ये तो होनाही था... (श्रीराम पवार)

आम आदमी पक्ष नावाचं नमुनेदार प्रकरण भारतीय राजकारणात उदयाला आल्यानंतर काय घडू शकतं, याचं आणखी एक उदाहरण या पक्षाचे दिल्लीतले २० आमदार एकगठ्ठा अपात्र ठरवण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानं घालून दिलं आहे. ‘राजनीती बदलने आये हैं’ असं म्हणणाऱ्या पक्षाला लाभाच्या पदांचा मोह पडावा, हेच मुळात जिथं तिथं मिरवल्या जाणाऱ्या नैतिकतेवर प्रश्‍नचिन्ह लावणारं होतं. आपण करतो ते जनतेच्या भल्याचंच; मग नियम, कायद्याची पत्रास कशाला, असा आविर्भाव असणाऱ्या केजरीवाल आणि मंडळींना निवडणूक आयोगानं कायदा दाखवला हे बरच घडलं. आता अशी वेळ अन्य कुण्या राज्य करणाऱ्या पक्षावर आली असती तर आपनं त्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करताना कसलीच कसर ठेवली नसती. ही वेळ आपल्यावर येताच मात्र तितक्‍याच वेगानं इतरांवर बेफाट आरोप करावेत, हे आपनंच विकसित केलेलं तंत्र वापरलं जात आहे. यातूनच ‘निवडणूक आयोग भाजपच्या दावणीला बांधला गेला आहे,’ असा साक्षात्कारही होतो आणि त्याहीपलीकडं ‘असलं संकट येणार म्हणूनच देवानं ‘आप’ला दिल्लीत प्रचंड बहुमत दिलं,’ असले बाष्कळ युक्तिवादही केले जातात. कायदा, नियम, प्रथा फाट्यावर मारून कारभार करू पाहण्याला केवळ निवडणूक आयोगानंच नव्हे, तर पाठोपाठ या निर्णयाला स्थगिती द्यायला नकार देऊन न्यायालयानंही चपराक दिली. यानं आपच्या दिल्लीतल्या सत्तेवर काही परिणाम घडणार नसेलही; पण ज्यांचा नैतिकतेचा रथ चार अंगुळं वरूनच चालायचा तो कोसळला. झालीच चूक तर ती स्वीकारण्याऐवजी ‘पडलो तरी नाक वर’ अशा थाटाची सुरू झालेली आरोपांची पतंगबाजी दिशाभूल करणारी तर आहेच; पण आपही प्रचलित राजकीय पक्षांपेक्षा वेगळा नाही, यावर शिक्कामोर्तब करणारीही आहे. या प्रकरणानं केजरीवाल आणि आपचा दंभस्फोट तर केला आहेच, शिवाय त्यानिमित्तानं ‘लाभाचं पद’ याभोवतीचा सार्वत्रिक भोंगळपणा संपवायची संधीही तयार झाली आहे.  

