सावधान! सरकारची नजर आहे...

नववर्षाच्या पूर्वसंध्येवर 21 डिसेंबर रोजी सरकारने देशातील दहा संस्थांना संगणक, इंटरनेट, मोबाईल फोन्सवरील व्हॉट्‌सअप, ट्‌विटर, फेसबुक आदींवर पाळत ठेवण्याचे आदेश दिले.

भारतासारख्या लोकशाही देशाला सर्वाधिक बहुमत मिळालेल्या भाजपकडून ही नव वर्षाची भेट समजायची काय? की विरोधी पक्ष म्हणतात, त्याप्रमाणे प्रसिद्ध लेखक जॉर्ज ऑर्वेल यांच्या "ऍनिमल फार्म" व "नाईन्टीन एटीफोर" या प्रसिद्ध कादंबऱ्यांतील कथानकाप्रमाणे देशातील प्रत्येकावर पाळत ठेवणाऱ्या "ऑरवेलियन" काळात आपण लोटले गेलोय? की ही अघोषित आणीबाणी होय? ज्या दहा संस्थांना पाळत ठेवून कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले, त्यात इन्टेलिजन्स ब्यूरो, नार्कोटिक्‍स कन्ट्रोल ब्यूरो( मादक पदार्थ नियंत्रण संस्था), इडी (आर्थिक विभाग), सीबीडीटी (सेंट्रल ब्यूरो ऑफ डायरेक्‍ट टॅक्‍सेस), डीआरआय (डायरेक्‍टोरेट ऑफ रेव्हेन्यू इंटेलिडन्स) कॅबिनेट सेक्रेटरिएट (रॉ-रीसर्च ऍन्ड ऍनॅलिसिस विंग), एनआयए (नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी), डायरेक्‍टोरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजसन्स) व दिल्ली पोलीस आयुक्त यांना ते अधिकार देण्यात आलेत. सरकारच्या आदेशावर जोरदार टीका होत असून, त्याला प्रत्युत्तर म्हणून "संबंधित आदेश कॉंग्रेसच्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने 2009 मध्ये जारी केले होते, त्याचाच सरकारने पुनरूच्चार केला आहे," असे सरकारतर्फे सांगण्यात येत आहे. 

परंतु, मागच्या दाराने वृत्तपत्र व वाहिन्यांचे हात पिरगळल्यामुळे त्यांचे सरकारविरोधी आवाज बंद करण्यात अथवा त्यांना सरकारधार्जिणे बनविण्यात सरकारला बऱ्यापैकी यश मिळाले आहे. 

ऑरवेलच्या कादंबरीत बिग ब्रदर (हुकूमशहा), थॉट पोलीस ( विचाराचे नियंत्रण करणारा), थॉट क्राईम (वैचारिक गुन्हा), प्रोल्स (कामगार संघटनेचा सदस्य), डबल थिंक (दुटप्पी) आदी शब्द आहेत. हिटरलच्या जर्मनीत हे सारे काही होते. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी 1975 मध्ये देशावर आणिबाणी लादली (25 जून 1975 ते 21 मार्च 1977) त्या 21 महिन्यात भारताला त्याची झलक अनुभवण्यास मिळाली. त्या काळात वृत्तपत्रांची अशी काही गळचेपी (सेन्सॉरशिप) करण्यात आली होती, की आम्हाला अटल बिहारी वाजपेयी यांच्यावर बंगलोर येथे झालेल्या ऍपेन्डिसायटीसच्या (आंत्रपुच्छ) यशस्वी शस्त्रक्रियेची बातमीही देता आली नाही. अशा असंख्य साध्या बातम्यांवर सरकारी अधिकारी काट मारत असे. सध्या तसे काही होत नाही, परंतु, मागच्या दाराने वृत्तपत्र व वाहिन्यांचे हात पिरगळल्यामुळे त्यांचे सरकारविरोधी आवाज बंद करण्यात अथवा त्यांना सरकारधार्जिणे बनविण्यात सरकारला बऱ्यापैकी यश मिळाले आहे. 

