मुंबई जगवायची आहे, बुडवायची नाही! | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Kishore Rithe writes achieving sustainable development of Mumbai city necessary to look environmental criteria

मुंबई जगवायची आहे, बुडवायची नाही!

- किशोर रिठे

शहरांचा विकास हा शाश्वत ठेवण्यासाठी कायद्यांच्या चौकटीत असला पाहिजे. मुंबई किंवा नवी मुंबईसारख्या देशातील अत्यंत महत्त्वाच्या शहराच्या विकासाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून असते. इतर शहरे त्याचे अनुकरणही करतात. त्यामुळेच मुंबई शहराचा शाश्वत विकास साधताना हवामान बदल व पर्यावरणीय निकषांमधून पाहणे आवश्यक असते. तसे झाले नाही, तर आपण सर्वच तोंडावर पडण्याची, नव्हे बुडण्याची शक्यता आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून माध्यमांवरील देश-विदेशातील बातम्यांमध्ये पावसाने सर्वत्र थैमान घातल्याचे दिसते. महाराष्ट्रातील समुद्राने मुंबईसारख्या भागांना तर गुजरातमधील वापी शहराला दमन गंगा नदीने आणि तेलंगणामधील अनेक शहरांना गोदावरी नदीने आपले रौद्र रूप दाखवून पुढील भयंकर धोक्याची जाणीव करून दिली आहे. हेच चित्र विदेशातील बातम्यांमध्ये दिसते आहे. सर्वत्र हाहाकार, महाप्रलय वगैरे विश्लेषण ऐकायला येते आहे. संपूर्ण जगात एकीकडे अर्थव्यवस्थेचे कोसळणे आणि दुसरीकडे युद्ध या दोन गोष्टी प्रामुख्याने चर्चेत असताना हवामान बदलाने दाखवलेले रौद्र रूप आणि त्यामुळे सर्वच देशांच्या अर्थव्यवस्थांचे मोडलेले कंबरडे ही महत्त्वाची चिंता अर्थतज्ज्ञांच्या लक्षात आली आहे. आर्थिक विकासाचे लक्ष भिंतीला टांगून ठेवून अर्थव्यवस्थेतील घाटा आणि तूट भरून काढताना सर्वांच्या नाकीनऊ आले आहे. हे चित्र इतके भयावह आणि सार्वत्रिक आहे, की शाश्वत शहरांच्या गप्पा आता अचानक गडप झाल्या आहेत.

सर्वत्र असे निराशाजनक चित्र असले, तरी यातून मार्ग तर काढावाच लागेल. राज्यांच्या आणि देशाच्या नेतृत्वांनी हवामान बदलाने जन्मास घातलेल्या समस्यांमागील पर्यावरणीय विषय नीट समजून घेणे गरजेचे आहे. विकासाचा रथ ओढताना निसर्गाचा थोडाफार ऱ्हास झाला तरी चालेल; पण विकास प्रकल्प त्वरित झाले पाहिजे अशी पूर्वी घेतलेली भूमिका आता यापुढे चालणार नाही. हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर ती राज्यकर्त्यांसोबतच जनतेच्या जीवावर उठणारी ठरणार आहे. अशा परिस्थितीत महाशहरांमधील विकास प्रकल्पांना खिळ बसेल काय, तर तसे काही निश्चितच होणार नाही; परंतु शहरी विकासाचा वेग मात्र जरूर मंदावणार आहे. काही शहरी विकास प्रकल्पांवर बंधनेसुद्धा येणार आहेत. काही प्रकल्पांचे स्वरूप बदलावे लागणार आहे.

