निवृत्तीनंतरचं नियोजन (अतुल सुळे)

अतुल सुळे
रविवार, 30 डिसेंबर 2018

निवृत्ती हा प्रत्येक व्यक्तीच्या आयुष्यातला महत्त्वाचा टप्पा. हा टप्पा पार पाडण्यासाठी अनेक साधनं बाजारात आहेत. या साधनांचा नेमका अर्थ काय आण त्यांचा वापर कसा करायचा याबाबत मार्गदर्शन. 

निवृत्ती हा प्रत्येक व्यक्तीच्या आयुष्यातला महत्त्वाचा टप्पा. हा टप्पा पार पाडण्यासाठी अनेक साधनं बाजारात आहेत. या साधनांचा नेमका अर्थ काय आण त्यांचा वापर कसा करायचा याबाबत मार्गदर्शन. 

प्रत्येक काम करणाऱ्या व्यक्तीच्या आयुष्यात येणारा निवृत्ती हा महत्त्वाचा टप्पा असतो. निवृत्तीच्या नियोजनासंदर्भात वापरल्या जाणाऱ्या संकल्पना आणि ही नियोजनाची विविध साधनं कोणती हे समजून घेणं गरजेचं ठरतं. निवृत्ती-नियोजनासाठी सध्या उपलब्ध असलेल्या योजनांचं वर्गीकरण असं ः १) सरकारी योजना, २) पोस्टाच्या योजना ३) विमा कंपन्यांच्या योजना ४) म्युच्युअल फंडांच्या योजना ५) बॅंकांच्या योजना ६) कंपन्यांच्या योजना. 

सरकारी योजना 
नॅशनल पेन्शन स्कीम (एनपीएस) ः सन २००४ मध्ये ही योजना सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी लागू करण्यात आली; परंतु सन २००९ मध्ये ही योजना १८ ते ६० वयोगटातल्या सर्वांसाठी खुली करण्यात आली. या योजनेची नियामक ‘पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हल्पमेंट ॲथॉरिटी’ ही स्वायत्त संस्था आहे. ‘ॲक्‍युम्युलेशन फेज’मध्ये आपण दरवर्षी कमीत कमी ६०,००० रुपये गुंतवू शकता. ही रक्कम आपण इक्विटी शेअर्स, खासगी कंपन्यांचे कर्जरोखे आणि सरकारी कर्जरोख्यांत विभागून ठेवू शकता अथवा आपल्या वयोमानाप्रमाणं विभागणी करण्यात येते. याला ‘ॲक्‍टिव्ह चॉईस’ आणि ‘ऑटो चॉईस’ असं म्हणलं जातं. वार्षिक दोन लाख रुपयांच्या गुंतवणुकीपर्यंत करसवलत मिळते. साठाव्या वर्षी ठराविक रकमेची ॲन्युईटी खरेदी करावी लागते. म्हणजेच ती रक्कम विमा कंपनीकडं द्यावी लागते आणि विमा कंपनी त्या बदल्यात तुम्हाला ठराविक रक्कम दर महिन्याला, तिमाहीला, सहा महिन्यांनी अथवा वर्षानं देते. यालाच ‘ॲन्युईटी’ अथवा ‘पेन्शन’ म्हणतात. ही रक्कम करपात्र असते. जमलेल्या रकमेतली उरलेली रक्कम काढता येते. ज्यातला काही भाग करपात्र तर काही भाग करमुक्त असतो. एनपीएसचं खातं सरकारी बॅंका आणि खासगी बॅंकांमार्फत (ज्यांना ‘पॉइंट ऑफ प्रेझेन्स’ म्हणतात) उघडता येतं. या योजनेतला परतावा निश्‍चित नसला, तरी ही दीर्घकालीन योजना असल्यानं आठ-दहा टक्के वार्षिक परतावा मिळू शकतो. 

अटल पेन्शन योजना
ही योजना गेल्या तीन वर्षांपासून अस्तित्वात असून, या योजनेची नियमाक संस्था पीएफआरडीएच आहे. ही योजना जनधन खात्याशी निगडित असून दरमहा एक ते पाच हजार रुपये पेन्शन खातेधारकांना देण्यात येतं. १८ ते ४० वयोगटातल्या व्यक्ती हे खातं उघडू शकतात. आपल्याला किती पेन्शन हवं ते ठरवून त्यानुसार दरमहा नियमित बचत (कमीत कमी वीस वर्षं) करावी लागते.  प्रधानमंत्री वय वंदन योजना ः साठ वर्षं पूर्ण झालेले ज्येष्ठ नागरिक या योजनेत गुंतवणूक करू शकतात. ही योजना एलआयसीमार्फत राबवण्यात येते. एक व्यक्ती जास्तीत जास्त १५ लाख रुपये या योजनेत गुंतवू शकते आणि यावर आठ टक्के खात्रीशीर परतावा देण्यात येतो. हा परतावा करपात्र असतो. 

पोस्टाच्या योजना 
‘ॲक्‍युमिलेशन फेज’मध्ये पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड, राष्ट्रीय बचतपत्रं, रिकरिंग डिपॉझिट, किसान विकासपत्रं यांचा निवृत्तीच्यावेळी लागणारी रक्कम जमवण्यासाठी वापर करता येतो, तर निवृत्तीनंतर सिनियर सिटिझन सेव्हिंग स्कीम (सध्या ८.७ टक्के परतावा) आणि टपाल खात्याची इन्कम स्कीम (७.७ टक्के परतावा) या योजनांचा उपयोग नियमित उत्पन्न मिळविण्यासाठी करता येतो. हे उत्पन्न करपात्र असतं आणि मुद्दल सुरक्षित असतं. 

