मनोहर पर्रीकर: संरक्षण स्वयंपूर्णतेचा ध्यास 

मनोहर पर्रीकर यांच्या अकाली निधनाने जनमानस हळहळले आहे. 63 वर्षे हे जाण्याचे वय नाही. भारतात तर हे वय राजकारण ऐन भरात येण्याचे. उच्चशिक्षित राजकारण्यांची आपल्याकडची संख्या नगण्य. पर्रीकर आयआयटीतून धातूशास्त्र विषयात पारंगत झालेले. सामान्य माणसासारखे वागणे त्यांना भलतेच आवडणारे. लग्न समारंभात आयआयटीयन, मंत्री अशा झुली लीलया बाजूला ठेवून ते बफेसाठी रांगेत उभे राहत, राजकारण्याने जमिनीच्या चार बोटे बर चालायचे असते, त्याला स्वर्ग चारबोटेच दूर असतो अशी श्रध्दा बाळगणाऱ्या आपल्यासारख्या देशात अर्थातच या साधेपणाचे अप्रूप वाटे. त्यातूनच मुख्यमंत्री असले तरी भाई स्कुटरवरून फिरतात सारख्या दंतकथा जन्माला आल्या असाव्यात अन लोकप्रियही झाल्या असाव्यात.

मुंबईतील विलेपार्ले परिसरात पर्रीकर मित्रमंडळींकडे यायचे तेंव्हाही ते साधे वागायचे. युरोपात पंतप्रधान रस्त्यावरून सामान्य माणसाप्रमाणे फिरतात याची आठवण त्यांच्या या सहजतेने व्हायची. आमदार अतुल भातकळकर, रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीचे संचालक रवींद्र साठे, पुरूषोत्तम शेणॉय, मृगांक परांजपे, आशीष करंदीकर, मिलिंद करमरकर, मनीष साळवी हा त्यांचा मित्रपरिवार या उमद्या राजकारण्याच्या अनेक आठवणी सांगत असे. पर्रीकर मुंबई आयआयटीत असताना होस्टेलमधील जेवणाचे मासिक बिल कमी करण्यासाठी शिस्त कशी आणायचे, साथीचे रोग टाळायला पाण्याच्या टाकीत मित्रांच्या सहाय्याने पोटॅशियम परमॅन्ग्नेट कसे टाकायचे या सर्व बाबी थक्‍क करणाऱ्या आहेत. त्यांचे माणूसपण आणि व्यवस्थापन दर्शवणाऱ्या.त्यांच्यासारखा प्रामाणिक, पारदर्शक नेता काळाच्या पडदयाआड गेल्यावर अशा कित्येक गोष्टी सहाजिकपणे समोर येतात. पर्रीकर यांनी गोव्याचे मुख्यमंत्री झाल्यावर पेट्रोज डिझेलचे दर कमी केले. विमानांना सवलतीच्या दरात वंगण देत जगातले पर्यटक गोव्याकडे खेचले. असे प्रशासकीय कौशल्य त्या वेळी भाजपच्या मुशीतल्या नेत्यांकडे अभावाने आढळत असे.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कटटर स्वयंसेवक असतानाही गोव्यातील चर्चशी त्यांचे उत्तम संबंध होते. गोव्यातील मुख्य धर्मगुरूने पर्रीकरांच्या स्वास्थ्यासाठी प्रार्थना करण्याचे आवाहन हे त्यांच्या या लोकप्रियतेचेच प्रतीक होते. गोव्यासारख्या छोटया शिस्तप्रिय राज्याचा कारभार चालवणे तसे सोपे. त्यामुळे त्यांच्या निधनानंतर प्रकर्षाने आठवतेय ती सरंक्षण मंत्री या पदावरून त्यांनी बजावलेली कामगिरी. मोदी सरकारमध्ये कार्यक्षम मंडळींची कमतरता असल्याने गोव्याचे मुख्यमंत्रीपद सहकाऱ्याकडे सोपवून दिल्लीत या असा निरोप त्यांना पाठवला गेला. अरूण जेटलींनी तोवर अर्थखात्याबरोबर संरक्षणाचा कारभार सांभाळून थकले होते. गोव्यातील सुशेगाद वृत्ती सोडून बाहेर यायची त्यांची फारशी तयारी नव्हतीच पण तो संघाने घेतलेला निर्णय होता. पर्रीकर संरक्षणखात्यात पोहोचले ते ही कुणीही अधिकाऱ्याने येवू नका विमानतळावर असे सांगून. विमानतळावरून ते बॅग हातात घेवून रिक्षात बसून निवासव्यवस्थेच्या ठिकाणी पोहोचले. सुरेश प्रभूंसमवेत त्यांचा शपथविधी झाला. ते साउथ ब्लॉकमध्ये पोहोचले तेंव्हा फाईलींचा गठठा त्यांचीवाट पहात होता. मनमोहनसिंग सरकारमध्ये संरक्षण खाते सांभाळणारे ए. के. अँथनी हे नेते कमालीचे स्वच्छ आणि चारित्र्यवान नेते. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी मनमोहन सरकारला चारी बाजुंनी घेरले गेले असल्याने अँथनी यांनी कोणताही खरेदी व्यवहार करायचाच नाही हाच अलिखित नियम आचरणात आणला होता. खरेदीच झाली नाही तर भ्रष्टाचाराचा आरोप होण्याचा संबंधच नाही असा साधा सरळ विचार. राफेल खरेदीसारखा व्यवहारही अनिश्‍चिततेत गुंतला होता. मोदी सरकारच्या प्रतिमेला अशी दिरंगाई साजेशली नव्हतीच. शिवाय संरक्षणसामुग्रीत सतत होणारे गैरव्यवहार, छोटया खरेदीबाबतही परदेशातील कंपन्यांवर अवलंबून रहाण्याची वृत्ती देशहिताला बाधा आणू शकत होती.

सीमांचे रक्षण करण्याचे कर्तव्य तिन्ही दले चोखपणे बजावत होती. कारगिलने बरेच धडे शिकवले होते. अँथनी अत्यंत नेक नेता पण काहीच न करण्याकडे असलेला त्यांचा कल हा चर्चेचा विषय होता. पर्रीकर तसेही उद्योजक. काहीतरी करणे आवश्‍यक असते हे त्यांना ज्ञात होते. दिल्लीतील सरकारे बदनाम होतात ती संरक्षणविषयक खरेदीमुळेच (आताही मोदी सरकारवरचा सर्वात महत्वाचा आरोप आहे तो राफेल कराराचा) फाईली मार्गी लावायच्या होत्या, अधिकाऱ्यांना दिलासा द्यायचा होता. ती तारेवरची कसरत होती .पर्रीकरांना त्यासाठीच दिल्लीत बोलावून घेतले होते. खात्याचा कारभार जाणून घेतानाच त्यांनी भर दिला तो संरक्षणसीाहत्याच्या खरेदीवर अन जे शक्‍य आहे ते येथे तयार करण्यावर. एपीजे अब्दुल कलाम यांनी डीआरडीओत केलेले संशोधन पर्रीकरांना ज्ञात होते. ही संस्था गेल्या काही वर्षात दुर्लक्षित आहे याचीही त्यांना चांगलीच जाणीव होती. या संस्थेतील काही नामवंत पण वाव न मिळालेल्या शास्त्रज्ञांना त्यांनी बोलावून घेतले. 70 टक्‍के संरक्षणसामग्री आयात का करावी लागते असा प्रश्‍न करत या क्षेत्रात मेक इन इंडिया आणा हा पर्रीकरांचा खात्याला आणि विशेषत: डीआरडीओला आदेश होता. सन 2020 साली भारत खरेदीत स्वयंपूर्ण झाला पाहिजे असा त्यांचा आग्रह होता.

दिल्लीत पर्रीकरांचे शेजारी झालेले सुरेश प्रभू स्वदेशी बनावटीच्या रेल्वे गाडीची रचना करत होते. आज ती गाडी वंदे भारत एक्‍सप्रेस या नावाने धावूही लागली आहे. हे दोघेही नेते रात्रीउशीरापर्यंत स्वयंपूर्णतेची मेक इन इंडियाचा अवलंब त्यांच्या खात्यात कसा करता येईल याची आखणी गप्पागप्पात करत असत. (आज सकाळच्या मुख्य अंकात सुरेश प्रभू यांनी श्रध्दांजलीपर लेखात आठवणींना उजाळा दिला आहे) पर्रीकर त्यासाठी संरक्षणखात्याच्या विविध विभागांना भेटी देत. तब्येत तसेच अन्य अनेक कारणांमुळे पर्रीकर दिल्लीतून गोव्यात परतले. नंतर या स्वयंपूर्णतेच्या ध्यासाचे काय झाले ते सीतारामन यांना विचारायला हवे. पर्रीकरांनी सन 2050 साठी डिफेन्स रिसर्च ऑर्गनायझेशनला काही उददीष्टे आखून दिली होती, ती प्रत्यक्षात आणणे ही त्यांना श्रध्दांजली ठरेल. पर्रीकरांनी उण्यापुऱ्या काही महिन्यांच्या कालावधीत अन्य एक महत्वाची कामगिरी बजावली आहे. पाकिस्तानवर केलेले मोदी सरकारच्या कार्यकाळातले पहिले वहिले सर्जिकल स्ट्राईक्‍स तर महत्त्वाचे होतेच पण त्यापेक्षाही ही वेगळी बाब. फार चर्चेत न आलेली. भारतात संरक्षण खात्यात पुरेसे कर्मचारी आहेत काय? अधिकारी संख्या अन्य देशांच्या तुलनेत योग्य की अयोग्य? सीमेवर उभ्या असलेल्या एका जवानामागे किती कर्मचारी संख्या असावी याचा हिशेब मांडला गेलाच नव्हता.

