शरीफ बेइमान का ठरले...? (श्रीराम पवार)

‘पनामा गैरव्यवहार’ या नावानं कुख्यात झालेल्या प्रकरणात पहिली मोठी विकेट पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्या राजीनाम्याच्या निमित्तानं पडली आहे. पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयानं शरीफ हे इमानदार नसल्याचा निर्वाळा या प्रकरणात चाललेल्या खटल्यात दिला आणि शरीफ यांच्यावर आयुष्यभरासाठी पद भूषवण्यास बंदी आली. पाकिस्तानातल्या या घडामोडींचे परिणाम काय? सर्वोच्च न्यायालयानं पंतप्रधानांना इतकं तडकाफडकी अपात्र ठरवण्यात पाकमधल्या अंतर्गत वर्चस्वाच्या संघर्षाचा वाटा किती आणि कसा यावर खुद्द पाकिस्तानातही भरपूर चर्चा सुरू आहे. यात एक गोष्ट खरी, की कायद्यातल्या ज्या तरतुदींसाठी शरीफ आणि त्यांच्या पक्षानं आटापिटा केला तीच तरतूद त्यांच्या मुळावर उठली. तीन वेळा शरीफ पाकचे पंतप्रधान झाले. मात्र, एकदाही त्यांना कार्यकाल पूर्ण करता आला नाही. ‘पंतप्रधानपदावर सर्वाधिक काळ राहिलेले नेते’ हा जसा त्यांचा लौकिक आहे, तसाच ‘तीन वेळा तीन निरनिराळ्या प्रकारे पदच्युत झालेले पंतप्रधान’ असाही विक्रम शरीफमियाँच्या नावाशी जोडला गेलेला आहे. १९९३ मध्ये त्यांना तत्कालीन अध्यक्षांनी पदावरून हटवलं. १९९९ मध्ये लष्करानं त्यांची सत्ता उलथवली आणि आता न्यायालयानं त्यांचं पद घालवलं. युसूफ रझा गिलानी यांच्यानंतर न्यायालयानं पदभ्रष्ट केलेले ते दुसरे पाकिस्तानी पंतप्रधान ठरले आहेत. पाकिस्तानातलं राजकारण बेभरवशाचं आहे आणि लष्कराशी संबंध आणि लष्कराची मर्जी हा तिथं नेहमीच कळीचा मुद्दा राहिलेला आहे. शरीफ यांचे लष्कराशी संबंध फार मधुर उरले नव्हते. पनामा पेपर्सचं प्रकरण उघड झाल्यानंतर त्यांच्या प्रतिमेवर शिंतोडे उडालेच होते. ‘शरीफ यांच्याविरोधातला न्यायालयीन उठाव’ असं ज्याचं वर्णन केलं जात आहे, त्या निकालाचा परिणाम काय हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. या निकालानं लोकशाही मूल्यं बळकट झाल्याचं वरकरणी दाखवलं जात असलं, तरी प्रत्यक्षात परिणाम मात्र उलटा होण्याचा धोका आहे. पाकिस्तानातले राजकारणी साव असल्याचं मानायचं काहीच कारण नाही. मात्र, राजकीय व्यवस्थेची प्रतिमा जितकी काळवंडेल, तितकं लष्कर बळकट होतं आणि आता अप्रत्यक्षपणे देशाची धोरणं ठरवण्याची नवी पद्धत गवसलेल्या पाकिस्तानी लष्करासाठी ही पर्वणीच असेल. 

पनामा पेपर्स नावाचं प्रकरण प्रामुख्यानं करचुकवेगिरीशी संबंधित आहे. अनेक बडे राजकारणी, चित्रपट अभिनेते, उद्योगपती, खेळाडू आदींनी कायद्यातून पळवाटा शोधत उघड किंवा बेनामी कंपन्या स्थापन केल्या असल्याची बाब जगातल्या अनेक देशांतल्या पत्रकारांनी एकत्र येऊन केलेल्या शोधमोहिमेतून समोर आली होती. या प्रकरणानं जगभरात खळबळ माजवली. कारण, यात पाकिस्तानचे राजीनामा द्यावा लागलेले पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्या जोडीनं रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन, ब्रिटनचे माजी पंतप्रधान डेव्हिड कामेरून यांचीही नावं पुढं आली होती. यापूर्वी पंतप्रधानपदी असताना लंडनमध्ये अवैधरीत्या मालमत्ता घेतल्याचा आक्षेप शरीफ यांच्यावर आहे. शरीफ कुटुंबातल्या अनेकांची नावं या प्रकरणात समोर आली आहेत. त्याचा लाभ पाकिस्तानातले विरोधी पक्षाचे नेते इम्रान खान यांनी उठवला. सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण इम्रान खान यांच्या पक्षानंच नेलं. त्यावर न्यायालयानं संयुक्त तपासपथक बनवून चौकशीचे आदेश दिले. 

या पथकाच्या अहवालानंतर शरीफ हे पाकिस्तानच्या घटनेतल्या ६२ आणि ६३ या कलमांनुसार आवश्‍यक त्या प्रामाणिक आणि सत्यनिष्ठेच्या कसोटीवर दोषी ठरले. ‘संसदेला आणि देशाला खोटी माहिती देऊन शरीफ यांनी दिशाभूल केल्यानं घटनेचा भंग झाला आहे,’ असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयानं दिल्यानंतर राजीनामा देणं किंवा न्यायसंस्थेशी संघर्षाला उभं राहणं एवढे दोनच पर्याय शरीफ यांच्यापुढं होते. त्यातला संघर्षाचा मार्ग लष्कर निर्विवादपणे पाठीशी नसेल तर परवडणारा नव्हता. साहजिकच शरीफ यांचा राजीनामा अनिवार्य बनला. ज्या कलमांच्या आधारे शरीफ अप्रमाणिक ठरले, ती घटनेत कायम राहावीत, यासाठी त्यांनीच आटापिटा केला होता, तर इम्रान खान आणि त्यांचा पक्ष ‘या तरतुदींमुळं पाकमध्ये राजकीय अराजक माजेल, कुणाचाही अकारण बळी दिला जाईल,’ असा युक्तिवाद करत विरोधात उभा होता. ज्याला विरोध केला, त्याचाच आधार शरीफ यांच्यावर राजकीय मात करताना इम्रान यांना घ्यावा लागला. यापुढचा गमतीचा भाग म्हणजे, याच कलमांच्या आधारे इम्रान यांच्याविरोधातही न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ‘इम्रान यांची माजी पत्नी जेमिमा हिनं दिलेलं कर्ज उघड केलं नाही, यासाठी शरीफ यांना लावलेलाच न्याय इम्रान यांनाही लावावा,’ अशी मागणी न्यायालयात शरीफ यांच्या पक्षानं केली आहे. थोडक्‍यात, प्रामाणिकपणा आणि सत्यनिष्ठा नावाचं प्रकरणं पाकिस्तानच्या राजकारणात आणखी काही काळ तरी धुमाकूळ घालत राहणार. 

