एक देश आणि त्याची संस्कृती!

- जी. एस. अय्यर, saptrang@esakal.com

दोन हजार वर्षांहून अधिक काळ भारत आणि इराण परस्परांचे शेजारी राहिलेले आहेत. शेजारी राष्ट्रांत बहुदा होतंच असतं तसं एकही युद्ध या दोन देशांत एव्हढ्या प्रदीर्घ कालावधीत कधीही झालं नाही. पंच्याहत्तर वर्षांपूर्वी पाकिस्तानची निर्मिती झाल्यामुळे आज इराणशी आपला प्रत्यक्ष शेजार जरी तुटलेला असला तरी उभय देशांनी परस्परांतील सांस्कृतिक आणि सभ्यतादर्शी संबंध अद्याप प्रेमाने जपून ठेवलेले आहेत. दोन्ही देशांना जोडणारे हे धागे अतूट ठरले आहेत.

इराणच्या इतिहासातील प्रदीर्घ काळ या देशाचे साम्राज्य विस्तीर्ण आणि बलाढ्य होते. पंजाबपासून ते थेट मध्य आशिया व भूमध्य समुद्रापर्यंत आणि त्याही पलीकडे त्यांची सत्ता पसरलेली होती. बॅबिलॉनमध्ये बंदिवासात असलेल्या ज्यू लोकांची मुक्तता करणाऱ्या इराणच्या सम्राटाचे गुणगान प्रत्यक्ष बायबलमध्ये करण्यात आले आहे. ग्रीकांबरोबर झालेली त्यांची युद्धे हा केवळ ग्रीक इतिहासाचाच भाग न राहता त्यांच्या नाटकांचाही विषय बनली आहेत. महापराक्रमाने प्राप्त केलेल्या अशा महत्तेची खोल जाणीव ही त्या देशाची अस्मिता बनणे क्रमप्राप्त होय.

इराणवर परकी सत्तेचा अंमल विसाव्या शतकातच सुरू झाला. १९०८ साली इराणच्या भूगर्भात तेल सापडताच ब्रिटिशांनी तिथे शिरकाव केला. पाठोपाठ या प्रदेशातील आपला वाटा मिळवायला उत्तरेकडून रशियन साम्राज्य घुसले. इराणी साम्राज्याच्या सिंहासनावर इराणचा शहाच स्थानापन्न असला तरी देशाचा प्रत्यक्ष ताबा या महासत्तांनी मिळवला. फरक एवढाच झाला की पाकिस्तानप्रमाणेच इराणमध्येही ब्रिटनची जागा नंतर अमेरिकेने घेतली.

परंतु आयातुल्ला खोमेनी यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या इस्लामी क्रांतीने शहाला पदच्युत करून पळवून लावले, अमेरिकेशी असलेले संबंध तोडून टाकले आणि इराणला एक अलिप्त राष्ट्र बनवले. टर्की, इराण आणि पाकिस्तान हे सदस्यदेश असलेल्या सेंटो ( सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गनायझेशन) करारांतर्गत, शहाची सत्ता असलेला इराण हा अमेरिकेच्या सुरक्षा व्यवस्थेचा कणा बनला होता. इराणी क्रांती झाल्यामुळे हा कणाच मोडून पडला. या घडामोडींमुळे पाकिस्तानला असलेला त्याच्या पश्चिमेकडील देशांचा पाठिंबा शिल्लक उरला नाही हे आपल्या मात्र पथ्यावर पडले.

अमेरिकेशी हातमिळवणी करणारे कोणतेही सरकार इराणमध्ये पुन्हा सत्तेवर येण्याची सुतराम शक्यता शिल्लक राहू नये अशी दक्षता शिया पंथाचे तेथील नवे धार्मिक नेते घेऊ इच्छित होते. त्यामुळे अमेरिकेशी असलेले सर्व प्रकारचे संबंध तोडण्याचेच प्रयत्न करून ते थांबले नाहीत तर नोव्हेंबर १९७९ मध्ये त्यांनी अमेरिकन राजनैतिक अधिकाऱ्यांना ओलीस ठेवले. त्यामुळे अमेरिकेकडे दुसरा कुठला पर्यायच शिल्लक राहिला नाही. इराण बरोबरचे राजनैतिक संबंध तोडून त्या देशावर विविध स्वरूपाचे प्रतिबंध लागू करणे त्यांना भाग पडले. नव्या नेत्यांना या निर्बंधांची मुळीच फिकीर नव्हती. उलट त्यांनी या निर्बंधांचे स्वागतच केले. कारण आपल्या संस्कृतीला आणि आपल्या नवप्रस्थापित राजकीय व्यवस्थेला हानिकारक ठरतील असे सारे अमेरिकन प्रभाव झुगारून देऊन अमेरिकेशी फारकत घ्यायला इराणी लोक केवळ अशा निर्बंधांमुळेच तयार होतील असे त्यांना वाटले.

इराण क्षेत्रफळाने खूपच मोठा देश आहे. इतक्या मोठ्या देशावर प्रत्यक्ष आक्रमण करणे अमेरिकेला शक्य नव्हते. पण मग अमेरिकेच्या आणि काही अरब राष्ट्रांच्या छुप्या पाठिंब्याने इराक या इराणच्या पश्चिमेकडील शेजारी राष्ट्राने युद्धाला तोंड फोडले. हे युद्ध जवळपास सात वर्षे चालले. युद्धात प्रचंड मनुष्य व वित्तहानी झाली. शेवटी युद्ध संपुष्टात आले. त्यातून इराकचा काहीही फायदा झाला नाही.

कोणाही मित्र वा सहकारी देशाची कुमक पाठीशी नसताना एकाकी लढणाऱ्या इराणचाच यात खरा विजय झाला असे म्हणता येईल. यानंतर काही काळाने खुद्द अमेरिकाच इराकवर उलटली. पण समजूतदार शहाणपणाने इराण या युद्धापासून चार हात लांबच राहिला. तालिबानच्या विचारसरणीला प्रखर विरोध असूनही पूर्वेला अफगाणिस्तानमध्ये चाललेल्या प्रदीर्घ युद्धाच्या वेळीही इराणने सतत हीच तटस्थ भूमिका स्वीकारली.

अखेरीस परिस्थितीशरण होऊन अमेरिकन सैन्य तेथून माघारी जाईतो इराण केवळ मूक प्रेक्षकच राहिला. या दोन्ही वेळी दाखवलेल्या विवेकी धोरणांचा पुरेपूर लाभ इराणला मिळाला. अमेरिकेने इराकमधील सद्दाम हुसेनची राजवट संपुष्टात आणली आणि तिथे लोकशाही राजवट आणायचा प्रयत्न सुरू केला.

साहजिकच इराणला ते काही अंशी फायद्याचे ठरले. इराणचे इस्लामिक प्रजासत्ताक हे शिया मुसलमानांचे सरकार होते आणि इराकमध्येही बहुसंख्येने शिया मुसलमानच होते. शियांना पूज्य असलेली अनेक पवित्र स्थळे इराकमध्येच होती. हे सारे घडत असतानाच सोव्हिएत युनियनचे विघटन झाले. मध्य आशियातील अनेक मुस्लिम बहुसंख्य प्रदेश ही स्वतंत्र राष्ट्रे बनली. ताजिकिस्तान आणि उझबेकिस्तानमधील लोकांच्या भाषेचे फारसी भाषेशी बरेच साधर्म्य आहे.

शतकानुशतके या लोकांचे इराणशी घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध आहेत. इराण शांघाय सहकार्य संघटनेत सामील झाला आहे. तिथे तो महत्त्वाचे स्थान प्राप्त करू शकेल कारण बरीच मध्य आशियाई राष्ट्रेही या संघटनेची सभासद आहेत.

अशा रीतीने इराणविरुद्ध आणि इराण भोवती अनेक लष्करी कारवाया करण्यात आल्या असल्या तरी त्यामुळे इराणचे किंवा तेथील आजच्या राजकीय व्यवस्थेचे आजवर कोणतेच मोठे नुकसान होऊ शकलेले नाही. अमेरिकेच्या पुढाकाराने घातल्या गेलेल्या आर्थिक निर्बंधांमुळे इराणचे सामर्थ्य उणावले आहे खरे पण हे निर्बंध हा देश अस्थिर मुळीच करू शकलेले नाहीत. हे कसे काय?

याचे मुख्य कारण हे की इराणमधील सरकार हे ब-याच प्रमाणात एक लोकशाही सरकार आहे. तिथे संसद आहे. १६ वर्षे वयावरील नागरिकांनी मतदान करून निवडून दिलेला राष्ट्राध्यक्ष त्या देशाला लाभला आहे. लिखित घटनेनुसार इराणचा कारभार चालतो आणि तेथील नागरिकांना नागरी हक्क आहेत. ख्रिश्चन, ज्यू व पारशी या धर्मांना कायदेशीर मान्यता आहे. १९७९ साली इस्लामी प्रजासत्ताकाची स्थापना झाली त्यावेळी एखाद्या इस्लामी देशात असलेली एकमेव हिंदू स्मशानभूमी तिथे होती. इस्लामी प्रजासत्ताकाचे संस्थापक भारताबद्दल नेहमी अतीव आदराने बोलत.

