मराठा क्रांती मोर्चाचे संचित...

मराठा क्रांती मोर्चा हे आधुनिक महाराष्ट्राच्या सामाजिक-राजकीय स्थित्यंतरातील महत्वाचे पर्व म्हणून ओळखले जात आहे. ९ ऑगस्ट २०१६ रोजी जगातील पहिला 'मराठा क्रांती मोर्चा' औरंगाबाद शहरात काढण्यात आला. यानंतर बीड, जळगाव, परभणी, हिंगोली, नांदेड सह राज्यातील ४६ ठिकाणी मराठा क्रांती मोर्चा काढण्यात आला. याबरोबरच राज्याबाहेरही बिदर, इंदोर, देवास, बुऱ्हानपूर, ग्वाल्हेर, या शहरांमध्ये तसेच रशिया, नेदरलँड, दुबई, अमेरिका आदी देशांमध्ये मराठा क्रांती मोर्चा काढण्यात आला. शिस्तबद्ध महिला-तरुणींनी मोर्चाचे नेतृत्व केले. महापुरुषांच्या पुतळ्यांचे दर्शन घेऊन अग्रभागी भगवा ध्वजधारक युवती व त्यापाठोपाठ लहान मुले, शालेय विद्यार्थिनी, युवती, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, युवक व इतर समाजबांधव राजकीय क्षेत्रातील पदाधिकारी असे या सर्व मोर्चाचे स्वरूप राहिले. काळे-भगवे शर्ट, भगव्या टोप्या, मोठमोठे बॅनर्स, स्टिकर्स, भगवे झेंडे हातांमध्ये घेतलेले तरुण-तरुणी आणि या सर्व सामाजिक घटकांचे शिस्तबद्ध, शांततेत मार्गक्रमण करत. आपल्या मागण्यांचे निवेदन शाळकरी मुली - युवती जिल्हाधिकाऱ्यांना देत असत. मुलींची भाषणे होत. राष्ट्रगीताने हे मोर्चे विसर्जित होत असत. साधारणपणे असे या मोर्चाचे स्वरूप राहिले. प्रत्येक मोर्चागणिक गर्दीचे नवनवे उच्चांक होत होते. लाखोंच्या मोर्च्यांनी सामाजिक - राजकीय वातावरण ढवळून निघाले. संघटीत तरुण काय करू शकतात, हे या मोर्चांतून पहिल्यांदा एवढ्या व्यापक पातळीवर दिसले. या लक्ष - लक्ष मोर्चांनी माध्यमे, शासन यंत्रणांना खडबडून जागे केले व मागण्या व जनक्षोभाचे रौद्र रूप यांची दाखल घ्यायला भाग पाडले. प्रत्येक मोर्चाबरोबर शासनावरील दबाव कैक पटींनी वाढतच होता. 

अभूतपूर्व जनजागर
अवघ्या जगात पहिल्यांदाच एवढ्या अभूतपूर्व स्वरूपाचे मोर्चे महाराष्ट्रात निघाले, मराठा क्रांती मोर्चातील शिस्तबद्ध मार्गक्रमण, आणि सर्व धर्म समभावाचे साहाय्य करणारे सहभागी भारतीय रूप पाहून अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले व मोर्चातील मागण्यांना पाठिंबाही दिला आणि इतर सर्व मोर्चेकऱ्यांनी 'मराठा क्रांती मोर्चाचा आदर्श घ्यावा,' हे ही नमूद केले. पण हे मोर्चे का निघाले होते ? त्यामागील कारणे काय होती? या मोर्चांमध्ये एवढ्या मोठ्या संख्येने तरुण - तरुणी, अबालवृद्ध का एकत्र येत होते ? १३ जुलै २०१६ रोजी अहमदनगर जिल्ह्यातील कोपार्डी या कर्जत तालुक्यातील गावामध्ये एका अल्पवयीन मराठा जातीच्या शाळकरी मुलीचा बलात्कार करून खून करण्यात आलाय व हा खून दलित समाजातील व्यक्तींनी केला आहे, अशी बातमी समाजमाध्यमांतून सर्वदूर पसरली. स्थानिक वृत्तपत्रे व काही वृत्तवाहिन्या सोडल्या तर या बातमीचे स्थान 'स्पेशल क्राईम स्टोरी' असेच राहिलेले होते. त्यातील सामाजिक संदर्भ, ताणलेले जातीय संबंध, त्याची दूरवर पोहोचणारी धग व होणारे दीर्घकालीन सामाजिक-राजकीय व सांस्कृतिक परिणाम या सर्व प्रस्थापित माध्यमांकडून 'मिस' झाले होते. या सर्व शक्यता समाज माध्यमांनी वास्तवात घडवून आणल्या आहेत. याआधीही अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये सामाजिक तणाव निर्माण करणाऱ्या घटना घडल्या होत्या. त्यामध्ये जातीय अत्याचारासोबत खून, बलात्कार इ. स्वरूपाचे गुन्हे नोंदवण्यात आले होते. या गुन्ह्यांतील अनेक आरोपींवर आजही खटले चालवले जात आहेत. ज्या ज्या वेळी अशा घटना घडत, त्यावेळी सामाजिक न्यायाच्या रक्षणासाठी पुरोगामी चळवळी, आंबेडकरी कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने वेळोवेळी पीडितांना अभय देण्यासाठी व यंत्रणेवर दबाव निर्माण करण्यासाठी घटनास्थळी पोहचत असत. 'प्रस्थापित माध्यमे व सामाजिक चळवळी यावेळी संपूर्ण मराठा समाजाला आरोपीच्या पिंजर्यात उभे करीत,' असा आक्षेप मराठा तरुण - तरुणी नियमित नोंदवत आले आहेत. 

समाजमाध्यमांचे योगदान
गावांची जमीन केंद्रीत अर्थव्यवस्था, रूढार्थाने न बदललेले जातीव्यवस्थेचे संदर्भ, जातीच्या सर्व उतरंडीतील पिडीत आणि शिक्षण, रोजगाराच्या मर्यादित संधी, पारंपरिक शेती, कृषी क्षेत्राचा आकुंचित होणारा प्रभाव व लाखोंच्या शेतकरी आत्महत्या यामुळे राज्यातील शेकडो खेडी आजही विकासाच्या रस्त्यापासून कोसो मैल दूर आहेत व जातीय विळख्यात खितपत पडलेली आहेत. या ठिकाणी घडणाऱ्या अत्याचारांच्या गुन्हांमध्ये तेथील तात्कालिक, स्थानिक कारणाचा विचार अनेक वेळा चळवळीतील कार्यकर्ते 'मिस' करत असत, तर स्थानिक राजकीय लोक याच दुहीचा फायदा करवून घेत असत, असे दिसते. त्यातून 'मराठा' जातीचे लोकच जातीय अत्याचारांचे गुन्हेगार, सूत्रधार असतात, असे चित्र माध्यमांतून बिंबवले जात होते. गावगाड्यातील व परिसरातील वातावरण या गुन्ह्यांमुळे ढवळून निघत होते. सर्व बाजूंनी क्रियेला प्रतिक्रिया पुढे येतच होत्या. यात अद्यापही फार बदल झाला आहे, असे दिसत नाही. कोपार्डी बलात्कार व अमानुष खुनाच्या घटनेने समाजमन ढवळून निघाले. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी साहजिक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भाजप - सेना युती सरकारवर होती. ती पार पडताना शासनाची भलतीच धावपळ झाली. अमानुष खून व अल्पवयीन शाळकरी मुलीवरील बलात्काराने सामाजिक असंतोष पेटू लागला. भावनिक युवकांनी सोशल मिडियावर आपल्या भावनांना वाट करून दिली. त्यातून सर्व बाजूंनी चर्वितचर्वण होत राहिले. कोपार्डीच्या प्रकरणावर समाजमाध्यमे मात्र रात्रंदिवस ढणढणू लागली, साहजिकच त्या वर्षाचे पावसाळी व हिवाळी अधिवेशन हादरून गेले. विरोधकांनी सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला तर सरकारने सर्वतोपरी सहाय्य व न्यायप्रक्रिया जलद करण्याचे आश्वासन दिले व कटिबद्धता स्पष्ट केली. सोशल मिडीयाने या एकूण प्रकरणात महत्वाची भूमिका बजावली आहे, हे दिसते. लोक आपल्या असंतोषाला वाट मोकळी करून देत व्यक्त होऊ लागले. डॉ. प्रकाश आंबेडकर यांनी मराठा क्रांती मोर्चाला पाठिंबा दिला आणि हे मोर्चे सरकारविरोधी आहेत, हे स्पष्ट केले. 

दुहीचा फायदा कोणाला?
'मराठा अस्मिता'ने याच भारलेल्या वातावरणात उचल खाल्ली. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आदर्श डोळ्यांसमोर ठेऊन समाजाच्या सर्व स्तरांतील माणसांचा प्रतिपाळ करणाऱ्या राजाचे छायाचित्र जातीय विद्वेषात व राजकीय फायद्यासाठी वापरण्यात येऊ लागले. सर्वच महापुरुषांची अशी जातीय तत्वांवर केलेली विभागणी समाज एकसंध ठेवायला कशी मदत करेल ? हे बदलायला हवे. युवकच हे विदारक चित्र बदलू शकतात. मराठा मोर्चातील मागण्या या महिला अत्याचारावर कठोर कारवाई, कोपार्डी पीडितेला न्याय, शेतकऱयांच्या पिकाला हमी भाव, स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी, मराठा विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलती, शिक्षण व नोकरीत मराठा तरुणांना आरक्षण, मराठा युवकांसाठी सारथी या संस्थेची स्थापना, जातीय अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची कठोर अंमलबजावणी व कायद्याचा गैरवापर टाळणे या व अशा अनेक मागण्या करण्यात येत होत्या. यातून सामाजिक - राजकीय वातावरणाचा परीघ ढवळून निघत होता. हे सर्वच मुद्दे सामाजिक दृष्ट्या विकोप निर्माण करणारे आहेत असेही नाही, पण दोन समाज गटांना झुंजवत ठेवून काहीही मागण्या पूर्ण न करण्यातील कुटील चाल खेळण्यात राज्यकर्ते यशस्वी झाले हे वास्तव आहे. हे धृवीकरणाचे राजकारण घडवून आणण्यात प्रस्थापित माध्यमांनी महत्वाची भूमिका बजावली आहे, हे स्वीकारायला हवे. उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती व ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते बी. जी. कोळसे पाटील यांच्या म्हणण्यानुसार, मराठा व महार या लढवय्या जाती आहेत. त्यांना आपापसात झुंजवत ठेवून कोणाचे हित साधले जाणार आहे, यावर विचार करणे आवश्यक आहे. यातच भारताचे व महापुरूषांच्या शिकवणीचे सार सामावले आहे. 

सामाजिक धृवीकरणाचा धोका
मराठा क्रांती मोर्चे होण्यापूर्वी व वर्तमान भाजप - सेना युती शासन सत्तेत येण्यापूर्वी काँग्रेस - राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने राणे समितीच्या हवाल्यानुसार सामाजिक, शैक्षणीक व आर्थिक मागास असलेल्या प्रवर्गाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा ठराव संमत केला व त्या संबंधीचा अध्यादेश काढला होता. या अध्यादेशाविरोधात काही कार्यकर्ते उच्च न्यायालयात गेले. त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप - सेनेचे सरकार सत्तेत आले. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर ९८ पानी स्थगितीचे निर्देश दिले. महाराष्ट्र शासनाने प्रवर्गाचे आरक्षण विषयक अध्यादेशाची मुदत संपताना कायदा केला. या कायद्यालाही न्यायालयात स्थगिती देण्यात आली आहे. साधारणपणे हा मागास प्रवर्ग घटकांच्या आरक्षण विषयाचा नजीकचा घटनाक्रम लक्षात घेता येईल. मराठा संघटनांनी मागील ३० वर्षे व त्याहून अधिक काळ केलेला संघर्षही क्रांती मोर्चे यशस्वी करण्यात महत्वाचा ठरला आहे. मराठा असोत की समाजातील कोणतेही मागास प्रवर्ग घटक, त्यांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी आवश्यक त्या सहाय्यभूत यंत्रणा उभारणे व पालकाची भूमिका घेणे हे राज्यशासनाचे प्रथम कर्तव्य आहे. मराठा क्रांती मोर्चातील मागण्यांचे स्वरूप पाहता ते एकाच वेळी व्यापक समाजाचा विचार करणारे आहे असे वरकरणी दिसते. पण जातीय प्रतिबंधक कायद्याविषयक मागणी, आरक्षण विषयक मागणी याने गैरसमजातून सामाजिक तणाव निर्माण होऊन सामाजिक ध्रुवीकरण होण्याचा धोकादेखील आहे. 

संघर्षाची बीजे चौकटीभोवती
सकल मराठा समाजातर्फे आयोजित करण्यात येणाऱ्या मराठा क्रांती मोर्चात सहभागी होणाऱया युवक युवतींना रोजगाराची व उच्च शिक्षणाची आस आहे. प्रतिकूल परिस्थितीतून बाहेर पडण्याचे मोठे आव्हान या युवकांसमोर आहे. त्यामुळेच ९ ऑगस्ट रोजी मुंबई येथे होणाऱया मराठा क्रांती मोर्चामध्ये अभूतपूर्व संख्येने लोक सहभागी होतील, असा आयोजकांचा अंदाज आहे. राज्यातील व देशातील युवकांना केंद्र व राज्य शासनाकडून मोठ्या प्रमाणावर परकीय गुंतवणूक, रोजगारनिर्मिती, उच्च शिक्षण, उद्योग, व्यवसायाला प्रोत्साहन यांची अपेक्षा आहे. सन २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत देशातील अंदाजे ९० लाख मतदार हे आयुष्यात पहिल्यांदा मतदान करणारे होते, असे आकडेवारी सांगते. वय वर्षे १८ असणाऱया मुला - मुलींनी व देशातील महिला, युवक व पारदर्शक कामाची अपेक्षा असणाऱया मतदारांनी श्री. नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाला बहुमताने निवडून दिले. नरेंद्र मोदींच्या रूपाने देशाने विकसित भारताचे स्वप्न पाहिले होते. त्याचा दृश्य परणाम म्हणजे एकट्या भारतीय जनता पक्षाचे २८२ खासदार संसदेत दाखल झाले. भारतीय जनता पक्षाची मातृसंस्था असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची मात्र नेहमी आरक्षणविरोधी भूमिका राहिली आहे, हे सर्वश्रुत आहे. त्यामुळे देशांतर्गत संघर्षाची बीजे ही आजही आरक्षण, शिक्षण, शैक्षणिक सवलती, नोकऱयारोजगार इ. चौकटीत साहजिकच फिरताना दिसतात. 

बेरोजगारीची झळ
भारत देशाची वर्तमान लोकसंख्या अंदाजे ११७ कोटी इतकी आहे. यातील अंदाजे ४१ ते ५५% लोकसंख्या ही वय वर्षे ३५ च्या आसपास आहे. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी यांनी १६ व्या लोकसभेच्या प्रचारात दरवर्षी २ कोटी नवे रोजगार निर्माण करण्याचे आश्वासन दिले होते. जे की सरकारच्या मागील तीन वर्षांच्या कार्यकाळात पूर्ण करण्यात सरकारला अद्याप यश आलेले नाही.  लोकप्रिय घोषणांच्या मागे धावताना युवकांचे धोरण, युवकांचा लोकशाही प्रक्रियेतील सहभाग व त्यांचे महत्व यांकडे आधीच्या शासनानेही दुर्लक्ष केले व नवे सत्ताधारीही याच दिशेने वाटचाल करत आहेत, हे मोठे दुख:द चित्र आहे. आर्थिक उदासीच्या वातावरणात आणि नोटबंदी नंतरच्या भारतात सुमारे १ कोटी युवकांचे सुरु असलेले, हातातले रोजगार व नोकऱया काढून घेण्यात आल्या आहेत. ही झळ इन्फोसिससारख्या बड्या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपनीत कार्यरत असणाऱया ११ हजार इंजिनिअर्सनासुद्धा बसली आहे. देशाचे शैक्षणिक धोरण निश्चित करताना केंद्र शासनाने सामाजिक शास्त्रांवरील खर्च कमी केला आहे. विज्ञान संशोधनावरील रक्कमेत, अभ्यास वृत्तीमध्ये कपात केली आहे. देशाच्या विकासाची दृष्टी हरवलेले हे शासन आहे का, असा प्रश्न सर्वसामान्य विचारत आहेत. त्याचाच परिणाम म्हणून ९ ऑगस्ट रोजी देशभरात वैज्ञानिक व संशोधक रस्त्यांवर उतरत मोर्चे काढणार आहेत. युवकांच्या या सर्व संघटीत असंतोषाची दखल घेण्यात राज्यसंस्था कमी पडल्या तर देशाच्या हिताच्या दृष्टीने हा मोठा धोका संभवतो.

युवकांसाठी धोरण हवे
राज्यातील व देशातील युवकांना अभिव्यक्तीसाठी इंटरनेटमुळे मोठी संधी निर्माण झाली आहे. भारताचा विचार केला तर वर्तमान वर्षातील आकडेवारीनुसार देशातील ५० कोटी लोक इंटरनेटचा कमी - अधिक वापर करणारे आहेत. हे शक्य झाले देशातील इंटरनेट क्रांतीमुळे! मोबाईलने आता गाव, खेडे, शहरे यांच्यातील अंतर कमी केले आहे. आभासी वास्तवात जगणाऱ्या युवकांना फेसबुक, व्हॉटस्अॅप, ट्वीटरच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याने नवे अवकाश उघडून दिले आहे. ट्युनिशिया, इजिप्त देशांतील रिव्होल्युशन ते अगदी अलीकडील मराठा क्रांती मोर्चा हे समाजमाध्यमांनी संघटीतपणे घडवलेले लाखो लोकांचे मोर्चे आहेत, याबद्दल आपण सहमत असायला हवे. मराठा क्रांती मोर्चा पाठोपाठ प्रतिक्रिया म्हणून निघालेल्या बहुजन क्रांती मोर्चातही युवक - युवतींचा सहभाग लक्षणीय होता. किसान क्रांती मोर्चा हे या लाखोंच्या मोर्चाचे नवे स्वरूप पाहून पुढे येताना दिसते आहे. किसान क्रांतीतही सोशल मिडिया आणि जनाक्रोश हे महत्वाचे बिंदू राहिले आहेत. आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी युवक आभासी माध्यमांचे शिलेदार बनले आहेत, अभिव्यक्त होत आहेत, प्रत्यक्षात एकत्र येत व्यवस्थेला प्रश्न विचारत आहेत, नव्या सृजनाची वाट बनवत आहेत, स्वयंपूर्ण होण्यासाठी, सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्नशील आहेत, हे सकारात्मक चित्र आहे. शासनाने मराठा क्रांती मोर्चा असो की किसान क्रांती मोर्चा, या सर्व मोर्चाची वेळीच दखल घ्यावी व युवककेंद्री धोरण राबवावे, अन्यथा लवकरच राज्यात व देशाच्या प्रत्येक राज्यात बेरोजगारांचे क्रांती मोर्चे निघायला सरकारला सन २०१९ च्या निवडणुकांची वाट पहावी लागणार नाही.

ई सकाळवरील ताज्या बातम्यांसाठी क्लिक करा :

• लष्करे तैयबाचा कमांडर अबू दुजाना चकमकीत ठार
• बोलूया...'व्हर्च्युअल' जगातल्या सच्च्या मैत्रीबद्दल !
• कोयना धरणातून होत असलेल्या विसर्गात कपात​
• चमोलीमध्ये चीनने घुसखोरी केल्याचे उघड​
• रिमोटवरील अँथेना चीपद्वारे नागपुरच्या पेट्रोलपंपावर इंधनचोरी
• पीकविम्यासाठी पाच ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ​
• डीवायएसपी पदासाठी विजय चौधरींचे आजपासून प्रशिक्षण​
• मयत प्रेमिकेस सोडून प्रेमी फरार​
• भाजप अध्यक्षपदाच्या राजीनाम्याचा प्रश्‍नच नाही : शहा​