‘मुस्लिमांचा सांस्कृतिक एकटेपणा घालवायला हवा’

गेल्या महिन्यात नांदेड शहराच्या गोदावरी नदीकाठची जीएम कॉलनी नावाची मुस्लिम वस्ती बघितली. दर पावसाळ्यात पाणी शिरून तिथले संसार पाण्यावर तरंगतात... सगळीकडे बाभळींचं रान आणि डुकरांचा सुळसुळाट...प्यायला पाणी नाही...रोजगार नसल्यानं पुरुष आणि महिला जे मिळेल ते काम करतात...शाळेत न जाणारी मुलं...बालविवाह होणाऱ्या मुली...लहान वयातच मुलं-मुलींना करावं लागणारं काम...दिवसभर कष्ट उपसूनही महिलांना मिळणारा अल्प मोबदला...त्या वस्तीची ही स्थिती बघून खूप निराशा आली.

नांदेड शहरात अशा अनेक मुस्लिम वस्त्या आहेत आणि त्यांत हजारो मुस्लिम राहतात. शिक्षण घेऊनही नोकरी लागत नसल्यानं हातगाडी, फळविक्री, फेरीवाले, रिक्षा चालवणं, घरकाम करणं, पानपट्टी, बिगारी अशी कामं पुरुष करतात आणि महिला घरेलू कामगार म्हणून काम करतात. अशा कष्टकरी मुस्लिम समुदायाला आधार देणारे, दिशा देणारे कार्यकर्ते आहेत फारुक अहमद.

फारुक अहमद (९३७२०९३७४०) यांचे वडील इंजिनिअर असल्यानं अहमद यांचं शिक्षण चांगलं झालं. वाचन आणि समाजसंपर्क झाला. त्यातून महाविद्यालयात असतानाच विविध आंदोलनांत ते सहभागी झाले. मुस्लिम व ग्रामीण तरुणांना तंत्रज्ञान आत्मसात व्हावं म्हणून सुरुवातीला संगणक प्रशिक्षणकेंद्र त्यांनी सुरू केलं. त्यानंतर डॉ. नरेंद्र दाभोलकर व कॉम्रेड गोविंद पानसरे या दोन कृतिशील विचारवंतांशी संपर्क आला आणि फारुक यांच्यातील सामाजिक कार्यकर्त्याला दिशा मिळाली. दाभोलकर नांदेडला आले की अहमद यांना स्वतंत्र वेळ देऊन खूप चर्चा करत. त्यातून अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचं काम त्यांनी सुरू केलं. धार्मिकदृष्ट्या कट्टर असलेल्या बहुसंख्य परिचितांना अहमद यांनी असं काम करणं आवडणारं नसलं तरी विवेकवादाचं हे काम ते नेटानं करत राहिले. मुस्लिम समुदायातल्या धार्मिक परंपरा सुधारण्यासाठी मुस्लिम तरुण असतील तर ते काम अधिक वेगानं होईल यासाठी दाभोलकर हे फारुक यांच्याकडे खूप अपेक्षेनं बघत असत.

त्याच सुमारास २००६ मध्ये सच्चर आयोगाचा अहवाल आला.

या अहवालानं प्रथमच मुस्लिम समुदायाचे आर्थिक व सामाजिक प्रश्न ठळकपणे राष्ट्रीय स्तरावर आले. या अहवालाची माहिती मुस्लिमांनाच नव्हती. त्यासाठी फारुक यांनी महाराष्ट्रात किमान ५० ठिकाणी या अहवालावर अभ्यासपूर्ण व्याख्यानं दिली व ‘ऑल इंडिया तंजीम-ए-इन्साफ’ या संघटनेची बांधणी केली. अनेक ठिकाणी धरणी धरली, आंदोलनं केली, तर काही ठिकाणी ‘सच्चर आयोगाची अंमलबजावणी करा’ म्हणून मोर्चे काढले. त्यातून राज्यभर सच्चर आयोग पोहोचला.

कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांना या प्रयत्नाचं खूपच कौतुक वाटलं. त्यांनी सच्चर आयोगाविषयीच्या जागरणमोहिमेत फारुक यांना सोबत घेऊन अनेक ठिकाणी व्याख्यानं आयोजिली.

दहशतवादाच्या प्रकरणात अनेक मुस्लिम तरुणांना अडकवलं जातं, संशयावरून अटक होते व अनेक वर्षे जामीन होत नाही. नांदेडमध्ये झालेल्या एका बॉम्बस्फोटात हिंदुत्ववादी आरोपींना लगेच जामीन झाला; पण २०१२ मध्ये पकडलेल्या मुस्लिम तरुणांना आज १० वर्षे झाला तरी जामीन होत नाही. नांदेडमध्ये २९ तरुणांना दहशतवादाच्या आरोपावरून अटक झाली होती, त्यासाठी फारुक व सहकारी यांनी Peoples Campaign Against Politics of Terror ही मोहीम चालवून देशभरात जनजागृतीसाठी कार्य केलं. त्यासाठी नांदेड इथं राष्ट्रीय स्तरावर एक परिषद घेतली. त्या परिषदेला ज्येष्ठ नेते कॉम्रेड ए. बी. वर्धन, अतुलकुमार अनजान, रझा मुराद, आशिष खेतान हे उपस्थित होते. त्यातून मराठवाड्यातील अशा अन्यायकारक कारवाया कमी झाल्या.

फारूक सांगतात : ‘‘जे गुन्ह्यात सहभागी असतील त्यांना शिक्षा व्हायला हवी; पण केवळ संशयावरून अटक करणं, वर्षानुवर्षे जामीनच होऊ न देणं हे थांबायला हवं. मुस्लिम तरुणांनी भावनिकदृष्ट्या फसू नये म्हणून आम्ही त्या तरुणांचंही प्रबोधन करत असतो.’’

नांदेडमधील असंघटित क्षेत्रातील गरिबांसाठी फारुक हे आधार आहेत. अनधिकृत फेरीवाल्यांना प्रशासन त्रास देऊ लागल्यावर त्यांना संघटित करून महापालिकेच्या जागांवर त्यांनी फेरीवाल्यांना जागा मिळवून दिली. एक नाला झाकून त्यावरही फेरीवाल्यांसाठी जागा निर्माण करायला लावली. त्याच वेळी विडीकामगारांना संघटित करून त्यांचेही प्रश्न सोडवले. जनतेच्या प्रश्नावर महापालिकेशी संघर्ष केला. बोअरवेलमधला घोटाळा उघडकीस आणला.

मुस्लिम तरुण-तरुणी सरकारी नोकरीत जावेत यासाठी फारुक विशेष प्रयत्नशील असतात. यासंदर्भात त्यांनी पोलिसभरतीसाठी मार्गदर्शनवर्ग घेतले. सहावीपासून विद्यार्थ्यांसाठीही मार्गदर्शनवर्ग सुरू केले, त्यासाठी मदत मिळवली. मुस्लिम लोक धर्मासाठी दान (जकात) देत असतात. ही जकात हुशार विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी दिली जावी यासाठी अहमद यांनी संबंधितांचं प्रबोधन केलं.

यातून अनेक हुशार विद्यार्थी उच्च शिक्षण घेऊ शकले. शंभरपेक्षा जास्त तरुण-तरुणींना मेडिकलच्या, इंजिनिअरिंगच्या शिक्षणाला मदत मिळवून दिली.

फारुक म्हणतात : ‘मुस्लिम तरुण शिकतात; पण सगळ्यांनाच नोकरी लागते असं नाही. आज पदवीधर मुस्लिम तरुणही रिक्षा चालवतात, फेरीवाल्याचा व्यवसाय करतात. अशा परिस्थितीमुळे त्यांना निराशा येते व ते कट्टरतेकडे ओढले जातात व त्यातून कट्टर राजकारणाला बळकटी मिळते. त्यासाठी आम्ही मुस्लिम आरक्षणाचा पाठपुरावा करत आहोत.’

व्यसनमुक्ती हाही फारुक यांचा प्राधान्यक्रम आहे. खडकपुरा इथं गरीब कामगारवस्तीत दारूचं दुकान सुरू होणार होतं. ‘परवाना मंजूर झाल्यानं आता काही होणार नाही,’ असं अधिकारी सांगत होते; पण फारुक यांनी महिलांच्या मदतीनं तीव्र आंदोलन केलं व दुकान सुरू करण्याचा संबंधितांचा बेत हाणून पाडला. व्यसनमुक्तीच्या प्रयत्नांना फारुक हे सतत बळ देतात. गरिबांना स्वस्तात आरोग्यसेवा मिळावी म्हणूनही ते प्रयत्नशील असतात. डायलिसिस केवळ ५०० रुपयांत त्यांनी उपलब्ध करून दिलं. रुग्णवाहिका आणल्या. आरोग्य हा त्यांच्या आस्थेचा विषय आहे.

हे सारं सामाजिक काम करताना राजकारणही ते महत्त्वाचं मानतात. नांदेडमध्ये २५ टक्के मुस्लिम लोकवस्ती असूनही १९८० नंतर प्रस्थापित पक्षांकडून एकही मुस्लिम आमदार होऊ शकला नाही.

आम आदमी पक्ष, वंचित बहुजन आघाडीमार्फत फारुक राजकीय काम करतात. वाराणसी-दिल्लीत त्यांनी प्रचारात भागही घेतला होता व ‘वंचित’च्या माध्यमातून कष्टकरी वर्गाचं राजकीय संघटनही त्यांनी केलं. सुराज्य सेनेच्या माध्यमातून १२ जिल्ह्यांत बेरोजगार तरुणांचे मेळावे घेतले. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांची भेट घेऊन त्यांना आर्थिक मदत केली. गरीब मुस्लिम कुटुंबातील विवाहेच्छूंच्या सामुदायिक विवाहांचं आयोजन ११ वर्षं केलं.

‘मुस्लिमांच्या प्रश्नावर काय करायला हवं?’ असं विचारल्यावर फारुक सांगतात : ‘शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करून व्यावसायिक शिक्षण देत रोजगाराच्या संधी निर्माण करायला हव्यात, त्याचबरोबर पारंपरिक कौशल्ये विकसित करायला हवीत. मुस्लिमांचं सांस्कृतिक एकटेपण दूर करायला हवं. रोजगार व शिक्षण मिळालं तर कट्टरतेच्या राजकारणाकडचा तरुणांचा ओढाही कमी होईल.’

एकाच वेळी संघर्ष, राजकारण करताना मुस्लिमांतील शिक्षण, रोजगार आणि आरोग्य यासाठी प्रयत्न करणारे फारुक यांच्यासारखे तरुण परिवर्तनाचे अग्रदूत आहेत...

(सदराचे लेखक हे शिक्षण व सामाजिक चळवळींत कार्यरत असून विविध विषयांवर लेखन करतात.)