सांप्रत इराणचा सर्वोच्च नेता असलेल्या आयातुल्ला अली खामेनी यांनी आजवर जगातील केवळ तीनच राष्ट्रांना भेट दिलेली आहे. आपला भारत त्यापैकी एक आहे. इराणच्या तेलाचे आपणच प्रमुख ग्राहक असायचो. सध्या चालू असलेले आर्थिक निर्बंध हटतील तेव्हा पुन्हा आपणच त्यांचे मुख्य ग्राहक बनू. चांगल्या द्विपक्षीय संबंधांआड बहुदा बाह्य कारणेच येतात. याबाबतीत ही तसेच झाले आहे. ती बाह्य परिस्थिती बदलली की हे नातेही पूर्ववत होईल.

आज माहिती युद्ध हा राष्ट्रे अस्थिर करण्याचा महत्त्वाचा मार्ग बनला आहे. माहितीचा प्रसार करणारी स्वत:ची बळकट यंत्रणा नसलेले लोक जगात किंवा त्यांच्या स्वत:च्या देशातही सध्या काय चाललंय याबद्दल अनभिज्ञ असतात. हा एक मोठाच तोटा असतो. इराणमध्ये नुकतीच लोकांनी मोठ्या संख्येने निदर्शने केली. त्यांच्या असंतोषाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. पण अशी निदर्शने, याहून कितीतरी वाईट परिस्थितीला तोंड देत टिकून राहिलेल्या कणखर इराणी शासनव्यवस्थेला डळमळीत मुळीच करू शकणार नाहीत.

इराणच्या आपल्या देशाबाहेरील अलिकडच्या काही कृतींमुळे या तर्काला पुष्टी मिळते. आपल्याशी मैत्रीचे संबंध राखणाऱ्या आणि पाठिंबा दिलेल्या येमेन, सीरिया आणि लेबनॉन सारख्या देशांत आपल्या शक्तीचा वापर अमेरिकेसारख्या वैमनस्य बाळगणाऱ्या शक्तींविरुद्ध करायला इराण कचरताना दिसत नाही. याच कारणाने युक्रेनवरील लष्करी कारवाईत ड्रोन सारखी अस्त्रे पुरवून इराण रशियाला साहाय्य करताना दिसतो. तसेच दक्षिण चिनी समुद्र टाळणारे व्यापारी मार्ग चीनला उपलब्ध करून देऊन इराण त्या देशाशीही राजकीय मैत्र वाढवताना दिसतो. अशा रीतीने चांगले असो व वाईट, इराण हा आशियातील एक निर्णायक खेळाडू बनला आहे.

भूमध्य समुद्रापासून ते मध्य अशियापर्यंतच्या घडामोडींवर प्रभाव टाकण्याचे सामर्थ्य त्याला प्राप्त झाले आहे. या सामर्थ्याचे शांत चित्ताने मूल्यमापन केल्यामुळेच, दोन दशकांहून अधिक काळ वैरभाव जोपासलेल्या सौदी अरेबियाच्या नेतृत्वाचा कल इराणबरोबरचे नाते सर्वसामान्य करण्याच्या बाजूने आता झुकला आहे. तेल-व्यापाराचे स्वत:ला अनुकूल असे व्यवस्थापन करण्याबाबत सौदी आणि रशिया यांचे हितसंबंध मोठ्या प्रमाणात सारखेच आहेत. त्या दोघांनाही येमेनमधील गोंधळ संपवायचा आहे. त्याचप्रमाणे वॉशिंग्टनबरोबरचे आपले अंतरही त्यांना दाखवून द्यायचे आहे. इराणबरोबरचे त्यांचे संबंध स्थिरावले तर त्यांना अधिकाधिक पर्याय उपलब्ध होऊ शकतील. निदान त्यांच्यासमोरील आव्हानांची तीव्रता तरी बऱ्याच अंशी कमी होईल.

अनुवाद : अनंत घोटगाळकर anant.ghotgalkar@gmail.com

(लेखक माजी राजदूत आहेत. तसेच मान्यवर लेखक असून त्यांना चिनी आणि स्पॅनिश भाषा बोलता येतात.)