काश्‍मीरचे भिजत घोंगडे
जम्मू-काश्मीरला जागतिक आकर्षणाचा केंद्रबिंदू बनविण्यासाठी भारत प्रामाणिक प्रयत्न करत आहे. मात्र, ३७० कलम रद्द करून आज चार वर्षे पूर्ण होत असताना देखील, जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याबाबतचे भिजत घोंगडे अद्यापही तसेच राहीले आहे.
श्रीनगर येथे नुकतीच जी-२० देशांच्या पर्यटन विभागाच्या कार्यकारी गटाची परिषद संपन्न झाली. या परिषदेला चीन, तुर्की, सौदी अरेबिया, इजिप्त आणि ओमान हे देश अनुपस्थित राहीले होते. माध्यमांनी देखील त्यांच्या मूळच्या स्वरूपानुसार या देशांची अनुपस्थिती हाच मुद्दा उचलून धरला.
या देशांची अनुपस्थिती नक्कीच खेदाची बाब असली तरी, राजकीय आणि धोरणात्मकदृष्ट्या पाहावयाचे झाल्यास या परिषदेचे फलित अत्यंत सकारात्मक आहे. जी-२० देशांच्या २० सदस्य देशांपैकी १७ सदस्य देशांनी या परिषदेला हजेरी लावली होती.
यांत संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेच्या कायमस्वरूपी सदस्य असलेल्या पाच देशांपैकी चार देशांच्या प्रतिनिधींचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे युरोपीय राष्ट्रे आणि जगातील सर्वात मोठे मुस्लिम राष्ट्र असलेल्या इंडोनेशियाच्या सदस्यांनी देखील या परिषदेला हजेरी लावली होती.
यामुळे, मागील ७५ वर्षांपासून जम्मू-काश्मीरवर असलेला ‘वादग्रस्त प्रदेश’ हा शिक्का पुसण्यास फार मोठी मदत झाली आहे. ही नक्कीच सकारात्मक बाब असून, आपण त्याचा फायदा घेतला पाहिजे. मात्र त्याचप्रमाणे काही गुंतागुंतीच्या मुद्द्यांची उकल करण्यासही कचरता कामा नये.
सर्वात पहिला मुद्दा म्हणजे काही देशांची अनुपस्थिती आणि त्यांनी त्यासाठी दिलेली कारणे. चीन आणि तुर्की हे देश, जम्मू-काश्मीरबाबत कायमच वादग्रस्त भूमिका घेत असल्यामुळे तूर्तास त्यांना बाजूला ठेवले तरी, तीन महत्त्वपूर्ण अरब राष्ट्रे या परिषदेस अनुपस्थित राहिली हे धक्कादायक होते.
त्यांपैकी सौदी अरब हा देश जी-२० चा सदस्य असून अन्य दोन देश हे निमंत्रित होते. यात आवर्जून लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे मागील १५ वर्षांपासून सौदी अरेबिया आणि भारताचे द्वीपक्षीय संबंध अत्यंत सलोख्याचे राहिले आहे. प्रमाणे ओमान देखील भारताचा जुना मित्र आहे.
इजिप्त बाबत बोलायचे झाल्यास तुर्कीप्रमाणे इजिप्तचे शासक कट्टरवादाकडे वळलेले नाही. भारताचे इजिप्त असणारे संबंध हे अत्यंत घनिष्ठ असून, इजिप्तचे अध्यक्ष अब्देल फत्तेह अल-सीसी हे या वर्षीच्या आपल्या प्रजासत्ताक दिनाचे प्रमुख अतिथी होते.
मग असे असताना देखील इजिप्त हा काश्मीर बाबतच्या इस्लामिक सहकार्य संघटनेच्या (ओआयसई) भ्रामक समजुतीला बळी पडला; या मागचे कारण काय असावे? काश्मीरमध्ये झालेल्या या परिषदेत काही राष्ट्रांच्या अनुपस्थितीसाठी पाकिस्तानने जोरदार प्रयत्न केले होते.
त्यांचे परराष्ट्र मंत्री बिलावल भुट्टो झरदारी यांनी या अनुपस्थितीबाबत गोव्यात झालेल्या परिषदेमध्ये फार मोठ्या बढाया देखील मारल्या होत्या. त्यामुळे तीन इस्लामिक राष्ट्रांची काश्मीरमध्ये झालेल्या परिषदेतील गैरहजेरी हे त्यांना मिळालेले केवळ अंशात्मक यशच म्हणता येईल. कारण संयुक्त अरब अमिरातीसह काही मुस्लिम देशांनी मात्र या परिषदेत सहभाग घेतला होता.
काश्मीर येथे झालेल्या परिषदेमध्ये अनुपस्थित राहणे यामागे पाकिस्तानचा काही विशिष्ट हेतू होता. पाकिस्तानने याबाबत दिलेल्या संदेशामध्ये ‘‘आम्ही वादग्रस्त भागात आयोजित केलेल्या परिषदेत जाणार नाही’’ असे म्हटले होते.
या ‘आम्ही’ मध्ये चीनचा उल्लेख नसला तरी, चीनची अनुपस्थिती अनुस्यूत होती. त्यामुळे काश्मीरचा मुद्दा कायमचा निकाली लागणे अद्याप दूर आहे, हे यातून स्पष्ट झाले. त्याचप्रमाणे पाकिस्तानच्या निमित्ताने या विषयांमध्ये चीन हस्तक्षेप करत असल्याचे देखील स्पष्ट झाले. जम्मू-काश्मीरचा मुद्दा निकाली काढण्याबाबत भारताने बरीच आघाडी घेतली असली तरी देखील, घाईघाईने विजय साजरा करणे देखील चूक ठरणार असल्याचे यातून स्पष्ट झाले आहे.
पाच ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू-काश्मीर बाबत घटनात्मक बदल करून, भारताने एक नव्या अध्यायाला सुरुवात केली आहे, यात काहीच शंका नाही. विशेषतः जम्मू-काश्मीरमध्ये पायाभूत सुविधांत सुधारणा दिसत आहे. असे असले तरी देखील अद्यापही काही महत्त्वपूर्ण बाबींवर काम करणे अत्यावश्यक आहे. यापैकी सर्वात
महत्त्वाची बाब म्हणजे, जम्मू-काश्मीरला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा. वास्तविक पाहता पंतप्रधान मोदींनी जम्मू-काश्मीरला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देण्याबाबत आणि तेथे नव्याने निवडणुका घेण्याबाबत विधान केले होते.
परंतु देशातील सार्वत्रिक निवडणुकांना काही महिने राहिले असताना देखील अद्यापही याबाबत काही हालचाल झालेली नाही. त्यामुळे या निवडणुका न झाल्यास केवळ काश्मिरींसाठीच नव्हे तर देशवासीयांसाठी देखील ही बाब निराशाजनक असेल.
असे म्हणण्याचे कारण काय? हे पाहण्यासाठी आपल्याला इतिहासात डोकवावे लागेल. १९८९ मध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये जेव्हा पाकपुरस्कृत फुटीरतावादाचे वारे वाहू लागले, तेव्हा त्यात तीन मुद्दे प्रामुख्याने उपस्थित केले जात होते.
पहिला म्हणजे जम्मू-काश्मीरमध्ये मानवाधिकारां‍चे होणारे हनन, दुसरा, राज्यावर लष्कराचे होणारे अतिक्रमण आणि तिसरा म्हणजे तेथील नागरिकांना स्वयंनिर्णयाचा अधिकार आणि लोकशाही नाकारणे.
पाकिस्तान हा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेण्यात यशस्वीही झाला. याचे फलित म्हणजे, हा मुद्दा संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत जम्मू-काश्मीरमध्ये सार्वमत घेण्याची मागणी होऊ लागली. परंतु तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांनी या परिस्थितीला समर्थपणे तोंड देत देशाची बाजू सांभाळली. त्यामुळे वर्तमानातील परिस्थितीबाबत बोलायचे झाल्यास, आजचा भारत ९० च्या दशकापेक्षा नक्कीच अधिक सामर्थ्यवान आहे.
सर्वात पहिली बाब म्हणजे मागील तीन दशकांमध्ये देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मिळालेली बळकटी. दुसरी बाब म्हणजे २०१४ मध्ये, देशात पूर्ण बहुमत असलेले मोदी सरकार सत्तेवर आले आहे. त्याचप्रमाणे जागतिक स्तरावर चीनबद्दल निर्माण झालेला तिरस्कार, युद्धाच्या गर्तेत अडकलेला रशिया आणि भारताची अमेरिकेशी निर्माण झालेली जवळीक.
या सर्व पार्श्वभूमीवर जागतिक स्तरावर भारतासाठी निर्माण झालेली सकारात्मक स्थिती ही अभूतपूर्व आहे. त्यामुळेच काश्मीर बाबत दिलेली वचने पूर्ण करण्याची हीच योग्य वेळ आहे. आपण जागतिक स्तरावर हे स्थान मिळवण्यासाठी भरपूर कष्ट घेतले आहेत. याचेच फलित म्हणजे चीन आणि तुर्की वगळता काश्मीरमधील ३७० कलम हटविल्यानंतर, जगभरातील एकाही राष्ट्राने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले नाही. परंतु म्हणून यावरच समाधानी राहणे हे धोक्याचे ठरू शकते.
दिल्लीमध्ये बसून जम्मू-काश्मीरचा राज्यकारभार चालवण्याची कल्पना ही कितीही रम्य असली तरी, ती आत्मघातकी ठरण्याची शक्यता आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये झालेल्या जी-२० देशांच्या पर्यटन विभागाच्या कार्यकारी गटाच्या परिषदेस पाच देशांच्या प्रतिनिधींची अनुपस्थिती म्हणजे, त्यांच्यासाठी काश्मीरचा मुद्दा अद्यापही वादग्रस्त असल्याचे द्योतक आहे. याची आपल्याला जाणीव असायला हवी.
त्याचप्रमाणे काही देशांनी उघडपणे बोलून दाखवले नाही तरी देखील, काश्मीरबाबतचा वाद पाच ऑगस्ट २०२१ नंतर त्यांच्या लेखी संपला असे झालेले नाही. याचे उदाहरण म्हणजे, आपला मित्र देश असलेल्या अमेरिकेने देखील, संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा भाग असल्याचा प्रस्ताव पारित केला मात्र, त्यांनी अत्यंत धोरणीपणे लडाख आणि अक्साई चीन बद्दल मौन बाळगले.
त्यामुळे या सर्व पार्श्वभूमीवर काश्मीरच्या मुद्द्यावर आपली पकड अधिक मजबूत करण्यासाठी उचलावे लागणारे पुढचे पाऊल म्हणजे, काश्मीरला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देणे. मात्र, काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेश करून आज चार वर्ष झाल्यानंतर देखील मोदी सरकारच्या प्रगती पुस्तकात या विषयात उत्तीर्ण झाल्याबद्दलच्या खुणेची चौकट अद्यापही रिकामीच राहिली आहे.
अनुवाद - रोहित वाळिंबे
हे ही वाचा