भारताबरोबरच स्वतंत्र झालेल्या पाकिस्तानात खऱ्या अर्थानं लोकशाही रुजलीच नाही. स्वातंत्र्याची ७० वर्षं साजरी करताना त्या देशात एकही पंतप्रधान आपला कार्यकाळ पूर्ण करू शकला नाही, हे वास्तवच आहे. लोकशाही रुजण्यासाठी आवश्‍यक असलेल्या संस्थांनी एकमेकींचा आदर ठेवत कारभार करण्याची गरज असते. मात्र, पाकिस्तानात प्रशासन, न्यायपालिका आणि कार्यकारी मंडळ या तिन्हींसोबत; किंबहुना जरा अधिकच महत्त्व लष्कर नावाच्या संस्थेला आहे. देश म्हणून पाकिस्तानचं अस्तित्व राखण्याची जबाबदारी जणू लष्करानं घेतलेली आहे. यातूनच अनेकदा लष्करानं सत्ता ताब्यात घेतली, तेव्हा फारसा विरोध पाकिस्तानात झाला नाही. अगदी न्यायालयांनाही ती परिस्थितीची गरज वाटली. प्रसारमाध्यमांनी केलेल्या टीकेलाही कुणी भीक घातली नाही. पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांना आणि लष्करशहांना अवाजवी पैसा कमावण्याचं, तो बेहिशेबी पैसा साठवण्याच्या नंदनवनात ठेवण्याचं, गुंतवण्याचं वावडं बिलकूलच नाही. शरीफ यांनी असले व्यवहार केले असतील का, याविषयी कुणी फारशी शंका घेत नाही. मुद्दा शरीफ यांचे व्यवहार यथास्थितपणे बाहेर आणण्याचा आणि त्यांना पदच्युतीपर्यत नेण्याचा आहे आणि हे पाकिस्तानात घडलं म्हणजे कायद्याचा विजय वगैरेसारख्या तत्त्वांचा उद्‌घोष करण्याचं काही कारण नाही. पाकिस्तानात बलिष्ठ असलेल्या व्यवस्थेला शरीफ यांचं ओझं नको होतं; त्यामुळंच त्यांच्या गच्छंतीसाठी निमित्त हवं होतं आणि पनामा पेपर्सनी ते पुरवलं इतकंच. यात शरीफ हे काही फार शरीफ राजकारणी आहेत, असं मानायचं काहीच कारण नाही. पाकिस्तानात राजकारणाचा खानदानी धंदा करणाऱ्यांमध्येच शरीफ यांचा समावेश होतो. पाकिस्तानी पंजाबातलं ते एक बलदंड प्रस्थ आहेत. पक्ष त्यांच्या दावणीला बांधलेला असतो आणि ‘सग्या-सोयऱ्यांची सोय लावून देण्यासाठीच जनताजनार्दन आपल्याला सत्ता देत असतो,’ यावर गाढ विश्‍वास असलेल्या पंथाचे ते पाईक आहेत. ते पंतप्रधान, त्यांचे बंधू राजकारणात आहेत. मुलगा, मुलगी हेही पुढच्या पिढीचे वारस म्हणून तयारच आहेत. आता केवळ तांत्रिकता म्हणून बंधू शाहबाज पंतप्रधान झाले नाहीत. मात्र, एकदा संसदेत निवडून यायची औपचारिकता पूर्ण झाली की ते पद त्यांच्या घरातच राहील. 

शरीफ यांचा मुलगाही राजकारणात सक्रिय आहे. त्याच्या संयुक्त अरब अमिरातीमधल्या कंपनीत शरीफ हे संचालक आहेत आणि त्यापोटी त्यांना ‘मिळू शकणारे’ पैसे उघड केले नाहीत, हा त्यांच्यावरचा प्रमुख आरोप होता. ज्या रीतीनं हा खटला चालला आणि निकाल आला, त्यावर अनेक मतमतांतरं पाकिस्तानातही व्यक्त होत आहेत. त्याचा पाकिस्तानच्या राजकारणावर, अर्थकारणावर आणि इतर देशांशी संबंधांवर काय परिणाम होईल, याचाही वेध घेण्याचा प्रयत्न होत आहे. अलीकडच्या काळात पाकिस्तानात सगळ्यात शक्तिमान असलेलं लष्कर थेटपणे सत्तासूत्रं हातात घेण्याऐवजी पडद्याआडून निर्णय घेण्याच्या भूमिकेत गेलं आहे. शरीफ यांची गच्छंती याच खेळाचा भाग असल्याचं मानलं जातं. शरीफ यांच्या विरोधात निकाल देणाऱ्या खंडपीठातल्या दोन सदस्यांनी खटला ऐकलाच नाही. मात्र, निकालात शरीफ यांच्याविरोधात मतं नोंदवलं. चौकशी करणाऱ्या पथकातले अधिकारी आयएसआय या पाकिस्तानी गुप्तहेर संघटनेचे अधिकारी आहेत. हे पुरेसं बोलकं आहे. शरीफ यांचं आणि लष्कराचं फारसं जमत नाही, हे दिसतच होतं. त्याला शरीफ यांनी पाकिस्तानचे माजी लष्करशहा परवेझ मुशर्रफ यांचा हिशेब चुकता करण्यासाठी घेतलेली भूमिका हे सुरवातीचं कारण सांगितलं जातं. अखेर मुशर्रफ यांना सुरक्षितपणे पाकिस्तानबाहेर पाठवलं गेलं. तोवर इम्रान खान यांच्या पक्षानं इस्लामाबादेत केलेलं धरणं-आंदोलन सगळी व्यवस्था वेठीला धरणारं होतं आणि त्यामागं लष्करी हात असल्याचं पाकमध्ये सगळेच जण जाणतात. शरीफ हे काही भारताचे मित्र नव्हते. मात्र, ते बळकट होते तोवर भारताशी संवादाचा प्रयत्न त्यांनी केला आणि तो पाकिस्तानी लष्कराच्या पचनी पडण्याची शक्‍यता नव्हती. भारतात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शपथविधीला सार्क देशातल्या प्रमुखांना बोलावून पाकपुढं पेच टाकला, तेव्हा शरीफ यांनी समारंभाला उपस्थित राहण्याची भूमिका घेतली. ती लष्कराला रुचलेली नव्हती. भारताशी संबंध सुधारण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नांत पाकिस्तानी लष्करानं आणि आयएसआयनं नेहमीच खोडा घातला आहे. मोदी यांनी संवादाचे केलेले प्रयत्न वाया जाण्यात पाकिस्तानी लष्कराची ही मानसिकताही जबाबदार होती. भारत आणि अफगाणिस्तानविषयक धोरणात लष्कर कोणतीही तडजोड करत नाही. ‘लोकनियुक्त पंतप्रधानच धोरणात अंतिम असला पाहिजे,’ अशी भूमिका पंतप्रधान होताच शरीफ यांनी घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, भारत आणि अफगाणविषयक धोरणात हितसंबंध गुंतलेल्या लष्कराला आणि आयएसआयला हे रुचण्याची शक्‍यता नव्हती. लष्कराला पाकिस्तानात लोकशाहीचा सांगाडा हवा आहे तो जगाला दाखवण्यापुरता. प्रत्यक्षात बाहुलं सरकार असलं पाहिजे, असा तिथं प्रयत्न असतो. खासकरून परराष्ट्र व्यवहारात, त्यातही भारताशी संबंधांत अंतिम शब्द लष्कराचाच राहील, असा जाणीवपूर्वक प्रयत्न तिथं होत असतो. या आघाडीवर शरीफ यांचं लष्कराशी जमत नव्हतं. सुरवातीला आक्रमक असलेल्या शरीफ यांना नंतर तो नाद सोडून द्यावा लागला होता. याचं कारण, भ्रष्टाचार आणि घराणेशाहीच्या चिखलात रुतलेले त्यांचे पाय हेच होतं. शरीफ यांनी लष्कराशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी नागरी वर्चस्व तयार करण्याची कल्पना करणाराही तिथं लष्कराला मान्य असण्याची शक्‍यता नाही. 

साधारणतः भ्रष्ट राजकीय नेत्याच्या विरोधात न्यायालयानं बडगा उचलण्याचं स्वागत होतं आणि तो लोकशाही मूल्यांचा विजय मानला जातो. शरीफ यांच्या गच्छंतीनंतर पाकमधले विरोधी पक्ष असंच सांगत आहेत. मात्र, तुर्कस्तानात लष्करी बंड फसणं म्हणजे लोकशाहीचा विजय नव्हता, तर नव्या हुकूमशाहीचा पायरव होता. तसंच पाकमध्ये लोकशाहीच्या तत्त्वांचा हा वरकरणी विजय वाटत असला, तरी प्रत्यक्षात लष्कराचं बाहुलं बनणं स्वीकारलेल्या इम्रान खान यांच्यासारख्यांना बळ मिळणं आणि प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे लष्कराचा प्रभाव आणखी वाढणं हाच परिणाम होणार आहे. पाकिस्तानात काही बिघडलं की आपल्याकडं आनंद साजरा होतो. या वेळी तसा तो साजरा करताना ‘पाकमध्ये जितकी अंतर्गत अशांतता, अस्वस्थता तितका लष्कराचा पगडा अधिक आणि जितका लष्कराचा पगडा अधिक तितक्‍या भारतविरोधी कारवाया अधिक’ हे सूत्र विसरायचं कारण नाही. 

'सप्तरंग'मधील इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा