राज्यसभेचा घोडेबाजार अन्‌ सुमारांची सद्दी

राजकारणात नेहमीच इतिहासाची पुनरावृत्ती होत असते. कारण राजकीय पटलावर काळ बदलला तरीसुद्धा सारीपाटावरील माणसं आणि त्यांची नियत नेहमीच बदलते असं नाही. आजमितीस आपल्या देशातील लोकशाही प्रणालीचा बराचसा पोत हा सरंजामदारी राजकारणाचा असल्याने राजकीय इतिहासाचा 'फ्लॅश बॅक' नेहमीच झळकतो. राजेशाही राजकीय प्रणालीमध्ये जसा युद्धातील विजय आणि सत्ताविस्तार हेच राजाचे अंतिम साध्य होते तसेच लोकशाहीमध्ये निवडणुकीच्या मैदानात उतरलेल्या प्रत्येक उमेदवाराचे लक्ष्य हे ऐनकेनप्रकारे विजयी होणे हेच असते. केवळ विचारांमुळे मी निवडणूक लढवतो आहे किंवा लोककल्याणासाठी हा अट्टहास असा दावा करणारे बहुतांश उमेदवार हे बनेलच असतात, हे येथील जनमानसाच चांगलेच ठावूक आहे. 

लोकशाहीचा गाभा हा 'लोकांनी लोकांसाठी' या सूत्राशी कनेक्‍टेड असल्याने निदान ही राजकीय साठमारी किमान समानपातळीवर आली आहे. अर्थात हा दोष लोकशाहीचा नाही, असलाच तर तो ती राबविणारे हात आणि त्यांच्या मागचा मेंदूंचा आहे. दर पाच वर्षांनी होणाऱ्या लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुका या लोकशाहीचा उत्सव असतात, असे म्हणण्याची स्थिती आज तरी राहिलेली नाही. कधीही पूर्ण न केली जाणारी आश्‍वासने, स्वकल्याणासाठी होणारी पक्षांतरे, औटघटकेचा राजा असलेल्या मतदारास साडी मंगळसूत्रांपासून दूरचित्रवाणी संचापर्यंत दिल्या जाणाऱ्या भेटवस्तू, विखारी भाषणे, सोशल मीडियावरची रामराज्याची आभासी स्वप्ने आणि सामाजिक, जातीय ध्रुवीकरण याला आता 'स्ट्रॅटेजिक चौकटी' मिळाल्या आहेत. म्हणूनच आपल्याकडे लोकशाहीप्रणालीत झालेला पक्ष बदल हा कधीच सर्वंकष बदल असत नाही. हे झालं लोकसभेचे पण संसदेचे वरिष्ठ सभागृह असणाऱ्या राज्यसभेच्या निवडणुकीतही यापेक्षा वेगळे स्थिती नसते. येथे तरी निवडणुकीदरम्यान किमान सभ्यता आणि नैतिकतेच्या मर्यादा पाळले जाणे अपेक्षित आहे, पण होते उलटेच.

राज्यसभेचा घोडेबाजार करण्याची कुप्रथा ही काँग्रेसचीच देण असली तरीसुद्धा 'पार्टी विथ डिफरन्स'ची शेखी मिरवणारा भाजप देखील याला अपवाद नाही. राज्यसभेच्या दहा जागांसाठी येत्या 8 ऑगस्टला मतदान होते आहे, त्या पार्श्‍वभूमीवर गुजरातमध्ये रंगलेल्या राजकीय नाट्याचा वेध घेणे अपरिहार्य ठरते. गुजरातमधील राज्यसभेची निवडणूक एवढी चुरशीची ठरली आहे ती काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचे राजकीय सल्लागार अहमद पटेल, भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा आणि केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी ही बडी मंडळी मैदानात उतरल्याने. काही करून काँग्रेसचा गुजराती चाणक्‍य पराभूत करायचा यासाठी भाजपश्रेष्ठींनी आपल्या थैल्या सैल केल्या आहेत. अमित शहांनी पहिल्याच फटक्‍यात सहा आमदार फोडल्यानंतर प्रदेश काँग्रेसला जाग आली आणि उर्वरित 44 आमदारांना रातोरात कर्नाटकला हलविण्यात आले. आधीच शंकरसिंह वाघेला यांच्या बंडामुळे अडचणीत आलेल्या काँग्रेसने आमदारांना गुजरातमध्ये ठेवण्याची रिस्क घेतली नाही. येथेच राजकारणाची पुनरावृत्ती झाली.

