शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर राजकारण नको रे बाबा!

विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर होऊन जवळपास 20-22 दिवस उलटले. तरीदेखील राज्यात अद्याप सरकार स्थापन होऊ शकले नाही. उलट त्यावरूनच आता खऱ्या अर्थाने 'राजकारण' होऊ लागले आहे. त्याचा केंद्रबिंदू हा शेतकरीच ठरला आहे. 

राज्यात भाजपला सर्वाधिक जागा मिळाल्या असल्या तरीदेखील त्यांना सरकार स्थापन करता आले नाही. त्यानंतर शिवसेनेला सरकार स्थापनेचे निमंत्रण देण्यात आले. मात्र, शिवसेनेलाही बहुमत सिद्ध करता आले नाही. परिणामी, राष्ट्रवादी काँग्रेसला सरकार स्थापनेचे निमंत्रण मिळाले. राष्ट्रवादी काँग्रेसला निमंत्रण मिळाले तरी त्यांनाही सरकार स्थापन करता आले नाही. त्यानंतर अखेर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली.

राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर विकासकामांवर याचा थेट परिणाम झाला. तत्कालीन सरकारने म्हणजेच माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना 10 हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले होते. परंतु आता या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरच राजकारण केले जात आहे.

'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी आता राजकीय मंडळी विविध भागांचे दौरे करत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी विदर्भाचा दौरा केला. यावेळी त्यांनी विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या भेटीगाठी घेतल्या. त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या आणि त्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे आश्वासन दिले. शरद पवार विदर्भाच्या दौऱ्यावर असतानाच दुसरीकडे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सांगली जिल्ह्याचा दौरा केला. त्यांनीही शेतकऱ्यांच्या भेटी घेतल्या. त्यांच्या अडचणी जाणून घेत त्या दूर करण्याचे आश्वासन दिले. 

यंदा पश्चिम महाराष्ट्रात महापुरानं थैमान घातलं. त्यातून थोडं फार पिक हातात आलं तर त्यावर अवकाळीनं पाणी फेरलं. शेतकऱ्यांना होत असलेलं नुकसान फक्त बघत राहण्याशिवाय काहीच करता येत नव्हतं. आज सर्वसामान्यांसाठी राज्यातील राजकीय परिस्थिती तशीच आहे. फक्त बघत राहण्यापलीकडं सामान्य माणूस काहीच करू शकत नाही.

राज्यात सत्ता स्थापनेच्या प्रयत्नात असलेले तीन पक्ष आम्ही शेतकऱ्यांसाठी एकत्र येत आहोत. हे सांगत असले तरी, ते पक्ष कधी एकत्र येणार, सत्ता स्थापनेचा दावा कधी दाखल करणार, सरकार कधी स्थापन करणार आणि त्यानंतर शेतकऱ्यांच्या हातात मदत कधी मिळणार? अशी प्रश्नांची मालिकाच डोळ्यासमोर उभी राहते. सोशल मीडियावर शेअर झालेले शेतकऱ्यांची परिस्थिती दाखवणारे व्हिडिओ जरी पाहिले तरी, शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीची दाहकता समजेल.

मराठी अस्मितेचा हुंकार म्हणजे बाळासाहेब ठाकरे : शरद पवार

एका बाजूला शेतकऱ्यांच्या हाती आलेलं खरीपाचं पिक वाया गेलयं. तर दुसऱ्या बाजूला शेतकऱ्यांच्या कळवळा कुणाला जास्त आहे, हे दाखवण्याची जणू स्पर्धाच सुरू आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न घेऊन राज्यपालांना कोण आधी भेटलं? कोण शेतकऱ्यांच्या व्यथा जाणून घेण्यासाठी बांधावर गेलं? कोणी फक्त आदेश दिले? कोणी प्रत्यक्ष काम केलं? यावरून सध्या सर्वच राजकीय पक्ष आम्हीच कसे शेतकऱ्यांचे आहोत हे दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. शेतकऱ्यांचे हाल पाहिले तर, हे सगळं संतापजनक वाटतंय. आज, राज्यपालांनी शेतकऱ्यांसाठी मदत जाहीर केलीय. पण, ज्याचं सर्वस्व वाहून गेलंय. त्याला कितीही मदत केली तरी, ती तुटपुंजीच ठरणार आहे.

तसेच आधीच अवकाळी पाऊस, नापिकी यांसारख्या समस्यांमुळे शेतकरी चिंतेत आहे. त्यात आता याच मुद्द्यावरून राजकारण केले जात आहे. राज्यात मुख्यमंत्री नसल्याने मोठे निर्णय घेण्यातही अडचणी येत आहेत. राजकीय नेत्यांचे अशाप्रकारचे दौरे करणे स्वागतार्ह आहेच पण आता खरी गरज आहे ती कोणतेही मतभेद न करता सरकार स्थापन करण्याची आणि राज्याला एक स्थिर सरकार देण्याची.