देहविक्रयाच्या मजबुरीला ‘न्याय’

आता ती स्वतःसाठी स्वतःच्या मर्जीने वयाच्या बाविसाव्या वर्षी लैंगिक श्रमाचं काम करू लागली. यात स्थिर होते न होते तोच अचानक रात्री पोलिस आले, केसांना धरून-मारून सुधारगृहात टाकलं.
Prostitution Business
Prostitution BusinessSakal
Summary

आता ती स्वतःसाठी स्वतःच्या मर्जीने वयाच्या बाविसाव्या वर्षी लैंगिक श्रमाचं काम करू लागली. यात स्थिर होते न होते तोच अचानक रात्री पोलिस आले, केसांना धरून-मारून सुधारगृहात टाकलं.

- जान्हवी भोसले saptrang@esakal.com

नाजूक बांध्याची, कोवळ्या वयाची, अत्यंत सोज्ज्वळ अशी रेखा (हे बदललेलं नाव आहे) माझ्या डोळ्यांसमोर आजही तरळत आहे. तिला जन्मदात्या वडिलांनी ‘गाव जाते है’ असं सांगून घरातून बाहेर काढलं आणि कोठ्यावर आणून पाच लाख रुपयांसाठी विकलं. देहविक्रय करण्याशिवाय त्यांनी तिच्याकडे दुसरा पर्यायच ठेवला नाही. पाच लाख रुपयांचं कर्ज व घरवालीकडेच रेखा राहायला - जेवायला असल्याने घरवाली तिला लैंगिक श्रमाचे काहीच पैसे देत नव्हती. अत्यंत परिश्रमाने मिळवलेली सर्व रक्कम रेखाची घरवालीच घेत होती (इथं वडिलांनी मुलीला देऊन मिळवलेले पैसे असले तरी त्या पैशांची परतफेड मुलीला करावी लागते, हे लक्षात घ्यावयास हवं), त्यामुळे पुढील सुमारे तीन-चार वर्षांत रेखाचं कर्ज फिटलं.

आता ती स्वतःसाठी स्वतःच्या मर्जीने वयाच्या बाविसाव्या वर्षी लैंगिक श्रमाचं काम करू लागली. यात स्थिर होते न होते तोच अचानक रात्री पोलिस आले, केसांना धरून-मारून सुधारगृहात टाकलं. तसंच, आई-वडिलांकडे पाठविणार असल्याचंही सांगितलं. त्यांच्या घरात तिला पुन्हा जायचं नव्हतं म्हणून तिने सुधारगृहातून पळून जाण्याचा मार्ग स्वीकारला व पुन्हा घरवालीकडेच परतली. रेखा नावाच्या अबलेची ही करुण कहाणी आठवायचं कारण म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाचा वेश्‍याव्यवसायाबाबत नुकताच आलेला निर्णय. वेश्याव्यवसायाबाबत काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने सामाजिक आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या बदल करणारा आदेश देत वेश्या-संरक्षणासाठी पाऊल उचललं आहे. या व्यवसायात कार्यरत असलेल्या प्रत्येक महिलेस व तिच्या मुलांनादेखील समान मानवी हक्क, शालीनता आणि प्रतिष्ठेचा हक्क, समान संधी मिळण्याचा हक्क असल्याचं जाहीर केलं आहे. भारतीय दंड संहिता कलम २१ नुसार त्यांना त्यांच्या जीवनात प्रगती करण्याचा हक्क हा जगण्याच्या हक्कात सामावलेला आहे, असं नमूद केलं आहे.

हा निकाल वाचताना माझ्या डोळ्यांसमोर समाजातील अशा अनेक रेखा उभ्या राहिल्या. अशा महिलांना न्याय देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने १९ मे रोजी सेक्स वर्कर / लैंगिक श्रमजीवींच्या हक्कांबाबत आदेश दिला. या आदेशावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. एकीकडे अनेकांना असं वाटलं की, यात काही नवीन नाही. यापैकी बहुतेक अधिकार भारतातील सर्व नागरिकांसाठी आधीपासूनच अस्तित्वात आहेत; तर दुसरीकडे, सेक्स वर्कर्सच्या वास्तविकतेशी जोडलेल्या, जीवन व संघर्ष यांच्या वास्तविकतेशी खोलवर जोडलेल्यांनी या आदेशाचं मनापासून स्वागत केलं.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव, बी. बी. आर. गवई, ए. एस. बोपन्ना यांच्या खंडपीठाने दिलेला निर्णय पोलिसकेंद्रित असून, लैंगिक कामगार आणि त्यांच्या मुलांच्या हक्कांचं रक्षण करण्यासाठीचा आहे. खंडपीठाने सांगितलं की, मानवी शालीनता आणि प्रतिष्ठेचे हे मूलभूत संरक्षण कायदे वेश्याव्यावसायिका व त्यांच्या मुलांनाही लागू पडतात. मात्र, समाजात त्यांना त्यांच्या कामावरून सामाजिक कलंक लावून फटकारलं जातं व समाजापासून दूर लोटलं जातं, यामुळे ना त्यांना सन्मानाने जगता येतं, ना संधी साधता येतं. त्यामुळे वेश्या व त्यांच्या मुलांना सदर हक्क आणि संधी मिळालीच पाहिजे, असं नमूद केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींनी देशभरातील पोलिसांना खालीलप्रमाणे निर्देश जारी केले आहेत.

लैंगिक कामगारांना त्यांनी पाशवी किंवा हिंसक वागणूक देऊ नये, त्यांच्याशी गैरवर्तन करू नये, शाब्दिक आणि शारीरिक अशा दोन्ही प्रकारे त्यांना हिंसक वागणूक देऊ नये किंवा कोणत्याही लैंगिक कृतीसाठी जबरदस्ती करू नये. वेश्यांबद्दल पोलिसांचा दृष्टिकोन बहुतेकदा क्रूर आणि हिंसक असतो, जणू काही त्यांना कोणताही हक्क नाही (हा असा एक वर्ग आहे, ज्यांचे हक्क ओळखले जात नाहीत), हे लक्षात घेऊन न्यायालयाने नुकत्याच (१९ मे) दिलेल्या आदेशात असं सांगितलं की, पोलिस आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या इतर संस्थांनी लैंगिक कामगारांबद्दल संवेदनशील असलं पाहिजे. त्यांना सर्व मूलभूत मानवी हक्क आणि सर्व नागरिकांना संविधानात हमी दिलेल्या इतर अधिकारांचादेखील लाभ मिळाला पाहिजे.

२०११ मध्ये १९ जुलैला सर्वोच्च न्यायालयाने ज्येष्ठ वकील प्रदीप घोष यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली व त्यांना जबरदस्तीने होणारा वेश्याव्यवसाय थांबवण्याच्या उपायोजना, देहविक्रय व्यवसायातून बाहेर पडण्यास इच्छुक महिलांचं पुनर्वसन, तसंच भविष्यात सन्मानाने वेश्याव्यवसाय करू पाहणाऱ्या वर्गासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण करण्याचं सुचविलं होतं. यातील काही शिफारशींच्या संदर्भात काही कारणास्तव केंद्र सरकारकडून कायदा करण्यास वेळ लागू शकतो, ही बाब लक्षात घेऊन कलम १४२ अन्वये आपल्या विलक्षण अधिकारांचा वापर करत, जोपर्यंत केंद्र सरकार कायदा करीत नाही, तोपर्यंत सुप्रिम कोर्टाचे निर्देश कायम राहतील असं नमूद केलं आहे. हे निर्देश सेक्स वर्कर / लैंगिक श्रमजीवींचे पुनर्वसन उपाय आणि त्यांच्या इतर समस्यांशी संबंधित आहेत.

राज्यघटनेतील कलम २१ नुसार प्रत्येक भारतीय नागरिकास सन्मानित आयुष्य जगण्याचा अधिकार आहे, त्यामुळे अनैतिक व्यापार प्रतिबंधक अधिनियम, १९५६ अंतर्गत कर्तव्य बजावणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून लैंगिक कर्मचाऱ्यांचा अपमान आणि त्यांचा भेदभाव होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने घेतलेली दखल योग्य आहे, कारण सध्याच्या काळात चाळिशीतील बायका, ज्यांचं घरकाम सुटलं, नवऱ्याचं निधन झालं/ दारूडा / काम सुटलेला नवरा, घरात मुलं, सासू-सासरे, डोक्यावर २-५ लाखांचं कर्ज अशा परिस्थितीत या बायका देहविक्रयासाठी पुढं आल्या व समर्थपणे घर चालवत आहेत. या बायका स्वतःच्या मर्जीने व गरजेपोटी हे काम करीत आहेत. असं असताना समाजाने नैतिक - अनैतिक ठरवणं योग्य होणार नाही. मग इथं प्रश्न उभा राहतो तो म्हणजे, परिस्थितीशी दोन हात करण्याचं सामर्थ्य मोठं, का विचारांच्या बेड्या मोठ्या? अशा बायकांना पोलिसांनी जबरदस्तीने सुधारगृहात ठेवलं तर त्यांच्या घरच्यांवर पुन्हा संकटच ओढवणार आहे. जेव्हा सेक्स वर्कर / लैंगिक श्रमजीवी प्रौढ आहे व या कार्यात स्व-संमतीने सहभागी आहे, तेव्हा पोलिसांनी त्यात हस्तक्षेप करणं, किंवा कोणतीही गुन्हेगारी कार्यवाही करण्याचं टाळलं पाहिजे, कारण सेक्स वर्करना कायद्याचं समान संरक्षण मिळण्याचा हक्क आहे, असं नमूद केलं आहे.

सेक्स वर्कर्स जेव्हा गुन्हेगारी, लैंगिक अथवा इतर कोणत्याही प्रकारच्या तक्रारी घेऊन पोलिसांकडे जातात, तेव्हा पोलिसांनी त्यांना इतरांपेक्षा वेगळी वागणूक न देता त्यांची तक्रार गांभीर्याने घेऊन कायद्यानुसार कारवाई केली पाहिजे, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. यात पुढे नमूद केलं आहे की, एखादी लैंगिक कर्मचारी, जी लैंगिक अत्याचाराला बळी पडली आहे, तिला पोलिसांनी फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ कलम ३५७ सी नुसार तत्काळ वैद्यकीय साहाय्यासह सर्व सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. त्यांच्याशी गैरवर्तन करू नये, त्यांचा हिंसाचार करू नये व त्यांना कोणतंही लैंगिक कृत्य करण्यास भाग पडू नये, असं नमूद केलं आहे. न्यायालयाने केलेल्या शिफारशीमध्ये जेव्हा कोणत्याही वेश्यालयावर छापा टाकला जातो, तेव्हा संबंधित सेक्स वर्करना अटक करू नये, छळ करू नये, दंड करू नये, कारण स्वैच्छिक लैंगिककार्य बेकायदा नाही, तर वेश्यालय चालवणं बेकायदा आहे.

न्यायालयानं लैंगिक कर्मचाऱ्यांच्या मुलांबाबत काही महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. आई देहव्यापार करीत आहे म्हणून तिच्या अपत्याला तिच्यापासून वेगळं ठेवू नये, तसंच तिचं अपत्य तिच्याबरोबर कुंटणखान्यात आढळल्यास त्याची तस्करी झाल्याचं गृहीत धरू नये. कारण ते अपत्य त्या सेक्स वर्कर / लैंगिक श्रमजीवीचं आहे किंवा नाही याची खात्री वैद्यकीय चाचण्यांद्वारे होऊ शकते.

प्रसारमाध्यमांच्या प्रदर्शनापासून लैंगिक कर्मचाऱ्यांच्या ओळखीचं संरक्षण करून न्यायालयाने प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाला प्रसारमाध्यमांसाठी योग्य मार्गदर्शक तत्त्वं जारी करण्यास सांगितलं आहे. यात अटक, छापे आणि बचावकार्य यादरम्यान लैंगिक कार्यकर्त्यांची ओळख ज्यातून उघड होईल असे फोटो प्रकाशित, प्रसारित न करणं याबाबत काळजी घेण्यास सांगितलं आहे. तसंच, प्रसारमाध्यमांनी ही काळजी घेतली नाही, तर त्यांच्यावर भारतीय दंड संहिता ३५४ क कलमानुसार गुन्हा दाखल केला जावा, असं नमूद केलं आहे. सेक्स वर्कर्सबाबत कोणतंही धोरण ठरविताना किंवा कायद्यात सुधारणा करताना सरकारने सेक्स वर्कर्स किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींना सामील केलं पाहिजे. सेक्स वर्कर्स आरोग्यासाठी किंवा सुरक्षेसाठी ज्या बाबी वापरतात उदाहरणार्थ - कंडोम त्याचा पुरावा म्हणून वापर करू नये व त्यांच्या वापराचा गुन्हा समजू नये. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे, सेक्स वर्कर्सना त्यांच्या हक्कांबाबत शिक्षित करण्यासाठी कार्यशाळा आयोजित केली पाहिजे असं नमूद करून, यात लैंगिक कार्याची कायदेशीरता, अधिकार, पोलिसांचं दायित्व, कायद्यानुसार कशास परवानगी आहे, कशाला प्रतिबंध आहे याचं मार्गदर्शन संबंधितांना देणं गरजेचं आहे.

केंद्र सरकारने न्यायालयाचे निर्देश मान्य केल्यास भारतात खालीलप्रमाणे बदल होतील.

लैंगिक कामगारांना कायदेशीर संरक्षण दिलं जाईल. सेक्स वर्कर / लैंगिक श्रमजीवींची कोणतीही तक्रार पोलिस गांभीर्याने घेतील, कायद्यानुसार कारवाई करतील. एखाद्या कुंटणखान्यावर छापा टाकल्यास लैंगिक कार्यकर्त्यांना अटक केली जाणार नाही, त्यांचा छळ केला जाणार नाही, त्यामुळे त्यांचा बळी जाणार नाही. सरकारी धोरणं बनवताना सेक्स वर्कर / लैंगिक श्रमजीवींचा किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींचा सहभाग असल्यामुळे कायदे अचूक करण्यास मदत होईल. सेक्स वर्कर / लैंगिक श्रमजीवींच्या मुलांना त्यांच्या आईपासून वेगळं केलं जाणार नाही. सेक्स वर्कर / लैंगिक श्रमजीवींची प्रसिद्धी, प्रसिद्धीमाध्यमांमार्फत होणार नाही. सेक्स वर्करना त्वरित वैद्यकीय साहाय्य उपलब्ध होईल. पोलिसांकडून सन्माननीय वागणूक मिळेल.

आरोग्यासाठी व स्व-सुरक्षेसाठी वापरलेल्या उपायांना गुन्हा किंवा पुरावा म्हणून मानलं जाणार नाही. सेक्स वर्कर / लैंगिक श्रमजीवी कार्यशाळेमधून ज्ञान घेऊन सक्षम झाले असल्यामुळे त्यांच्या हातून चुकीचं कृत्य होणार नाही व त्यांना न्याय मिळण्यास विलंब लागणार नाही.

पुढच्या तारखेला, म्हणजे २७ जुलै २०२२ ला मांडण्यात येणाऱ्या मागण्या सेक्स वर्कर / लैंगिक श्रमजीवी व्यावसायिकांना आधार कार्ड मिळण्यासाठी आवश्यक असणारा रहिवासी दाखला, जो सध्या त्यांच्याकडे नाही, त्याऐवजी प्रोफॉर्मा सर्टिफिकेट जे गॅझेटेड ऑफिसर किंवा स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट यांच्याकडून देऊन त्याद्वारे आधार कार्ड मिळावं, ज्याद्वारे त्यांना मतदान कार्ड व रेशनिंग कार्ड मिळणं सोयीचं जाईल. कोरोनाकाळात वेश्यांकडे रेशनिंग कार्ड नसल्याने त्यांना रेशन मिळण्यास खूप यातायात झाली. केंद्राकडून देण्यात आलेली रोख रक्कम त्वरित हातात मिळण्यासाठी अनेक अडचणींना तोंड द्यावं लागलं.

आंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोन

फ्रान्समध्ये वेश्याव्यवसाय कायदेशीर असून, सार्वजनिक ठिकाणी विनंती करण्यास परवानगी नाही. जर्मनीमध्ये वेश्याव्यवसाय कायदेशीर आहे व सरकारी वेश्यागृहं आहेत. कामगारांना आरोग्य विमा दिला जातो. कर आकारला जातो, तर त्यांना पेन्शनसारखे सामाजिक लाभही मिळतात. ग्रीसमध्ये लैंगिक कामगारांना समान अधिकार मिळतात व त्यांची आरोग्य तपासणी केली जाते. कॅनडामध्ये वेश्याव्यवसाय कठोर नियमांसह कायदेशीर आहे.

(लेखिका कायद्याच्या उच्चविद्याविभूषित असून, महिलांच्या व पीडितांच्या हक्कांसाठी कार्य करत आहेत. कौटुंबिक हिंसाचारविषयक दाद मागणे, तसंच घटस्फोटित महिलांचे पोटगीसारखे हक्क व अधिकार याबद्दल त्या मार्गदर्शन करतात.)

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com