कर्जमाफी की कर्जवसुली?

ऐतिहासिक कर्जमाफी केली म्हणून सत्ताधारी पक्षाचे आमदार विधानसभा आणि विधानपरिषदेत सरकारच्या अभिनंदनाचा ठराव मांडत असताना शेतकरी मात्र थकीत पिककर्जाच्या वसुलीसाठी राष्ट्रीयकृत बॅंकांकडून कायदेशीर कारवाईच्या नोटीसा आल्याने हवालदिल झाले आहेत. शेतकऱ्यांची चेष्टा करणारा हा क्रूर योगायोग म्हणावा लागेल.

राज्यातील ८९ लाख शेतकऱ्यांना एकूण ३४ हजार कोटींची कर्जमाफी मिळणार, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली खरी, परंतु आज महिना उलटून गेला तरी या `ऐतिहासिक कर्जमाफी`तला आकड्यांचा खेळ अजूनही संपलेला नाही. त्यामुळे नेमक्या किती शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होणार आणि त्यासाठी राज्याच्या तिजोरीवर किती बोजा पडणार याविषयी अजूनही गोंधळाचेच वातावरण आहे. त्यातच राष्ट्रीयकृत बॅंकांनी आपला सरकारवर विश्वास नसल्याचे संकेत दिले आहेत. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबद्दल सरकारकडून अधिकृत माहिती मिळाली नाही अशी भूमिका बॅकांनी घेतली आहे.

रिझर्व बॅंकेकडून निर्देश आल्याखेरीज या बॅंका सरकारच्या निर्णयाला फारशी किंमत देत नाहीत. त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा केलेली असली तरी या बॅंकांनी थकीत कर्जाच्या वसुलीची मोहीम तीव्र केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून पिककर्जाचा व्याजासकट भरणा त्वरीत करा; अन्यथा जंगम, स्थावर मिळकतींचा लिलाव करण्यात येईल, तुरूंगात पाठविण्यात येईल, अशा आशयाच्या नोटीसा शेतकऱ्यांना पाठविण्यात आल्या. हा प्रकार गंभीर असून तो एक प्रकारे शेतकऱ्यांचा छळवादच आहे.   

सरकारने खरीप हंगामाच्या सुरवातीला पेरणीसाठी शेतकऱ्यांना दहा हजारांचे अग्रीम कर्ज देण्याची घोषणा केली होती. बॅंकांनी त्याला धूप न घातल्यामुळे ही घोषणा कागदावरच राहिली. मुख्यमंत्र्यांनी बॅंकांच्या भूमिकेविषयी नाराजी व्यक्त करण्यापलीकडे यासंदर्भात सरकारच्या पातळीवरून काहीच हालचाल झाली नाही. कर्जमाफीच्या संदर्भात सरकार रोज नवीन निर्णय जाहीर करून गोंधळात भर घालत आहे. सरकारकडे कर्जदार शेतकऱ्यांची सगळी माहिती उपलब्ध असूनसुध्दा आता कर्जमाफीचे अर्ज शेतकऱ्यांनी भरून देण्याचा फतवा काढण्यात आला. ग्रामीण भागातील इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीचा विचार न करता हे अर्ज ऑनलाईन भरण्याची सक्ती करण्यात आली. एक प्रकारे वेळकाढूपणा आणि दिरंगाई करण्याचाच हेतू त्यामागे दिसतो. सरकारने कर्जमाफी करताना मुळातच सतराशे साठ निकषांची पाचर मारलेली आहे. प्रत्यक्षात कर्जमाफीची अंमलबजावणी करताना त्यात शेतकऱ्यांना अनेक अडथळ्यांची शर्यत पार करावी लागेल, अशीच सरकारची कार्यपध्दती आहे. कर्जमाफीच्या आडून प्रत्यक्षात थकीत कर्जाची वसुली करण्यावरच सगळा भर दिला जात असल्याचे दिसते. बॅंकांची कृती त्याचीच री ओढणारी आहे. 

राज्य सरकारने बॅकांच्या भूमिकेविषयी तातडीने खुलासा करण्याची आवश्यकता आहे. बॅंकांनी हात आखडता घेतल्यामुळे यंदाच्या हंगामातील नवीन पिककर्ज वाटपाची स्थितीही समाधानकारक नाही. काही राष्ट्रीयकृत बॅंकांनी यंदाच्या हंगामात नवीन सॉफ्टवेअर प्रणालीचा वापर सुरू केल्याने कर्जवाटपात प्रचंड दिरंगाई होत असल्याच्याही शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत. कर्जमाफीच्या मुद्यावरून सरकार आणि बॅंका यांच्यात समन्वयाचा अभाव स्पष्टपणे दिसतो. त्याची झळ शेतकऱ्यांना बसत आहे.  कर्जमाफीच्या जाहिराती करण्यासाठी कोट्यवधी रूपयांचा चुराडा करणाऱ्या सरकारने आधी बॅंकांशी संवाद साधून त्यांना कर्जमाफी व नवीन कर्जवाटप या दोन मुद्यांवर सकारात्मक कृती करण्यास भाग पाडण्याची आवश्यकता आहे. ते न करता केवळ घोषणाबाजीत रमण्याची सरकारची वृत्ती शेतकऱ्यांच्या जखमांवर मीठ चोळणारी आहे.