आपल्या मुंबई शहराचेच उदाहरण घ्यायचे झाल्यास येथे मागील दहा वर्षांमध्ये नवी मुंबई विमानतळ, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान ते कान्हेरी गुफा असा केबल कार प्रकल्प, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान ते तुंगारेश्वर अभयारण्य यांना जोडणाऱ्या वन्यप्राणी संचारमार्गातून जाणारा बुलेट ट्रेन, मुंबई-अहमदाबाद मल्टीमॉडेल कॉरिडॉर, दिल्ली-मुंबई मालवाहतूक रेल्वे मार्ग (डीएफसी), आरे कारशेड, राष्ट्रीय उद्यानाखालून जाणारा प्रस्तावित ठाणे-बोरिवली भुयारी रस्ता, हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग असे अनेक विकास प्रकल्प चर्चेत आले. या सर्व प्रकल्पांना एक तर वनजमीन, कांदळवणे हवी होती किंवा त्यांच्यामुळे वन्यजीव अधिवास, समुद्री जलचर, पाणपक्षी यांच्या अधिवासांना धोका आहे.

यापैकी नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पास वनसंवर्धन कायदा १९८० (फॉरेस्ट क्लिअरन्स) व वन्यजीव संरक्षण कायदा १८७२ (वन्यजीव परवानगी) मिळाली आहे. असे असले तरी या परवानग्या घेताना संबंधित विभागांनी केवळ परवानगी मिळावी या हेतूने प्रकल्पांच्या मूळ संरचनेमध्ये अनेक बदल केले आहेत. हे करताना हवामान बदलाची पार्श्वभूमी किंवा पर्यावरणीय निकष याबाबत हे विभाग तितकेसे गंभीर नव्हते, असे म्हणण्यास पुरेसा वाव आहे. याचे काम अद्याप पूर्ण झाले नाही. या प्रकल्पस्थळानजीक यंदाच्या पवसाळ्यातील परिस्थिती ही इकडे गुंतवणूक करणाऱ्यांची तसेच निधी मंजूर करणाऱ्या बँका या दोहोंचीही चिंता वाढवणारी आहे. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान ते कान्हेरी गुंफा या केबल कार प्रकल्पास वन्यजीव मंजुरी घेताना सादर प्रकल्प राष्ट्रीय उद्यानातील वन्यजीवांच्या अधिवासावर विपरित परिणाम करणार नाही, यासाठी तो बाहेरून नेण्याचे सुचवण्यात आल्याने फाईलबंद झाला.

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान ते तुंगारेश्वर अभयारण्य यांना जोडणाऱ्या वन्य प्राणी संचार मार्गातून जाणारा बुलेट ट्रेन, मुंबई-अहमदाबाद मल्टिमॉडल कॉरिडॉर, दिल्ली-मुंबई मालवाहतूक रेल्वेमार्ग (डीएफसी) या सर्व प्रकल्पांचा एकत्रित विचार करून हा वन्यप्राणी संचारमार्ग खंडित होणार नाही याची काळजी घेण्यात आली. त्यासाठी शासनाने एक समिती गठित करून योग्य उपाययोजना आखल्या. नवघर ते चिरनारनजीकच्या वनक्षेत्रात तसेच पुढे तुंगारेश्वर अभयारण्याच्या सीमेवर बुलेट ट्रेन व आठ पदरी महामार्ग उन्नत करण्यात आले. दिवा-पनवेल रेल्वेला समांतर जाणाऱ्या भागात या सर्व प्रकल्पांवर एक उन्नत वन्यजीव भ्रमण मार्ग बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

राष्ट्रीय उद्यानाखालून १.७ कि. मी. जाणारा प्रस्तावित ठाणे-बोरिवली भुयारी रस्ता हा ऑगस्ट २०१५ मध्ये चर्चेत आला. याला लागणारी ३४ हेक्टर वनजमीन व बोगद्यामुळे राष्ट्रीय उद्यानाची व येथील भूगर्भीय जलस्रोतांची होणारी संभाव्य हानी यामुळे या प्रकल्पावर पर्यावरण तज्ज्ञांकडून टीका झाली. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाद्वारे तयार केलेल्या या प्रकल्पावर ठाणे महापालिकेद्वारे नोव्हेंबर २०२१ मध्ये जनतेकडून सूचना व आक्षेप मागवण्यात आले. यामध्ये बहुतांश लोकांनी शहरात मेट्रो प्रकल्पांचे जाळे पूर्ण केल्याशिवाय अशा प्रकल्पाचा विचार होऊ नये असे विचार ठासून सांगितले. सदर प्रकल्प पुढे वनसंवर्धन कायदा १९८० अंतर्गत फॉरेस्ट क्लिअरन्स व वन्यजीव संरक्षण कायदा १८७२ अंतर्गत लागणाऱ्या वन्यजीव परवानगीअभावी रखडला.

मुंबई शहराचे फुप्फुस म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आरेच्या प्रस्तावित मेट्रो कारशेडविरुद्ध मोठे आंदोलन झाले. पुढे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्याने त्यांनी हा मेट्रो कारशेड प्रकल्प थांबवला. एवढेच नाही, तर येथील ८१२ एकर जंगलास २०२१ मध्ये चक्क राखीव वनाचा दर्जा मिळाला. या निर्णयामुळे आता येथे कुठलाही विकास प्रकल्प आणायचा झाल्यास त्यासाठी भारतीय वन कायदा १९२७ आणि वन संवर्धन कायदा १९८० अंतर्गत राज्य व केंद्र सरकारची परवानगी घेणे बंधनकारक असणार आहे. या आंदोलनामुळे मुंबई शहराचा विकास शहरातील वने, वन्यजीव, समुद्री जीव व पर्यावरण राखून केल्यासच शाश्वत विकास होणार, असा मोठा संदेश राजकीय चौकटीत पोहोचला.

मुंबईमधील मरीन ड्रार्इव्ह ते वरळी आणि वांद्रे-वरळी सी लिंक हा दक्षिण मुंबई व पश्चिम उपनगरास जोडणारा साधारणतः १० कि.मी. लांबीचा समुद्री महामार्ग प्रकल्प कोस्टल रेग्युलेशन झोन अधिसूचना २०११ मुळे चर्चेत आला. भरती आणि ओहोटी यामधील समुद्री भागात तसेच भरती रेषेपासून ५०० मीटर अंतरापर्यंत या अधिसूचनेनुसार कोणतेही बांधकाम करण्यास मनाई आहे. त्यामुळे साहजिकच या प्रकल्पासही विरोध झाला, परंतु या प्रकल्पास पूर्णत्वास नेण्याचा महाआघाडी सरकारने निश्चय केला. अर्थात, त्यामुळे भविष्यात राज्याला लाभलेल्या ७२० कि.मी. समुद्री किनाऱ्यालगत अनेक रस्ते प्रकल्प व त्याअनुषंगाने उभारल्या जाणाऱ्या वास्तू उभ्या राहतील, अशी भीती पर्यावरणप्रेमींकडून व्यक्त होत आहे.

देशातील अत्यंत महत्त्वाच्या मुंबई किंवा नवी मुंबईसारख्या शहरांच्या विकासाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून असते. बऱ्याचदा देशातील इतर शहरे त्याचे अनुकरणही करतात. त्यामुळेच मुंबई शहराचा शाश्वत विकास साधताना त्याकडे राजकीय दृष्टिकोनातून, आर्थिक हितसंबंधांतून पाहण्यापेक्षा हवामान बदल व पर्यावरणीय निकषांमधून पाहणे जास्त आवश्यक असते. तसे झाले नाही, तर आपण सर्वच तोंडावर पडण्याची (बुडण्याची) शक्यता जास्त असते. यात शेवटी भरडल्या जाणार त्या मुंबई शहरात राहणाऱ्या पुढच्या अनेक पिढ्या आणि त्यांच्या विकासाचे दायित्व असणारे पुढील राजकीय नेतृत्व!

Web Title: Kishore Rithe Writes Achieving Sustainable Development Of Mumbai City Necessary To Look Environmental Criteria

Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा..