गरज परिघाबाहेरच्या विचारांची (प्रताप पवार)

विद्यार्थ्यांनी घेतलेल्या शिक्षणाचा त्यांना जास्तीत जास्त उपयोग व्हावा, पर्यायानं देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळावी आणि देशवासीयांचं जीवनमान उंचावण्याचे प्रयत्न सकारात्मक दिशेनं जावेत यासाठी उच्चशिक्षण क्षेत्रातले तज्ज्ञ, धोरणकर्ते आणि उद्योजकांमध्ये संवाद असण्याची गरज नेहमीच व्यक्त केली जाते. त्याबाबत काही प्रयत्न होतही असतात. ‘सकाळ माध्यमसमूहा’नं ‘एज्युकॉन’ परिषदा आयोजित करायला सुरवात केली, त्यावेळी याच संवादात्मक विचारविनिमयाची आवश्‍यकता ही मूळ प्रेरणा होती. समाजाच्या हितासाठी खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रांनी हातात हात घालून काम करण्याच्या कल्पनेला शिक्षणाच्या क्षेत्रात मूर्त स्वरूप मिळालं ते ‘एज्युकॉन’च्या रूपानं. प्रश्‍न मांडण्याबरोबरच प्रश्‍नांना उत्तरं शोधण्यातही रस असणाऱ्या माध्यमसमूहानं यात पुढाकार घेतला, हेही या परिषदांचं एक वेगळेपण होतं. आज एक तप उलटून गेलं आहे. ‘एज्युकॉन’ परिषद सातासमुद्रापार गेली, त्यालाही आता एक दशक झालं आहे. उच्चशिक्षण क्षेत्रात जगभर चाललेले प्रयोग, जगभरातल्या यशस्वी विद्यापीठांनी आणि उद्योगांनी स्वीकारलेल्या नव्या वाटांचा आपल्याला परिचय व्हावा; जगात जे चांगलं आहे, त्यातलं आपल्याला काय स्वीकारता येईल, आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापर आणि उच्चशिक्षणाची गुणवत्ता यांची सांगड कशी घालता येईल यावर विचार व्हावा, हा हेतू ‘एज्युकॉन’चं आयोजन बाहेरच्या देशांमध्ये करण्यामागं होता. पॅरिस, तेल अविव, इस्तंबूल, क्वालालंपूर, शांघाय, दुबई अशा शिक्षणासाठीही जगभर नावाजलेल्या शहरांमधली विद्यापीठं, संशोधन संस्था, काही महत्त्वाचे उद्योग यांना भेटी देऊन त्यांनी केलेले बदल, शोधलेल्या नव्या वाटा समजून घेता आल्या.

आज एका तपानंतर ‘एज्युकॉन’कडं देशातल्या शिक्षण क्षेत्राच्या वार्षिक कार्यक्रमपत्रिकेवरची महत्त्वाची परिषद म्हणून पाहिलं जातं. यंदाची ‘एज्युकॉन’ नुकतीच सिंगापूर इथं झाली. उच्चशिक्षण क्षेत्रासमोरची आव्हानं हीच या परिषदेतल्या चर्चासत्रांची संकल्पना होती. या निमित्तानं ज्या चर्चा आणि गाठीभेटी झाल्या, त्यातून काही मुद्दे ठळकपणे पुढं आले. त्यातले बरेचसे नेहमीचेच असले, तरी काही मुद्दे मलाही नव्यानं जाणवले. परिषदेत सहभागी झालेल्या प्रतिनिधींशी औपचारिक-अनौपचारिक संवाद साधताना मी यातले काही मुद्दे मांडले. त्यावर ज्या प्रतिक्रिया मला मिळाल्या, त्या ऐकताना मी मांडत असलेल्या मुद्‌द्‌यांची तीव्रता त्यांच्यापर्यंतही पोचली हे लक्षात आलं.

नव्यानं पाहण्याची वेळ
सिंगापूरच्या परिषदेत झालेल्या चर्चा, मांडली गेलेली मतं यांचा एकत्रित विचार करता आपल्याकडची पारंपरिक विद्यापीठं आणि शिक्षणसंस्थांचा उच्चशिक्षणाबाबतचा दृष्टीकोन, त्या शिक्षणाचा दर्जा, अभ्यासक्रमात आवश्‍यक असणारे बदल, विद्यार्थ्यांना आणि मुख्य म्हणजे उद्योगांना होणारा शिक्षणाचा उपयोग, बदलत्या वातावरणात जगाशी स्पर्धा करताना या शिक्षणामुळं होणारी रोजगारनिर्मिती, शिक्षणव्यवस्थेवरचा सरकारी वरचष्मा, सामाजिक न्यायाची गरज, जागतिक क्रमवारीत आपल्या विद्यापीठांचं स्थान या सगळ्याकडं पुन्हा एकदा नव्यानं पाहण्याची वेळ आली आहे. 

स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात आपण शिक्षण आणि उद्योगांविषयी काही धोरणं स्वीकारली. पायाभूत महत्त्वाच्या उद्योगांसाठी खासगी क्षेत्राऐवजी सरकारी क्षेत्रालाच प्राधान्य देण्याच्या किंवा देशांतर्गत उद्योगांना चालना देण्याऐवजी परदेशातल्या कंपन्यांना आपल्याकडे येण्यासाठी आपण उत्तेजन दिलं. स्वातंत्र्यानंतर लगेचच्या काळात भारत सरकारनं स्वीकारलेल्या धोरणांमुळं उद्योगांच्या वाढीवर मर्यादा आल्या. शिक्षणाप्रमाणंच उद्योग, व्यवसायावरही सरकारी पगडा राहील यावरच भर देण्यात आला. या अशा धोरणांमुळं सुझुकी सारख्या जपानी आणि इतरही देशातल्या कंपन्यांना इथं येण्यास उत्तेजन मिळालं आणि त्यांची भरभराट झाली. त्याच वेळी हिंदुस्तान मोटर्स, प्रीमियर ऑटोमोबाईलसारखे उद्योग आपल्या डोळ्यांदेखत बुडताना आपल्याला पाहावे लागले. सुझुकी (मारूती) सारख्या कंपन्या मात्र दरवर्षी येथून हजारो कोटी रुपये रॉयल्टीपोटी घेऊन जातात. एअर इंडिया हे या धोरणाच्या परिणामांचं आणखी एक उत्तम उदाहरण आहे.

एक काळ असा होता, की जगभरातले उद्योग उत्पादनवाढीतून खर्च कमी करण्याचा विचार करत असताना, आपल्याकडे उद्योजकांना ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त उत्पादन केले म्हणून त्यांना दंडाला सामोरं जावं लागलं होतं. आजही आपण दरवर्षी सहा लाख कोटी रुपयांचे सुटे भाग आयात करतो. आयातीवर होणारा हा खर्च चिंतेचा विषय आहे. संरक्षणासह अनेक क्षेत्रांत हे घडतं आहे. 

धोरणांचा एकूण परिणाम चिंताजनक 
दुसऱ्या बाजूला कल्याणकारी राज्याच्या कल्पनेप्रमाणं सर्वांना चांगलं शिक्षण देण्याची जबाबदारी सरकारची होती. ही स्वीकारताना आपण काही चांगल्या संस्था निश्‍चितच उभारल्या. नंतरच्या दशकांमध्ये निधीच्या मर्यादांमुळं आपण विनाअनुदानित खासगी शिक्षणसंस्थांना परवानगी देण्याचं धोरण स्वीकारलं. त्याचा परिणाम म्हणून शिक्षणसंस्था तळापर्यंत पोचल्याचं चित्र निर्माण झालं खरं; पण गेल्या काही वर्षांपासून या धोरणाचा एकूण परिणाम हाही चिंतेचा विषय बनला आहे. याचं मुख्य कारण या शिक्षणाचा दर्जा आणि ते घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या रोजगारक्षमतेच्या पातळ्यांमध्ये आहे.

आज आपल्याकडच्या साठ टक्के इंजिनिअर्सना नोकऱ्या नाहीत. कृषी क्षेत्रातल्या पदव्या मिळणाऱ्यांपैकी नव्वद टक्के विद्यार्थी कधी शेतात पाय ठेवत नाहीत, असं चित्र एका बाजूला आहे. दुसरीकडे आपण उभ्या केलेल्या ‘आयआयटी’, ‘आयआयएम’ यांसारख्या शिक्षणसंस्थांमधल्या विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर खर्च करतो, गुंतवणूक करतो. यातली बहुतांशी मुलं उच्चशिक्षणासाठी परदेशांत जातात. अमेरिकेसारख्या देशात त्यांना सुविधा मिळाल्या, पैसा मिळाला, आणि मुख्य म्हणजे त्यांना हव्या त्या विषयात हव्या त्या पद्धतीनं शिकण्याची संधी मिळते.

‘सकाळ इंडिया फाउंडेशन’ दरवर्षी परदेशांत उच्चशिक्षणासाठी किंवा संशोधनासाठी जाणाऱ्या मुलांना शिष्यवृत्ती देत असतं. गेली पन्नास वर्षं हा उपक्रम सुरू आहे. या मुलांना जेव्हा मी ‘ते परदेशात का जात आहेत,’ असं विचारतो त्यावेळी बरीचशी मुलं त्यांना हवं असलेलं शिक्षण इथं उपलब्ध नाही, असं सांगतात. उदाहरणार्थ इंजिनिअरिंगचा अभ्यास करणाऱ्या एखाद्या विद्यार्थ्याला फायनान्स मॅनेजमेंटमध्ये रस असेल, तर दोन्हींची सांगड घालेल असा अभ्यासक्रम आज तरी आपल्याकडे नाही; पण तिथं आहे. तिथं त्यांच्या आवडीचे विषय त्यांना घेता येतात. थोडक्‍यात आपल्या खर्चानं आपण परदेशी उद्योग-व्यवसायांसाठी मनुष्यबळ तयार करतो आहोत का; तेही वर्षाला चाळीस हजार कोटी रुपये खर्च करून; याचाही आपण गंभीरपणे विचार करायला हवा. आज जागतिक पातळीवर अनेक क्षेत्रांत भारतातून गेलेले तंत्रज्ञ, उद्योजक, शास्त्रज्ञ आघाडीवर आहेत, मोठ्या उद्योगांचे प्रमुख आहेत; याबद्दल आनंद व्यक्त करताना या लोकांना आपण आपल्याच देशात संधी देण्याकरता काय करायला हवं, असा विचार करायला हवा.

सर्जनशील विद्यार्थ्यांना वाव
आपल्या आयआयटी, बिट्‌स पिलानीसारख्या संस्थांमध्ये आपण जे केलं, त्याचप्रमाणे अन्य क्षेत्रातल्या संस्थांमधल्या सर्जनशील विद्यार्थ्यांना वाव द्यायला हवा. मग ते कोणत्याही क्षेत्रातले असले, तरी हरकत नसावी. जेआरडी टाटा, जी. डी. बिर्ला, अदानी, सुभाष चंद्रा यांच्यासारखे अनेक यशस्वी व्यावसायिक उद्योगपती पारंपरिक महाविद्यालयांमध्ये शिकलेले नाहीत, हेही लक्षात घ्यायला हवं.  पुण्याच्याच विश्‍वेश कुलकर्णी यांनी विकसित केलेलं व्यावसायिक शिक्षणाचं मॉडेल माझ्या दृष्टीनं कोणत्याही विद्यापीठापेक्षा अधिक व्यावहारिक आहे. हे मॉडेल आता राष्ट्रीय स्तरावर स्वीकारलं गेलं आहे. कम्युनिटी कॉलेज ही याच संदर्भातली वेगळी कल्पना आहे, जी कोल्हापूरमध्ये यशस्वी ठरली आहे.

विद्यालयं, विद्यापीठं आणि उद्योग यांनी एकत्रितपणे याचा विचार करायला हवा. त्यासाठी विद्यार्थ्याला केंद्रबिंदू मानून धोरणं आखण्याची गरज आहे. ‘सकाळ’चा विचार करताना आम्ही जसं ‘सकाळ’च्या वाचकाला केंद्रस्थानी ठेवतो आणि आमच्या योजना आखतो, त्याप्रमाणं ज्ञान आणि चारित्र्याची एकत्रित जडणघडण करणारं आणि कालसुसंगत असणारं शिक्षण विद्यार्थीकेंद्रित असलं पाहिजे. यासाठी विद्यापीठं, उद्योग आणि धोरणकर्ते यांचं एकमेकांना असणारं सहकार्य अत्यंत महत्त्वाचं ठरेल. अर्थव्यवस्था खुली झाल्यानं उद्योगांशी संपर्क, संवाद अत्यावश्‍यकही बनला आहे.

सिंगापूरमधली विद्यापीठं आणि उद्योगजगत
काही दशकांपूर्वीपर्यंत उच्चशिक्षणाच्या क्षेत्रात सिंगापूरचं नावही नव्हतं. आज आशियातली सर्वोत्तम विद्यापीठं तिथं आहेत. त्यांच्याबरोबर आपण उच्चशिक्षणाच्या गुणवत्तेचा विचार करायला हवा. सिंगापूरनं हे केवळ २५ वर्षांत केलं. आपल्या सीओईपीला दीडशे वर्षांतही ही मजल मारायला जमलेलं नाही. सिंगापूर विद्यापीठ आणि उद्योगजगत यांच्यातलं नातंही आपण समजावून घेतलं पाहिजे. सिंगापूरमध्ये ‘उत्पादन’ अशा अर्थानं उद्योग नाहीत; पण जगातल्या सगळ्या मोठ्या उद्योगांमध्ये त्यांचे विद्यार्थी आहेत. ते उद्योगांशी संवाद साधतात. त्यांच्या गरजा समजावून घेतात. त्याप्रमाणं अभ्यासक्रम आखतात. गरज असेल तिथं शिक्षकांना तयार करतात.
तीन वर्षांपूर्वीची ‘एज्युकॉन’ परिषद पॅरिसला झाली होती. त्यावेळी आम्ही तिथल्या ‘सायन्सेस पो’ विद्यापीठाला भेट दिली होती. पॅरिस इन्स्टिट्यूट ऑफ पोलिटिकल स्टडीज या नावानंही हे विद्यापीठ ओळखलं जातं. तिथल्या प्रमुखांना मी त्यांच्या इतिहासाबद्दल विचारलं. या विद्यापीठाची स्थापना झाली १८७२मध्ये. फ्रेंच राज्यक्रांतीनंतर फ्रान्सची अवस्था दयनीय झाली होती. या पार्श्‍वभूमीवर फ्रान्समधल्या काही राजकीय नेत्यांनी, शिक्षणतज्ज्ञांनी, उद्योजकांनी एकत्र येऊन खासगी महाविद्यालय म्हणून ‘सायन्सेस पो’ निर्माण केलं. या विद्यापीठानं फ्रान्सला बारा राष्ट्राध्यक्ष दिले. त्यांच्या बारा विद्यार्थ्यांनी नोबेल पुरस्कार मिळवले. त्याशिवाय संयुक्त राष्ट्रांचे एक महासचिव, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे चार व्यवस्थापकीय संचालक, असंख्य उद्योजक, मंत्री, संसद सदस्य, बॅंकर्स, अर्थतज्ज्ञ, पत्रकार, तत्त्वज्ञ ‘सायन्सेस पो’मधून शिकले आहेत. 

भारतातही प्रयोग हवेत
फ्रान्समधल्यासारखा एखादा प्रयोग आपल्याकडेही व्हायला हवा. उद्योजक, शिक्षणतज्ज्ञ आणि राजकारण्यांनी मतभेद, ‘स्व’चा आग्रह बाजूला ठेवून शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या मुद्‌द्‌यांसाठी एकत्र यायला हवं. आपल्या देशातल्या उद्योगांना हवे असणारे अभ्यासक्रम तयार करण्यात विद्यापीठं आणि उद्योगांनी एकमेकांना सहकार्य करायला हवं. उद्योगांनीही शिक्षक आणि विद्यार्थी अशा दोन्ही भूमिकांचा विचार करताना धोरण म्हणून महाविद्यालयं, विद्यापीठांमधल्या संशोधनाला आर्थिक मदत करण्याची जबाबदारी घेतली पाहिजे.

यासाठी आपल्याला इस्राईलचं मॉडेल फॉलो करता येईल. तिथं अपेक्षित असणाऱ्या किमान पात्रतेचे मापदंड इतर जगाच्या तुलनेत फारच वरचे आहेत. ‘उपयुक्त शिक्षण म्हणजे चांगला भविष्यकाळ’ हे त्यांचं सूत्र आहे. त्यांच्या विद्यापीठांमधलं संशोधन बाजारपेठेच्या गरजांवर लक्ष ठेवून चालतं. हे सूत्रही आपल्याला स्वीकारता येईल.

सिंगापूरमध्येच असताना स्थानिक वृत्तपत्रात एक बातमी वाचली. चीन आता अमेरिकेत कपड्यांचा एक मोठा कारखाना काढणार आहे. संपूर्णपणे यंत्रमानवांच्या साह्यानं चालणारा हा कारखाना अमेरिकेतच अमेरिकेतल्या तयार कपड्यांच्या उद्योगाला एक मोठी स्पर्धा निर्माण करणार आहे. कोणत्याही उद्योगात सर्वांत मोठा खर्च असतो तो मनुष्यबळाचा. हा कारखाना यंत्रमानव चालवणार असल्यानं मनुष्यबळावरचा खर्च अत्यल्प असेल आणि त्यामुळं इथं तयार होणाऱ्या कपड्यांचा उत्पादनखर्च २५ रुपयांपेक्षाही कमी असेल. या परिस्थितीत चीनशी स्पर्धा करणं कठीण होईल. भारत, बांगलादेश, म्यानमारसारख्या देशांमध्ये कामगारांवरचा खर्च तुलनेनं कमी असल्यानं तयार कपड्यांचा उद्योगाला चालना मिळाली; पण चीननं तंत्रज्ञानाच्या साह्यानं उभ्या केलेल्या या आव्हानामुळं कदाचित इथल्या कापड उद्योगालाही फटका बसू शकेल. हे आव्हान केवळ उद्योगापुढं उभं राहत आहे असं नाही. जी शिक्षणव्यवस्था उद्योगांना मनुष्यबळ पुरवणार आहे, त्यांच्याहीसाठी तंत्रज्ञानानं आज आव्हान उभं केलं आहे. तंत्रज्ञानानं आपल्यासमोर उभ्या केलेल्या या आव्हानांचा आपण विचार केला आहे का, हा कळीचा मुद्दा आहे. सगळ्याच क्षेत्रांसमोर अस्तित्वाची अशी आव्हानं उभी राहणार आहेत. ही आव्हानं पेलण्याकरता आपण आणि आपली मुलं सक्षम कशी होतील हा विचार आता सतत आपल्यासमोर हवा. 
आपण वेगळं काय शिकलो, वेगळं काय पाहिलं, आपल्याला आजूबाजूच्या जगात वेगळं काय दिसतं आहे, जाणवतं आहे, हे एकमेकांना सांगणं, एकमेकांच्या अनुभवातून शिकत जाणं हाच ‘एज्युकॉन’चा उद्देश आहे. आज उच्चशिक्षण क्षेत्राला आकार देणाऱ्या संस्थांमध्ये प्रा. अनिल सहस्त्रबुद्धे, डॉ. संजय धांडे, प्रा. सी. पी. श्रीमाळी यांच्यासारखे तज्ज्ञ कार्यरत आहेत, बदल घडवून आणण्याची त्यांची तयारी आहे. त्यांच्या अशा प्रयत्नांना आपण सक्रिय पाठिंबा दिला पाहिजे.

'सप्तरंग'मधील इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा