स्थिरतेच्या दृष्टीनं पुढचं पाऊल (पोपटराव पवार)

ग्रामपंचायती भारतीय लोकशाही व्यवस्थेचा पाया आहेत. भारताची मोठी लोकसंख्या व मोठं क्षेत्रफळ गावांत आहे. त्यामुळं ‘खेड्यांचा देश’ असलेल्या भारताच्या विकासाचा केंद्रबिंदू खेडीच ठरणार आहेत. महात्मा गांधी यांनी स्वातंत्र्यानंतरच्या भारताच्या विकासाचा केंद्रबिंदू खेडी असतील, हे ‘ग्रामस्वराज्य’ संकल्पनेत मांडलं. गावं स्वयंपूर्ण झाल्याशिवाय बलशाली भारताचं स्वप्न आपण पाहू शकणार नाही, म्हणून त्यांनी ‘गावाकडे चला’ ही घोषणा दिली.

भारतात सहा लाखांवर खेडी आणि अडीच लाखांवर पंचायती आहेत. बलवंतराय मेहता समितीनं १९५७मध्ये आणि वसंतराव नाईक समितीनं १९६२मध्ये केलेल्या शिफारशींनुसार ग्रामविकास आणि ‘पंचायतराज’ची प्रक्रिया सुरू झाली. सर्व राज्यांनी जिल्हा परिषदा-पंचायत समित्या यांच्यासाठी एक कायदा आणि ग्रामपंचायतींसाठी वेगळा कायदा केला. परंतु, महाराष्ट्रात मात्र यशवंतराव चव्हाण यांनी त्रिस्तरीय म्हणजे जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत अशी रचना केली. परंतु, कायदा नसल्यानं निश्‍चित अधिकार आणि वेळेत निवडणुका यांच्यासाठी मोठ्या प्रमाणात अडचणी येत होत्या. ग्रामपंचायतींमध्ये दिवाबत्ती आणि घरपट्टीवसुली एवढाच उत्पन्नाचा स्रोत होता.

तलाठी आणि ग्रामसेवक एकच होता, त्यामुळं जमीन महसूल आणि ग्रामविकास एकमेकांना पूरक होते; पण पुढं १९७०मध्ये बोंगीरवार समितीनं तलाठी आणि ग्रामसेवक वेगळे केले. ग्रामविकास आणि महसूल यामुळं वेगळं झाले. प्राचार्य पी. बी. पाटील समितीनं १९८६मध्ये पंचायतराज समितीत सुधारणा सुचवल्या, त्यात जिल्हा नियोजन मंडळाचे अध्यक्ष जिल्हा परिषद अध्यक्ष असतील आणि आमदार आणि खासदार हे सन्माननीय सदस्य असतील, अशी महत्त्वपूर्ण सूचना होती; परंतु तत्कालीन मंत्रिमंडळानं यामध्ये थोडा बदल केला आणि पालकमंत्री ही संकल्पना आणून त्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन मंडळ केलं. १९९२मध्ये राजीव गांधी यांनी ७३वी घटनादुरुस्ती करून ग्रामपंचायतींना आणि ग्रामसभांना कायदेशीर अधिकार दिले. यातून दर पाच वर्षांनी निवडणुकांची सुरवात झाली. परंतु, खऱ्या अर्थानं ग्रामपंयातींना आर्थिक स्वावलंबन तेराव्या वित्त आयोगानंतर मिळालं. त्यात पन्नास टक्के निधी ग्रामपंचायतींना, तीस टक्के निधी पंचायत समित्यांना आणि वीस टक्के निधी जिल्हा परिषदांना मिळायला लागला.

चौदाव्या वित्त आयोगानं मात्र शंभर टक्के निधी गावांना देऊन पंचायतराज व्यवस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतला; मात्र बाकीच्या दोन्ही संस्था अत्यंत कमकुवत झाल्या. 

तत्कालीन केंद्र सरकारनं २००५मध्ये जिल्हा परिषदांचं अस्तित्व असावं किंवा नाही अशा प्रकारचा अहवाल मागवला होता. त्यावर कोणीही स्पष्ट भूमिका घेतली नाही. केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार पंचायतराज व्यवस्थेचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती नेमण्यात आल्या. महाराष्ट्र सरकारनं माजी सनदी अधिकारी सुधीर ठाकरे यांची समिती २०१७मध्ये नेमली, जिचा मीही सदस्य आहे. राज्यभर विभागवार दौरे करून जिल्हा परिषद अध्यक्ष, विषय समिती सभापती, तालुका पंचायत समिती सदस्य, सरपंच, स्वयंसेवी संस्था, विविध विभागांचे अधिकारी, पत्रकार या सर्वांशी चर्चा करून या समितीनं अंतरिम अहवाल नुकताच सादर केला. त्यात पहिली मागणी जनतेतून सरपंच निवडीची होती, यातच आर्थिक व तांत्रिक अधिकाराचाही समावेश होता.

ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यासाठी प्रशासकीय, आर्थिक व तांत्रिक मुद्‌द्‌यांवर आग्रही होत्या. मोठ्या प्रमाणात निधी गावात आल्यानं आणि ग्रामसभेला अधिकार मिळाल्यानं सरपंचपदाला प्रतिष्ठा निर्माण झाली; मात्र त्यातून विकासाभिमुख विरुद्ध प्रतिष्ठेचा सरपंच असा एक संघर्षही तयार झाला. ग्रामसभेला अधिकार असल्यामुळं सरपंचाव्यतिरिक्त कोणीही त्या सभेचा अध्यक्ष होऊ शकतो. त्यातून समिती निवडही ग्रामसभेतून होऊ लागली. त्यातूनच काही ठिकाणी ग्रामपंचायत विरुद्ध ग्रामसभा अशा वेगळी स्पर्धाही सुरू झाली. ग्रामपंचायतीचे सर्व निर्णय ग्रामसभा मान्य करतेच असं नाही. त्यामुळं गावांत निधी येऊनही मोठा निधी खर्चाविना तसाच पडून राहायला लागला.

गेल्या आठवड्यात झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळं सरपंच हा आता ग्रामसभेचा पदसिद्ध अध्यक्ष राहणार आहे. त्यामुळं सध्याची अस्थिरता संपवायला मदत होईल. आता ग्रामपंचायती स्थिरतेकडं वाटचाल करतील. ग्रामपंचायतीचा अर्थसंकल्प मांडणं आणि तो मंजूर करण्याचा अधिकार सरपंचाला दिल्यानं सर्व गोष्टी वेळेत होतील. लोकांमधून सरपंच निवडल्यानं त्याला बहुमताचं पाठबळ मिळेल; परंतु, तो एकटा निवडून आला आणि सदस्य विरोधी गटाचे निवडून आले, तर ग्रामपंचायतीनं नामंजूर केलेले विषय ग्रामसभेमध्ये नेऊन त्यांना मान्यता देण्याचा अधिकार सरपंचाला असायला हवा. शिक्षणाची अट मात्र फसवी आहे, कारण शिक्षणहमी कायद्यानुसार आठवीपर्यंत नापासच करायचं नाही. त्यामुळं सरपंच किमान आठवी पासच असणार आहे. माझ्या मते ही अट किमान बारावी आणि आदिवासी भागांसाठी दहावी अशी असायला हवी. केरळचं उदाहरण घ्या. ते राज्य केवळ शिक्षणामुळं देशात अग्रणी आहे. सरपंच होण्यासाठी शिक्षणाची गरजच आहे. कारण सगळ्या योजना थेट गावात आल्यामुळं हे पद केवळ प्रतिष्ठेचं राहिलेलं नसून, त्यासाठी कृतिशीलताही आवश्‍यक आहे. लिहिता-वाचता आल्यासच कृतिशीलता येणार आहे. त्यासाठी ‘स्मार्ट ग्रामपंचायती’चा सरपंचसुद्धा ‘स्मार्ट’च असला पाहिजे. राज्यात आणि देशभरात मी अनेक गावांना भेटी दिल्या आहेत. ज्या ग्रामपंचायती प्रयोगशील आहेत, तिथं सरपंच डॉक्‍टर, वकील, इंजिनिअर, शिक्षक असे उच्चविद्याविभूषित आहेत, असं निदर्शनास आलं आहे. सर्जनशील प्रयोग करण्यात ही मंडळी आघाडीवर आहेत. नव्या बदलामुळं उच्चशिक्षितांना अधिकार मिळाले, तर ग्रामविकास बळकट होईल आणि स्वावलंबी गावं वाढतील. 

ग्रामपंचायतींना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून विशेष कार्यकारी अधिकारी पूर्णवेळ दिला जावा, ज्यामुळं ग्रामपंचायती दहा ते पाच या वेळेत सुरू राहतील. ग्रामसेवक तीन गावांत असला तरी चालेल. नव्या कायद्यामुळं ग्रामपंचायत मजबूत होतील, अशी खात्री आहे. सरपंच, उपसरपंच म्हणून मी तीस वर्षं जो अनुभव घेतला, त्याच अनुभवावर केवळ दोन वर्षांत गावचं चित्र बदलू शकतं, असं मी खात्रीनं सांगू शकतो. मी कार्याध्यक्ष असलेल्या ‘आदर्श गाव योजने’च्या माध्यमातून जवळजवळ २५ गावं स्वावलंबी आणि स्वयंपूर्ण झाली आहेत. त्यासाठी पंचायती, सरकारी यंत्रणा आणि ‘आदर्श गाव योजने’च्या समन्वयातून हे घडलं. नव्या बदलामुळं पंचायतींना असंच बळ मिळून गावं स्वावलंबतेकडं जातील, याची खात्री वाटते.

'सप्तरंग'मधील इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा