घसरणीचा सांगावा...(श्रीराम पवार)

विकासाच्या बाबतीत देश घसरणीला लागतो आहे का, अशी शंका येणं, हेही सरकारचं अपयश असतं आणि मोदी सरकारच्या बाबतीत अशी शंका आर्थिक क्षेत्रातले मान्यवर जाहीरपणे घ्यायला लागले आहेत. इतरांचं सोडा; भाजपच्या सरकारमध्ये एकेकाळी अर्थमंत्री राहिलेले यशवंत सिन्हा यांनीच सरकारच्या आर्थिक कामगिरीवर नुकतीच टीका केली आहे. देशाची आर्थिक स्थिती बरी नाही, हे आता जवळपास सर्वमान्य आहे. सत्ताधारीही ती चांगली असल्याचा दावा करण्याच्या अवस्थेत नाहीत. आर्थिक घसरणीसाठी विद्यमान केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली टीकेचे धनी बनले आहेत. अर्थमंत्री या नात्यानं त्यांची जबाबदारी उघडच आहे. मात्र, निर्णयाचे सर्वाधिकार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडं एकवटलेले आहेत. खातं कोणतही असलं तरी अंतिम शब्द पंतप्रधान कार्यालयाचा; किंबहुना मोदी यांचाच चालतो, हे उघड आहे. साहजिकच आर्थिक आघाडीवरच्या घसरणीची जबाबदारी पंतप्रधानांना झटकता येणार नाही. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडं निर्विवादपणे देशाची सूत्रं सोपवताना ते देशात व्यापक बदल घडवून आणतील, हा आशावाद होता आणि त्यातही प्रामुख्यानं बदल अपेक्षित होते ते आर्थिक क्षेत्रात. डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालच्या काँग्रेस आघाडीचं सरकार शेवटच्या टप्प्यात आर्थिक आघाडीवर धापा टाकायला लागल्याचं दिसत होतं. बाकी भ्रष्टाचार आणि अन्य मुद्दे होतेच; पण लोकांच्या मनीचा ‘अच्छे दिन’चा अर्थ आपल्या आयुष्यात चांगले, विशेषतः आर्थिक आघाडीवर चांगले, बदल यावेत असाच होता. गुजराती असण्याचा; त्यामुळं उपजतच व्यवहार समजत असल्याचा गाजावाजाही मोदींनी अनेकदा केला.

गुजरातमधल्या त्यांनी केलेल्या विकासकामांची जाहिरातबाजीही खूप झाली. अन्य राज्यांच्या तुलनेत गुजरात हे राज्य मोदींच्या नेतृत्वाखाली वेगानं विकसित झाल्याचे आकडे दाखवत होतं. आकड्यांचा असा भडिमार करून मोदी आणि भाजपवाले देशात कुठं काही चांगलं घडलं असेल तर ते गुजरातेतच, असं दाखवत होते. उद्योजकांना सुविधा उपलब्ध करून देताना हात आखडता न घेणारा, गुंतवणूक आणि प्रकल्प आपल्या राज्यात यावेत यासाठी स्वतः मार्केटिंगसाठी उतरणारा नेता हे मोदींचं रूप तमाम उद्योगविश्वाला पर्याय गवसल्याचा दिलासा देणारं होतं. साहजिकच सरकारच्या मूल्यमापनाचा एक महत्त्वाचा निकष देश आर्थिक आघाडीवर कुठल्या दिशेनं निघाला हाच असायला हवा. मात्र, सरकारला साडेतीन वर्षं व्हायला आली असताना आर्थिक आघडीवर दिसणारं चित्र अस्वस्थता तयार करणारं आहे.

विकासदराची ताजी आकडेवारी सहा टक्‍क्‍यांच्याही आत आली आणि या अस्वस्थतेला उघड वाट फुटली. सोशल मीडियातून फोटोशॉप करून विकास आणता येत नाही किंवा मामला आकड्यांचाच असल्यानं विकासदर कमी ठेवणं हीही चाल आहे, असला बाष्कळपणाही करता येत नाही, हे आणखी एक त्रांगडं आहे. 

देश-विदेशात सभा मारत असताना, पाकिस्तानपासून चीनपर्यंत सगळ्यांना भारताची ताकद दाखवल्याचा गाजावाजा केला जात असताना, कुणीही विरोधक मोदींसमोर टिकाव धरण्याची शक्‍यताच नाही, असं वातावरण तयार केलं जात असताना - इतकं की ओमर अब्दुल्लांसारखा विरोधक ‘आता २०१९ ची नव्हे, तर २०२४ ची तयारी करा’ असं सांगत होता -  बिहारमध्ये भाजपला तडाखा देणारे नितीशकुमार मोदीशरण झाले... हे सगळं, आता २०१९ चा निकालाच काय लागायचा बाकी आहे, असं वातावरण असताना अचानक दोन आघाड्यांवर सरकारला झगडावं लागत आहे. पहिली आघाडी, सरकारविषयीचं आकलन; ज्यात भाजपइतका यशस्वी पक्ष दुसरा नव्हता. प्रतिमानिर्मिती आणि इतरांचं प्रतिमाभंजन यातून जनमतावार गारुड करण्याचे प्रयोग इतके यशस्वी होते, की इतरांना प्रतिसादही देता येऊ नये. नवमाध्यमांच्या अत्यंत प्रभावी कल्पक वापरानं हे शक्‍य झालं होतं. तिथं सरकारबद्दल काही बोलणं म्हणजे देशद्रोहच बनला होता. त्या माध्यमांवर सरकारची खिल्ली उडवणं सुरू झालं, याचा अनुभवच नसलेल्यांची पंचाईत झाली आणि ‘सोशल मीडियावर विश्‍वास ठेवू नका,’ असं सांगण्याची वेळ खुद्द अमित शहांवरच आली. सरकारची अडचण करणारी दुसरी आघाडी आहे ती आर्थिक. हे प्रकरण अधिक गंभीर आहे. समाजमाध्यमांवरच्या लाटा इकडं-तिकडं होत राहतील. मात्र, आर्थिक आघाडीवर जे काही चित्र दिसू लागलं आहे, त्याचं समर्थन करताना अर्थमंत्री अरुण जेटलींसारख्या निष्णात वकिलालाही ते जमेनासं झालं आहे. ज्या प्रकारची आकडेवारी फेकून मोदींचं नेतृत्व राष्ट्रव्यापी बनवलं गेलं, त्याच प्रकारची आकडेवारी आता अडचणीची ठरू लागली आहे. विकासाच्या बाबतीत देश घसरणीला लागतो आहे का, अशी शंका येणं, हेही सरकारचं अपयश आहे आणि मोदी सरकारच्या बाबतीत अशी शंका आर्थिक क्षेत्रातले मान्यवर जाहीरपणे घ्यायला लागले आहेत. सरकारच्या अनेक निर्णयांवर प्रश्‍नचिन्ह उभं करायला लागले आहेत. साधारणतः भारतातल्या सरकारांच्या आर्थिक आघाडीवरच्या कामगिरीवर पाश्‍चात्यांची बारीक नजर असते. त्यांचे हितसंबंध त्यात गुंतलेले असतात आणि इकडं काही बिघडायला लागलं, की टीकेची सुरवातही तिकडून होते. आर्थिक घसरणीकडं ‘इकॉनॉमिस्ट’पासून विविध आंतरराष्ट्रीय माध्यमं, तज्ज्ञ आणि संस्था बोलायला लागल्या. याची लक्षणं भारतातही अनेकजण दाखवून देत होते. मात्र, ‘मोदी सरकारवरची टीका म्हणजे भ्रष्टधार्जिणे किंवा विरोधक’ अशी कावीळ असल्यानं भाजपवाले तिकडं लक्ष द्यायची सुतराम शक्‍यता नव्हती. अलीकडं मात्र सरकारला दखल घ्यावी लागेल, अशा घडामोडी घडत आहेत. इतर विरोधकाचं सोडा; भाजपच्याच सरकारचे अर्थमंत्री म्हणून काम पाहिलेले यशवंत सिन्हा यांनी ज्या पद्धतीनं सरकारी कामगिरीवर; खासकरून अरुण जेटली यांच्यावर तुफानी हल्ला चढवला, तो पाहता यापुढं ‘निवडणुका जिंकतो आहोत ना; मग टीकेची चिंता करायचं कारण नाही,’ या मानसिकतेतून सरकारला बाहेर पडावंच लागेल. 

यशवंत सिन्हा हे भाजपमधल्या अडगळीत टाकल्या गेलेल्या नाराजवंत बुजुर्गांपैकी आहेत हे खरं आहे. ते पहिल्यांदा सरकारबद्दल टीकेचा सूर लावत आहेत असंही नाही. मात्र, आता त्यांनी आर्थिक आघाडीवरची घसरण अधोरेखित करताना दिलेली उदाहरणं आणि आकडेवारी नाकारता न येणारी आहे. ‘कोल्ह्याला द्राक्षं आंबट’ म्हणून सिन्हांची टीका दुर्लक्षित करण्यासारखी नाही, म्हणूनच तिचा प्रतिवाद करताना भाजपला जड जात आहे. भारत वेगानं विकसित होत असलेला देश आहे, हे जगानं मान्य केलेलं वास्तव आहे, यासारखं प्रत्युत्तर राजनाथसिंहांना द्यावं लागतं, यातच सगळं काही आलं. सिन्हांच्या टीकेला उत्तर द्यायला त्यांचेच चिरंजीव केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा यांना मैदानात उतरवलं गेलं; पण त्यातही 

दम नव्हता. यशवंत सिन्हा यांनी बोट ठेवलं आहे ते घसरलेल्या विकासदरावर. ज्या दिवशी तिमाही विकासदराची ताजी आकडेवारी प्रसिद्ध झाली, तेव्हापासूनच सरकारवर टीका सुरू झाली आहे. चीनलाही मागं टाकल्याची शेखी मिरवणं अजून विस्मरणात गेलं नसताना तिमाहीचा विकासदर सहा टक्‍क्‍यांच्याही आत यावा, हा सरकारला झटकाच होता. रिझर्व्ह बॅंकेनं प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात, नोटबंदीनं चलनाबाहेर काढलेल्या रकमेतला जवळपास ९९ टक्क पैसा बॅंकांमध्ये जमा झाल्याचं सांगून बॉम्बगोळा टाकला होताच. ‘मोठ्या प्रमाणात हजार-पाचशेच्या नोटा परत येणारच नाहीत आणि तेवढा काळा पैसा नष्ट होईल,’ या तर्काला आणि ‘नोटबंदी हा काळ्या पैशावरचा सर्जिकल स्ट्राईक आहे,’ या दाव्याला दणका बसला. पाठोपाठ विकासदरातल्या घसरणीचा तडाखा मिळाला. तो भारतातलं चर्चाविश्व आर्थिक बाबींवर केंद्रित करणारा ठरला, हे तसं अपवादात्मकच. सिन्हा यांनी ‘आधीच्या काळात, म्हणजे

डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या सरकारच्या काळात, ज्या रीतीनं विकासदर मोजला जायचा, तेच माप वापरलं, तर हा दर आणखी दोन टक्‍क्‍यांनी कमीच दिसेल, म्हणजे केवळ ३.७ टक्के असेल,’ असं स्पष्ट केलं. त्याला त्यांनी अर्थमंत्र्यांना जबाबदार धरलं. सलग सहाव्यांदा घसरण नोंदली गेली आहे म्हणजेच घसरणीचा अंदाज आतापावेतो यायला हवा होता आणि त्यावर काही उपायही योजायला हवे होते. मात्र, केंद्र सरकार आणि त्यातले नेते सातत्यानं सत्तेच्या गणितातच रमलेले दिसताहेत. सध्या कुठं निवडणुका नाहीत, तर तमिळनाडूतल्या सत्तासंघर्षात रस घेणारे तिकडं रस घेत आहेत. औद्योगिक उत्पादन, रोजगारांची निर्मिती घटणं, देशी गुंतवणुकीतला आखडता हात, दबावाखाली असलेली कृषी अर्थव्यवस्था, निर्यातवाढीतला घटता आलेख, वाढती अनुत्पादक कर्जं आणि त्यांचा बॅंकिंगवरचा दबाव याकडं तितक्‍या सजगपणे लक्ष द्यायला मात्र कुणी तयार दिसत नाहीत. यातूनच रोजगारनिर्मिती किती झाली, यापेक्षा परकीय चलनाचा साठा किती वाढला आणि शेअर बाजार कसा उसळला याचं कौतुक वाढतं. सामान्य माणसाच्या लेखी जीडीपीचा दर, उत्पादन, गुंतवणुकीतली वाढ, कर्जाला मागणी यासारख्या निकषांपेक्षा रोज सोसावी लागणारी भाववाढ अधिक संवेदनशील बनवणारी असते. यात पेट्रोलदरवाढीनं लोकांचा रोष वाढतो आहे. जागतिक बाजारात इंधनाचे दर कमी असल्याचा फायदा त्यावर भरपूर कर लादून सरकारनंच उचलला. यातून सरकारची आर्थिक स्थिती सुधारण्याचा परिणाम जरूर झाला, तरी सामान्य माणसाला मात्र त्याचा फटकाच सहन करावा लागतो. यातही सध्याचे सत्ताधारी तेव्हा विरोधात असताना प्रत्येक इंधन दरवाढीच्या वेळी तत्कालीन सरकारला निष्क्रिय ठरवून जबाबदार धरत असत. आता त्याची आठवण करून देणं झोंबणारं आहे. आर्थिक घसरणीच्या चित्रासाठी जेटली टीकेचे धनी बनले आहेत. अर्थमंत्री या नात्यानं त्यांची जबाबदारी उघडच आहे. मात्र, सध्याच्या केंद्र सरकारमध्ये निर्णयाचे सर्वाधिकार पंतप्रधानांकडं एकवटले आहेत. खातं कोणतही असलं तरी अंतिम शब्द पंतप्रधान कार्यालयाचा; किंबहुना मोदी यांचाच चालतो, हे उघड आहे. साहजिकच आर्थिक आघाडीवरच्या घसरणीची जबाबदारी पंतप्रधानांना झटकता येणार नाही. 

देशाची आर्थिक स्थिती बरी नाही, हे निदान आता जवळपास सर्वमान्य आहे. सत्ताधारीही ती चांगली असल्याचा दावा करण्याच्या अवस्थेत नाहीत. मुद्दा ती सुधारण्याचा आहे. नोटबंदी आणि अपुऱ्या तयारीनिशी लागू केलेल्या जीएसटीवर काहीजण दोष टाकत आहेत. यातल्या नोटबंदीनं झालेला परिणाम उघड आहे. आता त्यापासून सुटका नाही. जीएसटीनं सुरवातीला तयार केलेला गोंधळ शक्‍य तितक्‍या लवकर संपवावा लागेल. चटपटीत नावं देऊन आणि प्रचंड इव्हेंट साजरे करून उद्योगांना बळ देण्यासाठी म्हणून अनेक उपक्रम जाहीर झाले, तरी त्यांचा परिणाम उद्योगक्षेत्रात दिसत नाही. ही मरगळ झटकणं आणि उद्योगांचं चाक हलतं ठेवणं हे आव्हान आहे. अडकलेल्या मोठ्या सुधारणा प्रत्यक्षात आणण्यावर, आता निवडणूक जशी जवळ येऊ लागेल, तशा मर्यादा येऊ लागतील आणि सरकार लोकानुनयी योजनांवरच्या खर्चाकडं वळायला लागेल. तेही दीर्घ काळात तोट्याचंच. सरकारवर चहूबाजूंनी भडिमार सुरू होईल, तसा रिझर्व्ह बॅंकेवर व्याजदर कमी करण्याचा दबाव वाढायला लागेल. अनेक सरकारसमर्थक तज्ज्ञांनी हाच सध्याच्या स्थितीतून बाहेर पडण्याचा उत्तम मार्ग असल्याचं सांगायला सुरवात केली आहेच. 

खरा मुद्दा आहे सरकार याकडं कसं पाहणार? राजकीयदृष्ट्या अजनूही मोदी यांच्या जवळपास पोचणारं कुणी विरोधकांकडं नाही. निवडणुकांमध्ये भाजपला यश मिळतंच आहे. यावर खूश राहून बिघडत्या आर्थिक अवस्थेकडं सरकार दुर्लक्ष करत राहणार की काही ठोस उपाय योजणार, याला पुढच्या जवळपास दीड वर्षाच्या काळात महत्त्व असेल. नाहीतरी ‘न्यू इंडिया’ची नवी स्वप्नपेरणी तर सुरू झाली आहेच !