याची शक्‍यताही नसलेल्या जागांसाठीही अडून बसले आहेत. 

या निवडणुकीत काही मुद्दे पणाला लागणार आहेत. मोदी सरकारची कामगिरी त्यातल्या उणिवा मांडण्यात विरोधकांना मिळणारं यशापयश, बहुसंख्याकवादी दृष्टिकोनातून होऊ शकणारं ध्रुवीकरण, जातीय आधारावरचं राज्यनिहाय ध्रुवीकरण आणि राष्ट्रीय सुरक्षा आणि राष्ट्रवादाचं राजकारण. खरं तर याहून महत्त्वाचे मुद्दे देशासमोर आहेत ते शेतीतल्या दुरवस्थेचे, बेरोजगारीचं संकट वाढत असल्याचे, उद्योगातल्या मरगळीचे, आरक्षणाच्या मागण्यातून तयार झालेले, तसेच शिक्षण-आरोग्याचे. मात्र, ध्रुवीकरणाच्या आणि उणीदुणी काढणाऱ्या, भावनांना आवाहन करणाऱ्या प्रचाराभोवतीच निवडणूक फिरत राहण्याची चिन्हं आहेत. मोदी सरकारच्या कामगिरीचा लेखाजोखा मांडायची खरं तर हीच वेळ आहे आणि विरोधकांकडं असा कोणता पर्यायी कार्यक्रम आहे याचाही. मोदी यांनी ६० महिने मागून घेतल्यानंतर हा काळ संपताना दिलेल्या आश्‍वासनांच काय झालं, काय घडलं, काय राहिलं, काय बिघडलं यावर चर्चा घडायला हवी. ती अगदीच होत नाही असं नाही, मात्र होते ती टोकाची. ‘सारं काही आलबेल आहे’ किंवा ‘काहीच कसं घडलं नाही; किंबहुना बिघडलं’ या थाटाची. सन २०१४ पूर्वीच्या विरोधातल्या मोदींच्याच वाटेवरून जात काँग्रेस आणि राहुल गांधी हे मोदी सरकारची प्रत्येक कृती चुकीची ठरवत आहेत. सरकारनं आपली कामगिरी मांडावी, भविष्यासाठीचं व्हिजन सांगावं, विरोधकांनी सरकारच्या कमतरता सांगतानाच आपली भविष्यासाठीची कार्यक्रमपत्रिका सांगावी कार्यक्रम, धोरणं विचार यावर आधारित स्पर्धा व्हावी असं सांगणंही सध्याच्या वातावरणात भलताच आदर्शवाद सांगण्यासारखं आहे. शेवटी, निवडणुकीत सगळेजण उतरतात ते जिंकण्यासाठीच. मतं मिळणार असतील तर कोण किती घसरला याची चिंता कशाला कुणी करावी? ती करायची तर मतदारांनीच. पाच वर्षांनी हिशेबाची वेळ आली आहे. 

श्रीराम पवार लिखित/ संपादित आणि ‘सकाळ’ प्रकाशित : ‘राजपाठ : वेध राष्ट्रीय राजकारणाचा’, ‘जगाच्या अंगणात : वेध आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा’, ‘धुमाळी (करंट : अंडरकरंट)’ आणि ‘संवादक्रांती’ ही पुस्तके उपलब्ध. क्लिक करा इथे!

'सप्तरंग'मधील लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा