कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमतींमुळे डिझेल - पेट्रोलवर चालणारी वाहने किफायतशीर रहाणार नसतील तर विजेवर चालणाऱ्या वाहनांचा मी वितरक व्हावे का ?
अर्थव्यवस्थेचा ‘उद्योजकीय अभ्यास’
- डॉ. गिरीश जाखोटिया
अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास हा उद्देशानुसार सहा अंगांनी करावा लागतो - १.आर्थिक २.सांस्कृतिक (सामाजिक) ३.राजकीय (प्रशासकीय) ४.भौगोलिक (पर्यावरणीय) ५.औद्योगिक व ६.तंत्रज्ञानात्मक.
अशा अभ्यासाचे अनेक स्रोत असू शकतात, जसे की चेंबर ऑफ कॉमर्स, मासिके, परिषदा, वरिष्ठ बँकर्स, अर्थशास्त्रीय सल्लागार, मोठ्या कंपन्यांचे निवृत्त व्यवस्थापक, सरकारी अधिकारी, माहितीतले अभ्यासू राजकारणी, संशोधन व विकास संस्था, सांख्यिकी संस्था, औद्योगिक विकास मंडळे इ. काही राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय संस्था या शुल्क आकारुन अशी माहिती उपलब्ध करून देतात किंवा आपल्या उद्दिष्टानुसार अभ्यासही करून देतात.
उद्योजक म्हणून ज्या अर्थव्यवस्थेशी आपला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष परंतु परिणामकारक संबंध येतो तिचा पुरेसा अभ्यास करणं अत्यावश्यक असतं. चीनमधून अजून किती काळ आपण कच्चा माल आयात करु शकू? कारण भूराजकीय घडामोडींमुळे तो देश नजिकच्या भविष्यात भरवशाचा रहाणार नाही ?
कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमतींमुळे डिझेल - पेट्रोलवर चालणारी वाहने किफायतशीर रहाणार नसतील तर विजेवर चालणाऱ्या वाहनांचा मी वितरक व्हावे का ? कोकणातील एखाद्या पर्यटन स्थळी मी मध्यम आकाराचा रिसॉर्ट उभा करावा का ? - असे आणि इतर अनेक उद्योजकीय प्रश्न हे स्थानिक, प्रांतीय, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थांशी निगडित असतात.
यासाठी संबंधित अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास हा तीन पातळ्यांवर करावा लागतो - मूलभूत ढाच्याचा अभ्यास जो तपशिलात फारसा बदलत नाही, दर वर्षी केलेला नियमित अभ्यास जो होणाऱ्या बदलांना टिपतो व एखाद्या खास नव्या प्रकल्पासाठीचा नैमित्तिक अभ्यास.
टाटा, महिंद्रा, बिर्ला, गोदरेजसारखे मोठे उद्योग समूह हे अर्थशास्त्रींची मातब्बर टीम बाळगून असतात. अर्थात हे सर्व मुख्यत्वे ''बिझनेस किंवा इंडस्ट्रीयल इकॉनॉमिस्ट'' असतात जे अगदी खोलात जाऊन अर्थव्यवस्था व त्यांच्या उद्योगाचे अन्योन्य संबंध तपासत राहतात.
अर्थव्यवस्थेतील रोजच्या घडामोडी आपल्या चलाख पुरवठादार व वितरकांकडूनही कळू शकतात. हल्ली अर्थशास्त्रीय चर्चेला वाहिलेले काही चॅनल्सही असतात, अर्थात यांचा विशिष्ट असा वैचारिक कलही असू शकतो.
आपण बाजारातील नित्य घटनांचा संक्षिप्त आढावा जरी घेत राहिलो तरी काही शक्यतांचा ढोबळ अंदाज बांधता येऊ शकतो. उदाहरणार्थ, बाजारातली वसुली व त्यातील दिरंगाई, बँकांचे घटलेले कर्जवाटप, मालाचा घटलेला उठाव, कमी झालेले दळणवळण, काही वस्तूंची होणारी वारेमाप भाववाढ इ.
अर्थव्यवस्थेचा हल्ली अभ्यास करताना बऱ्याचदा असा प्रश्न बहुतेक उद्योजकांना पडतो, की जागतिक मंदी नक्की सुरू झाली आहे का आणि तिचे आमच्या उद्योगावर काय परिणाम होतील. यासाठी गोंधळून किंवा घाबरून न जाता आपण जो प्रॉडक्ट बनवतो त्याची संपूर्ण मूल्यसाखळी ही पुरवठ्याच्या व वितरणाच्या अशा दोन्ही बाजूंनी तपासायला हवी. उदाहरणार्थ, उत्तम सुती कपडे विकणाऱ्या उद्योजकाने पुरवठ्याच्या बाजूला थेट मागे जात पाकिस्तानातील लांब धाग्याच्या सुताची व कापसाची सद्य स्थिती पडताळली पाहिजे.
वितरणाच्या बाजूने पुढे जात या ऊंची कपड्यांचे ग्राहक, त्यांची आजची प्राधान्ये, त्यांना उपलब्ध असणारे पर्यायी प्रॉडक्ट्स व त्यांच्या व्यवसाय - नोकऱ्यांमधील तेजी - मंदी तपासली पाहिजे. अशीच संपूर्ण मूल्य साखळी ही इलेक्ट्रॉनिक प्रॉडक्ट्सचीही अर्थशास्त्रीय दृष्टीने तपासता येईल. जगभरातील मंदी व भारतीय अर्थव्यवस्थेची लांबी - रूंदी - खोली यांचा संबंध हा शंभर टक्के कधीच नसणार.
आज भारतीय अर्थव्यवस्था ही जरी जागतिक अर्थकारणाचा एक अविभाज्य भाग असली तरी तिची स्वतःची अशी बरीवाईट अंगभूत वैशिष्ट्येही आहेत. १४० कोटी लोकसंख्या असलेल्या भारतात अन्न उद्योगात कधीच मंदी येणार नाही.
या उद्योगातील नोंदणीकृत नामांकित कंपन्यांची उद्योजकीय कामगिरी व शेअर्सचे गेल्या सहा वर्षातील भाव आपण तपासले तर हा मुद्दा अधिक लक्षात येतो. मंदीच्या काळात जर आपली साधनसामग्री, दूरगामी मालमत्ता, जागेची खरेदी, स्वस्तातल्या कर्जांचे करार इ. गोष्टी फायदेशीररित्या करता आल्या तर त्या जरूर कराव्यात. येणाऱ्या तेजीच्या काळासाठीची ही दूरगामी तयारी असते.
उद्योजकांनी हे लक्षात घ्यावे की आजच्या घडीला भारतात ढोबळमानाने तीन आर्थिक (मूलतः सामाजिक) क्षेत्रे अस्तित्वात आहेत. पश्चिमेकडे ''अहमदाबाद, इंदोर, मुंबई, पुणे, हैद्राबाद, बेंगळुरू व चेन्नई'' असा आर्थिकदृष्ट्या संपन्न त्रिकोण आहे.
''पूर्वेकडे आंध्र - तेलंगणाचा काही भाग, ओरिसा, पूर्वेकडील मध्यप्रदेश, झारखंड, बिहार, पूर्वेकडील उत्तरप्रदेश, प. बंगाल व सर्व ईशान्येकडील राज्ये'', हे मोठे वर्तुळ गरीब व मागासलेले आर्थिक क्षेत्र आहे. बाकीचे भारतीय क्षेत्र हे आर्थिकदृष्ट्या मिश्र स्वरूपाचे आहे. सांस्कृतिक मागासलेपणाचा परिणाम हा आर्थिक घडामोडींमधून दिसून येतोच.
आपले कारखाने, विक्री केंद्रे, पुरवठादार आदींची निवड करताना हा वास्तव फरक लक्षात घेतला पाहिजे. त्या त्या भागातील नवीन प्रकल्प उभे करताना ''आर्थिक व सामाजिक मुल्यांकन'' हे एकत्रितपणे करावे लागते. ढोबळमानाने उत्तर भारतीय उद्योजक हे दक्षिण भारतीयांच्या तुलनेत अधिक आक्रमक असतात. अशीच तुलना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अमेरिकी व जपानी उद्योजकांची होऊ शकेल.
उद्योजकीय नजरेतून पाहिल्यास असे स्पष्टपणे जाणवते की ''औद्योगिक संस्कृती''च्या मापदंडावर आजही महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. परंतु याच महाराष्ट्रात ''मुंबई - नाशिक - औरंगाबाद - पुणे'' हा चौकोन गेल्या वीस - पंचवीस वर्षांत आर्थिक - उद्योजकीयदृष्टीने प्रचंड वाढला आणि ही वाढ आता ''सूज'' ठरते आहे.
नागपूर, कोल्हापूर, जळगांव इ. भागांमधील उद्योजकीय गुंतवणूक हल्ली वाढताना दिसते आहे. ''उद्योग करण्यातील सोपेपणा''च्या बाबतीत मात्र दक्षिणेकडील बहुतेक राज्ये आता महाराष्ट्राला मागे सारून पुढे जाताना दिसताहेत. मुंबईची उद्योजकीय व्यावसायिकता मात्र आजही भारतातील कोणत्याही शहरात पूर्णांशाने आढळत नाही.
अर्थशास्त्रीय विश्लेषण करताना भौगोलिक वास्तव हे लक्षात घ्यावेच लागते. उदाहरणार्थ, ट्रॅक्टर्स व टायर्स विकताना तेलंगणा, पंजाब, पूर्व उत्तर प्रदेश, केरळ येथील जमीन व शेतीचा प्रकार भिन्न भिन्न असल्याने वेगवेगळे प्रॉडक्ट्स ग्राहकांना उपलब्ध करुन द्यावे लागतात.
अर्थव्यवस्थेचा उद्योगासाठी सर्वाधिक महत्त्वाचा अभ्यास हा आर्थिक परीमाणांवर आधारलेला असतो. देशाच्या व राज्याच्या अर्थसंकल्पात आपल्या उद्योगासाठी कोणत्या सवलती, करातील बदल किंवा नवे नियम दर्शविले आहेत आणि मागील वर्षी त्यांची कशी अंमलबजावणी केली गेली होती, याचा बारकाईने आढावा घेतला पाहिजे.
आपल्याच क्षेत्रात आयात - निर्यात, नवे स्पर्धक, कामगार कायदे, जीएसटी सारखे महत्वाचे कर इ. बाबतीतले बदल वेळोवेळी टिपता आले पाहिजेत. अर्थव्यवस्थेत विदेशी कंपन्यांच्या शिरकावामुळे व जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांमुळे आपल्या उद्योगावर कोणते दूरगामी परिणाम होणार आहेत हे नीटपणे समजल्यास आपल्या अस्तित्वासंबंधीची व्यूहरचना वेळीच अंमलात आणता येते.
रिझर्व्ह बँकेचे पतधोरण, बँकांची बदलती रणनीती, परदेशी भांडवलाची उपलब्धता इ. गोष्टी आपल्या बँकरकडून समजून घ्यायला हव्यात. सर्वात महत्वाचे अर्थशास्त्र असते ग्राहकाबाबतचे. त्याच्या गरजांवर व आपल्या प्रॉडक्टच्या त्याच्या मागणीवर परिणाम करणाऱ्या घटकांचा अत्यंत सावधपणे व सातत्याने मागोवा घेतला पाहिजे.
यासाठी अर्थातच बाजारात भरपूर फिरायला हवे. ग्राहकांची क्रयशक्ती, बदलत्या आवडीनिवडी, दोन पिढ्यांमधील अंतर, त्यांस उपलब्ध असणारे अनेक पर्याय व तंत्रज्ञानाचा प्रभाव यांचा ''आर्थिक'' परिणाम हा कसोशीने तपासला पाहिजे.
अर्थव्यवस्थेत विराजमान झालेल्या सत्ताधारी पक्षाची उद्योगांबद्दलची एकूण मानसिकता समजून घेतल्याने संभाव्य मोठ्या बदलांचा अंदाज बांधता येतो. अर्थात यासाठी राजकीय क्षेत्रात व सरकारी प्रशासनात आपले मित्र असायला हवेत. अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास हा नित्य चालणारा व्यायाम असतो जो आपल्या उद्योगाची तब्येत नीट ठेवतो. पुढील लेखात पाहूयात ‘एकजिनसीपणा’ अर्थात ‘सिनर्जी’.
हे ही वाचा
