सरकारला रेल्वेचे ‘जड झाले ओझे’

रेल्वेची काही स्थानके व गाड्या खासगी तत्त्वावर चालविण्याची प्रायोगिक योजना नुकतीच आली आणि तिच्या बाजूने व विरोधातील प्रतिक्रियांचा रतीब सुरू झाला. आपल्याकडे सध्या सरकारचे (म्हणजे मोदींचे) भक्तगण आणि तेवढेच कडवे विरोधक हे दोनच गट अस्तित्वात असल्याने या निर्णयावरही टोकाच्या प्रतिक्रिया व्यक्त होताना दिसतात. रेल्वेचे महसुली उत्पन्न वर्षाला ७ ते ८ टक्‍क्‍यांनी वाढल्याचे सरकारनेच कबूल केलेले असताना खासगीकरणाची ही जोरदार उबळ आताच का यावी, हा यक्षप्रश्न अभ्यासकांना पडला आहे.

नव्या योजनेच्या वाटेत काटेकुटे भरपूर आहेत. मुख्य म्हणजे रेल्वेतील बलाढ्य बाबूशाही ही योजना सुरळीतपणे राबवू देईल का, हा कळीचा मुद्दा आहे. आजमितीस रेल्वेत १४ लाख अधिकारी- कर्मचारी काम करतात. केवळ संयुक्त सचिव (जेएस) या पदावरच तब्बल १३० व इतर त्यापेक्षा जास्त असे हजारो अधिकारी रेल्वे अक्षरशः पोसते, असे मत वारंवार व्यक्त होते. भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली काही बड्या माशांना घरचा रस्ता दाखविला जाईलही; पण उरतील त्यांचेही उपद्रवमूल्य कमी लेखून चालणार नाही. सचोटी- स्वच्छतेचा आग्रह धरणाऱ्या सुरेश प्रभू यांच्या काळात अपघात कसे वाढले व ते गेल्यावर बटन दाबल्यासारखे ते कसे कमी झाले, हे ताजे उदाहरण आहेच. मात्र खासगीकरणात रेल्वे कर्माचाऱ्यांच्या नोकरीच्या सुरक्षेचे काय, खासगी उद्योगपतींनी चालवायला घेतलेल्या मार्गावर त्यांच्या वेळेच्या आगे-मागे रेल्वेने दुसरी गाडी सोडूच नये, असा दबाव आणला तर तो कसा सोडवणार? किंवा गाडी तुमची (म्हणजे सरकारची), लोहमार्ग तुमचे, सिग्नल यंत्रणाही तुमची; पण तरी तुमच्या सरकारछाप कारभाराने गाडी वेळेत पोचली नाही तर प्रवाशांना भरपाई कोण देणार, ती तुम्हीच द्या, असेही हे भांडवलदार म्हणू शकतात. आमची गाडी धावेल त्या वेळेत या मार्गांवर मालगाड्या सोडूच नका असा दबावही ते आणू शकतात. खानपान सेवेच्या कंत्राटाचे काय, रेल्वेचा (आयआरसीटीसी) कंत्राटदार भिकार खाणे- पिणे देतो. सबब त्याला हाकला व आमच्या गाडीत आमचाच खानपान ठेकेदार ठेवा, अशा अटी टाकल्यास त्याचे काय? रेल्वे स्थानकांवरचे फुकटे, भिकारी, फेरीवाले, तृतीयपंथी, गर्दुले आदींचा उपद्रव प्रस्तावित खासगी गाड्यांच्या पुरता तरी कमी होईल हा यातील खराखुरा आशेचा किरण दिसतो.

रेल्वेच्या आडूनआडून खासगीकरणाच्या हालचाली २००४ च्या आसपास सुरू झाल्या ही वस्तुस्थिती आहे. लालूप्रसाद यादव यांच्या काळात ‘मॉडेल स्टेशन’ नावाची जी संकल्पना आली होती, तो स्थानक-विकास सरकार स्वतःच्या खिशातून करणारच नव्हते. ‘पॅलेस ऑन व्हील्स’ (संचालन राजस्थान पर्यटन विभाग), गांधी किंवा रामायण सर्किट (आयआरसीटीसी)सारखी याचीच लघुरूपे सध्या प्रचलित आहेतच. पण आता सरकारने रेल्वेच विकायला काढल्याचा टिपेचा सूर व्यक्त होत आहे. रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या मते हे पूर्ण खासगीकरण नाही. कारण यात रेल्वेचा रोलिंग स्टॉक (रूळ, डबे, स्थानके, सिग्नल यंत्रणा वगैरे) खासगी उद्योजकांच्या मालकीचा होणार नाही. त्यांना तो स्वतःचा आणायचा झाला तरी वर्तमान सरकार त्यासाठी लगेच राजी होणार नाही. प्रवाशांना अधिकाधिक चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा मुख्य उद्देश साध्य करण्यासाठीच रेल्वेने हे पाऊल उचलल्याचे रेल्वेचे संचालक अशोक दत्त वाजपेयी यांचे म्हणणे आहे. खासगी उद्योगपती तोट्यातील लोहमार्ग चालवायला घेणार नाहीत. साहजिकच दिल्ली-लखनौ, दिल्ली-वाराणसी, दिल्ली-हावडा, मुंबई-अहमदाबाद किंवा दिल्ली-मुंबईसारख्या बक्कळ उत्पन्न देणाऱ्या प्रवासी मार्गांवरच या योजनेचा श्रीगणेशा होणार हे स्पष्ट आहे. ‘सकाळ’ने मार्च- एप्रिलच्या आसपासच याबाबतचे वृत्त दिले होते. 

गडकरी यांचा आदर्श 
नितीन गडकरी यांनी ‘पीपीपी’ तत्त्वावर गेल्या पाच वर्षांत देशभरात रस्ते बांधणीचा जो धडाका लावला त्याच वाटेवर रेल्वेलाही घेऊन जाण्याचे पाऊल सरकार उचलत असल्याचे दिसते. एका रेल्वे अधिकाऱ्याच्या मते गडकरी यांच्याकडे रस्ते बांधणे व त्यावरील वाहतुकीचे संचलन ही दुहेरी जबाबदारी असती तर काय झाले असते; नागरी विमान वाहतूक क्षेत्राप्रमाणे रेल्वेने केवळ नियामक व पायाभूत सुविधा पुरविणारी यंत्रणा म्हणून अंकुश ठेवावा आणि प्रत्यक्ष वाहतुकीचे काम किंवा जबाबदारी अन्यांना द्यावी व त्यातून सरकारच्या तिजोरीत भर पडावी, असे मॉडेल म्हणजे नवी योजना आहे. अमेरिका, युरोपच नव्हे, तर चीनमध्येही रेल्वे जवळपास अशाच धर्तीवर चालविली जाते.