उदारमतवाद खरंच नामशेष झालायं का?

हरीश खरे
शुक्रवार, 20 डिसेंबर 2019

भारतातल्या अभिजनांना आणि बहुजनांना पुराणमतवादामध्ये आकर्षक असं काही वाटलं नाही. उदारमतवादाचंही अगदी तसंच. त्याचीही मोहिनी पडली नाही. असं का? कारण सोपं होतं. स्वातंत्र्योत्तर नेतृत्व हे वसाहतवादी साम्राज्यापासून स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी दिलेल्या लढ्याचा वारसा असलेलं व त्यातून तावून-सुलाखून निघालेलं होतं. स्वतंत्र भारत हा ‘लोकशाहीवादी भारत’ म्हणून आकाराला येईल याबाबत नेतृत्वाच्या मनात कसलाही संभ्रम, शंका, संदिग्धता नव्हती.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळातल्या नियोजन खात्याचे राज्यमंत्री राव इंद्रजितसिंह यांनी अलीकडेच ऑगस्टमध्ये कधी तरी धाडसी विधान केलं. ते म्हणाले ‘‘आपल्याकडे लोकशाही आहे. ती म्हणजे कधी शाप, तर कधी वरदान. चीननं आपल्यापेक्षा झपाट्यानं प्रगती केली आहे. कारण, तिथं लोकशाही नाही... आपण अपंग आहोत.’’ (वेगानं विकास करण्यात लोकशाहीचा अडथळाच आहे, असंच राव इंद्रजितसिंह यांच्या विधानातून ध्वनित होतं). असं वक्तव्य करण्यास ते धजावले याचं आश्चर्य वाटत नाही; नवल याचं वाटतं, की एका केंद्रीय मंत्र्याच्या या विधानाचा निषेध करावा असंही-थोडेफार लोक सोडले तर - कुणाला वाटलं नाही. आमची लोकशाहीव्यवस्था अशी गैरलागू ठरवण्याबद्दल मंत्र्यांना धारेवर धरण्याचा, हा मुद्दा लावून धरण्याचा कुणी प्रयत्न केला असंही पाहायला मिळालं नाही आणि इथं हेही सांगितलं पाहिजे, की राव इंद्रजितसिंह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या गोटातले नाहीत. हरयानातल्या प्रख्यात काँग्रेसी कुटुंबातल्या या नेत्यानं सन २०१४ मध्ये भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

राजकारणाच्या चिनी मॉडेलबद्दल अनेकांना कौतुक वाटत आहे आणि त्याची वाढती भुरळ दिसत आहे हे नाकारण्यात अर्थ नाही. त्याचप्रमाणे राजकारणात उदारमतवादाबद्दलची आपुलकी व आकर्षण कमी होत असल्याची लक्षणं दिसत असल्याचंही अमान्य करून चालणार नाही. मात्र, असं असलं तरीही भारतातला उदारमतवाद संपला, त्याचा अस्त झाला असं म्हणणं थोडं घाईचं होईल.

पुराणमतवाद हा उदारमतवादाचा महान बौद्धिक आणि तात्त्विक प्रतिस्पर्धी. हे दोन्ही विचारपंथ ‘आपला मानणारे’ भारतात फार मोठ्या संख्येनं नव्हते व नाहीत हे ध्यानात घ्यायला हवं. साम्यवादाबरोबरच उदारमतवाद व पुराणमतवाद हे युरोपमध्ये चर्चेचा विषय होते. त्यावर तावातावानं जोरकसपणे बोललं जाई. विशेषतः दुसऱ्या महायुद्धात मोठी उलथापालथ झाल्यावर नवीन राजकीय व्यवस्था आणण्याचा विचार सुरू होता तेव्हा ही चर्चा भरात होती. अगदी समाज म्हणजे काय याबद्दलही उदारमतवाद व पुराणमतवाद यांच्या कल्पना भिन्न आहेत. राजकीय आदर्श, मूल्ये, संस्था, धोरणं यांचं स्वरूप व तत्त्व काय असावं याबाबतही त्यांची मतं, कल्पना अगदी वेगळ्या आहेत. माणसाची वृत्ती, समानता, स्वातंत्र्य, न्यायाधिकार, सार्वजनिक काय व खासगी काय या सर्व संकल्पनांबद्दल दोन्ही विचारसरणींचं आकलन वेगळं आहे.