कधीकाळी शंकरसिंह वाघेलांनी 1995 मध्ये केशुभाई पटेल यांचे सरकार पाडण्यासाठी भाजप आमदार, खासदारांना मध्यप्रदेशातील खजुराहो येथे नेले होते. यानंतर भाजपमध्येही फूट पडली होती. वाघेलांनी राष्ट्रीय जनता पक्ष काढला आणि ते आक्‍टोबर 1996 मध्ये काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर मुख्यमंत्री बनले. पुढे काँग्रेसनेच पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर 1998 मध्ये वाघेलांचे सरकार कोसळले होते. त्यामुळे गुजराती राजकारणातील फोडाफोडी ही नवी नाही. तेव्हा भाजपच्या सर्व बंडखोर आमदारांची सोय मध्य प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजयसिंह यांनी पाहिली होती. आता हीच जबाबदारी कर्नाटकचे ऊर्जामंत्री शिवकुमार पार पाडताना दिसतात. 

गुजरात विधानसभेतील पक्षीय बलाबलाचा विचार केला तर काँग्रेसकडे 57 आमदारांचे बळ होते. त्यातील 6 जण अमित शहांच्या गळाला लागले. यामुळे काँग्रेसची धाकधूक वाढली. भाजपकडे 121 आमदारांची रसद असल्याने अमित शहा आणि स्मृती इराणी यांचा विजय निश्‍चित आहे. भाजपने बलवंतसिंह राजपूत हा तिसरा उमेदवार मैदानात उतरवून काँग्रेसची कोंडी केली आहे. 'काहीही करा पण पटेलांना पाडा' असे स्पष्ट आदेश शहांनी प्रदेश भाजपला दिले आहेत. त्यासाठी क्रॉस व्होटिंग करणाऱ्या आमदारास पंधरा कोटी रूपयांच्या पेटीसोबत मंत्रिपदाचे आमिषही दाखविण्यात आल्याची चर्चा आहे.

केवळ अहमद पटेल यांच्यामुळे भाजपने ही राज्यसभा निवडणूक प्रतिष्ठेची केली. पटेल मागील 20 वर्षांपासून राज्यसभेवर आहेत, खुद्द गुजरातमध्ये मोदी असतानाही एवढे कडवे आव्हान त्यांच्यासमोर कधीच निर्माण झाले नव्हते. ते आता शहांनी उभे केले आहे, त्यामुळे मतांची गणिते जुळविताना काँग्रेसची पुरती दमछाक होणार आहे. राज्यसभा निवडणुकीसाठी होणारा घोडेबाजार नवा नाही. केंद्रामध्ये काँग्रेसची सत्ता असताना अहमदभाईंच्याच कृपेने दिल्लीतील अनेक लाळघोट्यांना राज्यसभेची लॉटरी लागली होती. सत्ताधारी पक्षातील असंतुष्टांच्या पुनर्वसनासाठी राज्यसभेचा वापर सुरू होऊनही आता बराच काळ लोटला आहे. अनेकांना राज्यसभेची खासदारकी मिरवण्यासाठी हवी असते. त्यासाठी होणारे अर्थपूर्ण व्यवहार आणि फायद्याची राजकीय समीकरणे हे उघड सत्य आहे. किमान भाजपच्या काळामध्ये तरी ही परंपरा खंडित होईल अशी अपेक्षा होती पण तीही फोल ठरली आहे. 

सचिन, रेखाची अनुपस्थिती 
सध्या राज्यसभेची सदस्यसंख्या 245 एवढी आहे त्यातील 233 सदस्य हे निर्वाचित असतात तर उर्वरित बारा सदस्यांची राष्ट्रपतींकडून सहा वर्षांसाठी नियुक्ती होते. कला, संगीत, अर्थशास्त्र, विज्ञान आणि सामाजिक क्षेत्रातील भरीव योगदानाबद्दल त्यांची नियुक्ती होते. या नियुक्‍त्यांमध्येही खरंच दर्जा तपासला जातो का? हाही प्रश्‍न आहेच. कारण सचिन तेंडुलकर आणि अभिनेत्री रेखा यांची सभागृहातील अनुपस्थिती पाहता या मंडळींनी स्वत:हून सदस्यत्वाचा राजीनामा देणे कधीही चांगलेच. भारतरत्न सचिन तेंडुलकरला खरंच क्रीडा क्षेत्राविषयी सभागृहामध्ये का बोलावसं वाटत नाही, किंवा अभिनेत्री रेखा यांचे कलाक्षेत्राविषयी एकही अभ्यासपूर्ण भाषण ऐकायला मिळू नये हे खरोखरच संसदेचे आणि आपले दुर्दैव म्हणावे लागेल. आता तर वेंकय्या नायडू उपराष्ट्रपती होणार असल्याने या वरिष्ठ सभागृहाच्या सभापतीदाची सूत्रे त्यांच्याकडे येतील. त्या जोडीला अमित शहाही राज्यसभेत तळ ठोकून असतील. विरोधक अस्तित्वहीन ठरणार आहेत. यामुळे केवळ प्रचारकी थाटाची भाषणे आणि घोषणांचा पाऊस हेच राज्यसभेचे भविष्यातील चित्र असेल ते खचितच आपल्या संसदीय परंपरेला शोभणारे नाही. 

'नोटा'मुळे चुरस 
गुजरातमधील राज्यसभा निवडणुकीत 'नोटा'चा (वरील पर्यायांपैकी कोणताच नाही) वापर होतो आहे. अहमद पटेल यांना पाडण्यासाठीच भाजपने ही खेळी केल्याचा काँग्रेसचा आरोप आहे. याबाबत काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिकाही दाखल केली होती यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने 'नोटा'चा पर्याय कायम ठेवला आहे. सुरवातीस 'नोटा'च्या वापराबाबत आग्रही असणाऱ्या भाजपनेही नंतर कोलांटउडी मारत हा पर्याय काढून टाका अशी विनंती निवडणूक आयोगाकडे केली होती. आता न्यायालयानेच त्याचा वापर योग्य ठरविल्याने राज्यसभा निवडणुकीतील चुरस आणखी वाढणार आहे.

नुकत्याच झालेल्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीमध्ये गुजरातमध्ये क्रॉस व्होटिंग झाल्याचे उघड झाल्याने काँग्रेसच्या गोटामध्ये अस्वस्थता आहे. राज्यसभा निवडणुकीमध्ये याची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून हायकमांड कामाला लागली आहे. 

बहोत खुब लडे कॉम्रेड येचुरी! 
पश्‍चिम बंगालमध्येही राज्यसभेच्या सहा जागांसाठी निवडणूक होते आहे. येथील निवडणुकीचे दखल घेण्याचे एकमेव कारण म्हणजे मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस कॉम्रेड सीताराम येचुरी. 'माकप'च्या केंद्रीय समितीने सलग तिसऱ्यांदा येचुरी यांना उमेदवारी नाकारून व्यक्तीपेक्षा पक्ष मोठा असतो हे कृतीने दाखवून दिले आहे. कधीकाळी हाच न्याय ज्योति बसू यांना लावण्यात आल्याने त्यांची पंतप्रधान होण्याची संधी हुकली होती. 
येचुरींना उमेदवारी देणार असाल तर आम्हीही पाठिंबा देऊ असे वचन काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी 'माकप'ला दिले होते. पण ऐनवेळी केरळचे मुख्यमंत्री पी.विजयन यांनी खोडा घालत येचुरी यांना तिसऱ्यांदा संधी दिली जावू नये, असे मत मांडले. 'माकप'च्या केंद्रीय समितीमध्येही यावर बराच खल झाला आणि येचुरी यांची तिसरी संधी हुकली. केंद्रामध्ये सुमारांच्या गर्दीत येचुरी यांचा अभ्यासू चेहरा नेहमीच उठून दिसायचा. केंद्राचा नोटाबंदीचा निर्णय असो अथवा कथित गोरक्षकांची दादागिरी येचुरींनी सरकारचे वाभाडे काढले होते. त्यामुळे राज्यसभेत डाव्यांची लाल शुभ्रता उठून दिसायची. येचुरी यांच्याऐवजी डाव्यांकडून ऐनवेळी विकासरंजन भट्टाचार्य यांना मैदानात उतरविण्यात आले होते पण त्यांचा अर्जही बाद झाला. येथे माकप आणि काँग्रेसने संयुक्त उमेदवार दिला असता तर वेगळे चित्र पाहायला मिळाले असते.

पश्‍चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसकडे 211 तर काँग्रेसकडे 43 सदस्यांचे बळ आहे. 'माकप'च्या आमदारांची संख्या 26 एवढी आहे. येचुरींना पुन्हा संधी देवून माकपला आपला एक सदस्य वरिष्ठ सभागृहामध्ये पाठविता आला असता पण डाव्यांची तीही संधी हुकली. येचुरींअभावी भविष्यामध्ये राज्यसभेत अभ्यासू चेहऱ्यांचा दुष्काळ प्रकर्षाने जाणवेल, दिसेल फक्त सुमारांची गर्दी.