सैन्यदले ही होली काउ मानली जातात आपल्याकडे. त्यामुळे परिस्थितीचे अवलोकन करतानाही हात थरथरत असत. वन रॅंक वन पेन्शनचा निर्णय प्रत्यक्ष आणून दाखवण्याची थक्‍क करणारी कामगिरी बजावल्यानंतर पर्रीकर यांनी सैन्यदलाची अंतर्गत पहाणी करण्याचा निर्णय घेतला. जनरल दत्ता शेकटकर यांच्यासह 11 जणांची समिती यासाठी नेमली गेली. संरक्षणसज्जतेसाठी तयारी आहे काय याचा वेळोवेळी आढावा घेतला जात होता पण मानवी व्यवस्थापनाकडे बघण्याची गरज होती. लष्करी शिस्तीला गोपनीयतेची झालर असल्याने या अहवालात नेमक्‍या काय शिफारशी झाल्या आहेत याची माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. ती लष्कराशी संबंधित काही नोकरशहांनी दडवून ठेवली आहे. अशीही चर्चाकाही यायची पण पर्रीकरांनी कधीही यासंबंधीच्या विचारणेला उत्तर दिले नाही. मुंबईत फिन्स या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी काम करणाऱ्या संस्थेच्या कार्यक्रमांना ते आवर्जून हजेरी लावायचे. या संस्थेतील मंडळींशी त्यांचे चांगलेच मैत्र होते. धाकटा मुलगा अभिजात हा कायम त्यांच्या ध्यासाचा विषय असे. दिल्लीतले पनीर आवडले नाही म्हणून माशांसाठी गोव्यात परत गेलो असे ते म्हणायचे, पण आईला सतत मिस करणाऱ्या मुलांना आधार हेही परत गोवा गाठण्यामागचे कारण होते हे जाणावे. संरक्षणासारखी महत्वाची जबाबदारी सोडून ते गोव्यात का परतले हे न सुटलेले कोडे आहे. 

अमेरिकेत उपचारासाठी जातानाही ते कामाच्या फायली घेवून गेले होते. मृत्यू गाठणार हे लक्षात आल्यावर त्यांनी मलाआता घरी न्या, रूग्णालय नको असे निक्षून सांगितले होते. त्यांच्या सूनबाई तब्येतीकडे लक्ष ठेवायच्या. मुले अवतीभवती असायची. परवाच एम्स दिल्लीहून डॉ. शर्मा त्यांची वास्तपुस्त करण्यासाठी गोव्यात गेल्याचे त्यांच्या स्नेह्यांनी सांगितले होते. पर्रीकरांचा लढण्याचा जोश चांगला असल्याचे डॉ. शर्मांनी शुक्रवारी रात्री सांगितले होते. आता घडायचे ते घडले आहे. उमदा, सज्जन राजकारणी आपण मुकलो आहोत. गोव्यात त्यांच्या निधनाने राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली आहे अन त्यापेक्षाही महत्वाचे म्हणजे भारताला स्वयंपूर्ण करण्याचे स्वप्न संरक्षणक्षेत्रात प्रत्यक्षात आणण्यासाठी धडपडणारा एक द्रष्टा नेता काळाच्या पडदयाआड गेला आहे. 

ता. क. : पर्रीकर त्यांच्यातील उमदेपणामुळेच कोणताही राजकीय किंतु किंवा भेद मनात न आणता कॉंग्रेस नेत्या सोनिया गांधी अत्यवस्थ होत्या तेंव्हा आवर्जून भेटायला गेले होते. आज प्रियंका गांधी यांनी त्याचे स्मरण केले. कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनीही अत्यंत संवेदनशीलता दाखवत पर्रीकरांची दोन मिनिटे भेट घेतली अन दुसऱ्या दिवशी मात्र त्याला राफेलचे रंग दिले. राजकारण असेच असते. त्यांचे फाईलमधले असले नसलेले शेरे आता सार्वजनिक विषय होतील हे निश्‍चित. पण त्यांना अपेक्षित असलेली संरक्षण क्षेत्रातील स्वयंपूर्णता आणि संरचनेत त्यांनी सुचवलेले बदल हा विषय फाईलमध्ये पडून रहाणार नाहीत ही अपेक्षा.आत्म्याला शांती मिळणे नावाचा प्रकार खरोखरच असेल तर पर्रीकर यांना हे दोन्ही विषय अत्यंत जिव्हाळ्याचे वाटत असत हे त्यांच्या भाजपने अन विरोधी कॉंग्रेस पक्षाने विसरू नये.उच्चशिक्षित राजकारणी भारतीयांच्या पत्रिकेत अभावानेच प्रवेश करतात. त्यांच्या कार्याला पुढे नेणे हे महत्वाचे ठरते याचे विस्मरण होवू नये एवढीच अपेक्षा.