सरकारी ‘इंजेक्‍शन’ (डॉ. अविनाश भोंडवे)

सरकारी ‘इंजेक्‍शन’ (डॉ. अविनाश भोंडवे)

मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया (एमसीआय) मोडीत काढून, त्याच्या जागी राष्ट्रीय वैद्यकीय परिषद (एनएमसी) स्थापन करण्यासाठीच्या विधेयकाच्या मसुद्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळानं गेल्या आठवड्यात मंजुरी दिली. आता याबाबतची प्रक्रिया पार पडून, अंतिमतः एमसीआयच्या जागी नवी परिषद येईल, अशी चिन्हं आहेत. हे नवं सरकारी ‘इंजेक्‍शन’ वैद्यकीय क्षेत्राला कितपत लागू पडेल, त्यामुळं प्रश्‍न सुटतील की चिघळतील, वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या विद्यार्थ्यांना त्यामुळं फायदा होईल की तोटा होईल आदी बाबींचा वेध.

अनेक क्‍लेशदायक घटनांनी, न्यायालयाच्या निर्णयांनी आणि माध्यमांच्या संतप्त प्रतिक्रियांनी घायाळ झालेल्या वैद्यकीय विश्वावर, वर्ष संपताना केंद्रीय मंत्रिमंडळानं एक वज्रप्रहार केला. १९३३ पासून देशातल्या आधुनिक वैद्यकीय महाविद्यालयातल्या शिक्षण आणि वैद्यकीय सेवेचं नियंत्रण करणारी मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया (एमसीआय) बरखास्त करून, तिच्या जागी नॅशनल मेडिकल कमिशनची (एनएमसी) स्थापना करण्याबाबतच्या  विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली.

गेली ६१ वर्षं मेडिकल कौन्सिल कायदा १९५६ अन्वये, वैद्यकीय शिक्षण, वैद्यकीय पदव्या आणि वैद्यकीय सेवांतली नीतिमत्ता यांच्यायाबाबत एमसीआय अत्यंत चोखपणे नियंत्रण करत होती. बदलत्या काळाप्रमाणं या कायद्यात काही त्रुटी लक्षात येत असत. त्यानुसार इसवीसन १९५६, १९६४, १९९३ आणि २००२ मध्ये त्यांत सुधारणा करण्यात येऊन, त्याची योग्य पद्धतीनं अंमलबजावणी आजतागायत होत होती. 

मेडिकल कौन्सिलमध्ये भ्रष्टाचाराच्या काही घटना २०१० मध्ये उघड झाल्या. संस्थेचे तत्कालीन अध्यक्ष आणि दोन सभासदांना केंद्रीय अन्वेषण विभागानं (सीबीआय) अटकही केली. त्याचप्रमाणं संस्थेचं नियामक मंडळ बरखास्त करून त्याची फेररचना करण्यात आली. तरीही खासगी महाविद्यालयांना परवानगी देणं, त्या महाविद्यालयांतले प्रवेश आणि परीक्षा यांमध्ये भ्रष्टाचार होतो आहे, अशा तक्रारी येत राहिल्या. या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी मेडिकल कौन्सिलनं परिणामकारक उपायही योजले होते. मार्च २०१६ मध्ये केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण खात्याच्या संसदीय स्थायी समितीनं मेडिकल कौन्सिल ही पूर्ण खिळखिळी झालेली यंत्रणा असून, तिच्या कार्यात आमूलाग्र सुधारणा करायला हवी, असं ठासून सांगणारा एक अहवाल राज्यसभेत सादर केला. मे २०१६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं कौन्सिलच्या कार्यावर तडाखेबंद आक्षेप घेत, कौन्सिलच्या व्यवहाराबाबत एक त्रिसदस्य मंडळ नेमण्याचा आदेश दिला. यावर सरकारनं चार सदस्यांच्या ‘नीती आयोगा’कडं हे काम दिलं. या आयोगानं संसदीय समितीच्या शिफारशी लक्षात घेऊन ‘राष्ट्रीय वैद्यकीय परिषद विधेयका’चा मसुदा सरकारला सादर केला. पण त्यानंतर या विधेयकाचा मसुदा केंद्र सरकारनं मंत्रिमंडळातल्या गटाकडं सुपूर्द करून त्यामध्ये सुधारणा करण्यास सांगितल्या. या सुधारणांचा समावेश असलेलं विधेयक नुकतंच केंद्रीय मंत्रिमंडळानं  मंजूर करून ते संसदेपुढं सादर करण्यास मंजुरी दिली.   

अशा पद्धतीने मेडिकल कौन्सिलच्या कायद्यात सुधारणा करण्याऐवजी ते बरखास्त करून नवा कायदा लागू करण्याचं जाहीर करण्यात आलं. नीती आयोगानं केंद्र सरकारला मेडिकल कौन्सिल बरखास्त करण्याची पक्की शिफारस केली होती. या कायद्याचा मसुदा गेले काही महिने चर्चेत होता. देशभरात सुमारे अडीच लाख डॉक्‍टर सभासद असलेल्या इंडियन मेडिकल असोसिएशननं (आयएमए) या कायद्याला वेळोवेळी एकमुखानं विरोध केला होता. 

या नव्या विधेयकामध्ये, जागतिक दर्जाचं वैद्यकीय शिक्षण भारतात उपलब्ध करून देणं, सर्व विद्यार्थ्यांना समान संधी देऊन वैद्यकीय प्रवेशात पारदर्शकता आणणं हे हेतू मांडलेले आहेत. मात्र, त्याच्या मसुद्याचं विश्‍लेषण केल्यावर अनेक परस्परविरोधी, भ्रष्टाचाराला चालना देणाऱ्या आणि वैद्यकीय शिक्षणाला एका नव्या गर्तेत ढकलणारे मुद्दे लक्षात येतात.

नवा कायदा कशासाठी?
सर्वांत पहिली गोष्ट म्हणजे, आरोग्य खात्याच्या समितीनं आणि सर्वोच्च न्यायालयानं सध्याचा कायदा रद्द करून नवा कायदा आणा, असं सुचवलं नव्हतं. मग त्या कायद्यात आवश्‍यक त्या क्रांतिकारक सुधारणा करण्याऐवजी, असा नवा कायदा आणण्याची आवश्‍यकता काय होती, यामधून कुठला सामाजिक हेतू साध्य होणार आहे, असे प्रश्न पडतात.  

या नव्या कायद्यामध्ये पदवीपर्यंत आणि पदव्युत्तर शिक्षण, नवीन महाविद्यालयांना परवानगी, वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या गुणवत्तेची जोपासना आणि नामांकन, डॉक्‍टरांच्या नोंदणी आणि वैद्यकीय सेवांमधल्या मूल्यांचं संरक्षण करणं ही उद्दिष्टं सांगण्यात आली आहेत. फक्त या प्रत्येक कामासाठी एक समिती असेल, असं जाहीर झालं आहे; पण आजपर्यंत एमसीआयचं कामकाज याच उद्देशांसाठीच याच पद्धतीनं होत होतं. मग कुठलंही नावीन्यपूर्ण साध्य नसताना हा कायदा रद्द करून नवा कायदा आणण्यानं काय साधलं जाणार आहे? 

आरोग्य खात्याच्या अखत्यारीत डेंटल कौन्सिल, नर्सिंग कौन्सिल, फार्मसी कौन्सिल; तसंच आयुर्वेद, होमिओपॅथी, युनानी आणि इतर पर्यायी वैद्यकीय शाखांची कौन्सिल्स येतात. शिवाय इतर केंद्रीय खात्यांच्या कक्षेत बार कौन्सिलसुद्धा येतं. मग असं सावत्रपणाचं धोरण आधुनिक वैद्यकशास्त्राच्याच बाबतीत का, असा प्रश्न मेडिकल कौन्सिलमध्ये रजिस्टर्ड असलेल्या भारतातल्या दहा लाख ॲलोपाथ डॉक्‍टरांना पडलेला आहे.