प्रश्‍न आहे, तो तब्बल नऊ वर्षांनंतर असे काय झाले, की सरकारला या दहा संस्थांना नागरिकावर पाळत ठेवण्याची गरज भासली? "देशात सर्वकाही आलबेल आहे, सुबत्ता आली आहे, विकास झाला आहे, ग्रामीण भाग उजळून निघालाय, युवकांना नोकऱ्या मिळाल्या आहेत, शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करण्यात आली आहेत, जनधन योजना जोमाने सुरू आहे, उज्वला योजनेला भरपूर प्रतिसाद मिळतोय, परराष्ट्र पातळीवर (पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एखाद्या) "ताऱ्या" प्रमाणे चमकत आहेत, भारताची जागतिक प्रतिष्ठा वाढली आहे," असा दावा खुद्द पंतप्रधान त्यांच्या भाषणातून वारंवार करीत असताना एकाएकी देशाच्या सुरक्षेला कोणता जनतेकडून कोणता धोका निर्माण झालाय, की सरकारला इतके टोकाचे आदेश द्यावे लागले? पंतप्रधानांवर प्राणघातक हल्ला करण्याच्या आरोपाखाली तथाकथित शहरी नक्षलवादाला थारा देणाऱ्या माओवादी नेत्यांविरूद्ध कारवाई होऊन त्यातील काही तुरूंगात गेले. दहशवादी प्रवण जम्मू काश्‍मीरमध्ये राष्ट्रपतींची राजवट लागू करण्यात आली आहे. याचा अर्थ या राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेची सारी जबाबदारी केंद्राने हाती घेतली आहे. असे असताना 2009 च्या आदेशाचे पुनरूज्जीवन कशासाठी? या प्रश्‍नाचे समाधानकारक उत्तर अद्याप मिळालेले नाही.

भाजपचा प्रत्येक नेता "विद्यमान सरकार लोकप्रिय आहे, "असा दावा करतो. मग जनतेवर पाळत ठेवण्याची गरज काय? अशा प्रकारची पाळत ठेवण्यात चीन, रशिया व काही हुकूमशाही देश आघाडीवर आहेत. त्यांच्या शासनप्रणाली लोकशाही नाहीत, हे एकदा ध्यानात घेतले, की "राजकीय पक्ष व शासक यांना कोणताही धक्का लागू नये, म्हणून पाळत ठेवण्यात येते, अथवा नागरिकांवर हेरगिरी चालते," हे गृहित धरून चालावे लागते. कॉंग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी सरकाच्या आदेशाचे "पोलीस राज्य" असे वर्णन केले. तथापि, 2009 मध्ये कॉंग्रेसने असे आदेश का दिले होते, याबाबत बोलण्याचे टाळले. 

 "फायनान्शियल एक्‍प्रेस"नुसार," महिन्याकाठी जगातील व्हॉटस्‌अप वापरणाऱ्यांची संख्या 1.5 अब्ज असून, त्यापैकी 2 कोटी भारतीय त्याचा वापर करीत आहेत.

"इंडिया टेकऑनलाईन"नुसार, "भारतात फोन्स वापरणाऱ्यांची संख्या 1 अब्ज 2 दशलक्ष आहे. त्यापैकी 1 अब्ज भ्रमणध्वनि व 20 दशलक्ष लॅंडलाईन्स आहेत. इंटरनेट वापरणारे 4 कोटी (मोबाईल इंटरनेट वापरणारे 1 कोटी 59 लाख) आहेत." "स्टॅटिस्टा" संकेतस्थळानुसार, "फेसबुक वापरणाऱ्यांची देशातील संख्या 2020 मध्ये 2 कोटी 62 लाख झालेली असेल." "फायनान्शियल एक्‍प्रेस"नुसार," महिन्याकाठी जगातील व्हॉटस्‌अप वापरणाऱ्यांची संख्या 1.5 अब्ज असून, त्यापैकी 2 कोटी भारतीय त्याचा वापर करीत आहेत.

जगात व्हॉटस्‌अपवरून 60 अब्ज निरोपांची रोज देवाणघेवाण होत आहे." या आकडेवारीकडे पाहिले, की त्यावर नियंत्रण ठेवणे किती कठीण आहे, हे ध्यानात यावे. आणिबाणीच्या काळात देशात सर्वत्र फलक लावण्यात आले होते, "अफवाए फैलानेवाले देश के दुष्मन है." नेमका याच आशयाचा इशारा आज मोदी व भाजप सरकार विरोधी मत व्यक्त करणाऱ्यांबाबत दिला जात आहे. त्यांच्याबाबत "देशद्रोही" हा शब्द वापरला जातोय. "देशद्रोह" हा शब्द इतका व्यापक व गुंतागुंतीचा आहे, की त्याची व्याख्या करणे कठीण. "सरकार ठरविल, तो देशद्रोही" असा साधा अर्थ आहे. तथापि, त्याची शहानिशा अखेर न्यायपालिका करू शकते. पण, तोवर सरकारी कारवाई झालेली असेल. त्याविरूद्ध न्यायपालिकेत दाद मागितल्यावर त्याची शहनिशा करण्यास किती काळ लागेल, याचा अंदाज देता येत नाही. खोट्या बातम्यांवर ही यंत्रणा कसे नियंत्रण ठेवते, ते पाहावयाचे. 

"राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी हे आदेश देण्यात आले," असे कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी म्हटले आहे. व "विरोधक राईचा पर्वत करीत आहेत" असा आरोप वित्तमंत्री अरूण जेटली यांनी केला आहे. दोन्ही दाव्यात काही प्रमाणत तथ्य असेलही. पण, राष्ट्रीय सुरक्षा नेमकी कुठे व कशी धोक्‍यात आली आहे, याचा खुलासा सरकारने केला नाही. मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ व राजस्तान या तीन महत्वाच्या राज्यात भाजपचा पराभव झाल्यानंतर वरील आदेश जारी करण्यात आल्याने विरोधकांची शंका अधिक दाट झाली आहे.

परंतु, सरकारने जारी केलेल्या आदेशामुळे एकप्रकारे "अघोषित आणिबाणीची" ही सुरूवात आहे, असा निष्कर्ष काढायला बराच वाव आहे.

राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे, की भारताचे पोलीसी राज्यात रूपांतर करून तुमचे (पंतप्रधान) प्रश्‍न सुटणार नाही. "त्यातून एक अब्ज जनतेला एकच गोष्ट सिद्ध होईल, की तुम्ही (पंतप्रधान) किती असुरक्षित हुकूमशहा आहात." राहुल गांधी यांच्या आजीसाठी (इंदिरा गांधी) हेच शब्द लागू होतील. कारण त्यांना जयप्रकाश नारायण यांनी केलेल्या नवनिर्माण (जनक्रांति) चे भय होते. त्या असुरक्षिततेतून आणिबाणी आली. विद्यमान सरकारने आणिबाणी घोषित केली नाही. कारण, भाजप व अन्य विरोधक 1975 मध्ये त्याविरोधात लढले होते. परंतु, सरकारने जारी केलेल्या आदेशामुळे एकप्रकारे "अघोषित आणिबाणीची" ही सुरूवात आहे, असा निष्कर्ष काढायला बराच वाव आहे. दहा संस्थाना दिलेल्या अधिकाराचा सरकार कशाप्रकारे वापर करणार व त्यामुळे राज्यघटनेने दिलेल्या व्यक्तिस्वातंत्र्याला कसे सीमित केले जाणार, यावर सरकारची कसोटी लागणार आहे. सरकार जितकी गळचेपी करील, तितकी जनता विरोधात जाईल व त्याचे पडसाद 2019 मध्ये मतपेटीतून पडल्याशिवाय राहाणार नाहीत, याची जाणीव भाजप व सरकारला ठेवावी लागेल.