व्याघ्र प्रकल्पांची पन्नाशी

१९७२ मध्ये वन्यजीव संरक्षण कायदा जन्मास येत असतानाच भारतात ‘व्याघ प्रकल्प’ या संकल्पनेचाही जन्म झाला होता. या दोन्ही गोष्टी साकारण्यास यंदा तब्बल पन्नास वर्षे पूर्ण होत आहेत.
Tiger
TigerSakal
Summary

१९७२ मध्ये वन्यजीव संरक्षण कायदा जन्मास येत असतानाच भारतात ‘व्याघ प्रकल्प’ या संकल्पनेचाही जन्म झाला होता. या दोन्ही गोष्टी साकारण्यास यंदा तब्बल पन्नास वर्षे पूर्ण होत आहेत.

- किशोर रिठे sakal.avtaran@gmail.com

१९७२ मध्ये वन्यजीव संरक्षण कायदा जन्मास येत असतानाच भारतात ‘व्याघ प्रकल्प’ या संकल्पनेचाही जन्म झाला होता. या दोन्ही गोष्टी साकारण्यास यंदा तब्बल पन्नास वर्षे पूर्ण होत आहेत. या पन्नास वर्षांत देशात वाघांची संख्या निश्चितच वाढली आहे. त्यामुळे वन्यजीव संरक्षण कायदा आणि व्याघ्र प्रकल्प संकल्पना महत्त्वाची ठरली, असे म्हणता येईल.

स्वातंत्र्याच्या वेळी ३५ कोटी असणारी लोकसंख्या १९७० च्या दशकाच्या सुरुवातीस ५८ कोटी म्हणजे जवळपास दुप्पट झाली आणि त्यामुळे देशाचे वनाच्छादन झपाट्याने घसरले. या सर्वाचा परिणाम जंगलांमधील वन्यजीवांवर झाला. शिवाय वाघ-बिबट्यासारख्या वन्यजीवांच्या शिकारीही वाढल्या. या पार्श्वभूमीवर १९७२ मध्ये दोन महत्त्वाच्या गोष्टी घडल्या. याच वर्षी भारतातील वन्यजीवांना वाचवण्यात महत्त्वपूर्ण ठरलेला वन्यजीव संरक्षण कायदा अस्तित्वात आला.

त्यासोबतच देशातील नऊ राज्यांमध्ये व्याघ्र प्रकल्प घोषित करण्यात आले. त्यामध्ये बंदिपूर (कर्नाटक), कान्हा (मध्य प्रदेश), कॉरबेट (उत्तराखंड), मानस (आसाम), पालमाऊ (झारखंड), रणथंभोर (राजस्थान), सिमलीपाल (ओडिशा) व सुंदरबन (पश्चिम बंगाल) व महाराष्ट्रातून एकमेव अशा मेळघाट यांचा समावेश करण्यात आला.

भारतीय वन्यजीव संरक्षण क्षेत्राच्या इतिहासातील या दोन घटना प्रत्यक्षात येताना अनेक गोष्टी घडल्या. त्या नवीन पिढीला माहिती होणे खूप गरजेचे आहे. या काळातील एक साक्षीदार आणि वन्यजीव संरक्षण कायद्याचे जनक डॉ. एम. के. रणजीत सिंह यांनी स्वतः या दोन्हीही घटनांबाबत नुकतीच मेळघाटमध्ये सविस्तर माहिती दिली.

मुळात गुजरातमधील वाकानेर येथील राजघराण्यात जन्मलेले डॉ. एम. के. रणजीत सिंह हे १९६१ च्या तुकडीत आय.ए.एस. अधिकारी म्हणून निवडले गेले. त्यांनी मध्य प्रदेशातील मंडला जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी म्हणून कान्हाच्या जंगलात वाघ व बारासिंघा वाचवण्यासाठी भरपूर काम केले होते. मध्य प्रदेशमध्ये १४ अभयारण्ये आणि आठ राष्ट्रीय उद्याने घोषित केली होती. त्यांची १९७१ मध्ये भारत सरकारच्या खाद्य आणि कृषी मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या वने व वन्यजीव या विभागात उपसचिव म्हणून बदली झाली.

या वेळी संपूर्ण देशात वन क्षेत्रात झालेली घट आणि वाढलेल्या वन्यजीवांच्या शिकारी याबाबत चर्चा वाढल्या होत्या. डॉ. रणजीत सिंह यांच्या स्वतःच्या गुजरातमधील डुंगरपूर भागात १९७० पर्यंत वन्यप्राण्यांच्या संख्येत प्रचंड घसरण झाली होती. हीच परिस्थिती देशातील बहुतांश राज्यांमध्ये होती. साहजिकच वन्यजीवांच्या शिकारींवर निर्बंध आणण्याची चर्चा त्या वेळी नवी दिल्लीत सुरू झाली होती. इंदिरा गांधी यांनी यापूर्वीच वाघांच्या शिकारी बंद केल्या होत्या. त्यांनी आता १० सप्टेंबर १९७१ रोजी वन्यजीवप्रेमींची आपल्या कार्यालयात एक महत्त्वाची बैठक बोलावली. या बैठकीला पर्यटन मंत्रालयाचे मंत्री व भारतीय वन्यजीव बोर्डाचे अध्यक्ष डॉ. करण सिंह, वनखात्याचे इन्स्पेक्टर जनरल आर. सी. सोनी, वनाधिकारी कैलास संखला, दुधवाचे ‘बिली’ अर्जुन सिंह, अँना राइट व पंतप्रधान कार्यालयाचे उपसचिव मनमोहन मल्होत्रा हे उपस्थित होते.

या महत्त्वपूर्ण बैठकीत उपस्थित असणाऱ्या व्यक्तींचा परिचय करून देणे आवश्यक आहे. डॉ. करणसिंह हे जम्मू-काश्मीरचे अखेरचे राजे, राजे हरी सिंह यांचे चिरंजीव होते. वडिलांनंतर १९४९ ते १९५२ पर्यंत ते जम्मू-काश्मीर या स्वतंत्र राज्याचे युवराज राहिले. पुढे त्यांनी १९६७ पर्यंत जम्मू-काश्मीरचे गव्हर्नर म्हणून काम पहिले. १९६७ ते १९७३ दरम्यान ते पर्यटन व उड्डयन मंत्री म्हणून काम पाहत होते. कैलास संखला हे १९५३ च्या तुकडीतील आय.एफ.एस. अधिकारी! त्यांनी १९५३ ते १९६४ यादरम्यान राजस्थानमध्ये वनाधिकारी ते राज्याचे मुख्य वन्यजीव संरक्षक अशा विविध पदांवर वन्यजीव संरक्षणाचे उत्तम काम केले होते. त्यांचा वाघांचा चांगला अभ्यास होता. ते या वेळी नवी दिल्ली येथे नेहरू फाऊंडेशन फेलोशिप मिळाल्याने कार्यरत होते.

‘बिली’ अर्जुन सिंह हे उत्तर प्रदेशातील दुधवाच्या जंगलात राहून वाघांच्या संरक्षणासाठी कार्यरत होते. पूर्वीचे शिकारी असणारे बिली अर्जुन सिंह पुढे वन्यप्राण्यांसाठी मसीहा बनले. त्यांनी भारतात प्रथमच बंदिस्त पाळलेल्या वाघ आणि बिबट्यांना निसर्गमुक्त करण्याचे ‘वादग्रस्त’ प्रयोग केले. त्यांच्यामुळेच दुधवा अभयारण्य अस्तित्वात आले होते. ते बोलताना खूप स्पष्टवक्ते आणि तोंडफटक होते. अँना राइट यांचे वडील ब्रिटिश व्यवस्थेत कमिशनर होते. त्यामुळे त्यांचे बालपणीचे वास्तव्य मेळघाटमधील चिखलदरा व अमरावतीला असायचे. साहजिकच त्यांना वने व वन्यप्राण्यांबद्दल आवड निर्माण झाली. पुढे त्या भारतीय वन्यजीव मंडळाच्या पहिल्या महिला सदस्य झाल्या.

पंतप्रधान कार्यालयाचे उपसचिव मनमोहन मल्होत्रा यांनी इंदिराजींना डॉ. रणजीत सिंह यांच्या मध्य प्रदेशातील कामाबाबत सांगितले होते. शिवाय डॉ. रणजीत सिंह यांनी दिलेल्या काही महत्त्वपूर्ण सूचना यापूर्वी राबवल्या होत्या. त्यामुळे उपसचिव असूनही डॉ. रणजीतसिंह यांनाही या बैठकीसाठी बोलावण्यात आले. सोनी यांनी विषय मांडतानाच एक गंभीर अडचण सांगितली. वन्यजीव संरक्षण हा राज्य घटनेनुसार राज्यांचा विषय असल्याने केंद्र सरकारने असा विशेष कायदा करणे म्हणजे राज्यांच्या अधिकारकक्षेत शिरल्यासारखे होईल. केंद्र सरकार फार तर याविषयी राज्यांना सल्ला देऊ शकते किंवा वन्यजीव संरक्षण करण्यासाठी प्रोत्साहन देऊ शकते असे त्यांचे म्हणणे होते. याला डॉ. करणसिंह यांनीही दुजोरा दिला. यावर उत्तर प्रदेशातील दुधवाचे ‘बिली’ अर्जुन सिंह यांनी आपल्या करड्या आवाजात ‘पंतप्रधान, आपल्या धोरणात वन्यजीवांना काही प्राथमिकता आहे की नाही?’ असा उपरोधिक प्रश्न केला. यावर इंदिरा गांधी यांनी बचावात्मक पवित्रा घेतला. यावर डॉ. एम. के. रणजीत सिंह यांनी राज्यांमधील वन्यजीव संरक्षणाची वाईट परिस्थिती विशद करून गंभीर चर्चेस थोडे हलके केले.

भारतीय राज्य घटनेच्या कलम २४८ व २५० नुसार किमान दोन राज्यांनी केंद्रास सांगितल्यास केंद्र सरकार असा कायदा आणू शकेल आणि राज्यांच्या विधानसभांनी मान्यता दिल्यास असा कायदा त्या राज्यांमध्ये लागू होऊ शकेल, असे डॉ. रणजीत सिंह यांनी या वेळी सांगितले. यावर डॉ. करणसिंग यांनी ‘आपली राज्य सरकारे अशी परवानगी देतील का?’ असा प्रतिप्रश्न केला. इंदिरा गांधी यांनी डॉ. करण सिंह यांच्यावर करडी नजर टाकून ‘मी राज्यांना पत्र लिहून विनंती करेन’ असे ठासून सांगितले आणि अशा रीतीने तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी वन्यजीव संरक्षणासाठी केंद्राचा विशेष कायदा आणण्याचा निर्णय घेतला. इंदिरा गांधी यांनी डॉ. एम. के. रणजीत सिंह यांच्यावरच या कायद्याचा मसुदा तयार करण्याची जबाबदारी दिली.

मसुदा तयार करण्याच्या कामाबद्दल सांगताना डॉ. एम. के. रणजीत सिंह म्हणतात, ‘मला या कामी कायदा मंत्रालयाचे उपसचिव भाष्यम यांनी मदत केली. खाद्य आणि कृषी मंत्रालयातील सहायक वनसंरक्षक आडकोली यांनी माझ्यासोबत मदतनीस म्हणून काम केले. हे झाल्यानंतर सदर मसुदा बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीचे जफर फतेह अली व जे. सी. डेणीयल यांच्याकडे पाठवला; पण त्यांच्याकडून कुठल्याही सूचना मिळाल्या नाहीत. मी पूर्वी ब्रिटिश सम्राज्याखाली असणाऱ्या अनेक देशांच्या (कॉमनवेल्थ देशांमधील) वन्यजीव कायद्यांचा अभ्यास केला. त्यात जी कलमे मला भारताच्या दृष्टीने चांगली वाटली त्यांचा मी या मसुद्यात वापर केला. अॅना राइट यांनी मला रिचर्ड लिके यांनी लिहिलेल्या केनियाच्या कायद्याची प्रत पाठवली; पण ती माझ्याकडे आधीच होती. अखेर हा मसुदा तयार झाला आणि १९७२ मध्ये संसदेने त्याला मंजुरी दिली.

डॉ. एम. के. रणजीतसिंह म्हणतात, ‘मी वन्यप्राणी संरक्षण कायद्याचा मसुदा लिहून पूर्ण करेपर्यंत पंतप्रधानांच्या पत्राची दाखल घेऊन तब्बल १८ राज्यांनी वन्यजीव संरक्षण कायदा त्यांच्या राज्यात राबवण्यास आपली सहमती दर्शवली होती. यामध्ये एका गैरकॉँग्रेसशासित राज्याचाही समावेश होता.’

याच बैठकीत व्याघ्र प्रकल्पांचाही निर्णय झाला, परंतु या निर्णयाला आणखी एक वेगळी पार्श्वभूमी आहे. १९६९ मध्ये आंतरराष्ट्रीय निसर्ग संरक्षण संघ (आय.यू.सी.एन.) द्वारे आयोजित एका परिषदेत वाघांच्या संरक्षणासाठी भारतात विशेष ‘व्याघ्र प्रकल्प’ सुरू करण्यासाठी विश्व प्रकृती निधी व अमेरिकेतील स्मिथसोनियन इन्स्टिट्यूशनचे एस. डिल्लन रिप्ले यांनी जोर दिला. त्यासाठी परिषदेतील सर्व सहकारी संस्थांतर्फे दहा लाख डॉलर एवढी आर्थिक मदतही त्यांनी देऊ केली होती. डॉ. रणजीत सिंह यांना भारतात व्याघ्र प्रकल्प कसे सुरू झाले हे समजण्यासाठी ही पार्श्वभूमी समजणे जास्त महत्त्वाचे वाटते.

यामुळे केंद्रातर्फे विशेष वन्यजीव संरक्षण कायदा आणण्याच्या विषयानंतर या बैठकीत भारतात व्याघ्र प्रकल्प कसे सुरू करता येईल यावर चर्चा सुरू झाली. व्याघ्र प्रकल्प जेथे घोषित करायचे ते वनक्षेत्रसुद्धा राज्यांच्या अखत्यारीत येत असल्याने केंद्र सरकार राज्यांच्या अधिकार कक्षेत शिरून अशी योजना कशी राबवू शकेल यावर चर्चा सुरू झाली. या चर्चेत डॉ. एम. के. रणजीत सिंह यांनी एक गोष्ट सुचवली. केंद्राकडून ही योजना तशीच आणल्यास आपण राज्यांना फक्त शिकवल्यासारखे होईल. या ऐवजी केंद्राने व्याघ्र प्रकल्पांचा भांडवली खर्च (कॅपिटल खर्च) उचलावा आणि राज्यांनी आवर्ती खर्च करण्याची जबाबदारी पेलावी असे सुचवले. ही सूचना पंतप्रधानांना इतकी आवडली, की त्यांनी त्यांचे सचिव मनमोहन मल्होत्रा यांना ही टिप्पणी त्वरित योजना आयोगाला सादर करण्याचे आदेश दिले. यानंतर चारच दिवसांनी तत्कालीन खाद्य आणि कृषी मंत्री फकरुद्दीन अली यांच्या कार्यालयात याबाबत पत्र मिळाले आणि व्याघ्र प्रकल्प या योजनेस मंजुरी मिळाली. डॉ. एम. के. रणजीतसिंह यांना वन्यजीव विभागाच्या संचालकपदी नियुक्त करण्यात आले. व्याघ्र प्रकल्प योजनेचा निर्णय झाला होता. डॉ. कैलास संखला या प्रकल्पाचे प्रमुख म्हणून काम पाहतील हेही ठरले होते.

(पूर्वार्ध)

(लेखक मागील ३० वर्षांपासून वने, वन्यजीव व पर्यावरण संवर्धन क्षेत्रात कार्यरत असून, त्यांनी मध्य भारतातील जंगलांमध्ये वन्यजीव संरक्षण व आदिवासी विकासाचे विविध प्रकल्प हाती घेतले आहेत. केंद्रीय व राज्य वन्य जीव मंडळ तसेच जैवविविधता मंडळावर त्यांनी काम केले आहे.)

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com