राजकीय व बौद्धिक वर्चस्वासाठी गांधीवाद, लोकशाही समाजवाद, समाजवाद, साम्यवाद आणि नंतर हिंदुत्ववाद या विचारसरणींमध्ये भारतात स्वातंत्र्यापूर्वी आणि त्यानंतर चुरस होती/आहे; पण वर उल्लेख केलेले मुद्दे इथं चर्चेत कधी नव्हते असं मात्र नाही.

तथापि, ‘राज्य’ या संकल्पनेतली भूमिका, समाज व त्यातल्या पारंपरिक व्यवस्थेत किती मर्यादेपर्यंत ढवळाढवळ होणार, हेच प्रमुख मुद्दे युरोपमध्ये ‘उदारमतवाद’ व ‘पुराणमतवाद’ यांना वेगळं करणारे होते. प्रोफेसर मायकेल ओकेशॉट हे आधुनिक काळातले वजनदार तत्त्वज्ञ व पुराणमतवादाचे प्रवक्ते म्हणून ओळखले जातात. ‘नागरिकांवर आदेश लादू पाहण्याची, नागरिकांच्या हालचाली ‘सुविहित’ करू पाहण्याची, सार्वजनिकरीत्या एकाच दिशेनं जावं अशी जगण्याची सक्ती करण्याची’ संधी साधू पाहणाऱ्यांचा प्रोफेसर ओकेशॉट यांनी कडक समाचार घेतला आहे. पुराणमतवादी तत्त्वज्ञानाच्या दृष्टिकोनातून सामाजिक व धार्मिक व्यवस्था ‘ठीकठाक’ करण्याचा काहीएक अधिकार ‘राज्य’ व कारभार करणाऱ्या राजकीय पदाधिकाऱ्यांना नाही.

राज्याची भूमिका मर्यादित असावी अशी भूमिका असणाऱ्या पुराणमतवादाला भारतात कधीच अनुयायी मिळवता आले नाहीत. अल्प काळ अस्तित्वात असलेल्या ‘स्वतंत्र पक्षा’चा अपवाद करता, कोणत्याही राजकीय गटानं वा संघटनेनं ‘आमची उद्दिष्टं किंवा कल पुराणमतवादी आहे,’ असे जाहीरपणे सांगण्याची हिंमत केली नाही. आणखी एक गमतीची गोष्ट म्हणजे, बहुधा धीरेन भगत यांचा अपवाद करता, पुराणमतवादाला सार्वजनिकरीत्या आपलं म्हणण्यासाठी, तो स्वीकारण्यासाठी कुणीही स्वयंभू बुद्धिवादी पुढं आलेला नाही. उदारमतवादाबाबतही तीच परिस्थिती. ‘राज्या’पेक्षा (सरकार) व्यक्तीला, तिचे हक्क व प्रतिष्ठा यांना प्राधान्य देणारी ही राजकीय विचारसरणी अधिक व्यवहार्य आहे म्हणून तिचे ढोल वाजवले, तसं जोरकसपणे सांगितलं असंही दिसलं नाही. ‘हिंद स्वराज्य’च्या काळापासून राज्यघटना पूर्ण होईपर्यंत जवळपास सर्वांनीच ‘कल्याणकारी, जनतेची काळजी घेणारं राज्य’ याच संकल्पनेचा जोरदारपणे पुरस्कार केला, या संकल्पनेला पाठिंबा दिला. आपल्या सामाजिक व्यवस्थेतून निर्माण झालेली विषमता व अन्याय त्यामुळेच समूळ दूर होईल ही भावना त्यामागं होती.

शक्य तेवढ्या परिणामकारक रीतीनं सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्यायाच्या दृष्टीनं राष्ट्रीय जीवनातल्या सर्व घटकांमध्ये प्रेरणा निर्माण करील अशी समाजव्यवस्था प्रस्थापित करून, तिचं जतन करून लोककल्याणासाठी प्रयत्नशील राहण्याचं बंधनच भारतीय राज्यघटनेनं राज्याच्या सर्व विभागांवर घातलं आहे. थोडक्यात, राज्यानं लोककल्याणाच्या संवर्धनासाठी समाजव्यवस्था तयार करणं राज्यघटनेनं अपरिहार्यपणे सांगितलं आहे. (कलम ३८, राज्यघटना, धोरणांची मार्गदर्शक तत्त्वं). सर्व सामाजिक-धार्मिक प्रथा आणि पद्धतींमध्ये सुधारणा करण्याचा आपल्याला अधिकार आहे, हे ‘हिंदू कोड बिला’पासून ते अलीकडेच लागू झालेल्या ‘तिहेरी तलाक कायद्या’पर्यंत राज्यानं दाखवून दिलं. सर्वच राजकीय पक्षाना ‘लोकभावना’ अटळपणे महत्त्वाची वाटते. त्यामुळेच ‘जनतेला हवं’ म्हणून केलेला युक्तिवाद किंवा मांडलेली धोरणं अपरिहार्यपणे मान्य झाली, आवश्यक मानली गेली.

भारतीय जनता पक्षाचा पूर्वावतार असलेल्या जनसंघामध्ये झालेला वादविवाद-चर्चा या पार्श्वभूमीवर आठवते. पुराणमतवादी ‘स्वतंत्र पक्षा’शी काही मुद्द्यांवर हातमिळवणी करण्याचं जनसंघाचे प्रमुख नेते बलराज मधोक यांनी सन १९६३ मध्ये सुचवलं. ही कल्पना जनसंघाचे सरचिटणीस दीनदयाळ उपाध्याय यांनी जाहीरपणे खोडून काढली. ‘जनसंघ उजव्यांचा पक्ष होणार नाही,’ असं त्यांचं वक्तव्य होतं. पुढं सन १९६९ मध्ये पक्षाचे अध्यक्ष झाल्यावर मधोक यांनी ‘स्वतंत्र पक्षा’च्या मिनू मसानी यांच्या जोडीनं बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. त्या वेळीही त्यांच्यावर टीका झाली. ‘तोंड बंद ठेवा जरा’ असं त्यांना जाहीरपणे सुनावण्यात आलं. कोणत्याही व्यापक घडामोडीत जनसंघाचा पाठिंबा आहे, असं सांगण्या-दाखवण्यापूर्वी पक्षातल्या सहकाऱ्यांशी सल्लामसलत करणं आवश्यक आहे असं पक्षाच्या कार्यकारिणीनं मधोक यांना स्पष्टपणे बजावलं. सर्वच विषयांकडे सामान्य माणसाच्या (हिताच्या) दृष्टिकोनातूनच पाहिलं जावं असं स्पष्ट करण्यात आलं. ‘जनसंघ उजव्यांचा पक्ष आहे’ या प्रचलित समजापासून कार्यकर्त्यांनी दूरच राहावं, असंही सांगण्यात आलं.

भारतातल्या अभिजनांना आणि बहुजनांना पुराणमतवादामध्ये आकर्षक असं काही वाटलं नाही. उदारमतवादाचंही अगदी तसंच. त्याचीही मोहिनी पडली नाही. असं का? कारण सोपं होतं. स्वातंत्र्योत्तर नेतृत्व हे वसाहतवादी साम्राज्यापासून स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी दिलेल्या लढ्याचा वारसा असलेलं व त्यातून तावून-सुलाखून निघालेलं होतं. स्वतंत्र भारत हा ‘लोकशाहीवादी भारत’ म्हणून आकाराला येईल याबाबत नेतृत्वाच्या मनात कसलाही संभ्रम, शंका, संदिग्धता नव्हती. व्यक्तीपेक्षा समाजाला (त्याच्या हिताला) प्राधान्य देणाऱ्या विचारसरणींचे (विशेषतः युरोपातला नाझीवाद, स्टॅलिनवाद) भयंकर परिणाम भारतीय नेतृत्वानं पाहिले. महात्मा गांधीजी यांच्यापासून पंडित नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्रप्रसाद, राजाजी, मौलाना आझाद, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व अन्य नेतेही त्याचे साक्षीदार होते. देशाला अशा विचारसरणीच्या मोहापासून दूर ठेवून वाचवण्यासाठी हे नेतृत्व कटिबद्ध होतं.

माणूस म्हणून आणि तत्त्वावरचा दृढ विश्वास म्हणून जवाहरलाल नेहरू लोकशाहीवादी होते. त्याचा चांगला परिणाम झाला. ‘व्यक्तीचं आणि राष्ट्राचं स्वातंत्र्य सुरक्षित राहील, असा व्यामिश्र नि एकजूट असलेलाच देश आपल्याला उभा करायचा आहे,’ यावर नेहरूंचा उत्कट विश्वास होता. लोकशाही आणि तिच्यातले आदर्श यावर त्यांची असलेली अविचल, दृढ निष्ठा हेच त्यांच्या अतूट देशसेवेचं एक उदाहरण मानलं पाहिजे. लोकशाहीबद्दल त्यांना असलेल्या या आस्थेमुळेच टोकाच्या डाव्या किंवा उजव्या राजकीय विचारसरणीपासून आणि त्यातून उद्भवणाऱ्या हुकूमशाहीपासून देश कैक योजने दूर राहिला.

भारतीय राज्यघटनेनं ‘जिवंत लोकशाही’, चैतन्यपूर्ण लोकशाही अपेक्षिली आहे. देशात सध्याच्या वर्तमान परिस्थितीत उदारमतवादाची पीछेहाट होत असल्याच्या चर्चेला त्या व्यापक संदर्भात तोलायला हवं. उदारमतवाद अस्तंगत होत असल्याच्या युक्तिवादाला एक वेगळा अर्थ व संदर्भ आहे. तो म्हणजे आणीबाणीचा (१९७५-१९७७) प्रयोग. त्या वेळी लोकशाही संस्था व प्रथा यांना संपवण्यासाठी घटनात्मक तरतुदी व प्रक्रिया यांचा वापर करण्यात आला.

अलीकडच्या दशकांमध्ये, न्यू यॉर्कमधल्या ट्विन टॉवरवर झालेल्या ‘९/११’च्या महाभयंकर हल्ल्यानंतर राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा अधिक महत्त्वाचा बनवला गेला. त्याचं लोकशाहीच्या अवकाशावर व सीमांवर अतिक्रमण झालं आहे. अमेरिकेनं ‘दहशतवादाविरुद्ध बेमुदत युद्ध’ जाहीर केलं. नागरिकांचं पारंपरिक स्वातंत्र्य व सोई यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी जगभरातल्या सरकारांना-सत्ताधाऱ्यांना अमेरिकेच्या या घोषणेनं निमित्तच मिळालं. दहशताविरुद्धची लढाई या नावाखाली हे सगळं सुरू आहे. स्वतःला उदारमतवादी म्हणवणाऱ्या राजवटीही राष्ट्रीय सुरक्षिततेची ही पवित्र दैवी गरज हळुवारपणे मान्य करत शरण गेल्याचं दिसतं.

भारतही याला अपवाद ठरत नाही. लोकशाहीचा अवकाश, त्या व्यवस्थेतील आलेली मूल्ये व पद्धती यामध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा हळूहळू व पद्धतशीरपणे शिरकाव करत आहे. पोलिस, सैन्य व अन्य लष्करी दलं यांना अधिक अधिकार देण्याची गरज असल्याचं सांगत, तशी विधेयकं लालकृष्ण अडवानी यांच्यापासून पी. चिदंबरम, अमित शहा यांच्यापर्यंत प्रत्येक केंद्रीय गृहमंत्र्यानं संसदेत मांडली. प्रत्येक वेळी संसदेनं गृहमंत्र्यांच्या या ‘जुलमी’ कायद्याच्या इच्छेला ‘तथास्तु!’ म्हटलं. राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या ज्वराची लागण न्यायव्यवस्थेलाही झाली. एकूणच (लोकशाहीचा) हा तोल भारतीय राज्याच्या बाजूनं स्पष्टपणे झुकला आहे आणि नागरिकांच्या, व्यक्तीच्या विरोधात आहे.

सध्याचं संकट घोर आहे, असं उदारमतवादी पंथाला वाटण्याचं कारण काय? लोकशाहीच्या झुकलेल्या या समतोलानं सत्ताधारी व त्यांचे मित्रपक्ष यांचं प्राबल्य अनपेक्षितरीत्या वाढत आहे, त्यांच्या वर्चस्वाचा पाया भक्कम होत आहे. राष्ट्रीय सुरक्षिततेचं आख्यान लावण्यासाठी मोदी सरकारनं पाकिस्तान व त्यानं पुरस्कृत केलेले जिहादी यांच्यापासून सदैव असलेल्या धोक्याचा मोठ्या खुबीनं वापर केला. मग सरकार, त्याची धोरणं, मागण्या यांबाबत काही बोलायची सोयच उरत नाही. असं विचारलं की कपाळावर आठ्या पडल्याच आणि भिवया उंचावल्या गेल्याच. त्यासाठी फक्त ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ असा जप करत राहायचं!

लोकशाही राज्यव्यवस्थेत आवश्यक असलेला समतोल साधण्यात विरोधी पक्ष असमर्थ दिसत आहे. त्याचीही ‘उदारमतवादी’ समुदायाला तेवढीच चिंता वाटते. आधी कोंबडी की आधी अंडं, असाच जणू हा पेच आहे. विरोधी पक्ष मजबूत नसल्यानंच व्यवस्थेवर अंकुश ठेवणाऱ्या संस्था - सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयं, निवडणूक आयोग आदी - राज्यकर्त्यांना संशयाचा फायदा देतात असा निष्कर्ष काढता येतो.

व्यक्ती म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं जे वलय पद्धतशीरपणे निर्माण केलं जात आहे त्यामुळेही उदारमतवादी समुदाय अस्वस्थ आहे. इंदिरा गांधी यांची व्यक्तिपूजा आणि त्यांनी लादलेली आणीबाणी याच्या विरोधात आवाज उठवण्यात आघाडीवर असणारी मंडळीच आज नवीन, लोकांच्या मताला किंमत न देणाऱ्या हुकूमशाही नेतृत्वापुढं उत्साहानं ‘जी हुजूर’ करण्यात आघाडीवर आहेत. ते जणू ‘चीअर लीडर’ बनले आहेत हे पचवणंही उदारमतवादी गटाला महाकठीण जातं. विवेकाचा आवाज असलेले, नेमस्तपणा अनुसरणारे राजकारणी या भूमीत उतरणीला लागल्याचे दिसतात.

‘लोकशाहीचा चौथा स्तंभ, सर्वाधिक चैतन्य असलेली संस्था म्हणजे माध्यमं’ असं एकेकाळी गौरवानं म्हटलं जाई. भारतीय माध्यमांमध्ये, विशेषतः ‘राष्ट्रीय’ म्हणवल्या जाणाऱ्या माध्यमांमध्ये अचानक झालेल्या परिवर्तनामुळेही उदारमतवादी उद्विग्न झाल्याचं दिसतं. सारासार विचार, सत्तेला-अधिकाराला प्रश्न विचारण्याचं कर्तव्य, वेगळं मत मांडू पाहणाऱ्यांना दिलासा व उत्तेजन देणं हे व्यावसायिक पत्रकारितेचे मूलभूत सिद्धान्त आहेत. या तत्त्व-कर्तव्यांचा विचार करता आजच्या माध्यमांचं काम कौतुकास पात्र नाही असंच उदारमतवाद्यांना वाटतं. लोकशाहीच्या समीकरणापासून दूर राहण्याचं प्रसारमाध्यमांनी आपणहूनच ठरवल्याचं दिसतं.

विद्यापीठांची स्वायत्तता आणि असलेलं स्वातंत्र्य काढून घेणं म्हणजे लोकशाहीचा अवकाश आकुंचित करण्यासाठीची सरकारची एक पूरक खेळी मानावी लागेल. उदारमतवादी जगाप्रमाणेच भारतातली विद्यापीठं म्हणजे बौद्धिक घुसळण, राजकीय विचारमंथन आणि वैचारिक वादविवाद करण्याचं स्थान होत. विद्यापीठांविरुद्ध असा सर्व शक्तीनिशी झालेला एल्गार उदारमतवाद्यांना कधीच अनुभवास आला नाही. त्याची सुरवात जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठापासून झाली.

उदारमतवाद्यांना अस्वस्थ करण्यावर, त्यांची कोंडी करण्यावर हिंदूंचा उजव्या विचारसरणीचा गट ठाम आहे. बहुसंख्याकवाद वैध ठरवण्याच्या दृष्टीनं सध्याचा सत्ताधारी पक्ष काम करत आहे व हिशेबीपणे धोरणं आखत आहे. त्यामुळे व्यावहारिक अल्पसंख्याकांचे घटनात्मक हक्क व अधिकार कमी झाले आहेत. राजकीय दृष्टिकोनातून पाहिलं तर देशकारणात सहभागी होण्याची अल्पसंख्याकांची भावनाच खुडून टाकण्यात आली आहे.

राजकीय व संस्थात्मक पातळीवरील या धोकादायक प्रवाहाच्या परिणामीच उदारमतवादी पिछाडीवर गेले आहेत. नेहरूंच्या कल्पनेतला प्रजासत्ताक आणि उदार विचार मृत्युपंथाला लागल्याचं आपण पाहत आहोत, अशा इशाराही काही जण देत आहेत. ते काहीही असो; आधुनिक माहिती, नियंत्रण, पाळत ठेवण्याच्या आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे सामान्य माणसाच्या अडचणी वाढल्या आहेत आणि त्याचा लाभ मोठ्या संस्था-संघटनांना होत आहे. ‘राज्य’ (सरकार) हीच सर्वांत मोठी, सर्वाधिक प्रभावशाली, अतिशय सुसंघटित आणि सगळ्यात संपन्न संस्था आहे.

उदारमतवादाचा मृत्युलेख लिहायला सुरवात करण्याआधी जयप्रकाश नारायण (जेपी) यांची आठवण निघणं अपरिहार्य आहे. देशातल्या सर्व महान नेत्यांचं जणू स्मृतिमंदिर असलेल्या काँग्रेसबाहेरचा सर्वाधिक आदरणीय आवाज म्हणजे जेपी. ते म्हणत, ‘स्वातंत्र्यानंतर वर्षागणिक ते फक्त माझ्या देशाचं स्वातंत्र्य म्हणून सीमित राहिलेलं दिसतं आणि माणसाच्या स्वातंत्र्याची प्रत्येक ठिकाणी कोंडी केली गेली व सगळीकडं ते खोडा बनलं आहे - स्वातंत्र्याचा खरा अर्थ व्यक्तिमत्त्वाचं स्वातंत्र्य, मनाचं स्वातंत्र्य नि आत्म्याचं स्वातंत्र्य. हे स्वातंत्र्यच जगण्याचा, जीवनाचा ध्यास आहे. दोन घास, सत्ता, सुरक्षितता, समृद्धी आणि राज्याची प्रतिष्ठा...यातल्या कोणत्याही निमित्तासाठी स्वातंत्र्याशी तडजोड केलेली मला पाहवणार नाही.’

भारतातल्या उदारमतवाद्यांच्या आत्म्याचा प्रतिनिधिक आवाज म्हणजे ‘जेपी’. याच संतपुरुषानं हुकूमशाही राजवटीला पराभूत करण्याची प्रेरणा समस्त भारताला दिली. हा अनादि भारत पुन्हा त्या अनुदार मोहाच्या सापळ्यात सापडणार नाही, त्याची भुरळ पडणार नाही हे सहज शक्य आहे, असा विश्वासही त्यांनीच दिला. अनुदार कल्पना, विचारसरणी आणि माणसं यांचं प्राबल्य असतं ते त्या त्या वेळच्या राजकीय प्रभावामुळे नि वर्चस्वामुळे. मात्र, एक नक्की - राजकीय व्यवस्था ‘ही’ असो वा ‘ती’, काहीच चिरस्थायी नसतं.

(हरीश खरे हे ज्येष्ठ पत्रकार असून, माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांचे माध्यम-सल्लागार म्हणून त्यांनी काम पाहिलं होतं.)

(अनुवाद : सतीश स. कुलकर्णी)
sats.coool@gmail.com


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Harish Khare Write About what is Liberalism