तोंडी तिहेरी तलाक केसमध्ये आतापर्यंत काय काय घडले?

मुस्लिम समाजातील तोंडी तिहेरी तलाक देण्याच्या प्रथेवर मागील अनेक महिन्यांपासून उहापोह सुरू असून, याबाबत न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्यानंतर चर्चेला उधाण आले. यासंदर्भात मागील काही महिन्यांत घडलेल्या ठळक घडामोडींचा आढावा... 

17 फेब्रुवारी 2017
घटनापीठासमोर सुनावणी
मुस्लिमांमधील तोंडी तलाक, निकाह हलाला आणि बहुपत्नीत्वासंबंधी दाखल करण्यात आलेल्या विविध याचिकांची सुनावणी ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर 30 मार्च रोजी ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासंबंधीचे मुद्देही निश्‍चित करण्याचे ठरविण्यात आले.

न्यायालय आधी काय म्हणाले? 
या मुद्द्यांचा केवळ कायदेशीर अंगानेच विचार करण्याची तयारी दर्शविली होती. राज्य विधिमंडळाच्या अख्त्यारीत असलेल्या घटस्फोटासंबंधीच्या कायद्यामध्ये कोणताही बदल केला जाणार नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. जे मुद्दे तुम्हाला आमच्यासमोर मांडायचे आहेत, त्यावर तुम्ही आधी चर्चा करून ते निश्‍चित करा, असेही न्यायालयाने विविध पक्षकारांना सांगितले होते. 

31 मार्च 2017 
समान नागरी कायद्यावर चर्चा नाही...
या प्रकरणाचा निकाल इतर प्रकरणांवरही परिणाम करू शकतो. या प्रकरणावेळी समान नागरी कायद्यावर चर्चा होणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालय कायदेशीर बाजूंच्या आधारावर निर्णय देणार आहे. 11 मेपर्यंत एक आदेश काढून तोंडी तलाकच्या वैधतेसंबंधीच्या सर्व याचिकांचा निपटारा करण्यात येईल, असे सांगण्यात आले होते.

केंद्र सरकारची भूमिका 
केंद्र सरकारने लिंगसमानता आणि धर्मनिरपेक्षता या दोन मुद्द्यांना पुढे करत मुस्लिमांमधील तोंडी तलाक, निकाह हलाला आणि बहुपत्नीत्व या घटकांना विरोध केला. 'ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड' आणि अन्य संघटनांनी मात्र केंद्र सरकारच्या भूमिकेला विरोध केला. 

महिलांकडून केंद्राचे समर्थन
बहुतांश महिला संघटनांनी मात्र केंद्राच्या भूमिकेचे समर्थन केले आहे. 'जमियत- उलेमा- ए- हिंद' या संघटनेनेही केंद्राने कायदेशीर प्रक्रियेत हस्तक्षेप करू नये असे म्हटले आहे. 

12 एप्रिल 2017
अयोध्या, 'तोंडी तलाक'बाबत विचारमंथन 
अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डा'ने अयोध्याप्रश्‍न आणि तोंडी तलाकबाबत विचारमंथन बैठकीचे आयोजन केले. 

17 एप्रिल 2017 
तोंडी तलाकला 1400 वर्षांची परंपरा - 'ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्डा'चा दावा 

4 मे 2017 
न्यायालयाचे मित्र
माजी केंद्रीय मंत्री आणि ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ सलमान खुर्शिद यांची ऍमिकस क्‍युरी (न्यायालयाचे मित्र) म्हणून नियुक्ती करण्याला मान्यता. 

10 मे 2017
मूलभूत अधिकारांचे हनन 
तोंडी तलाकमुळे स्त्रियांच्या मूलभूत अधिकाऱ्यांचे हनन होत असून, 'पर्सनल लॉ'च्या नावाखाली मुस्लिम स्त्रिया, तसेच कोणत्याही नागरिकाच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला.

19 मे 2017
निकालाची प्रतीक्षा 
तोंडी तलाक प्रथेच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला. 

23 मे 2017
लोकशिक्षणाचे पाऊल 
'एआयएमपीएलबी'ने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये समाविष्ट केलेल्या सूचना बोर्डाच्या वेबसाइटवर टाकण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे सांगितले.

सामाजिक बहिष्कार 
'तोंडी तलाक देताना एखाद्या व्यक्तीने शरियाचा अवलंब केला नसेल, तर त्याच्यावर सामाजिक बहिष्कार घालण्यात येईल.''
- ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

रामजन्माशी तुलना 
तोंडी तलाकचे समर्थन करताना 'एआयएमएलबी'ने रामाचे उदाहरण दिले. अयोध्येत रामाचा जन्म झाला, अशी श्रद्धा हिंदू धर्मात आहे. त्याचप्रमाणे तोंडी तलाकासंबंधीची भावना मुस्लिमांमध्ये आहे, असा संबंध संघटनेने जोडला.