परंपरेवर कायद्याचे कलम

जव्हार-मोखाडा ही नावे घेतली की शहरातल्या वाचकांना कुपोषण माहीत असते. कोणी नामांकित संस्थांनी केलेले धान्यवाटप, ब्लॅंकेट वाटप वगैरे बातम्या झळकलेल्या असतात. असे मागास-दुर्बल वगैरे मानल्या गेलेल्या लोकांमध्ये काय असणार शक्ती, असा प्रश्न कुणालाही पडू शकतो. आम्हाला अनेक प्रबुद्ध लोक विचारत असत, हे लोकशाही जागराचे कायदे वापरायचे काम तुम्ही अशा कठीण दुर्गम जागी जाऊन का करता? आमचे उत्तर सोपे होते- असे काम हिमतीच्या लोकांमध्येच उभे राहू शकते.

आमच्या लोकांमधली आंतरिक ताकद दोन गोष्टींतून येत होती- अन्यायाची तीव्र जाणीव आणि एकमेकांतले विश्वासाचे बंध. जिथे जगण्याचे यांत्रिकीकरण (यालाच आधुनिकीकरण असेही म्हणतात) झाले आहे आणि समाजाचे व्यक्तिकरण झाले आहे- तिथे हे विश्वासाचे बंध कमकुवत झालेले असतात. मला कोणाची गरज नाही, असे प्रत्येकालाच बऱ्याच बाबतीत वाटत असते. आमच्या गावांमध्ये असे झाले नव्हते.

कोणाच्या घरी लग्नकार्य असेल तर त्याच्या घरी विहिरीवरून पाणी वाहून द्यायला सगळ्या घरच्या मुली जातात. मांडव उभारायला, स्वैपाक करायला, जेवण वाढायला सगळे गावकरी असतात. लग्नाच्या आदल्या दिवशी हळद लावायची आणि त्याच वेळी आहेर देऊन लग्नखर्चातला वाटा उचलायचा, हेही सगळे गावकरी करत असतात. गावातले सर्व जमातींचे लोक यात एकत्र असतात. दुःखातही गाव साथ देते. चितेसाठी प्रत्येक घरातून एक लाकूड द्यायचे. दुखवट्याच्या दिवसात त्या कुटुंबाला बाहेर कामाला जावे लागू नये म्हणूनही सगळी काळजी घ्यायची. गावात कधी काही भांडण झाले- नवरा बायकोचे असो नाही तर बांधावरून शेतकऱ्यांचे असो. भांडणारे आधी पोलिसांत जात नाहीत, गावातल्या ज्येष्ठांकडे जातात. मग पंच बसतात. पंच म्हणजे निवडून आलेले किंवा निवडक नव्हे, तर गावातले सर्व प्रौढ स्त्री-पुरुष बसतात. हो, यात स्त्रियाही बसतात. निःसंकोच बसतात. निर्भीडपणे बोलतात.

आपल्या गावात बोलायला कोणाचा भेव? वाद घालणाऱ्या दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतात. समजूत काढतात. ज्याचे चुकले त्याने किती दंड (रुपये, कोंबडी, धान्य, दारू यातले काहीही) ते सांगतात. त्याची ऐपत बघून दंड कमी करावा किंवा हप्त्यात द्यावा असेही सर्वांसमक्ष ठरते. पंचांची ही बैठक कुठल्या जातीची नसते, गावाची असते. ही समन्वयाने तंटा सोडवण्याची पद्धत एखाद्‍दुसऱ्या गावात नव्हे, देशातल्या हजारो गावांमध्ये आजही काम करते आहे. याला आजकाल कायद्याच्या भाषेत मीडिएशन म्हणतात आणि आपली न्यायव्यवस्थादेखील मीडिएशनचा प्रसार वाढल्यास कोर्टांवरचा भार कमी होईल असे म्हणते आहे.

एकमेकांवर असे घट्ट अवलंबून असल्यामुळे आणि एकमेकांवर विश्वास असल्यामुळे गावात एक वेगळी ऊर्जा निर्माण होते. समाजऋणात असलेली माणसे समाज तोडत नाहीत. आम्ही एका पाड्यातच अनेक वर्षे गावकऱ्यांसारखेच राहिलो, तेव्हा हे सारे कळू लागले. हीच ऊर्जा परिवर्तनासाठी वापरायची असे वयम् चळवळीने ठरवले.

गावात म्हणजे पाड्यात लोक सहज एकत्र येऊ शकतात, बसू शकतात, बोलू शकतात. ‘आपल्या गावात बोलायला कोणाचा भेव?’ ही भावना असल्याने पाड्यातल्या बैठकीत, सभेत होणाऱ्या चर्चा मनमोकळ्या असतात. खूप विषमता सहसा नसते, असलाच तर उन्नीस-बीस इतकाच फरक असतो. पेसा कायद्याने याच पाड्याच्या सभेला ग्रामसभा म्हणून मान्यता दिली. परंपरेला संविधानाचे अधिष्ठान दिले.

पेसा म्हणजे पंचायत एक्स्टेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज् हा १९९६ मध्ये संसदेने केलेला कायदा. देशातल्या १० राज्यांत जिथे आदिवासी बहुसंख्येने राहतात, अशा अनुसूचित क्षेत्रांना हा कायदा लागू आहे. हा कायदा म्हणतो, की जिथे लोक समुदाय म्हणून एकत्र असतात, परंपरेनुसार आपला कारभार करतात, जंगल, जमीन अशा नैसर्गिक संपत्तीबाबत काही संकेत ठरवतात आणि पाळतात आणि पारंपरिक पद्धतीने वाद सोडवतात- अशा पाडा-वस्तीलाच गाव म्हणावे आणि ग्रामसभेची बैठक तिथेच व्हावी.

पेसा कायदा ज्यांच्या हिताचा आहे, त्यांचा आवाज सत्ताधारी यंत्रणेला ऐकूच जात नसल्यामुळे- हा कायदा इतकी वर्षे झाली तरी जमिनीवर उतरलेलाच नाही.

२००८ ते २०१४ या वर्षांमध्ये ज्या ज्या गावांत वयम् पसरली होती, त्या त्या गावातल्या लोकांनी लक्षपूर्वक ऐकले. ज्यांच्या गावात स्वतंत्र ग्रामपंचायतच होती, त्यांना या विषयाने फरक पडत नव्हता, पण ग्रुप ग्राम पंचायतीत जिथे आठ-पंधरा पाडे एकत्र होते, तिथल्या छोट्या छोट्या पाड्यांना मात्र हा बदल हवासा वाटला. मोठ्या ग्रामपंचायतीत मोठ्या गावाची दादागिरी चालते, जिथला सरपंच असेल ते गाव सारे लाभ ओढून घेते. लांबच्या छोट्या पाड्याला तिथे काहीच हाती येत नाही. बरेचदा अशा पाड्यातले तुरळक लोकच ग्रामपंचायतीतल्या ग्रामसभेला जात असत. ग्रामपंचायतीचा हॉल सगळीकडेच इतका छोटा बांधलेला असतो, की खरेच एकचुतर्थांश मतदार जरी तिथे आले, तरी त्यांना बसायलाच जागा नसते. छोट्या पाड्यातले लोक अशा सभेला गेले,

तरी खिडकीतून डोकवायचे, व्हरांड्यातून टाचा उंचावून पाहायचे इतपतच जागा त्यांना ग्रामसभेत मिळत असे. जिथे सहभागाची संधीच नाही, तिथे मग लोक फक्त एखाद्या लाभाच्या अपेक्षेने जातात. तेवढे झाले, की मरो ती सभा असे म्हणून निघून येतात. ‘गावाचे निर्णय घेणारी सभा’ - हे जे ग्रामसभेचे रूप ७३ व्या घटनादुरुस्तीत अपेक्षित होते, ते घडतच नाही. आता हे बदलू शकणार होते.

पेसा कायद्यानुसार ग्रामसभा पाड्यात येणार होती. परंपरेच्या मुळावर संविधानाच्या तरतुदींचे कलम बांधले जाणार होते; मात्र त्यासाठीही एक संघर्ष वाढून ठेवलेला होता.

(लेखक वयम् चळवळीचे कार्यकर्ते आहेत.)