आम आदमी पक्षाची दिल्लीत राजवट आहे. देशात नरेंद्र मोदींच्या प्रभावाची लाट असताना अरविंद केजरीवाल यांनी मोदी-शहांचा विजयरथ दिल्लीत नुसता रोखलाच नव्हता, तर ७० पैकी ६७ जागा जिंकून सगळ्या विरोधकांची दाणादाण उडवली होती. यानंतर मोदींचे प्रतिस्पर्धी म्हणून केजरीवाल यांच्याकडं पाहणाऱ्यांची संख्या वाढू लागली आणि त्यांनाही राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षा वाटायला लागली. मधल्या कळात झालेल्या विधानसभांच्या निवडणुकांनी हा फुगा फुटला असला, तरी मोदींच्या विरोधात शड्डू ठोकून लक्ष वेधून घेण्याचं सूत्र केजरीवाल यांनी यशस्वीरीत्या राबवलं आहे. केजरीवाल यांच्यात ‘भारतीय राजकारणात नवा प्रकाश’ पाहणाऱ्यांची संख्या दिल्लीतल्या त्यांच्या विजयानंतर एकदम फुगली होती. आताही हा पंथ संपलेला नाही आणि दिल्लीच्या कारभारात केजरीवाल यांच्या अंगाशी येणाऱ्या प्रत्येक बाबीत केंद्राचा किंवा मोदींचा हात शोधणं हा त्यांचा आवडता उद्योग आहे. २० आमदार अपात्र ठरल्याच्या प्रकरणातही हेच घडतं आहे. ‘निवडणूक आयोग केंद्र सरकारच्या दावणीला बांधला गेला आहे... विद्यमान मुख्य निवडणूक आयुक्त कधीतरी, म्हणेज मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना, त्यांचे प्रधान सचिव होते आणि निवृत्त होता होता ते केंद्रातल्या सत्ताधाऱ्यांना उपकृत करत आहेत’ असा या मंडळींचा सूर आहे. मुद्दा केंद्र सरकार हे दिल्ली सरकारला सवतीच्या पोराची वागणूक देत असल्याचा पुढं केला जातो. मात्र, किमान या प्रकरणापुरती तरी ही दिशाभूल करणारी खेळी आहे. घटनाबाह्य संसदीय सचिवांच्या नियुक्‍त्या केल्याच नसत्या तर मोदी किंवा केंद्र सरकारला संधी कशी मिळाली असती? केंद्र सरकार केजरीवाल यांच्या सरकारची कोंडी करत नाही, असं मुळीच नाही. बिगरभाजप सरकारची कोंडी करण्याचे प्रयत्न तर होतच आहेत. मात्र, संसदीय सचिवांची नियुक्ती करून मुळातच केजरीवाल यांनी सेल्फ गोल केला होता. या नियुक्‍त्या कायद्याच्या निकषावर टिकणाऱ्या नाहीत, असा सल्लाही त्यांना देण्यात आला होता. मात्र, लोकसेवेचं व्रत आपल्याकडंच असल्याचा आणि आपला प्रत्येक निर्णय त्यासाठीच असल्याचा ठाम समज असलेल्या आपनं असलं सबुरीचं काही ऐकलं असतं तरच नवलं! अर्थात त्यामुळं ज्या कायद्याच्या चौकटीत राज्य कारभार चालतो, ती बदलत नाही. देश बदलण्याच्या आरोळ्या रामलीला मैदानावर मारणं वेगळं आणि प्रशासकीय चौकटीत ते घडवून दाखवणं वेगळं, याची जाणीव एव्हाना या बोलभांड मंडळींना झाली असेलच.   

संसदीय सचिवांच्या नियुक्‍त्यांचं हे संपूर्ण प्रकरण म्हणजे आपसुद्धा सत्ता मिळताच अन्य राजकीय पक्षांच्या पावलावर पाऊल टाकत चालल्याचं दाखवणारं आहे. दिल्लीच्या जनतेनं दिलेल्या अभूतपूर्व कौलानंतर इतकी फौज सांभाळणं ही कसरत होतीच. भ्रष्टाचारविरोधी आणि स्वच्छ राजकारणावर कितीही प्रवचनं झोडली तरी आप हा अनेकविध प्रवृत्तींचा, विचारसरणींच्या मंडळीचा जमाव बनला होता. राजकीय पक्षाला भ्रष्टाचारविरोधासारखा एककलमी कार्यक्रम कायम पुरेसा नसतो. त्यापलीकडं ‘आपची नेमकी राजकीय भूमिका काय,’ हा तेव्हाही प्रश्‍नच होता आणि आताही आहे. भांडवलदारी व्यवस्थेचंच प्रतिनिधित्व करणाऱ्यांपासून ते आयुष्यभर कष्टकऱ्यांच्या चळवळी चालवणाऱ्यांपर्यंत अनेकांना ‘भारतीय राजकरणात परिवर्तन झालं पाहिजे,’ या भावनेनं घेरलं आणि आप हा त्यासाठी पर्याय वाटू लागला. प्रचलित राजकारणाविषयी घृणा असलेल्यांना निदान आदर्शवादी बोलणारं व्यासपीठ मिळालं. अनेक विसंगतींनी भरलेल्या या आदर्शवादाचं स्वरूप भोंगळच होतं. त्यातून जमलेल्या जमावात कधीच एकसंधता नव्हती आणि त्यातूनच सत्तेनंतर लगेचच ‘आप’ला तडे जायला सुरवात झाली. या वाटचालीत प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादवांपासून अनेक नेते वळचणीला पडले. एकदा सत्तेचं राजकारण सुरू झालं, की ‘जो मतं मिळवतो तोच नेता’ असतो आणि आपमध्ये असं नेतृत्व असलेले केजरीवाल हेच होते आणि आहेत. साहजिकच त्यांच्याशी जमवून न घेणाऱ्यांना बाहेर पडण्यावाचून मार्गच नव्हता. आपमध्ये केजरीवाल हे हायकमांड बनले. असं असलं तरी प्रचंड संख्येनं विजयी झालेल्या आमदारांना पदं देणं ही कसोटी होतीच. कायद्यानुसार राज्यातल्या आमदारांच्या संख्येच्या १५ टक्के इतकेच मंत्री होऊ शकतात. दिल्ली हे पूर्ण राज्य नसल्यानं तिथं ही मर्यादा १० टक्‍क्‍यांचीच आहे. म्हणजेच ६७ आमदारांपैकी ७ जणांनाच मंत्रिपदाचा लाभ शक्‍य होता. यावर मात करणारी शक्कल म्हणजे संसदीय सचिवपदांची खिरापत. दिल्लीत कायद्यानुसार असं एक पद निर्माण करता येतं. केजरीवाल यांनी ता. २१ मार्च २०१५ रोजी या नियुक्‍त्या करताना ‘या मंडळींना मानधन किंवा अन्य भत्ते दिले जाणार नाहीत,’ असं जाहीर केलं होतं. ही सगळीच मंडळी निरलस समाजसेवेचं व्रत घेतलेली असल्यानं त्यांनी यासाठी कोणताही मेहनताना घेतलेला नाही, या आधारावर, ही लाभाची पदंच ठरत नाहीत, असा आपचा युक्तिवाद होता. तो अर्थातच कायद्यासमोर टिकणारा नव्हता. या संसदीय सचिवांना वेतनभत्ते दिले नसले तरी प्रवासाच्या सुविधा आणि शासकीय कार्यालयात जागा दिली होती. या सुविधाही ‘लाभ’च मानल्या जातात आणि लाभाचं पद ठरवताना पदाला वेतनभत्ते दिले जातात की नाही, 

याला फारसं महत्त्व नाही. लाभाच्या पदांच्या यादीत असलेली कोणतीही पदं लोकप्रतिनिधींना भूषवता येत नाहीत. लोकप्रतिनिधींनी आपली कामं करताना कोणत्याही सरकारी लाभांपासून मुक्त असावं, ही त्यामागची भूमिका आहे. ठिसूळ पायावर आधारलेल्या या नियुक्‍त्या कोसळणार होत्याच. त्यांना ‘राष्ट्रीय मुक्ती मोर्चा’ नावाच्या संघटनेनं मे २०१५ मध्ये उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. दरम्यान, ‘लाभाची पदं घेतल्याबद्दल २१ आमदारांना अपात्र ठरवावं,’ अशी मागणी एका वकिलानं राष्ट्रपतींकडं केली होती. तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडं सोपवलं. तिथं निकाल काय लागेल, याचा अंदाज असलेल्या आपनं, लाभाच्या पदातून संसदीय सचिवांना वगळणारा बदल कायद्यात करण्याची प्रचलित राजकारणाशी सुसंगत; मात्र आप ज्या नैतिकतेची ग्वाही जिथं तिथं देतो, तिच्याशी विसंगत अशी खेळी केली. आपण केलेल्या नियुक्‍त्या संकटात आल्यानंतर त्या वाचवण्यासठी कायदाच बदलायचा आणि तो बदल पूर्वलक्ष्यी प्रभावानं लागू करायचा असा हा प्रयत्न होता. त्या कायद्याला राष्ट्रपतींनी मंजुरी नाकारल्यानंतर २१ आमदारांवर गदा येणं ही औपचारिकताच होती. पाठोपाठ दिल्ली उच्च न्यायालयानं सप्टेंबर २०१६ मध्ये या सर्व नियुक्‍त्या बेकायदा ठरवून रद्द केल्या. तेव्हा आपनं आणखी एक धूर्त खेळी करायचा प्रयत्न केला. संसदीय सचिवपदं तर जाणारच होती; निदान आमदारकी तरी वाचवावी यासाठी, आता न्यायालयानं मूळ पदच रद्द ठरवल्यानं ‘निवडणूक आयोगानं आमदारांच्या अपात्रतेवर सुनावणी घेऊ नये,’ असा युक्तिवाद सुरू केला. मात्र, निवडणूक आयोगानं या सोईच्या युक्तिवादाला धूप घातला नाही. न्यायालयानं नियुक्‍त्या बेकायदा ठरवल्या, तरी प्रत्यक्षात हे २१ आमदार १३ मार्च २०१५ ते ८ सप्टेंबर २०१६ या कालावधीत पदावर होते आणि त्यामुळं त्यांच्यावरील 

अपात्रतेच्या कारवाईची सुनावणी होऊ शकते, असं स्पष्ट केलं. याच प्रकरणातला निवडणूक आयोगाचा निर्णय २१ आमदारांना अपात्र ठरवणारा आहे आणि त्याला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी त्याला मान्यताही दिली आहे.    

आपकडून आता मुद्दा उपस्थित केला जातो आहे तो, या आमदारांचं म्हणणं निवडणूक आयोगानं ऐकून घेतलं नाही हा. ज्या नियुक्‍त्या बेकायदा ठरणार, यात शंकाच नव्हती, त्यात खरंतर सविस्तर सुनावणी घ्यायला हरकत नव्हती. मात्र, ती तशी झाली नाही म्हणून नियुक्‍त्या योग्य ठरत नाहीत. लाभाच्या पदासंदर्भात याआधीचे न्यायालयीन निकाल स्पष्ट आहेत. जया बच्चन यांना उत्तर प्रदेशच्या चित्रपट  विकास महामंडळाचं अध्यक्षपद २००६ मध्ये देण्यात आलं होतं. खासदार असताना हे लाभाचं पद स्वीकारल्याबद्दल न्यायालयानं त्यांना अपात्र ठरवलं होतं आणि जया बच्चन यांना खासदारकीवर पाणी सोडावं लागलं होतं. २०१५ मध्ये उत्तर प्रदेशातले भाजपचे आमदार बजरंग बहादूरसिंह आणि बसपचे आमदार उमाशंकर सिंह हे लाभाच्या पदावरूनच आमदारकी गमावून बसले होते. ‘यूपीए १’ च्या काळात सर्वशक्तिमान वाटणाऱ्या सोनिया गांधींनाही लाभाच्या पदाचा झटका बसला होता. २००४ मध्ये सरकारनं त्यांना राष्ट्रीय सल्लागार समितीचं अध्यक्षपद दिलं होतं. ते लाभाचं पद ठरलं आणि सोनियांना खासदारकीचा राजीनामा देऊन पुन्हा निवडणूक लढवावी लागली होती. नंतर यूपीएनं हे पदच लाभाच्या पदांच्या यादीतून काढून टाकलं. संसदीय सचिवपदाची खिरापत वाटण्याचा उद्योग करणारा आप हा काही एकमेव पक्ष नाही. हे उद्योग अनेक राज्यांत अनेक पक्षांनी केलेले आहेत. यात भाजप आणि काँग्रेसही मागं नाहीत. हरियाना, गोवा, गुजरात या भाजपशासित राज्यांत अशी पदं दिली गेली आहेत. भाजप-अकालींच्या पंजाबातल्या राजवटीतही हेच घडलं होतं. अरुणाचल प्रदेशात काँग्रेसचं सरकार पाडण्यात मदत करणाऱ्या आमदारांना बक्षिशी म्हणून हेच पद दिलं गेलं होतं. दुसरीकडं काँग्रेसनं कर्नाटकात, हिमाचल प्रदेशात संसदीय सचिवांच्या नियुक्‍त्यांचा हाच कित्ता गिरवला होता. यातल्या बहुतेक ठिकाणी अशा नियुक्‍त्यांना न्यायालयात आव्हान दिलं गेलं आणि न्यायालयानं हे पद लाभाच्या पदांच्या यादीत असेल तर नियुक्‍त्यांना दणका देणारीच भूमिका घेतली आहे. आता यावर मार्ग असतो तो म्हणजे असं पदच लाभाच्या पदांच्या यादीतून काढून टाकण्याचा. आपनं तो प्रयत्न केला; मात्र कायद्यातले बदल पूर्वलक्ष्यी प्रभावानं लागू होणं मान्य होणारं नव्हतं. दुसरीकडं आपचे आणि केंद्रातल्या मोदी सरकारचे संबंध पाहता आपचे असले उद्योग राज्यपालांकडून अथवा राष्ट्रपतींकडून मंजूर होण्याची शक्‍यता नाही. दिल्ली हे पूर्ण राज्य नाही आणि केंद्राचा प्रतिनिधी असलेल्या नायब राज्यपालांचा तिथल्या प्रशासनातला वरचष्मा हे वास्तव आहे. हे माहीत असूनही अशा नियुक्‍त्या करणं ही राजकीय चूक होतीच; पण त्याहीपेक्षा आपसारख्या पक्षासाठी नैतिकतेचा बुरखा फाडणारी ही चूक होती. 

दिल्लीत १९९७ मध्ये भाजपच्या साहेबसिंग वर्मा यांच्या सरकारनं आणि नंतर काँग्रेसच्या शीला दीक्षित यांच्या सरकारनं केलेली नियुक्ती चालते, तर आपची का नाही, हा युक्तिवाद वरवर चपखल वाटत असला तरी या पक्षांनी चुकीचे पायंडे पाडले असतील, तर स्वच्छतेचा ठेका घेतलेल्या आपनं ते दुरुस्त करायचे की या पायवाटांचे राजमार्ग बनवायचे? यातून दिसतं ते इतकंच की आप आणि त्यांचे नेते अन्य पक्षांहून आणि नेत्यांहून संधिसाधूपणात कुठंही मागं नाहीत. अन्य राज्यांत अशा प्रकारच्या नियुक्‍त्या खपल्या गेल्या असतील, तर तिथं कारवाईचा आग्रह जरूर धरला पाहिजे. न्यायाचं तत्त्व सर्वांना समान लागू व्हायलाच हवं. मात्र, ‘त्यांना मोकळीक मिळाली म्हणून दिल्लीतही कायदेभंगाची संधी द्यावी,’ हे कुठल्या नीतिमत्तेच्या चौकटीत बसणारं आहे? स्वच्छता, नैतिकता इतरांना शिकवणाऱ्यांनी आपल्याकडं बोट दाखवलं जाऊ नये, याची अंमळ अधिकच काळजी घ्यायला नको का? 

लाभाचं पद लोकप्रतिनिधींना स्वीकारता येणार नाही, अशी तरतूद घटनेच्या १०२(१) आणि १९१ (१)(अ) या कलमांनी केली आहे. केंद्र-राज्यातल्या लोकप्रतिनिधींना लाभाचं पद स्वीकारण्यापसून या तरतुदी प्रतिबंध करतात. या विषयावर घटना समितीत चर्चा झाली होती. नंतरही अनेकदा त्यावर वाद झडले आहेत. मात्र, लाभाचं पद याची नेमकी व्याख्या करण्याचे सर्वच राज्यकर्ते टाळत आले आहेत. ‘लाभाच्या पदांच्या यादीत जी पदं आहेत, ती भूषवता येणार नाहीत,’ असं काहीसं सैलसर स्वरूप यात आहे. दिल्लीत गठ्ठ्यानं आमदार अपात्र ठरल्यानं आता लाभाच्या पदांची नेमकी व्याख्या आणि केंद्र व राज्य यांसाठीच्या निश्‍चित याद्या बनवण्यावर चर्चा व्हायला हवी.   

आपचे २१ आमदार अपात्र झाल्यानंतर दिल्लीच्या सत्तेत काही फरक फरक पडणार नाही. हे आमदार वगळूनही आपकडं दिल्ली विधानसभेत भरभक्कम बहुमत आहे. निर्णयाला उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा मार्ग अवलंबला जाईलच. तिथंही अपात्रता कायम राहिल्यास २१ जागांवर फेरनिवडणूक घ्यावी लागेल. दिल्लीतली आपची ६७ जागा मिळवणारी हवा आता उरलेली नाही. एका अर्थानं इतक्‍या मोठ्या प्रमाणात निवडणुका होणं हा केजरीवाल यांच्या राजवटीवरील कौलच ठरेल. अशा निवडणुका घ्याव्या लागणं ही आपसाठी नामुष्कीच असेल. ‘आक्रमण हाच बचाव’ हे तंत्र पुरेपूर वापरणाऱ्या आपनं आपल्या अडचणींसाठी नेहमीच दुसऱ्याकडं बोट दाखवण्याची खेळी केलेली आहे. या वेळी मात्र ती यशस्वी होणारी नाही. ‘आप’लंच खरं करण्याच्या वाटचालीत कधीतरी ये तो होनाही था...!

'सप्तरंग'मधील लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा