काश्‍मिरातला चर्चायोग... (श्रीराम पवार)

केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वांतर्गत भारतीय जनता पक्षाचं सरकार आल्यानंतर पहिला विवाद तयार केला होता तो जितेंद्र सिंह या पंतप्रधान कार्यालयाच्या राज्यमंत्र्यांनी. ३७० व्या कलमाचा फेरविचार करण्यावर भाष्य करून त्यांनी वाद ओढवून घेतला होता. सरकार सत्तेवर येताना आविर्भाव असा होता की ६० वर्षांतले सगळे प्रश्न सोडवूनच टाकू. त्यातही काश्‍मीरवर तोडगा काढावा, असं प्रत्येक सरकारला कोणत्या तरी टप्प्यावर वाटतंच. मात्र, काश्‍मिरी गुंता किती जटील आहे, याचा अनुभव तीन वर्षांत सरकारनं घेतला आहे. निवडणुकीच्या प्रचारातला अभिनिवेश आणि जमिनीवरचे प्रश्न सोडवताना दाखवावा लागणारा संयम यातलं अंतरही कणखर वगैरे उपाध्या लावून घेणाऱ्या सरकारला समजू लागलं आहे.

काश्‍मीरमध्ये अत्यंत आक्रमक आणि लष्कराला मोकळीक देणारी भूमिका घेतो आहोत, असं दाखवत उर्वरित भारतात त्याचा लाभ घ्यायचा, असे प्रयोगही झाले. काश्‍मीरमध्ये चर्चा करणं हाच मार्ग आहे, असं सांगणाऱ्यांची गणती देशविरोधकांत करण्यापर्यंत सरकारच्या समर्थकांची मजल गेली. ‘चर्चा कसली करता,’ ‘विरोधासाठी रस्त्यावर उतरेल त्याला गोळ्या घाला, आपोआप प्रश्‍न निकालात निघेल’ असले मार्ग सांगणारे देशभक्त म्हणवून घेतात. ‘मागची सरकारं म्हणजे प्रमुख्यानं काँग्रेस राजवटी काश्‍मीरमध्ये खूपच मवाळ वागल्यानं प्रश्‍नाचा गुंता झाला. आता पाहा, कणखर सरकार कसं दहशतवाद्यांना आणि त्यांच्या सहानुभूतिदारांना ठोकून काढतं आहे,’ अशा प्रचाराचा बोलबाला आणि अशा वातावरणात कुणी सबुरीचं बोलेल तो अनुनयवादी किंवा ‘पाकिस्तान का एजंट’ अशी लेबलं लावण्याचे उद्योग सुरू झाले.

नेमक्‍या याच काळात मोदी सरकारनं सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करायला संवादकाची नियुक्‍ती केली हा धक्काच. हा धक्का ‘काश्‍मीरवर चर्चा म्हणजे देशद्रोह’ असं समजणाऱ्या वर्गाला आहे. मात्र, संवाद आणि राजकीय तोडग्याला पर्याय नाही, याची जाणीव असलेलं कुणीही सरकारच्या या पावलाचं स्वागतच करेल. त्यातून काय, किती निष्पन्न होईल ते होवो. मात्र, ‘सतत धगधगत्या भागाशी संवादच नाही,’ ही काही तोडगा काढणारी रणनीती असू शकत नाही. भले मोदी सरकारवर यू टर्न घेत असल्याचा आक्षेप आला तरी हा यू टर्न स्वागतार्हच मानला पाहिजे.

‘काश्‍मीरसंदर्भात चर्चा नाही,’ अशी सरकार आणि भाजपची ताठर भूमिका होती. लष्कराला संपूर्ण मोकळीक दिल्यानं पाकिस्तानला जरब बसली, तसंच पाकिस्तानच्या जिवावर उड्या मारणाऱ्या काश्‍मिरातल्या दहशतवाद्यांना चाप लागला आणि वेगळेपणाची भाषा बोलणाऱ्यांनाही योग्य संदेश मिळाला असाच सरकारी दावा होता. जम्मू आणि काश्‍मीर राज्यात पीडीपी आणि भाजप यांचं मिळून संयुक्‍त सरकार आहे. मात्र, दोन्ही पक्षांच्या भूमिका पुरत्या वेगळ्या आहेत. अनेकदा त्या एकमेकींना छेद देणाऱ्याही असतात. फुटीरतावाद्यांशी जुळवून घेत असल्याचा आरोप पीडीपीवर दीर्घ काळ होत राहिला आहे. भाजपशी सत्तासंधान साधल्यानं पीडीपीमध्ये फरक पडला नाही, दुसरीकडं भाजपच्या भूमिकेतही काही फरक पडलेला नाही. मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती सातत्यानं चर्चेची भाषा बोलत राहिल्या. मात्र, काश्‍मीर हा नेहमीच केंद्राकडून हाताळण्याचा मुद्दा असल्यानं आणि तिथं ‘चर्चा नाही’ हाच दृष्टिकोन वरचढ असल्यानं संवादाच्या शक्‍यता खुंटल्यासारखी स्थिती होती. काश्‍मीरबाबत केंद्र सरकारची धरसोड सत्तेवर आल्यापासूनची आहे.

पाकिस्तानशी जमवून घ्यायचं, चर्चा करायची की सीमेवर बलप्रयोग करत ‘दहशतवादी कारवाया थांबत नाहीत तोवर चर्चा नाही,’ हे सूत्र लागू करायचं, यावरून यापूर्वीही कोलांटउड्या मारल्या गेल्या होत्या. पंतप्रधान मोदी यांनी तत्कालीन पाकिस्तानी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्या घरी अचानक थडकून गळाभेटी घेण्यापर्यंतचं एक टोक गाठल्यावर उरी-पठाणकोट यांसारख्या ठिकाणी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांनंतर कसलाच संवाद नाही, या टोकाकडं धोरण गेलं होतं. 

त्यातच दहशतवादी बुऱ्हाण वणीचा खात्मा केल्यानंतर काश्‍मिरात हिंसाचार सुरू झाला तेव्हापासून केंद्राचं धोरण अधिकच कठोर झालं होतं आणि या धोरणांनाच यश येत असल्याचं सांगितलही जात होतं. या काळात काश्‍मीरप्रश्‍न जवळून पाहणारे, हाताळणारे अनेक जण ‘बळाचा वापर स्थिती नियंत्रणात आणेल; पण संवादाखेरीज या प्रश्‍नावर पाऊल पुढं पडू शकत नाही,’ असं सांगत होते. मात्र, सरकारनं ताठर भूमिका सोडली नव्हती. या पार्श्‍वभूमीवर गुप्तचर विभागाचे (आयबी) माजी प्रमुख दिनेश्‍वर शर्मा यांची संवादक म्हणून नियुक्ती केल्याची घोषणा गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी केली. हा धोरणातला अथवा भूमिकेतला बदल लक्षणीय आणि आतापर्यंतच्या उघड भूमिकेच्या विरोधातला आहे.

केवळ संवादकाची नियुक्ती करून सरकार थांबलेलं नाही, तर ‘संवादकानं कुणाशीही चर्चा करावी,’ असंही सरकारनं स्पष्ट केलं आहे. आता याचा अर्थ दिनेश्‍वर शर्मा काश्‍मीरमधल्या फुटीरतावाद्यांशी चर्चा करणार का, हे पाहावं लागेल. मात्र, राजनाथसिंह यांनी कुणाशीही चर्चेची मुभा दिल्यानं आणि त्यात कोणत्याही मर्यादांचा उल्लेख न केल्यानं भाजपच्या सरकारनं आपल्या मूळच्या भूमिकेला चांगलीच मुरड घातली आहे हे दिसतं. ‘काश्‍मीर खोऱ्यात दहशतवाद सुरू आहे, तोवर कुणाशी बोलण्याचा मुद्दाच नाही,’ इथपासून ते ‘तिथल्या सर्व संबंधितांशी बोलू,’ हे १८० अंशांच्या कोनातलं वळण आहे. दहशतवादी आणि दहशतवाद मोडून काढण्याच्या धोरणाबद्दल दुमत असायचं कारण नाही. मात्र, तेवढा एकच काय तो काश्‍मीरसमस्येवरचा उपाय आहे, या प्रकारचा आविर्भाव देशाच्या इतर भागांत टाळ्या मिळवून देणारा असला तरी वास्तवाशी फारकत घेणारा होता. कोणत्या तरी वळणावर हा हट्ट सरकारला सोडणं भागच होतं. ते वळण कोणतं आणि कधी येणार एवढाच मुद्दा होता.

अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री रेक्‍स टिलरसन भारत-पाकिस्तान भेटीसाठी आल्याच्या काळातच हा धोरणबदल झाला आहे. साहजिकच नेहमीप्रमाणे अमेरिकेच्या दबावाचा अँगल चर्चेत आला. आता मोदी सरकार कुणाच्या दबावाखाली येणं शक्‍यच नसल्याची श्रद्धा असलेला मोठा वर्ग देशात आहे. मात्र, जगाच्या पटावर या प्रकारच्या बाबींची चर्चा तर होणारच.     

जम्मू आणि काश्‍मीर या राज्यातली स्थिती सुधारणं, तिथं नियंत्रण ठेवणं, तिथल्या पाकिस्तानी कुरघोड्यांवर मात करणं आणि स्थानिकांत किमान आशावादी वातावरण ठेवणं हे दिल्लीतल्या कोणत्याही सरकारसमोरचं आव्हान असतं. काश्‍मीरसमस्येला सात दशकं होत असताना हे आव्हान संपलेलं नाही. काश्‍मीरमध्ये समस्या सोडवण्यासाठीचा कोणताही प्रयोग यशस्वी होण्यासाठी मुळातच काश्‍मिरी लोकांचा सहभाग, मान्यता आवश्‍यक आहे आणि हे सूत्र विसरून कुणी कितीही बळाच्या गमजा मारल्या, तरी जमिनीवरचा प्रश्‍न संपत नाही.

काश्‍मीरच्या प्रश्‍नाकडं कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न अशा दृष्टिकोनातून पाहायचं आणि लष्करी बळावर शांतता ठेवायचा प्रयत्न करून एकदा शांतता दिसू लागली, की प्रश्‍नच अस्तित्वात नसल्यासारखा व्यवहार करायचा, या प्रकारची रणनीती आजवर यशस्वी झालेली नाही. लष्करी बळानं आणलेल्या शांततेच्या पापुद्य्राआड मूळ असंतोषाची धग दडवता येत नाही. हे वास्तव याआधी काँग्रेसच्या राजवटींनी अनुभवलं आहे. ते आताच्या सरकारलाही समजलं असेल आणि त्यातून संवादाचे पूल बांधायचा प्रयत्न म्हणून संवादकांच्या नियुक्तीकडं पाहिलं जात असेल, तर ते उशिरा का होईना उचललेलं सकारात्मकच पाऊल आहे.   

केंद्र सरकारच्या धोरणातला महत्त्वाचा बदल म्हणून संवादकाच्या नियुक्तीकडं पाहिलं जात असलं, तरी काश्‍मीरच्या खोऱ्यात संवादक नेमणं हे काही नवं नाही. केंद्राच्या वतीनं काश्‍मीरसंदर्भात काही तोडगा काढण्यासाठी, वाटाघाटींसाठी यापूर्वी अनेकांचा मध्यस्थीसाठी वापर झाला आहे. त्यातला प्रत्येक प्रयत्न - कारणं काहीही असोत - फसला आहे. काश्‍मीरमध्ये हिंसक घटनांच्या लाटा आल्या आणि गेल्या. भारतीय सुरक्षा दलांच्या बळापुढं कायमस्वरूपी हिंसक कारवाया सुरू राहणं अशक्‍य आहे. मात्र, हिंसाचार हा बहुदा परिणाम असतो. दुखणं बरं न करता केवळ हिंसाचारावर नियंत्रण आणण्यानं ते दुखणं दूर होत नाही. पुन्हा उफाळण्याचं निमित्त शोधत राहतं. काश्‍मीरमध्ये जेव्हा केव्हा अंतिम तोडगा निघेल, तेव्हा त्यातल्या राजकीय आकांक्षांच्या, स्वायत्ततेच्या मुद्द्याला भिडावंच लागेल. तिथपर्यंत जाण्याच्या वाटचालीतला एक टप्पा संवादकाच्या माध्यमातून लोकांच्या आकांक्षा जाणून घेणं हा असू शकतो. मात्र, राजकीय तोडगा देशातल्या सत्तेच्या सर्वोच्च स्थानावरच्या नेतृत्वालाच काढावा लागेल. थोडक्‍यात, यात थेट पंतप्रधानच निर्णायक भूमिका बजावू शकतात.

काश्‍मिरींशी चर्चा करताना यात संवादकाचं स्थान काय, संवादकाला अधिकार किती हा मुद्दा असतो. तसे ते अधिकार नसतील तर आजवर ढिगानं अहवाल तयार झाले आहेत, त्यात आणखी एक भर, इतकाच अंतिम परिणाम होण्याचा धोका आहे. आताही शर्मा यांच्या नियुक्तीचं स्वागतच होत असताना यातून काय साध्य होणार, याविषयीच्या शंका काश्‍मीर खोऱ्यात आहेतच. त्याचं मूळ अशा प्रकारच्या चर्चा-संवाद-मध्यस्थीच्या दीर्घ इतिहासात आहे. काश्‍मीरचा जो गुंता आज तयार झाला आहे, त्याच्या मुळाशी काश्‍मीरमधल्या नेत्यांची स्वायत्ततेची कल्पना आणि दिल्लीतले राज्यकर्ते काश्‍मीरला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी म्हणून करत असलेले प्रयत्न यातील अंतरात आहे. दिल्लीच्या अशा प्रत्येक प्रयत्नाकडं ‘काश्‍मीर खोऱ्यात स्वायत्ततेवर घाला’ अशाच नजरेतून पाहिलं गेलं. पंडित नेहरू आणि शेख अब्दुल्लांपासून सुुरू झालेली ही परंपरा, इतिहासात राजकीय पटलावर पात्रं बदलत गेली तरी, कायम राहिली.