लोकशाही मूल्यांचा विसर
आधीच्या कायद्यानुसार, मेडिकल कौन्सिलचं कार्य पूर्णपणे लोकशाही पद्धतीनं चालत असे. यामध्ये निम्मे सदस्य निर्वाचित आणि निम्मे सदस्य सरकारनियुक्त असत. यातले निर्वाचित सदस्य हे भारतातले यच्चयावत डॉक्‍टर मतदानानं निवडून देत. या कौन्सिलमध्ये एखाद्या महत्त्वाच्या निर्णयाबाबत वेळप्रसंगी मतदान होऊन निर्णय घेतले जात असत. मात्र, आता येऊ घातलेल्या नव्या कायद्यानुसार प्रस्तावित परिषदेमध्ये सर्वच्या सर्व म्हणजे २५ सदस्य हे सरकारनियुक्त आणि खात्यांचे सचिव हे पदसिद्ध सदस्य असतील. 

सरकारी मर्जीनं एकूण एक सदस्य नियुक्त करून बनणाऱ्या या नव्या परिषदेची योजना करताना सरकारला लोकशाही मूल्यांचा विसर पडलेला आहे. ही प्रस्तावित परिषद म्हणजे एक प्रकारे केंद्रीय आरोग्य खात्याचं एक्‍सटेन्शनच असेल. साहजिकच सरकारची कळसूत्री बाहुली म्हणूनच ते कार्य करेल, यात शंका नाही. परिणामतः सरकारच्या मनात येतील ते निर्णय वैद्यकीय विश्वावर एकतर्फी पद्धतीनं नोकरशाहीमार्फत लादले जाणार आहेत. भारतीय लोकशाहीची ही क्रूर चेष्टा ठरावी.  

मेडिकल कौन्सिलमध्ये अध्यक्षपदी आजवर डॉक्‍टरच असत. त्यामुळं कोणत्याही नव्या निर्णयाचा देशातल्या आरोग्यसेवेवर नक्की काय परिणाम होईल, याचा योग्य अंदाज येऊ शकत असे. मात्र, नव्या प्रस्तावित परिषदेत सदस्यांमध्ये डॉक्‍टर्सची संख्या खूपच मर्यादित असेल आणि बिगरवैद्यकीय व्यक्ती अध्यक्षपद भूषवू शकेल. त्यामुळं या नव्या परिषदेचे निर्णय कितपत रास्त असतील. याची समस्त डॉक्‍टर वर्गाला काळजी वाटते. 

याबाबत आयएमची मागणी आहे, की मेडिकल कौन्सिलच्या जागी येणाऱ्या संस्थेवर सरकारी अंकुश नसावा. ‘नॅशनल मेडिकल कमिशन बिल’मध्ये डॉक्‍टरांनी लोकशाही प्रक्रियेनं निवडून दिलेले सदस्य समसमान हवेत, शिवाय सर्व सरकारनियुक्त सदस्यदेखील डॉक्‍टर्सच असावेत.

नव्या कायद्यानुसार, वैद्यकीय विद्यापीठांचे प्रतिनिधी यात नसतील. ते फक्त सल्लागार समितीत काम करतील. आजवरचा अनुभव पाहता, सल्लागार समितीचं मत सरकारनियुक्त प्रतिनिधी कितपत मानतील, याची मुळीच खात्री देता येणार नाही. त्यामुळं वैद्यकीय विद्यापीठांमधल्या शैक्षणिक अडचणी सोडवणं आणि त्यात नवनवीन सुधारणा करणं, याला मोठीच खीळ बसेल.

राज्यांचं सम प्रतिनिधित्व नाही
देशातली २९ राज्यं आणि सात केंद्रशासित प्रदेशांमधल्या राज्यस्तरीय मेडिकल कौन्सिलचा प्रत्येकी एक प्रतिनिधी यात असणं आवश्‍यक होतं; परंतु चक्रनेमक्रमे फक्त पाच राज्यांतीलच प्रतिनिधी यावर नियुक्त होणार आहेत. याचा अर्थ आपल्या राज्यातल्या वैद्यकीय सेवा आणि वैद्यकीय शिक्षण यांच्यामध्ये सुधारणा करायला प्रत्येक राज्याला सात ते आठ वर्षं वाट पाहावी लागणार आहे.

‘नॅशनल मेडिकल कमिशन बिल’मधलं कलम १५ आणि ४ बी यांवर आयएमएचा आक्षेप आहे. या कलमांनुसार ॲलोपॅथीची पदवी नसलेल्या इतर शाखांच्या पदवीधर डॉक्‍टरांनाही ॲलोपॅथीची प्रॅक्‍टिस करता येणार आहे. एवढंच नव्हे, तर त्यांना ॲलोपथीमधल्या उच्च आणि सर्वोच्च शिक्षणाचे अभ्यासक्रम करण्याची परवानगी मिळण्याची शक्‍यता आहे. यामुळं अंतिमतः भारतीय नागरिकांना मिळणाऱ्या वैद्यकीय सेवेचा दर्जा निश्‍चितच खालावणार आहे. साहजिकच या कलमांचा साद्यंत विचार करून त्यातली संदिग्धता दूर करण्याची गरज आहे. 

परीक्षांचा ससेमिरा
नव्या विधेयकात वैद्यकीय महाविद्यालयांतल्या प्रवेशांसाठी आणि उच्चशिक्षणासाठी नॅशनल इलिजिबिलिटी अँड एंट्रन्स टेस्ट (नीट) ही एकच समान परीक्षा यच्चयावत सरकारी, खासगी आणि अभिमत महाविद्यालयांसाठी घेतली जाणार, असं नमूद करण्यात आलं आहे. मात्र, असा निर्णय गेल्या वर्षीच झाला होता आणि मेडिकल कौन्सिलनं तो अमलात आणण्याची तरतूददेखील केली होती. उच्चशिक्षणासाठी ही परीक्षा गेली काही वर्षं घेतली जातंच आहे. त्यामुळं या विधानातला नावीन्याचा आवेश लटका ठरावा.

मात्र, नव्या विधेयकानुसार एमबीबीएसच्या सर्व परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतरही मेडिकल प्रॅक्‍टिस सुरू करण्यासाठी नोंदणी करण्यासाठी या विद्यार्थ्यांना ‘एक्‍झिट टेस्ट’ ही आणखी एक राष्ट्रीय स्तरावरची परीक्षा देऊन त्यात उत्तीर्ण होणं बंधनकारक केलं जाणार आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयांतल्या कठीणात कठीण अशा परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावरही पुन्हा अशी परीक्षा घेण्यामागचं लॉजिक अगम्य आहे. शिवाय ज्यांना पदव्युत्तर शिक्षण घ्यायचंय, त्यांना एका वर्षात ‘एक्‍झिट’ आणि नीट या दोन्ही परीक्षांना लागोपाठ सामोरं जावं लागेल.   

नव्या विधेयकामध्ये ‘सर्वांना समान संधी’ या उच्च ध्येयाला हरताळ फासणारं एक कलम आहे. या विधेयकानुसार, खासगी महाविद्यालयांतल्या फक्त चाळीस टक्के जागांचं शुल्क सरकार ठरवणार आहे. बाकीच्या साठ टक्के विद्यार्थ्यांकडून किती शुल्क घ्यावं, याचं स्वातंत्र्य त्या त्या खासगी महाविद्यालयाला राहणार आहे. त्यामुळं साहजिकच समाजातल्या बुद्धिमान; पण आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या विद्यार्थीवर्गातला मोठा हिस्सा शुल्क भरू शकणार नाही. त्याउलट धनाढ्य पालकांच्या मुलांना ही सुसंधीच प्राप्त होईल. 

उच्चशिक्षणाबाबतचे काही मुद्दे कोणालाही बुचकळ्यात पाडतील. प्रस्तावित कायद्यानुसार, कोणत्याही पदव्युत्तर उच्चशिक्षणामधल्या विद्यार्थ्यांच्या सीट्‌स वाढवायला विद्यापीठांना परिषदेची परवानगी घ्यावी लागणार नाही. हा मार्ग नक्कीच भ्रष्टाचाराच्या काट्याकुट्यातून जाणार आहे. कारण या वाढवलेल्या जागांचं शुल्क किती घ्यावं यावरही सरकारचं बंधन असेलच असं नाही. साहजिकच या जागांचा लिलाव होऊन जास्त शुल्क देणाऱ्या लक्ष्मीपुत्रांना त्या मिळतील यात शंका नाही. 

प्रचलित पद्धतीमध्ये, वैद्यकीय महाविद्यालयांना दर वर्षी आपल्या महाविद्यालयाच्या परवानगीसाठी अर्ज करावा लागतो. त्यावेळी त्यांची तपासणी होऊन जागांची संख्या आणि विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या सोयी आणि संलग्न इस्पितळांचा दर्जा पाहिला जाई. यात काही कमतरता आढळ्यास त्या मेडिकल कॉलेजची मान्यता रद्द होऊ शकत असे किंवा त्यांना परवानगी असलेल्या सीट्‌स कमीसुद्धा होऊ शकत असत. मात्र नव्या प्रस्तावित कायद्यानुसार, या महाविद्यालयांना अशी परवानगी दरवर्षी घ्यावी लागणार नाही. एकदा परवानगी मिळाली की ती तहहयात! फक्त दर्जाबद्दल काही तक्रार झाली, तर त्या महाविद्यालयाची मान्यता रद्द न होता, त्यांनी फक्त त्यांना मान्यता मिळताना लागणाऱ्या शुल्काच्या दहापट रक्कम दंड म्हणून भरायची. असं केलं, की सर्व गोष्टी माफ! प्रस्तावित एनएमसीमध्ये ही सर्वात उद्वेगजनक गोष्ट आहे. यामुळं वैद्यकीय शिक्षणाचा दर्जा सांभाळण्यापेक्षा आर्थिक हितसंबंध जपणं, ही वैद्यकीय महाविद्यालय चालवणाऱ्या संस्थेची गरज ठरून शिक्षणाचा खेळखंडोबा होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. 

कुठलंही वेगळं उद्दिष्ट नसलेला, लोकशाहीच्या मूलतत्त्वांना मर्यादित करणारा, वैद्यकीय शिक्षण आणि सेवा यांचा दर्जा घसरवणारा, वैद्यकीय सेवांमधल्या मूल्यांना बळ देवण्याबाबत चकार शब्दही न काढणारा अशा प्रकारचा वैद्यकीय कायदा लोकसभेत आणि राज्यसभेत मांडला जाईल, तेव्हा त्याचा सारासार विचार आणि सर्वांगीण अभ्यास सर्व सदस्यांना करावा लागेल.

भारतातल्या सव्वा अब्ज नागरिकांना उत्तम आणि रास्त वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी वैद्यकीय कायदा बदलणं ही वरवरची मलमपट्टी ठरेल. त्यासाठी देशाचं आरोग्यविषयक धोरण बदलण्याची गरज आहे. आरोग्यासाठी राष्ट्रीय अर्थसंकल्पात दरडोई दीड ते अडीच टक्के एवढी तुटपुंजी रक्कम राखून ठेवली जाते, ती साधारणपणे सात टक्‍क्‍यांपर्यंत नेण्याची गरज आहे. अन्यथा अधिक संख्येनं प्रशिक्षित डॉक्‍टर्स निर्माण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयं आणि सर्व पातळीवरच्या वैद्यकीय सेवांनी सुसज्ज अशी सरकारी रुग्णालयं निर्माण करता येणार नाहीत. एकंदरीत असा अनावश्‍यक कायदा आणून जनतेच्या आरोग्यात सुधारणा होईल असं सांगणं ही एक मोठीच दिशाभूल ठरेल.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com