पारदर्शकतेचा ‘बूस्टर’ (डॉ. अरुण जामकर)

‘नॅशनल मेडिकल कौन्सिल’ची (एनएमसी) स्थापना सुचवणारं विधेयक संसदेत मांडण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली आहे. सत्तारुढ पक्षाचं लोकसभेत बहुमत असल्यामुळे, विधेयक मंजूर होण्यात काही अडचण येणार नाही; पण त्याबाबतीत माध्यमांत होणाऱ्या चर्चांमधून प्रचंड वैचारिक गोंधळ असल्याचं स्पष्ट होत आहे.

खरं तर या विषयांवर मागच्या चार वर्षांपासून प्रचंड प्रमाणात विचारमंथन सुरू आहे. संसदीय समितीनं यावर चार वर्षं विचार करून त्याचा अहवाल ८ मार्च २०१६ रोजी सादर केला. सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करून डॉ. रायचौधरी समितीनं राष्ट्रीय वैद्यकीय परिषदेची (एनएमसी) अंमलबजावणी करण्यास सांगितलेला हा अहवाल अनेक सुधारणा करून सादर केला. त्यानंतर नीती आयोगानंही यावर सांगोपांग चर्चा करून ही परिषद किंवा आयोग स्थापण्याचा मसुदा मंत्रिमंडळ समितीसमोर ठेवला आहे. त्यांनी सर्व घटकांशी चर्चा करून मसुदा परिपूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. चर्चा आणि विचारमंथन तर चालू राहणारच; पण वाचकांनी दोन्ही बाजूंचा विचार करून बघून मत ठरवणं आवश्‍यक आहे.

सध्याच्या राष्ट्रीय वैद्यकीय परिषदेला (एमसीआय) नवीन प्रस्तावित परिषद (एनएमसी) पुनर्स्थापित करणार आहे. त्यात एक अध्यक्ष आणि चार उपाध्यक्ष असतील. २५ जणांची समिती राहील. एक सल्लागार मंडळ राहील आणि त्यावर सर्व राज्यं एक तज्ज्ञ पाठवतील. हे सर्व तज्ज्ञ चक्रनेमक्रमे चार समित्यांवर जातील.

अध्यक्ष, चार उपाध्यक्ष/कार्याध्यक्ष आणि पाच तज्ज्ञ सोडले, तर बाकीचे सदस्य पदसिद्ध असतील; पण यावर इतर क्षेत्रांतले तज्ज्ञदेखील असतील. त्यामुळं वैद्यकीय शिक्षणाची सामाजिक बांधिलकी जपण्यासाठी मदत होईल. पदसिद्ध सदस्य हे वैद्यकीय शिक्षण आणि सार्वजनिक आरोग्य या खात्याचे सचिव असतील. केंद्रीय आरोग्य विभागाचे संचालकदेखील असतील. त्यामुळं सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण खात्यांमध्ये समन्वय साधता येईल आणि देशातली वैद्यकीय सेवा सर्वसामान्य माणसापर्यंत नेण्याचा प्रयत्न होईल, वैद्यकीय शिक्षणामुळं सर्वसामान्य माणसाचं जीवनमान अधिक चांगलं करता येईल. प्रस्तावित परिषद सर्वसामान्य माणसाच्या आरोग्यविषयक गरजा अधिक चांगल्या रितीनं सांभाळू शकेल. विविध खात्यांचे सचिव असल्यामुळं ही परिषद सरकारी खाते होईल, असा एक आरोप आहे. मात्र, सध्या प्रचलित असलेल्या निवड पद्धतीची दुसरीही एक बाजू आहे. निवडणूक म्हटली, की तज्ज्ञाच्या ज्ञानापेक्षा मतांचा आणि त्यांच्या मतदारांचा विचार जास्त प्रबळ होतो. प्रस्तावित परिषद मात्र निवडून दिलेले आणि सरकारी नेमणुका केलेले तज्ज्ञ यांचं संतुलन करेल आणि त्यामुळं वैद्यकीय शिक्षणाची गुणवत्ता वाढेल.

शैक्षणिक स्वातंत्र्य मिळेल
या प्रस्तावित कायद्यामध्ये खूपच उत्साहवर्धक प्रोत्साहन देणाऱ्या गोष्टी आहेत. पूर्वी एमसीआयला शैक्षणिक स्वातंत्र नव्हते. मात्र, प्रस्तावित परिषदेतल्या सर्व समित्यांना पूर्णपणे शैक्षणिक स्वातंत्र राहील आणि त्यामुळं त्यांचे निर्णय ताबडतोब अंमलात आणता येतील. सरकारी क्षेत्रातल्या सर्व रुग्णालयांना महाविद्यालय काढण्यास सांगून, प्रत्येक जिल्ह्यात एक महाविद्यालय स्थापण्यास परवानगी देण्यात येणार आहे.

त्यामुळं या महाविद्यालयांचं असणारं विषम वितरण कमी करता येईल. सध्या देशातली ५८ टक्के महाविद्यालयं ही ३१ टक्के भागांत आहेत. नवीन कायद्यानुसार, प्रत्येक जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालय निघाल्यास त्या जिल्ह्यांत दर्जेदार विशेष उपचार, वैद्यकीय सेवा देता येईल. त्याचबरोबर जागतिक आरोग्य संघटनेला (डब्ल्यूटीओ) अपेक्षित असणाऱ्या (एक हजार रुग्णांना एक) प्रमाणात डॉक्‍टर लवकर तयार होऊ शकतील. वैद्यकीय महाविद्यालयांना फक्त स्थापनेच्या वेळीच एनएमसीच्या परवानगीची गरज राहील. नंतर संख्या वाढवण्यासाठी, पदव्युत्तर शिक्षणासाठी किंवा वार्षिक नूतनीकरणासाठी पुनःपुन्हा तपासणीची गरज राहणार नाही. त्यामुळं या सर्व गोष्टींसाठी होणारा भ्रष्टाचार थांबेल आणि अमेरिकी पद्धतीप्रमाणं सर्व विद्यापीठांना अभ्यासक्रम ठरवण्याचा अधिकार राहील. राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा (नीट) आणि राष्ट्रीय निर्गमन परीक्षा (एक्‍झिट टेस्ट) घेतल्यामुळं वैद्यकीय शिक्षणाची गुणवत्ता टिकवता येईल.

‘एक्‍झिट टेस्ट’मुळं दर्जा 
परदेशांतल्या विद्यापीठांतून शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आपण त्यांच्या संस्थेचं कुठलंही परीक्षण न करता, एका परीक्षेवर भारतात काम करण्याची परवानगी देतो. मात्र, भारतातल्या संस्थांना मात्र आपण सारे नियम लावतो. त्यामुळंच ही ‘एक्‍झिट टेस्ट’ सर्वांसाठी राहणार आहे. सगळी विद्यापीठं, खासगी किंवा सरकारी महाविद्यालयं अशा सगळ्यांमधून शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ही ‘एक्‍झिट टेस्ट’ द्यावी लागेल.

या ‘एक्‍झिट टेस्ट’ विद्यापीठाची आणि महाविद्यालयाची गुणवत्ता आणि गुणवत्ता क्रमांक ठरवतील. त्यामुळं त्यामध्ये दर्जात्मक स्पर्धा तयार होईल आणि सर्व महाविद्यालयंही गुणात्मक दर्जा वाढवण्याचा प्रयत्न करतील.

सध्या आपण देशाला डॉक्‍टर किती लागतील, याचाच फक्त विचार करतो; पण तज्ज्ञ आणि विशेषउपचार तज्ज्ञाची खूपच जास्त गरज आहे. सहा हजार लोकसंख्येसाठी एक तज्ज्ञ आहे आणि वैद्यकीय सेवेच्या दृष्टीनं कमीत कमी सहा विविध शाखांच्या तज्ज्ञांची गरज असते. जीवनशैलीतल्या बदलामुळं भारतात आता विविध रोगांचा सामना करावा लागतो. असे तज्ज्ञ सध्या फारच कमी प्रमाणात तयार होतात. एनएमसीबाबतच्या विधेयकाला एकदा परवानगी मिळाली, की वैद्यकीय महाविद्यालयं पदव्युत्तर शिक्षणही उपलब्ध करून देऊ शकतील. त्यामुळं हे पदव्युत्तर शिक्षण अधिक प्रमाणात उपलब्ध होईल. त्याचबरोबर या महाविद्यालयांना सर्व मोठी रुग्णालयं वापरण्याची परवानगी मिळेल. तज्ज्ञांची संख्या प्रस्तावित विधेयकामुळं कमीत कमी तिपटीनं वाढेल.

शुल्काची वेगळी बाजू
संसदीय समिती शुल्कनिर्धारण करण्याच्या विरोधात आहे. कारण त्यामुळं कॅपिटेशन फी आणि इतर मार्गांनी शुल्क मिळवण्याचा प्रयत्न होतो. म्हणून या प्रस्तावित कायद्यानुसार, वैद्यकीय महाविद्यालयांतल्या चाळीस टक्के जागांसाठी नियमित शुल्क राहील आणि साठ टक्के जागांसाठीचं शुल्क ठरवण्याचा अधिकार त्या महाविद्यालयांना राहील. त्यामुळं या क्षेत्रातला भ्रष्टाचार, कॅपिटेशन फी आणि काळा पैसा यांना प्रतिबंध होईल आणि खासगी क्षेत्र उजळमाथ्यानं वैद्यकीय शिक्षणक्षेत्रात गुणवत्ता तयार करू शकेल. अर्थात ही शुल्करचना करताना महाविद्यालयांना पूर्णपणे पारदर्शकता दाखवून घ्यावी लागेल आणि या क्षेत्रास लागलेला सामाजिक रोष कमी करता येईल. भारतातलं वैद्यकीय शिक्षण मूल्याधारित होऊन सर्व डॉक्‍टरांना मूल्यं आणि नैतिकता जपण्यासाठी मदत होऊ शकेल.

या मसुद्याचा सर्वांगीण विचार करता, ही परिषद नक्कीच वैद्यकीय शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवून देशाला लागणाऱ्या डॉक्‍टरांची आणि तज्ज्ञांची गरज भागवेल आणि देशाची वैद्यकीय गरज व्यवस्थितरित्या भागवू शकेल, असा विश्‍वास वाटतो. विचारमंथन पुरे, आता समर्पक, परिपूर्ण क्रिया करण्याची गरज आहे.

'सप्तरंग'मधील लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा