भारत सरकार, याची नोंद घ्याच...

गेल्या वर्षभरात आपण राज्यातील, भारतातील, जगातील अनेक गोष्टींचा मारा सोसत आहोत. काही चांगल्या गोष्टींबरोबरच अनेक गोष्टी चिंतनीय आहेत. आपल्यापुढे अनेक आव्हानं आहेत हे मान्य आहे.

सुरुवातीला आपलं घर खऱ्याअर्थी आर्थिक सुस्थितीत आणणं महत्त्वाचं आहे - जे दक्षिण कोरियानं आणि चीननं केलं आहे - तरच आपण जागतिक स्तरावर ताकदीनं उभे राहू शकतो. केवळ आम्ही जगातील सर्वांत वेगानं वाढणारी अर्थव्यवस्था आहोत, अशी वल्गना वारंवार करण्यात धन्यता मानू नका.

खरं तर आपल्या वाढीचा वेग दहा टक्क्यांच्या पुढं जाणं आवश्यक आहे. प्रत्यक्षात तो सहा टक्क्यांच्या आसपास आहे. बांगलादेशाचे गेल्या आठ वर्षांत - म्हणजे भारतीय जनता पक्षाचं सरकार आल्यानंतर - दरडोई उत्पन्न आपल्यापेक्षा अधिक झालं आहे.

उगीचच पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यानमार यांसारख्या देशांशी तुलना करू नका. इंडोनेशियासुद्धा आपल्यापेक्षा लांब पुढं गेला आहे. मलेशिया, थायलंड यांच्याशी तुलना करण्याइतकी आपली आर्थिक क्षमता राहत नाही. चीन जवळपास दहा पटींनी पुढं आहे.

चीननं गेल्या वीस वर्षांत आर्थिक प्रगतीबरोबरच तंत्रज्ञान सर्व मार्गांनी प्रगल्भ केलं आहे. ‘युरोप, अमेरिकेतील ज्ञान त्यांनी चोरलं आहे,’ वगैरे आरोप स्वीकारूनसुद्धा आपण त्यांच्या खूप मागं आहोत ही वस्तुस्थिती आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) या विषयावर त्यांनी गेली २२ वर्षं भर दिला असून अनेकदा जगातील सर्वोत्तम संशोधननिबंध चीनचे असतात.

आफ्रिका खंडात गेली १५-२० वर्षं त्यांनी हुशारीनं आर्थिक मदतीच्या नावाखाली खनिजांचा ताबा घेतला आहे. विश्र्वास बसणार नाही; परंतु वस्तुस्थिती पुढीलप्रमाणे आहे : चीन जगातील ६८ टक्के निकेल, ४० टक्के तांबे, ६० टक्के लिथियम, ७३ टक्के कोबाल्ट तयार करतं. या सर्व गोष्टी पाहूनही आपण अजून झोपेतच आहोत;

मात्र, अमेरिका खडबडून जागी झाली आहे. याशिवाय, ग्रॅफाईट वगैरेंच्या अनेक देशांतील खाणींवर चीनचा ताबा आहे. चीन या आर्थिक युद्धात साम-दाम-दंड-भेद या सर्व नीतींचा वापर त्यांची शक्ती वाढवण्यासाठी करत आहे. त्यामुळे एकेकाळी ‘मोठा भाऊ’ म्हणून असलेला रशिया आता त्यांचा ‘धाकटा भाऊ’ झालेला आहे. बलवान अमेरिका आता चीनला ‘तुल्यबळ शत्रू’ म्हणून मान्यता देते.

चीनची दादागिरी वाढायला नको म्हणून आता युरोप, अमेरिका एकत्र आले आहेत. भारत तुल्यबळ व्हावा, असं त्यांना त्यांच्या हिताकरता वाटतं, म्हणून ते आपल्याला मदत करत आहेत. त्याचा आपण पुरेपूर फायदा घेतला पाहिजे. आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादकता, पायाभूत सुविधा वाढवण्याचा वेग, क्षमता, परिस्थिती, सहकार्य आहे का?

तर त्याचं उत्तर ‘नाही’ असंच येतं. १०० रुपये खर्चातील सरकारी यंत्रणेमधून जेमतेम आठ-दहा रुपये खऱ्याअर्थी उपयोगी येतात (सरकारी प्रकल्पातील गुंतवणुकीची आकडेवारी प्रचंड असते; मात्र, प्रत्यक्षात त्यातील फार कमी वाटा अमलात येतो); तेही काही वर्षांनंतर. कारण, प्रत्येक प्रकल्पाला दोन-पाच वर्षं सहज विलंब होतो आहे.

राजकारणामुळे, व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षांपुढे आपल्याच अथवा विरोधी पक्षांतील अनेक कार्यक्षम, अनुभवी, बुद्धिमान नेत्यांच्या खच्चीकरणाचं काम गेल्या काही वर्षांत सुरू आहे. कोणत्याही व्यक्ती, संस्था यांचा उपयोग राजकारण बाजूला ठेवून देशहितासाठी केला गेला पाहिजे.

माझ्या माहितीनुसार, अनेकदा देशांतील सर्वोत्तम उद्योगपतींना दिल्लीला चर्चेसाठी बोलावलं जातं. नंतर त्यासंदर्भात कोणतीही अंमलबजावणी झालेली दिसत नाही. मग हा वर्तमानपत्रांत, दूरदर्शनवर फोटो दाखवण्याच्या उद्देशाशिवाय दुसरा असू शकत नाही.

सर्व बुद्धिमत्ता, क्षमता ही दोन-चार लोकांपुरती नसते. देशात अनेक प्रगल्भ व्यक्ती, संस्था आहेत. त्यांना विश्र्वासात घेऊन जबाबदाऱ्या आणि अधिकार देऊन गुणवत्ता, कार्यक्षमता वाढवता येते. यातून देशाबरोबरच राज्यकर्त्यांचाही फायदा असतो.

महाराष्ट्रात उद्योग सुरू करण्यासाठी अर्थपूर्ण गरजा पूर्ण केल्याशिवाय व्यवसाय सर्व स्तरांवर सुरू होऊ शकत नाही, हे इथल्या अथवा दिल्लीतील राज्यकर्त्यांना माहीत नाही, हे म्हणणं भाबडेपणाचं ठरेल. मोदींनी गुजरातमध्ये औद्योगिक धोरणात आणि केंद्रात आयकरात मानवी हस्तक्षेप टाळून डिजिटल-प्रणाली अवलंबली.

त्यामुळे प्रकल्प लवकर कमी खर्चात आणि गुणवत्तापूर्ण होण्यास मदत झाली आहे. असंच धोरण देशभरात राबवल्यास त्यातून लक्षावधी कोटी रुपयांची बचत होऊ शकेल. शिवाय, वेळेचा अपव्यय टाळण्यामुळे अन्य फायदे होऊ शकतात. या फायद्यांतून अन्य विकासात्मक कामं अधिक वेगानं साधता येतील.

शेती-उत्पादन जास्त झाल्यावर निर्यातीला बंदी करणं, उत्पन्न कमी झाल्यावर आयात करणं यांत शेतकरी मरतो. त्यांचं कोट्यवधी रुपयांचं नुकसान होतं. त्याऐवजी आपलं आर्थिक सामर्थ्य भक्कम असल्यास तो माल शेतकऱ्यांना परवडेल अशा दरानं घेऊन गरीब जनतेला फुकट किंवा कमी दरात द्यावा. नाहीतरी तुम्ही ८० कोटी जनतेला गहू, तांदूळ वगैरे फुकट देत आहातच.

बारीकसारीक गोष्टींवर जीएसटी लावून भारत सरकारनं महिन्याला सुमारे दीड लाख कोटी रुपयांची कमाई सुरू केलेलीच आहे. हा कर वस्तुतः जनताच भरते. मग उत्पादक-शेतकऱ्याला जगवलं तर तो पैसा पुन्हा मार्केटमध्ये येईल हे आपल्याला माहीत आहे.

देशाची जगातील पत ही वस्तुस्थितीवर असते, केवळ आपल्या बोलण्यावर ती नसते. भारत सरकार चेकबुक घेऊन रशिया, अमेरिका, इस्राईल, युरोपमधून संरक्षण खात्यासाठी आणि विमानं घेण्यासाठी लक्षावधी कोटी खर्च करते. आपल्या ‘आत्मनिर्भर’ विचारांसाठी हे घातक आहे. अर्थात्, आता

सरंक्षणक्षेत्रात धोरणात्मक निर्णय घेतले गेल्यामुळे चांगली प्रगती व्हायला लागली आहे. दरम्यान, चाळीस वर्षांत चीन मात्र निश्र्चितपणे आत्मनिर्भर झालेला आहे. आत्मबळ सक्षम करूनच आपण जनतेचा वेगानं विकास करू शकू आणि प्रबळ शत्रूचा सामना करू शकू, असं आमच्यासारख्या सामान्य जनतेला वाटतं.

लहान तोंडी मोठा घास होईल; परंतु अटलबिहारी वाजपेयींप्रमाणे विरोधी पक्षांतील ज्ञानी लोकांचा देशाकरता उपयोग करून घ्यायला हवा. चांगल्या कार्यक्षम नेत्यांचं; मग ते कोणत्याही पक्षातील असोत, खच्चीकरण करू नका.

या गोष्टी सामान्यांच्या नजरेतून सुटत नाहीत. अकारण संघर्षापेक्षा आपली शक्ती प्रगतीसाठी आपल्या पाठीशी उभी करण्यात लोकांना स्वारस्य आहे. कृपया, विचार व्हावा. सुदैवानं जनता आज तरी आपल्या पाठीशी आहे.

नरेंद्र मोदींनी गुजरातमध्ये मानवी हस्तक्षेप कमी करून उद्योजकांचं काम सोपं केलं. त्याचा फायदा गुजरातला आणि वैयक्तिकरीत्या त्यांना राजकीयदृष्ट्या झाला आहे. मग भाजपप्रणित महाराष्ट्रात किंवा अन्य राज्यातील सरकारमध्ये याच पद्धतीनं काम करायला लावण्यात काय अडचण असू शकते? याउलट, नीती आयोगानं सुचवलेली ‘एक खिडकी’ योजना महाराष्ट्र सरकारनं चालू अधिवेशात रद्द केली आहे, याची नोंद गांभीर्यानं घेणं आवश्यक आहे.