विमा कंपन्यांच्या योजना 
खात्रीशीररित्या, ठराविक रक्कम, तहहयात अथवा ठराविक मुदतीपर्यंत नियमितपणे देणाऱ्या आयुर्विमा कंपन्यांच्या योजनांना ‘पेन्शन प्लॅन’ असं म्हटलं जातं. दर महिन्याला, तिमाहीला सहामाहीला अथवा वर्षाला मिळणाऱ्या रकमेला ॲन्युइटी किंवा पेन्शन असं म्हणतात. ॲन्युईटी दोन प्रकारची असते. ‘डिफर्ड ॲन्युईटी’ आणि ‘इमिजीएट ॲन्युईटी.’ डिफर्ड ॲन्युइटी खरेदी केल्यावर त्याचे दीर्घ मुदतीपर्यंत हप्ते भरावे लागतात आणि नंतर पेन्शन सुरू होतं. ज्या वर्षी पेन्शन सुरू होते, त्याला ‘व्हेस्टिंग एज’ असं म्हणतात. इमिजिएट ॲन्युईटी खरेदी केल्यानंतर लगेच पुढील महिन्या/ तिमाही/ सहामाही/वर्षापासून पेन्शन (नियमित उत्पन्न) सुरू होतं. ॲन्युइटी खरेदी करताना ॲन्युइटी मिळण्याचे अनेक पर्याय देण्यात येतात. हा पर्याय खूप विचारकपूर्वक निवडावा लागतो- कारण काही पर्यायांत खरेदीची रक्कम परत मिळत नाही. वयोमानानुसार परतावा ६.९ ते ७.५ टक्‍क्‍यांपर्यंत पडतो आणि तो करपात्र असतो. 

याशिवाय, आपली आर्थिक उद्दिष्टं (उदाहरणार्थ, घर, वाहन खरेदी, मुलांची शिक्षणं, विवाह) साध्य करण्यात अडथळे येऊ नयेत म्हणून विमा कंपन्यांकडून टर्म प्लॅन, आरोग्य विमा आणि दुर्धर आजारांसाठीचं कव्हर खरेदी करणं गरजेचं असतं. 

मॅच्युअल फंडांच्या योजना 
कमाईच्या काळात ‘सिस्टिमॅटीक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन’द्वारे (एसआयपी) चांगली रक्कम जमवता येते. ‘एसआयपी’ला जितक्‍या लवकर सुरवात करावी तितक्‍या कमी रकमेत भागतं- कारण दीर्घमुदतीत चक्रवाढ वृद्धीचा फायदा मिळतो. प्रत्येक आर्थिक उद्दिष्टांसाठी एक ‘एसआयपी’ करणं चांगलं. निवृत्तीनंतर ‘सिस्टिमॅटिक विथड्रॉवल प्लॅन’ (एसडब्ल्यूपी) अथवा ‘मंथली डिव्हिडंड’द्वारे उत्पन्न मिळवता येतं. मंथली डिव्हिडंड खात्रीशीर नसले, तरी ‘डिव्हिडंड डिस्ट्रिब्युशन टॅक्‍स’ जाऊनसुद्धा मुदत ठेवीपेक्षा जास्त परतावा मिळू शकतो. हा परतावा मार्केटशी निगडित असतो आणि मार्केट पडल्यास डिव्हिडंड कमी केला जाऊ शकतो अथवा थांबवला जाऊ शकतो, ही जोखीम विचारात घेऊनच गुंतवणूक करावी. 

बॅंकांच्या योजना 
या योजना सर्वसामान्यांना समजायला सोप्या, मुद्दल सुरक्षित ठेवून, खात्रीशीर परतावा देणाऱ्या असल्यामुळं लोकप्रिय आहेत. कमाईच्या काळात आवर्ती योजना (‘रिकरिंग डिपॉझिट’) आणि निवृत्तीनंतर मुदत ठेवींवरचं मासिक, तिमाही व्याज यांद्वारे निवृत्ती-नियोजन करता येतं; परंतु, घटत्या व्याजदरांमुळं आणि महागाईचा सामना करण्यासाठी सर्वसामान्य गुंतवणूकदार सध्या म्युच्युअल फंडाकडं धाव घेताना दिसतो. 

कंपन्यांच्या योजना 
खासगी कंपन्या मुदत ठेवी आणि अपरिवर्तनीय कर्जरोख्यांद्वारे गुंतवणूकदारांकडून पैसे गोळा करत असतात. या योजनांमध्ये बॅंकांच्या मुदत ठेवींपेक्षा अधिक व्याज मिळत असलं, तरी कंपनीचं पतमूल्यांकन आणि आर्थिक परिस्थिती तपासून बघणं अत्यावश्‍यक असतं, अन्यथा जास्त परतावा मिळवण्याच्या प्रयत्नात मुद्दलच हडप होऊ शकतं. निवृत्ती-नियोजनासाठी गुंतवणूक करताना अथवा योजना निवडताना नेहमी सुरक्षितता, तरलता आणि करपश्‍चात परतावा या त्रिसूत्रीचा विचार केल्यास आणि आर्थिक नियोजकाचं मार्गदर्शन घेतल्यास आयुष्याची ‘दुसरी इनिंग’सुद्धा यशस्वी आणि आनंददायी ठरेल यात शंका नाही.

(हे साप्ताहिक सदर आता समाप्त होत आहे)

'सप्तरंग'मधील लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा

Web Title: How to plan finances after retirement, writes Atul Sule