वंचितांसाठी लढणारा समाजशिक्षक

विजय सिद्वावार हे व्यवसायानं शिक्षक; परंतु चंद्रपूर जिल्ह्यात नोकरी करताना गेली २५ वर्षं वंचितांच्या प्रश्नांवर लढत आहेत. नोकरी करतानाही उरलेला वेळ माणूस किती सत्कारणी लावू शकतो याचं सिद्धावार हे उदाहरण ठरावं.

‘श्रमिक एल्गार’ या २५ हजार सदस्यनोंदणी असलेल्या संघटनेची स्थापना पारोमिता गोस्वामी व सिद्धावार यांनी केली व गोस्वामी या आंदोलनाचा चेहरा असतील व आंदोलनाचं नियोजन, संघटनाबांधणी सिद्धावार करतील अशी अलिखित विभागणी दोघांनी करून घेतली.

विजय सिद्धावार (७५८८८८३४७७) हे खूप गरीब कुटुंबात वाढले. ते शिक्षक झाले. ‘प्रबोधन’ ही संस्था स्थापन केली. सामाजिक जनजागरण केलं. गोस्वामी यांच्याशी संपर्क आला. दोघांनी मिळून ‘श्रमिक एल्गार’ संघटनेची स्थापना केली आणि त्यानंतर चंद्रपूर आणि गडचिरोली इथल्या आदिवासींच्या प्रश्नांचं परिमाण बदललं.

प्रत्यक्ष सर्वेक्षण, अभ्यास, आंदोलन, न्यायालयीन लढाई करून प्रश्नांची तड ते लावत गेले. गडचिरोलीत मासे धरायला गेलेल्या चिन्ना याला पोलिसांनी नक्षलवादी समजून गोळ्या घातल्या. गोस्वामी व सिद्धावार यांनी चिन्ना याच्या घरी जाऊन माहिती घेतली व ते उच्च न्यायालयात गेले. सीबीआयकडून या प्रकरणाची चौकशी झाली व चिन्नाच्या आईला नुकसानभरपाई सरकारला द्यावी लागली. मात्र, रागानं नंतर पोलिसांनी गोस्वामी व सिद्धावार यांची नक्षलवादी म्हणून चौकशी केली.

‘श्रमिक एल्गार’नं जिवतीच्या पहाडावर आदिवासींच्या जमिनीचा प्रश्न हाताळला. गरीब आदिवासींच्या जमिनीवर गैर-आदिवासींनी अतिक्रमण केलं होतं व स्वतःच्या मालकीच्या जमिनीवर हे आदिवासी मजूर म्हणून राबत होते. गोस्वामी यांच्यासह सिद्धावार व सहकाऱ्यांनी गावोगावी फिरून कागदपत्रं जमा केली. न्याय्य हक्क मागणाऱ्या आदिवासींवर हल्ले झाले होते व ते अडीचशे आदिवासी गाव सोडून गेले होते. त्यांची घरं पाडण्यात आली होती. त्यांना नवी घरं, बैलजोडी, खत आदी देण्याचा उच्च न्यायालयानं आदेश दिला.

या प्रश्नावर लढताना या सर्व कार्यकर्त्यांवरही हल्ले झाले, त्यांना वाचवण्यासाठी त्यांना एका घरात ठेवण्यात आलं, तर ते घरही पेटवून देण्याचा प्रयत्न झाला. इतक्या जोखमीची कामं या कार्यकर्त्यांनी केली आहेत. या सर्व प्रयत्नातून ५० गावांतील २००० एकर जमीन आदिवासींना मिळू शकली. हे खूप मोठं यश आहे. रोजगार हमीच्या कामांची मागणी करणं, त्यासाठी मोर्चा काढणं अशी कामं ‘श्रमिक एल्गार’ करत राहिली.

मध्य प्रदेशात विदिशा जिल्ह्यात २५० मजूर वेठबिगार म्हणून काम करत होते हे गोस्वामी यांना समजलं. सर्व कार्यकर्ते विदिशात गेले. त्या मजुरांशी बोलले. त्या मजुरांना स्वतःचं गावच नव्हतं. एक ठेकेदार त्यांना दुसऱ्या ठेकेदाराकडे विकत असे. फक्त जेवण देऊन त्यांच्याकडून कामं करून घेतली जात. अखेर राष्ट्रीय स्तरावरील प्रयत्नांनी मजुरांची सुटका झाली. प्रत्येक मजुराला पुनर्वसनासाठी एक लाख पंचवीस हजार रुपये, खाण्यासाठी धान्य, किराणा देण्यात आलं व नंतर सरकारनं त्यांचं पुनर्वसन केलं.

रेशन ही समस्या गरिबांना नेहमीच असते. सिद्धावार यांनी चंद्रपूर जिल्ह्यात शास्त्रीय सर्वेक्षण केलं व रेशनमधल्या अडचणी, धान्याची होणारी चोरी, भ्रष्टाचार असा ५० पानांचा तपशीलवार अहवाल तयार करून जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केला. त्याआधारे अनेक दुकानांवर धाडी पडल्या. गरिबांना रेशनकार्ड मिळालं. चार दुकानं कायमची सील झाली. सिद्धावार यांच्या कामाची पद्धत अशी आहे .

मोठ्या गावांमध्ये हातगाडीवाले, फेरीवाले व छोटे दुकानदार हे आपल्या मालाची विक्री करत असताना त्यांच्याकडून नेहमी अतिक्रमण होतं म्हणून त्यांची संसाधनं जप्त करून त्यांना बेरोजगार केलं जातं. केंद्र सरकारनं यासंदर्भात कायदा केल्यानंतर चंद्रपूर जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांतील १००० पेक्षा जास्त फेरीवाले, हातगाडीवाले आणि छोट्या दुकानदारांचं सिद्धावार यांनी संघटन केलं. त्यांचे मोर्चे काढले व ‘नगर विक्रेता समिती स्थापन करा, अतिक्रमणं या कायद्यानुसार नियमित करा, यांना बँकेचं कर्ज उपलब्ध करून द्या,’ अशा मागण्या केल्या. त्यावर प्रश्नोत्तरांची स्वतंत्र पुस्तिका लिहिली.

‘श्रमिक एल्गार’नं प्रचंड जनसंघर्ष करून दारूबंदी करायला यंत्रणेला भाग पाडलं. आता बंदी उठवली गेली असली तरी त्यासाठी त्यांनी केलेली आंदोलनं अचंबित करणारी आहेत. या सर्व आंदोलनांच्या नियोजनात महत्त्वाची भूमिका ही सिद्धावार यांची होती. चिमूर ते नागपूर असा १३५ किलोमीटरचा पायी मोर्चा अधिवेशनाच्या वेळी त्यांनी विधानसभेवर काढला होता. पारोमिता गोस्वामी यांच्यासह अनेक महिलांनी केशवपन केलं.

शेकडो ग्रामपंचायतींचे ठराव केले. शेवटी, ‘दारूबंदी केली तरच राजकीय पक्षांना मत मिळेल,’ अशी कोंडी करणारी भूमिका घेतल्यावर सरकारला दारूबंदी करावी लागली. दुर्दैवानं राजकीय लोक व व्यावसायिक यांच्या हितसंबंधातून दारूबंदी उठवली गेली. त्यानंतर गोस्वामी यांनी आम आदमी पक्षातर्फे निवडणूक लढवली. तिचं नियोजनही अर्थात सिद्धावार यांचं.

‘राजकीय निवडणुकीच्या अपयशानंतर राजकारण की सामाजिक संघर्ष याबाबत काय करावं असं वाटतं,’ असं विचारल्यावर सिद्धावार म्हणाले : ‘राजकारण हे जनतेच्या प्रश्नांबाबतच्या संघर्षाशी जोडलं तर राजकारणातही यश मिळू शकतं, त्यामुळे संघर्षाचं काम राजकीय व्यासपीठावरून करणं महत्त्वाचं आहे व या व्यवस्थेतील सर्व प्रश्न जर राजकीय व्यासपीठावरच सुटणार असतील तर ते व्यासपीठ कार्यकर्त्यांनी निषिद्ध मानता कामा नये.’

नोकरी सांभाळून आंदोलनं करताना सिद्धावार यांची खूप ओढाताण होते. रजा संपतात, बिनपगारी रजा होतात, रात्रीचे प्रवास करावे लागतात...पण तरीही ते कामं करत राहतात.

‘नोकरी सांभाळून वंचितांसाठी कामं करताना नोकरीत त्रास देण्याचेही प्रयत्न झाले; परंतु शाळा माझ्या पाठीशी ठाम उभी राहिली, त्यामुळे नोकरीवर गदा आली नाही,’’ असं ते कृतज्ञतेनं सांगतात.

सिद्धावार यांनी ‘पब्लिक पंचनामा’ नावाचं साप्ताहिक अलीकडेच स्वखर्चानं सुरू केलं आहे. जिल्ह्यातील अनेक अनियमिततांची प्रकरणं, भ्रष्टाचाराची प्रकरणं यांविषयी ते त्यात लिहितात.

‘भ्रष्टाचार हाच गरिबांच्या विकासातील महत्त्वाचा अडथळा असल्यानं भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर इथून पुढं काम करावंसं वाटतं,’’ असं सिद्धावार सांगतात...असा हा शिक्षक नव्हे तर, समाजशिक्षक...विजय शिक्षक!

(सदराचे लेखक हे शिक्षण व सामाजिक चळवळींत कार्यरत असून विविध विषयांवर लेखन करतात.)