शेख अब्दुल्लांनी १९५३ मध्ये काश्‍मीरच्या स्वातंत्र्यावर बोलायला सुरवात केली, तेव्हा अबुल कलाम आझाद यांना चर्चेसाठी पाठवण्यात आलं होतं. त्यानंतर काही काळातच अब्दुल्लांना हटवून तुरुंगात टाकलं गेलं. मध्यस्थीचा प्रयत्न निष्फळ ठरला होता. हजरतबाल प्रकरणानंतरही नेहरूंनी लालबहादूर शास्त्रींना आंदोलकांशी चर्चेला पाठवलं होतं. पुढं इंदिरा गांधींच्या कार्यकाळात जी. पार्थसारथी यांना पाठवण्यात आलं होतं. यानंतरच इंदिरा गांधी आणि शेख अब्दुल्ला यांच्यात समझोता झाला आणि अब्दुल्ला पुन्हा मुख्यमंत्री होऊ शकले. काश्‍मीरमध्ये दहशतवादी कारवायांची आणि हिंसाचाराची एक मोठी लाट येऊन गेल्यानंतर तत्कालीन सरकारनं जॉर्ज फर्नांडिस आणि राजेश पायलट यांना आंदोलकांशी आणि फुटीरतावाद्यांशी चर्चेला पाठवलं होतं. के. सी. पंत यांच्या रूपानं २००१ मध्ये संवादकाची भूमिका निभावण्यासाठी वाजपेयींच्या सरकारनं नियुक्ती केली होती. तेव्हा संसदेवरच्या हल्ल्यानं वातावरण बिघडलं आणि संवादाचा प्रयत्न अर्धवटच राहिला. त्याआधी हिज्बुल मुजाहिदीनशीही संवादाचा प्रयत्न झाला होता. २००२ मध्ये अरुण जेटलींद्वारे आणखी एक प्रयत्न सरकारनं करून पाहिला. आता ज्या फुटीरतावाद्यांबद्दल भाजपवाले कमालीच्या आक्रमकपणे बोलतात, त्यांनी निवडणुकीत सहभागी व्हावं, यासाठीही त्या काळात प्रयत्न झाले होते. राम जेठमलानींच्या नेतृत्वाखालील एक समिती वाटाघाटी करत होती. सध्याचे जम्मू आणि काश्‍मीरचे राज्यपाल एन. एन. व्होरा यांनी काश्‍मीरमधल्या 
विविध गटांशी चर्चा करून एक अहवाल तत्कालीन वाजपेयी सरकारला दिला होता. त्यानंतर पहिल्यांदाच तत्कालीन उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवानी यांनी जानेवारी २००४ मध्ये हुर्रियत कॉन्फरन्सच्या प्रतिनिधींशी दिल्लीत चर्चा केली होती.

अर्थात या सगळ्यातून त्या त्या वेळी चर्चेची गुऱ्हाळं चालवली जाण्याशिवाय फार काही निष्पन्न झालं नव्हतं. डॉ. मनमोहनसिंग सरकारच्या सुरवातीच्या काळात ‘चर्चा अधिकारी करतील आणि ती घटनेच्या चौकटीतच होईल,’ अशी भूमिका घेतल्यानंतर हुर्रियतनं अंग काढून घेतलं. मात्र, अनौपचारिक पातळीवर संवादाचा प्रयत्न सुरूच होता. आपली भूमिका बदलत डॉ. मनमोहनसिंग यांनी काश्‍मीरविषयक गोलमेज परिषदेला मिरवाईज फारूख आणि सय्यद अली शाह गिलानी या हुर्रियतच्या नेत्याना बोलावलं; पण त्यांनी सहभाग टाळला. सिंग सरकारच्याच काळात २०१० मध्ये काश्‍मिरात उसळलेल्या हिंसाचारात शंभरवर मृत्यू झाल्यानंतर सरकारनं संवादकांची त्रिसदस्यीय समिती नेमली. ज्येष्ठ पत्रकार दिलीप पाडगावकर यांच्या नेतृत्वाखाली राधा कुमार आणि एम. एम. अन्सारी यांच्या समितीनं अनेक शिफारशी केल्या. मात्र, त्यावर सरकारनं काहीच हालचाल केली नाही. 

यापूर्वीच्या अशा प्रयत्नांतून प्रश्‍न सुटण्यासाठी फारसं काही घडलेलं नाही, हे वास्तव ध्यानात घेऊनच नव्या संवादकांच्या नियुक्तीकडं पाहायला हवं. दहशतवाद्यांच्या विरोधात आक्रमक लष्करी मोहीम चालवल्यानंतर आणि फुटीरतावाद्यांवरही कारवाईचा बडगा उगारल्यानंतर संवादक चर्चा करणार आहेत. शर्मा गुप्तचर विभागाचे प्रमुख होते. त्यांनी काश्‍मीरमध्ये अलीकडंच काम केलं आहे. तिथले निरनिराळे प्रवाह, त्यांचे अंतर्गत संबंध यांची त्यांना जाण असेलच. शिवाय, शर्मा हे याच प्रकारची संवादकाची भूमिका ईशान्येकडच्या राज्यांत आधीच पार पाडत आहेत. आसाममध्ये ‘उल्फा’चा राजखोवा गट आणि नॅशनल डेमॉक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलॅंड (एनडीएफबी) या संघटनांशी ते वाटाघाटी करत आहेत, तर मणिपूरमधल्या युनायटेड पीपल्स फ्रंट (यूपीएफ) आणि कुकी नॅशनॅलिस्ट ऑर्गनायझेशनशीही चर्चेची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. काश्‍मीरमध्ये सुरवातीचं मुख्य आव्हान आहे ते कुणाशी बोलायचं हे ठरवण्याचं. मुख्य प्रवाहातले राजकीय पक्ष आणि भारताशी जुळवून घेणाऱ्या संघटनांशी बोलणी होतील. ती आवश्‍यक आहेत. मात्र, त्यापलीकडं सरकारच्या विरोधातल्या गटांशी, खासकरून हुर्रियतशी चर्चा करणार का, हा मुद्दा आहे. हुर्रियतशी संबंधित अनेकांवर सध्या एनआयएकडून कारवाई सुरू आहे. अनेकजण स्थानबद्ध आहेत. कुणाशी चर्चा कारावी, याची शर्मा यांना मुभा असली तरी फुटीरतावाद्यांशी चर्चेची भूमिका त्यांनी घेतल्यास ती केंद्र सरकारच्या आणि भाजपच्या अलीकडच्या भूमिकेशी फारकत असेल.

काश्‍मीरमध्ये काम केलेल्या आणि या प्रश्‍नाचे कंगोरे समजणाऱ्या अनेक माजी अधिकाऱ्यांनी-तज्ज्ञांनी अशी चर्चा करणं आवश्‍यक असल्याचं सांगितलं आहे. खरंतर तोडगा काढायची तयारी असते तेव्हा अशा मुद्द्यावर फार अडून बसायचं कारण नाही. ‘फुटीरतावादी भूमिका घेणाऱ्या कुणाशी कधीच चर्चा करणार नाही’ हे सभेत बोलायला ठीक आहे. मात्र, नागालॅंडमध्ये याच ‘कणखर’ मोदी सरकारनं देशाविरुद्ध शस्त्र उचलणाऱ्या अत्यंत कडव्या संघटनांसोबत करार केला होताच. जे नागालॅंडमध्ये देशहिताचं ठरतं, ते काश्‍मिरात देशविरोधी कसं ठरवायचं हा मुद्दा आहे. ‘काश्‍मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि राहील,’ हे सूत्र कायम ठेवून आणि बेकायदेशीर कृत्यात जे सापडतील त्यांच्यावर कारवाईचा बडगाही कायम ठेवून कुणाशीही चर्चा करताना बिचकायचं कारण नाही. 

संवादक नेमलाच आहे तर त्यांना मोकळेपणानं काश्‍मीरमधल्या सगळ्यांशी बोलू द्यावं आणि समोर येणाऱ्या निष्कर्षांवर तटस्थपणे विचार करावा. सरकारी भूमिकेशी सुसंगत तेच संवादकानं मांडावं, अशी अपेक्षा असेल तर संवादक नेमणं म्हणजे समित्या नेमून प्रश्‍न पुढं ढकलण्याच्या परंपरेतला आणखी एक अध्याय ठरेल. काश्‍मीरमधलं नवं चर्चापर्व तसं ठरू नये.