SUNDAY स्पेशल : केशवानंद भारती खटला

जे केशवानंद भारती खटल्यानंतर घटनेची पायाभूत चौकट किंवा ढाचा बदलता येणार नाही, हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आहे. त्यामुळे आता केशवानंद भारती वि. केरळ राज्य या १९७३ मधील निकालाचे सविस्तर विश्‍लेषण करू. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ठरविलेल्या ढाच्याची किंवा पायाभूत चौकटीची कल्पना स्पष्ट होईल.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

1) गोलकनाथ वि. पंजाब राज्य या १९६७ च्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेला घटनादुरुस्ती करून मूलभूत अधिकार कमी करता येणार नाहीत, असा निर्णय दिला. कलम ३६८ खाली संसदेला दोन्ही गृहांत दोनतृतीयांश बहुमताने घटनादुरुस्ती करता येते. काही संघराज्य तरतुदींबाबत निम्म्या घटकराज्यांची संमती लागते आणि नंतर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होते. परंतु, कलम १३ प्रमाणे मूलभूत अधिकारांचा संकोच करणारा किंवा मूलभूत अधिकार हिरावून घेणात कोणताही कायदा राज्याला करता येणार नाही. राज्यघटना हा सर्वोच्च कायदा आहे आणि म्हणून घटनादुरुस्ती करून ३६८ कलमाखाली मूलभूत अधिकाराचा संकोच करणारी घटनादुरुस्ती घटनाबाह्य ठरेल.

2) हा निर्णय फारच विचित्र होता. सामान्य कायदा आणि घटनादुरुस्ती कायदा, यात फरक आहे. त्यामुळे १९७१ मध्ये २४वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली आणि कलम १३ चे निर्बंध ३६८ खाली होणाऱ्या घटनादुरुस्तीला लागू नाहीत, हे स्पष्ट करण्यात आले. थोडक्‍यात, संसदेला राज्यघटनेचा कोणताही भाग बदलता येईल अशी ही घटनादुरुस्ती होती.

3) या घटनादुरुस्तीला सर्वोच्च न्यायालयात प्रश्‍नास्पद करण्यात आले. केशवानंद भारती खटल्यात १३ न्यायाधीशांनी ७ विरुद्ध ६ अशा बहुमताने निर्णय दिला. सर्वांत जास्त दिवस म्हणजे ६६ दिवस चाललेल्या या खटल्यात प्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ नानी पालखीवाला यांनी ३२ दिवस त्यांची बाजू मांडली. त्यांच्या विरुद्ध घटनातज्ज्ञ एच. एम. सिरवई यांनी २२ दिवस बाजू मांडली. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला, की संसदेला घटनेची कोणतीही तरतूद बदलता येईल. परंतु, पायाभूत चौकट किंवा ढाचा बदलता येणार नाही. राज्यघटनेचा आत्मा किंवा पायाभूत वैशिष्ट्ये कोणती हे सर्वोच्च न्यायालय ठरवेल (१९७३).

4) अर्थात, संसदेच्या सत्तेवर आलेला हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अंकुश पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना पटणारा नव्हता. त्यामुळे १९७६ मध्ये त्यांनी ४२व्या घटनादुरुस्तीमध्ये कलम ३६८ मध्ये उपकलम (४) आणि (५) याचा समावेश केला. उपकलम (४) प्रमाणे घटनादुरुस्ती कोणत्याही कारणास्तव कोणत्याही न्यायालयात प्रश्‍नास्पद करता येणार नाही, अशी तरतूद केली. शिवाय, ३६८ (५) मध्ये सर्व शंका दूर करण्याकरिता असे घोषित केले, की घटनादुरुस्ती करून घटनेत भर घालण्याच्या किंवा फेरफार करण्याच्या किंवा तरतुदी रद्द करण्याच्या संसदेच्या शक्तीवर कोणतेही बंधन असणार नाही. थोडक्‍यात, संसदेला सार्वभौम घोषित करण्यात आले.

5) परंतु १९८० मध्ये मिनर्वा मिल्स वि. भारत सरकार या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने इंदिरा गांधींनी घातलेली ३६८ (४) आणि (५) ही उपकलमे घटनाबाह्य आहेत, असा निर्णय दिला. कारण, या उपकलमांमुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायालयीन पुनर्विचाराचा अधिकार काढून घेण्यात आला आहे. आणि न्यायालयीन पुनर्विचार हा मूलभूत ढाचाचा भाग आहे.

6) त्यामुळे आपण केशवानंद भारती खटल्याच्या निर्णयाशी परत येतो. संसदेला राज्यघटनेचा कोणताही भाग बदलता येईल. परंतु, मूलभूत वैशिष्ट्ये (Basic Features) बदलता येणार नाहीत. मूलभूत वैशिष्ट्ये कोणती, हे ठरविण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाचा राहील.