गुजरातचा इशारा... (श्रीराम पवार)

गुजरात हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं आणि भाजपचे पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांचं गृहराज्य असल्यानं विधानसभेच्या निवडणुकीत तिथं काय होणार, याकडं सगळ्या देशाचं लक्ष असणं स्वाभाविक होतं. मात्र, भाजपला विजयाचा निर्भेळ आनंद घेता येऊ नये आणि काँग्रेसनंही पराभवानं खचून जाऊ नये, असं माप गुजरातच्या मतदारांनी या दोन्ही पक्षांच्या पदरात या निवडणुकीत टाकलं आहे. यापुढच्या राजकारणात राहुल गांधी आणि काँग्रेस यांना गृहीत धरून चालता येणार नाही, असं वातावरण या निवडणुकीतून उभं राहिलं, ही राहुल यांच्यासाठी सर्वात जमेची बाजू.

गुजरातच्या निवडणुकीत सहाव्यांदा सत्ता मिळवून भाजपनं ‘राज्य अजून भाजपसोबत आहे’ हे दाखवून दिलं. सलग सहाव्या वेळेस राज्य जिंकणं ही कामगिरी तशी असाधारण; तरीही काही गमावल्याची हुरहूर या निकालानं भाजपला दिली, यातच या निकालाचं वेगळेपण आहे. ‘मोदींच्या राज्यात जिंकणारच’, ‘विजय विरोधकांना भुईसपाट करणारा हवा,’ अशी मानसिकता भाजपनं आणि पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनीच करून ठेवली होती. ठरवलेलं लक्ष्य होतं १५० जागांचं. त्या तुलनेत सत्ता मिळूनही शतकाच्या आतच जागा राहणं एकतर्फी वर्चस्वाचे ते दिवस संपल्याची जाणीव करून देणारं आहे. ‘सहज जिंकणार’, असं वाटणाऱ्या हिंदकेसरी मल्लाला तुलनेनं किरकोळ मल्लानं काटाजोड लढत द्यावी तसं हे घडलं. गुजरात राखून आणि हिमाचल जिंकून भाजपनं देशातला आपला विस्तार आणखी वाढवला. काँग्रेसचा तो आणखी आकुंचित झाला, तरीही लढणंच विसरलेल्या काँग्रेसला गुजरातनं आत्मविश्‍वास दिला. लढायची ऊर्मी दिली. प्रभावहीन ठरवल्या गेलेल्या राहुल गांधींना सूर सापडू लागला. राजकारणात काहीच कायमचं नसतं, ते प्रवाही असतं, हाच इशारा निकालांनी दिला आहे. 

काय झालं गुजरातमध्ये? घरच्या मैदानावर प्रतिष्ठेचा डाव पंतप्रधान नरेद्र मोदींनी काठावर का असेना जिंकला; पण मतदारराजानं दिलेला कौल जल्लोष साजरा करावा इतकाही मोठा नाही. ‘थोडक्‍यात निभावलं’ असा सुस्कारा टाकायला लावणाराच आहे. काँग्रेसनं भाजपच्या नाकात दम आणला यात शंका नाही. मात्र, सारं काही करूनही गुजरातची सत्ता काँग्रेसच्या हाती लागली नाहीच, हे वास्तवही बदलत नाही. विजयाचा निर्भेळ आनंद घेता येऊ नये आणि पराभवानं खचून जाऊ नये, असं माप मतदारांनी टाकलं आहे. या तातडीच्या राजकीय परिणामांपलीकडं बदललेला गुजरात बरंच काही सांगतो आहे. सत्तेच्या तात्कालिक खेळापलीकडं गुजरातच्या निवडणुकीतून दिसणारी सूत्रं दीर्घकालीन वाटचालीत महत्त्वाची ठरू शकतात. गुजरातच्या निवडणुकीनं भाजपच्या अभेद्य वाटणाऱ्या गुजरात मॉडेलचे टवके उडण्याची सुरवात झाली आहे. याच राज्याला भाजपनं हिंदुत्वाची प्रयोगशाळा बनवलं, हिंदू-मुस्लिम असं उघड ध्रुवीकरण केल्यानं नुकसान होत नाही, उलट निवडणुकीत लाभच होतो, हे इथंच सिद्ध झालं होतं. निवडणुकांतल्या यशापलीकडं देश कसा असावा, याची बहुसंख्याकवादी वैचारिक मांडणी किती पुढं जाते, यालाही परिवारात महत्त्व असतं. त्याचीही यशस्वी अंमलबजावणी इथंच सुरू झाली. या साऱ्याला दिलेली आर्थिक विकासाची जोड ही त्याची फळं चाखणारा नवा वर्ग तयार करणारी होती. हा वर्ग भाजपची पक्की मतपेढी बनला. आर्थिक विकास होतो आहे ना, मग बाकी प्रश्‍न विचारायचं कारण नाही, अशी मानसिकता रुजवण्याची सुरवातही इथंच झाली. सार्वजनिक जीवनातल्या सर्वंकष वर्चस्वाचं भारताची कल्पनाच नव्यानं मांडू पाहणारं हे मॉडेल ते गुजरातमध्ये दोन दशकांहून अधिक काळ टिकलं. त्याच बळावर नरेंद्र मोदींनी राष्ट्रीय राजकारणात भरारी मारली. त्यालाही साडेतीन वर्षं झाली. आता पहिल्यांदाच या मॉडेलवर गंभीर प्रश्‍नचिन्ह लावलं जात आहे. निवडणूक भाजपनं जिंकली, त्यामुळं ‘मॉडेल पूर्ण टाकाऊ झालं आहे’, असं कदाचित अजूनही म्हणता येणार नाही; मात्र त्याची चकाकी कमी झाली. आर्थिक विकासातले आंतर्विरोध समोर येऊ लागले. प्रतिस्पर्ध्यांना खलनायक आणि देशविरोधी ठरवण्याच्या आक्रस्ताळेपणातला फोलपणा समोर येऊ लागला. 

गुजरातमध्ये भाजप सातत्यानं विजयी होत आला आहे. मात्र, काही काळानं या विजयातले घटक बदलत गेले. भाजपनं काळ आणि स्थिती यांनुसार आपल्या राजकारणाची शैली बदलण्याची तयारी दाखवली आणि त्या त्या वेळी सामाजिक, आर्थिक आधार हे गणित विजयापर्यंत नेतील, अशा रीतीनं शोधले. अन्य राज्यांप्रमाणेच गुजारातमध्येही कधीकाळी काँग्रेसचं संपूर्ण वर्चस्व होतं आणि त्यात काँग्रसेनं विणलेल्या क्षत्रिय, दलित, आदिवासी आणि मुस्लिम या समाजगटांच्या समीकरणांचा वाटा होता. भाजपनं यातून बाजूला पडलेल्या समाजघटकांना एकत्र करताना हिंदुत्ववादी अवताराचा पुरेपूर लाभ घेतला आणि भाजपचं हे समीकरण काँग्रेसच्या जातगठ्ठ्यांपेक्षा भारी ठरलं. ंतेव्हापासून काँग्रेस गुजरातमध्ये प्रमुख पक्ष असला तरी सत्तेपर्यंत येऊ शकला नाही. भाजपची गुजरातवरची पकड अत्यंत घट्ट झाली, ती मोदींच्या गुजरातमधल्या उदयानंतर. पक्षातल्या महत्त्वाकांक्षी नेत्यांमधल्या बेदिलीच्या पार्श्‍वभूमीवर नेतृत्व हाती घेतलेल्या मोदींनी पक्षातला आणि बाहेरचाही विरोध मोडीत काढण्यात यश मिळवलं. हे करताना स्पष्टपणे बहुसंख्याकवादी भूमिका घेतली. गुजरातला हिंदुत्वाची प्रयोगशाळा बनवलं. या विरोधातली काँग्रेस आणि अन्य विरोधकांची प्रतिक्रिया अल्पसंख्याकांचा अनुनय म्हणून खपवण्याची चालही यशस्वी ठरली. मोदी यांनी जवळपास प्रत्येक निवडणुकीत हा प्रचाराचा मुद्दा बनवला. काँग्रेसचा आधार असलेल्या जातगटांशिवायचे घटक एकत्र करण्याची रणनीती कायम ठेवतानाच एका बाजूला आक्रमक हिंदुत्व आणि दुसरीकडं आर्थिक विकासाला प्राधान्य या बाबींचा मोदीराज्यात गवगवा झाला. भांडवलशाहीला मुक्त वाव देत बड्या उद्योजकांच्या किंवा परकी गुंतवणुकीतून विकासाची कल्पना हे काँग्रेस आणि भाजप या दोहोंचंही साम्यस्थळ आहे. मात्र, मोदींनी यात घेतलेली भूमिका अधिक स्पष्ट व ठोस होती. आर्थिक आघाडीवर विकास दिसतो; मात्र सामाजिक निकषांवर सुधारणा दिसत नाहीत. राज्याचं उत्पन्न वाढतं; पण पुरेशा नोकऱ्या तयार होत नाहीत, ही अरिष्टं म्हणजे या मॉडेलचाच परिपाक आहेत. मात्र, मोदींच्या अतिआक्रमक प्रचारमोहिमेपुढं या मॉडेलमधलं वैगुण्य दाखवणं विरोधकांना जमलं नाही. ‘विकास करावा तर मोदींनीच,’ असं वातावरण २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत तयार करण्यात मोदी आणि त्यांचे समर्थक यशस्वी झाले. भाजपच्या गुजरातमधल्या निर्विवाद वर्चस्वाचा हा काळ होता. यात तिसरा टप्पा आला तो खुद्द मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर गुजरातमध्ये झालेल्या बदलांचा. त्याचं बीजारोपण मोदी मुख्यमंत्री असल्याच्या काळात राबवलेल्या धोरणांतूनच झालं होतं. मधल्या काळात भाजपकडं शहरी आणि मध्यम, तसंच उच्च उत्पन्न गटातल्या मतदारांची पक्की मतपेढी तयार झाली होती. भाजपला या निवडणुकीत पराभवापासून वाचवण्यात हीच मतपेढी कामाला आली आहे. गुजरातच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत विकासाच्या स्पर्धेत मागं पडलेल्या ग्रामीण भागानं आपला संताप मतपेटीतून दाखवला आहे, तर शहरी भागात मोदी यांची जादू कायम असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. 

गेली दोन दशकं मांडली जाणारी गुजरातमधली जातगणितंही या निवडणुकीनं बदलली आहेत. दलित, मुस्लिम, आदिवासी हे काँग्रेसचे खडतर काळातही साथीला राहिलेले समूह आहेत. यातल्या दलित आणि आदिवासी समूहांत शिरकाव करण्यात भाजप यशस्वी होत असल्याचं गुजरातचा निकाल सांगतो. काँग्रेसला मूळ मतपेढी कायम ठेवून नवे समूह जोडण्यात फार यश आलं नाही. काँग्रेसला या वेळी पाटीदार समाजाची बऱ्यापैकी साथ मिळाली. मात्र, या घटकांवर काँग्रेसचा जितका भर होता तितक्‍या प्रमाणात पाटीदार मतं भाजपकडून बाजूला गेली नाहीत. शहरी भागात पाटीदारांमधल्या व्यापारीवर्गानं भाजपसोबतच राहणं पसंत केल्याचं दिसतं. या निवडणुकीत शहरी आणि ग्रामीण भागातल्या मतदारांचा कल पूर्णतः वेगळा असल्याचं दिसलं आहे. राहुल गांधी यांनी पाटीदार नेता हार्दिक पटेल, ओबीसींचा नेता अल्पेश ठाकोर आणि दलित नेता जिग्नेश मेवाणी या गुजरातमधल्या विविध समाजघटकांतल्या असंतोषावर स्वार झालेल्या तरुण नेत्यांना साथीला घेतलं होतं. त्याचा लाभ ग्रामीण भागात झाला. - मात्र, शहरी भाग जीएसटी आणि नोटबंदीच्या विरोधात जोरदार प्रचार होऊनही मोदींच्या पाठीशी उभा राहिला. जीएसटीसंदर्भात काही तातडीच्या सुधारणा करून व्यापाऱ्यांना ‘सरकार दखल घेत आहे,’ असा दिलासा देण्यात आलेलं यश शहरातल्या निकालांत दिसतं. शेतीमधली अस्वस्थता मात्र ग्रामीण भागात भाजपला झटका देऊन गेली. ही अस्वस्थता केवळ गुजरातमधली नाही. त्याची दखल घेणारी धोरणं आता जाहीर होऊ लागली, तर आश्‍चर्य वाटायला नको. 

या निवडणुकीतला सर्वात चिंतेचा विषय होता तो भरकटलेला प्रचार. जीएसटी, नोटबंदी, गुजरातचा विकास, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, पाटीदारांचं आरक्षण या मुद्द्यांवरून भरकटत तो पाकिस्तानचा प्रभाव आणि तैवानी मश्‍रूमपर्यंत गेला. आपल्यावरचा हल्ला गुजरातच्या अस्मितेशी जोडून विरोधकांना नामोहरम करण्याचं तंत्र मोदींनी गुजरातमध्येच शोधलं आहे. एका बाजूला विरोधकांना अल्पसंख्याकाचं लांगुलचालन करणारे ठरवायचं, पाकिस्तानवादी ठरवायचं आणि दुसरीकडं आपल्यावरची टीका म्हणजे गुजरातवरचा हल्ला असा माहौल उभा करायचा हे ध्रुवीकरणाचं तंत्र या निवडणुकीतही सढळ हातानं वापरलं गेलं. खरंतर भाजपनं गुजरातमध्ये केलेल्या विकासाचा दाखला देत लोकसभा निवडणुकीत तसाच विकास देशात घडवायचं आश्‍वासन दिलं गेलं होतं. निदान ज्या गुजरातमध्ये हा विकास झाल्याचं भाजपचं सांगणं आहे, तिथली निवडणूक पूर्णतः विकासाच्या मुद्द्यावर लढवायला हरकत नव्हती. मात्र, प्रचाराच्या सुरवातीलाच, ते पुरेसं नाही, याची जाणीव भाजपला झाली आणि नेहमीप्रमाणं प्रचाराचा रोख ध्रुवीकरणाकडं वळला. काँग्रेसचे नेते मणिशंकर अय्यर यांनी भाजपच्या हाती आयताच मुद्दा दिला. पंतप्रधानांचा त्यांनी असभ्य भाषेत केलेला उल्लेख ‘गुजरातच्या सुपुत्रावरचा हल्ला’ बनवण्यात आला. त्याहीपुढं काँग्रेसवर औरंगजेब आणि खिलजी यांचा वारसा चालवत असल्याची टीका सुरू झाली. सारी प्रतीकं चलाखीनं ध्रुवीकरणाकडं नेणारी होती. या निवडणुकीत राहुल गांधी यांनी मंदिरभेटींचा सपाटा लावल्यानंतर आणि त्यांच्या धर्माचाच मुद्दा उपस्थित केला गेला तेव्हा काँग्रेसनं ‘ते जानवेधारी हिंदू, पिढ्यान्‌पिढ्यांचे शिवभक्त आहेत,’ असं सांगून अल्पसंख्याकांच्या तुष्टीकरणाच्या नेहमीच्या आक्षेपातली हवा काढून घेतली होती. तेव्हा शेवटचं हत्यार बाहेर आलं ते विरोधकांना पाकिस्तानवादी ठरवण्याचं. संशय तयार करण्याचं. 

गुजरातच्या निवडणुकीवर पाकिस्तान प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांची पाकिस्तानी मुत्सद्दी आणि अधिकाऱ्यांसोबत बैठक अय्यर यांच्या घरी झाली, हा त्याचाच भाग असल्याचं चित्र तयार करण्याचा प्रयत्न भाजपकडून केला गेला. अहमद पटेल मुख्यमंत्री व्हावेत, यासाठी पाकचा माजी लष्करी अधिकारी प्रयत्नशील असल्याचाही मोदींचा आरोप होता. हे सारं मतांच्या राजकारणासाठीच्या मर्यादा ओलांडणारं होतं. मनमोहन सिंग किंवा काँग्रेस हे पाकिस्तानच्या मदतीनं कट करत असतील, तर सरकारनं कारवाई का करू नये? त्याचा निवडणुकीत चिखलफेकीपुरता वापर करून नंतर त्यावर बोलणंच सोडून का द्यावं? ध्रुवीकरणाचं हे सूत्र याआधीच्या निवडणुकांइतकं यशस्वी झालं नाही, हेच या निकालातून सिद्ध होतं. 

सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा गुजरात आणि हिमाचलच्या निकालांचे देशाच्या पुढील राजकारणावर काय परिणाम होतील हा. प्रत्येक राज्यातली निवडणूक नवा रंग घेऊन येते आणि त्यातलं यशापयश पुढचं चित्रच बदलणार, अशी मांडणी केली जाते. यातूनच दिल्ली-बिहारच्या पराभवानं भाजपपुढं जबरदस्त आव्हान उभं राहिल्याचं चित्र तयार झालं होतं, तर उत्तर प्रदेशातल्या अफाट विजयानं ‘आता २०१९ ची निवडणूक भाजपनं खिशात टाकल्यात जमा आहे’, असं वातावरण तयार होतं. इतकं की ओमर अब्दुल्ला यांच्यासारखा विरोधातला नेता ‘आता २०२४ ची तयारी करायला लागा,’ असं सांगत होता. गुजरातच्या निवडणुकीनं तेही पालटलं. हिमाचलमध्ये भाजपचा विजय अपेक्षितच धरला जात होता. ते राज्यही छोटं आहे. मात्र, गुजरात हे मोदी-शहा यांचं गृहराज्य असल्यानं तिथं काय होणार, याकडं देशाचं लक्ष स्वाभाविक होतं. 

गुजरातच्या मतदारांनी भाजपला काठावर पास केल्यानं भाजपची वाटचाल सहज-सोपी नाही, याची निश्‍चिती केली आहे. विधानसभांच्या निवडणुकांवर आधारित पुढच्या लोकसभेची गणितं अशी प्रत्येक निकालानिहाय वर-खाली होत असली, तरी मोदींच्या राष्ट्रीय राजकारणातल्या उदयानंतर त्यांना राष्ट्रीय स्तरावर आव्हान देण्याची किमान शक्‍यता तयार झाली, हे गुजरातच्या निवडणूक-निकालाचं फलित आहे. ज्या राहुल गांधींना भाजप किरकोळीत काढत राहिला आणि राहुलही आपल्या वर्तनानं त्याला बळ पुरवत राहिले, त्याच राहुल गांधींकडं गांभीर्यानं पाहिलं पाहिजे, अशी स्थिती गुजरातच्या प्रचारानं आणली आणि निकालानं त्यावर शिक्कामोर्तब केलं. राहुल यांची राजकीय कारकीर्द सातत्यानं पराभवांचीच राहिली आहे. कधीकाळी देशभर एकछत्री अंमल करणाऱ्या काँग्रेसकडं जेमतेम पाच राज्यं उरली आहेत. त्यातली पंजाब आणि कर्नाटक ही दोनच राज्यं देशाच्या राजकारणात दखल घेण्यासारखी आहेत. एकापाठोपाठ एक असे पराभव पचवलेल्या आणि खिल्ली उडवायचा विषय बनवल्या गेलेल्या राहुल यांनी गुजरातच्या भूमीवर - मोदींच्या घरच्या मैदानावर - आपली ‘पप्पू’ ही प्रतिमा मागं टाकण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. भाजप हे अमान्य करत राहिलं. मात्र, सातत्यानं हेटाळणीचा विषय बनवलेल्या, टीकेचे प्रहार झालेल्या राहुल यांच्याविषयी गुजरातच्या प्रचारादरम्यान बरं बोललं जाऊ लागलं आणि राहुल यांनी निश्‍चित दिशा ठरवून प्रचाराचा बार उडवून दिला. तो मोदींची प्रतिमा आणि शहांचं कौशल्य जमेला धरूनही भाजपपुढं आव्हान निर्माण करणारा ठरला. साडेतीन वर्षांच्या मोदी सरकारच्या कारकीर्दीनंही विरोधकांना मुद्दे पुरवले आहेत. नोटबंदीचा गोंधळ आणि जीएसटी अंमलबजावणीतल्या त्रुटींवर राहुल ज्या रीतीनं तुटून पडले, त्यामुळं गुजरातमध्ये पहिल्यांदाच भाजपला उत्तरं द्यावी लागत होती. गुजरातच्या निवडणुकीत अँटी-इन्कबन्सी नावाचं प्रकरण मोदींना कधी जाणवलं नाही, याचं कारण प्रत्येक निवडणुकीत मोदी मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात न घडलेल्या कोणत्याही कामासाठी केंद्राला जबाबदार धरत होते. त्यांचा रोखच ‘केंद्र गुजरातला सापत्न वागणूक देतं आणि गुजरातची अस्मिता केंद्राला म्हणजे काँग्रेसला खुपते’, यावर राहिला. या निवडणुकीत तो मुद्दा संपला होता. दोन्हीकडं मोदींचंच राज्य असल्यानं गुजरातमधल्या त्रुटींसाठी दोष कुणाला द्यायचा हा प्रश्‍न होताच. याचाही लाभ राहुल यांना झाला. जबाबदारीशिवाय प्रश्‍न विचारण्याची भूमिका आता त्यांनी घेतली. विरोधात असताना सरकारच्या प्रत्येक कृतीला लोकविरोधी ठरवण्याची मळलेली वाट राहुल चालू लागले आहेत आणि त्याला प्रतिसादही मिळतो आहे, हे गुजरातच्या प्रचारसभांतूनही दिसत होतं. यापुढच्या राजकारणात राहुल आणि काँग्रेस यांना गृहीत धरून चालता येणार नाही, असं वातावरण या निवडणुकीतून उभं राहिलं, ही राहुल यांच्यासाठी सर्वात जमेची बाजू. मोदींसाठी ‘२०१९ चा आव्हानवीर’ म्हणून अरविंद केजरीवाल, नितीशकुमार यांची नावं चर्चेत राहिली. -मात्र, राहुल यांचं नाव कुणीही घेत नव्हतं. ही स्थिती पालटून आता राष्ट्रीय स्तरावर ‘मोदी विरुद्ध राहुल’ असाच सामना होईल, हे स्पष्ट झालं आहे. अर्थात, याचा अर्थ आजघडीला राहुल हे मोदींच्या प्रत्यक्षाहून अतिभव्य प्रतिमेसमोर तोडीस तोड ठरतात असा नव्हे. मोदींची राजकारणाची शैली, भाजपची शिस्तबद्ध प्रचारयंत्रणा, सत्तेसोबत आलेली साधनांची रेलचेल आणि कष्टानं बांधलेलं संघटन या भाजपच्या जमेच्या बाजू आहेत. पार ढेपाळलेल्या काँग्रेसमध्ये जान फुंकण्याची तयारी राहुल यांनी केली असली, तरी या आघाड्यांवर प्रचंड काम करावं लागेल. मध्येच गायब होण्याची सवय सोडून देऊन राहुल ते करणार काय, हा प्रश्‍न कायम आहे. सन २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी एक उपांत्य सामना कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडच्या निवडणुकीतून होणार आहे. गुजरात-हिमाचलमध्ये पराभव होऊनही चांगली लढत दिल्याचं कौतुक राहुल यांच्या वाट्याला येतं आहे, ते प्रामुख्यानं गुजरातमध्ये मोदींशी दिलेल्या लढतीमुळं. मात्र, पुढच्या निवडणुकांतल्या जय-पराजयावरच राहुल यांची स्वीकारार्हता ठरेल. केवळ चांगली लढत पुरेशी नसेल. गुजरातमुळं पुन्हा एकदा भाजपच्या विरोधातले पक्ष एकत्र लढण्याची भाषा बोलू लागले आहेत. भाजपकडच्या ‘इन-कमिंग’वरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो. सन २०१८ मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये गुजरातच्या तुलनेत काँग्रेससाठी लढतीला अधिक चांगली भूमी तयार आहे. कर्नाटकात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, राजस्थानात सचिन पायलट, अशोक गेहलोत, मध्य प्रदेशात ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्यासारखे बलदंड प्रादेशिक नेते काँग्रेसकडं आहेत. कर्नाटक, राजस्थानात तुलनेत संघटनही चांगल्या अवस्थेत आहे. यातल्या मध्य प्रदेशात भाजपची स्थिती मजबूत आहे. कर्नाटकात सत्ता हिसकावण्यासाठी आणि राजस्थानात टिकवण्यासठी मात्र पक्षाला झगडावं लागण्याची चिन्हं आहेत. अर्थात, लोकसभा निवडणुकीआधीच्या या लढती भाजप पूर्ण सामर्थ्यानिशीच लढेल. 

मात्र, उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीनंतर एकतर्फी वाटणाऱ्या राजकीय स्पर्धेत गुजरातच्या कुणालाच पूर्ण समाधानी न करणाऱ्या निकालानं रंग भरले आहेत.

'सप्तरंग'मधील लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा