एका सामान्य महिलेचा असामान्य लढा

- डॉ. नितीश नवसागरे

भंवरीदेवी या राजस्थानमधील भटेरी गावामध्ये महिला आणि बाल विभागामध्ये ‘साथीन’ म्हणून काम करत होत्या. स्वच्छता, कुटुंबकल्याण, मुलींचं शिक्षण याचा प्रसार करणं व हुंडा, स्त्रीभ्रूणहत्या व बालविवाहाविरुद्ध जनजागृती करण्याची त्यांची जबाबदारी होती.

५ मे १९९२ रोजी नऊ महिन्यांच्या एका मुलीचं लग्न एका दुसऱ्या बाळासोबत होत असल्याची बातमी त्यांना कळली. हा बालविवाह रोखण्यासाठी त्यांनी प्रथम घरच्यांशी बोलण्याचा प्रयत्न केला, परंतु कोणीही काही ऐकत नाही म्हटल्यावर त्यांनी पोलिसात तक्रार केली व हा बालविवाह थांबवला.

भंवरीदेवीच्या या कृत्यामुळे ज्यांच्या घरातील विवाह थांबवण्यात आला होता, ती मंडळी संतापली होती. भंवरीदेवी कुंभार समाजाची होती, तर ज्यांच्या घरातील लग्न थांबवण्यात आलं ते गुज्जर समाजाचे होते.

या घटनेनंतर सर्वप्रथम गावाने तिच्यावर बहिष्कार टाकला. तिने बनवलेलं भांडं किंवा तिने विकलेलं दूध विकत घेऊ नका, असं लोकांना सांगण्यात आलं. तिच्या पतीवर हल्ला करण्यात आला व तिच्या मुलांना धमकावण्यात आलं.

१९९२ मध्ये २२ सप्टेंबरला भंवरीदेवी व तिचे पती जनावरांसाठी चारा आणण्यासाठी शेतात गेले असता त्यांना पाच जणांनी अडवलं. दोघांनी तिच्या पतीला पकडलं आणि इतरांनी तिच्यावर सामूहिक बलात्कार केला. तिच्या मनात भीती निर्माण व्हावी आणि तिच्या कृत्यामुळे झालेली गुज्जर समाजाची अवहेलना गावाला अमान्य आहे असा संदेश इतरांना जावा यासाठी हे कृत्य करण्यात आलं.

तिने पोलिसात तक्रार केली; परंतु पोलिसांनी तिला उपहासाने वागवलं, तिची तक्रार गांभीर्याने घेतली नाही, तपासात हलगर्जीपणा केला. ५२ तासांनंतर तिची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली. खरंतर २४ तासांमध्ये तिची तपासणी व्हायला हवी होती. तिच्या शरीरावरील जखमांची नोंद झाली नाही, तिच्या शारीरिक तक्रारींकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं.

परंतु स्थानिक स्वयंसेवी संस्था तिच्यासोबत उभ्या राहिल्या. कार्यकर्त्यांनी केलेल्या आंदोलनाचं वृत्त स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झालं. स्वयंसेवी संस्थांच्या रेट्यामुळे राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या सदस्यांनी तिच्या गावाला भेट देऊन तपास केला. वैद्यकीय तज्ज्ञ अधिकारी, पोलिस व राज्य शासनाच्या महिलाविकास अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा केली.

मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन आरोपींवर कडक कारवाईची मागणी केली, तसंच केंद्रीय गृहमंत्री व केंद्रीय मानव संसाधन मंत्र्यांसोबत चर्चा केली. याचा परिणाम असा झाला की, प्रधानमंत्री सहायता निधीतून तिला दहा हजार रुपयांची आर्थिक मदत करण्यात आली. या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) सोपवण्यात आला.

बलात्काराच्या वर्षभरानंतर अखेर आरोपींना अटक करण्यात आली. त्यांच्यावर छळ, मारहाण, कट रचणं आणि सामूहिक बलात्काराचे गुन्हे दाखल करण्यात आले. परंतु, जयपूर सत्र न्यायालयाने १९९५ मध्ये सर्व आरोपींना बलात्काराच्या आरोपातून निर्दोष मुक्त केलं. त्यांना फक्त मारहाण, कट रचणं यांसारख्या गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरवलं व त्यासाठी त्यांना नऊ महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा देण्यात आली.

बलात्काराच्या आरोपातून त्यांची निर्दोष मुक्तता करताना न्यायाधीशांनी दिलेली कारणं अगदीच अतार्किक होती. उदाहरणार्थ - गावाचा प्रधान बलात्कार करू शकत नाही, तसंच ६०-७० वयोगटातील वृद्ध पुरुष बलात्कार करू शकत नाही. यातील दोन आरोपी काका-पुतण्या होते, तर नातेवाइकासमोर पुरुष बलात्कार करू शकत नाही.

यातील एक आरोपी ब्राह्मण होता म्हणून उच्चजातीचा पुरुष शुद्धतेच्या कारणास्तव खालच्या जातीच्या स्त्रीवर बलात्कार करू शकत नाही, असे तर्क दिले गेले. या निर्णयामुळे देशभर प्रचंड संतापाची लाट उसळली. जयपूरमध्ये स्त्रीवादी संघटनांतर्फे निदर्शनं केली गेली, मोर्चे काढण्यात आले आणि या निर्णयाविरुद्ध १९९५ मध्ये राजस्थान उच्च न्यायालयात अपील दाखल केलं गेलं.

हीच ती प्रसिद्ध विशाखा विरुद्ध राजस्थान सरकार केस. या खटल्यामध्ये १९९७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाकडून विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वं जारी करण्यात आली. यामध्ये कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळापासून महिलांचं संरक्षण करण्यासाठी निकष निश्चित करण्यात आले.

या खटल्यामध्ये ‘कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ ही एक लाक्षणिक स्वरूपाची सामाजिक समस्या आहे’ असं न्यायालयाने नमूद केलं. लैंगिक अत्याचार हा महिलांवरील हिंसाचाराचाच एक प्रकार आहे. या समस्येचं कोर्टाने स्त्री-पुरुष समानतेच्या चष्म्यातून विश्लेषण केलं.

स्त्री-पुरुष समानता या संकल्पनेत ‘लैंगिक छळापासून संरक्षण’ आणि ‘सन्मानाने काम करण्याचा अधिकार’ अंतर्भूत होतो, हा मूलभूत मानवी अधिकार आहे असं न्यायालयाने म्हटलं. न्यायालयाने ‘कॉन्व्हेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेन्स्ट वूमन’ आंतरराष्ट्रीय करारावर भर दिला, ज्यावर भारत सरकारची स्वाक्षरी होती.

या करारात कामाच्या ठिकाणी भेदभाव करण्यास मनाई करण्यात आली आहे, तसंच हा भेदभाव संपवण्यासाठी प्रत्येक राष्ट्रावर विशिष्ट दायित्व टाकण्यात आलं आहे. या करारावर जरी भारत सरकारची स्वाक्षरी असली, तरी त्यासंदर्भात भारताच्या संसदेने तेव्हापर्यंत तरी कोणताही कायदा बनवला नव्हता.

भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४, १९ आणि २१ यासह ‘कॉन्व्हेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेन्स्ट वूमन’ या आंतरराष्ट्रीय कराराचा एकत्रित अर्थ लावल्यास महिलांचं कामाच्या ठिकाणी संरक्षण हा मूलभूत अधिकार होतो, महिलांसाठी कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित वातावरणाची जबाबदारी मालकाची आहे, असं न्यायालयाने प्रतिपादित केलं. न्यायालयाने कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाची व्याख्यासुद्धा या निवाड्यामध्ये केली.

न्यायालयाने कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ रोखण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वं जारी केली. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४१ नुसार, विशाखा प्रकरणात न्यायालयाने असं प्रतिपादित केलं की, जोपर्यंत भारतीय संसद यासंदर्भात कोणताही कायदा बनवत नाही, तोपर्यंत कोर्टाने दिलेली मार्गदर्शक तत्त्वंच देशभरात कायदा म्हणून ग्राह्य धरली जातील. ही मार्गदर्शक तत्त्वं सार्वजनिक व खासगी नोकऱ्यांना लागू आहेत.

या निकालामुळे बांगलादेश आणि पाकिस्तानसहित संपूर्ण दक्षिण आशियायी देशांमध्ये सुधारणांना प्रेरणा मिळाली. २०१३ मध्ये भारतीय संसदेने विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वांना कायद्यामध्ये रूपांतरित केलं व ‘कामाच्या ठिकाणी महिलांना लैंगिक छळापासून सुरक्षेचा कायदा २०१३’ बनवला. आजघडीला सरकारी वा खासगी कामाच्या ठिकाणी महिलांना लैंगिक छळापासून सुरक्षितता विशाखा विरुद्ध राजस्थान सरकार या निवाड्यामुळे व २०१३ च्या कायद्यामुळे मिळत आहे.

एकीकडे हा ऐतिहासिक कायदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या सक्रियतेमुळे भारताच्या इतिहासामध्ये क्रांतिकारक ठरला, तर दुसरीकडे भंवरीदेवी अजूनही तिच्या प्रकरणामध्ये न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे. जनआंदोलनामुळे भंवरीदेवीच्या व्यथेला व्यापक प्रसिद्धी मिळाली.

१९९४ मध्ये संयुक्त राष्ट्र संघाच्या चौथ्या जागतिक महिला परिषदेत सहभागी होण्यासाठी तिला बीजिंगला निमंत्रित करण्यात आलं. तिला तिच्या असामान्य धैर्य, दृढ निश्चय आणि बांधिलकीसाठी ‘नीरजा भनोट’ स्मृती पुरस्कार देण्यात आला.

कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळापासून महिलांचं संरक्षण करण्यासाठी कायदा झाला; परंतु भंवरीदेवीला अजूनही न्याय मिळाला नाही. तिचं प्रकरण उच्च न्यायालयामध्ये अजूनही प्रलंबित आहे. अशोक गहलोत सरकारने तिला घर बांधण्यासाठी ४० हजार रुपये दिले होते; परंतु ते तिच्या भावाने तिच्या कुटुंबावरचा बहिष्कार उठवण्यासाठी जात पंचायत भरवण्यात खर्च केले !

भंवरीदेवीचा हा लढा न्यायासाठी लढणाऱ्या महिलांसमोरील आव्हानांची जाणीव करून देणारा आहे. तिच्या लढ्यामुळे देशातील अनेक महिलांना कामाच्या ठिकाणी सन्मानाने काम करता येतं, मोकळा श्वास घेता येतो; परंतु ह्या न्यायाची, सन्मानाची ज्योत प्रज्वलित करणाऱ्या तिला मात्र आजही फक्त प्रतीक्षाच करावी लागते आहे.

भंवरीदेवीवर झालेला हल्ला तिच्या कामामुळे झाला असल्याने राज्यसरकारने याची जबाबदारी घ्यावी, अशी मागणी महिला संघटनांनी केली. परंतु, तिच्यावर अत्याचार शेतामध्ये झाला असल्याने मालक या नात्याने आम्ही जबाबदार नाही, असं सांगत राज्य सरकारने तिला कोणतीही मदत करण्यास नकार दिला.

महिलांच्या हक्कांसाठी काम करणारी राजस्थानातील संघटना ‘विशाखा’ व दिल्लीतील तीन संघटना एकत्र आल्या व त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये एक जनहित याचिका दाखल केली. कामाच्या ठिकाणी महिला कर्मचाऱ्यांच्या संरक्षणाची जबाबदारी मालकाची असली पाहिजे, अशी मागणी त्यामध्ये करण्यात आली.