मागोवा शहरी नक्षलवादाचा...

महाराष्ट्रातील शहरी भागांतून नक्षलवादाला रसद पुरवणारी मोहीम आखली गेल्याचे अलीकडील काही घटनांतून समोर आले आहे. विशेषतः तरुणांना हाताशी धरण्याचे नक्षलवाद्यांचे प्रयत्न आहेत, ही चिंतेची बाब आहे. 

देशातील नक्षलवादी कारवायांची व्याप्ती गेल्या काही वर्षांत कमी झाल्याची माहिती केंद्रीय मंत्रालयाने नुकतीच प्रसृत केली आहे. आर्थिक विषमतेची परमसीमा गाठणाऱ्या भारतासारख्या देशात क्रांतीची भाषा करणारी, समतेची ग्वाही देणारी विचारप्रणाली जोमाने फैलावू शकते. यंत्रणा भ्रष्टाचाराने पोखरली असल्याने सरकारी निर्णयांचा लाभ जनतेला मिळत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे नाराज मने चिडतात, कायदा हातात घेतात अन्‌ नक्षलवाद फोफावतो. केंद्राने या विषवल्लीवर नियंत्रण मिळवल्याचा दावा केला असतानाच नेमका महाराष्ट्रात नक्षलवादाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. तोही शहरात दबा धरून बसलेल्या नक्षलसमर्थकांचा. पुणे, नागपूर अशा महत्त्वाच्या शहरांत छापे टाकून सामग्री हस्तगत केली गेली. ही धरपकड सरकारने हेतुपुरस्सरपणे केल्याचे आरोप झाले; अन्‌ सध्या सुरू असलेल्या वैचारिक ध्रुवीकरणाला नवा आयाम मिळाला आहे. 

महाराष्ट्र प्रांत खरे तर सामाजिक परिवर्तनाचा खंदा पुरस्कर्ता. येथील वैचारिक बांधणी मजबूत. गेल्या दोन दशकांत मात्र वैचारिक दरी निर्माण होण्याचे प्रमाण वाढले. राजकीय स्वार्थाची पोळी भाजण्याचा प्रकार अशा वातावरणात केला जातो आहे. त्यामुळेच शहरात झालेली नक्षलवाद्यांची धरपकड हा चिंताजनक विषय आहे. महाराष्ट्रातील गडचिरोली, गोंदिया, काही प्रमाणात नांदेडच्या भागात नक्षलवाद्यांचा उपद्रव आहे. छत्तीसगड भागाशी गडचिरोली, गोंदिया; तसेच तेलंगणाशी यवतमाळचा परिसर लागून असल्याने दळणवळणासाठी पूर्वी महाराष्ट्राचा वापर होई. नक्षलवादी चळवळ एखाद्या जिल्ह्यात अचानक सुरू होते अन्‌ नंतर काही काळ शांत राहून पुढे सरकते असा अनुभव. कारवायांदरम्यान लपण्यासाठी महाराष्ट्रातील जंगलांचा वापर करणारे नक्षलवादी कालांतराने येथे सक्रिय होऊ लागले अन्‌ नक्षलवादाची झळ पोहोचू लागली. 

महाराष्ट्रातील पोलिस दलाचा लौकिक चांगला. त्यामुळे येथे नक्षलवाद्यांशी लढायला उत्तम शस्त्रे आहेत. पोलिस दलाचे मनोबल खचू न देणारे राज्यकर्ते आहेत, असे अन्य राज्यांतले पोलिस अधिकारी, कर्मचारी बोलून दाखवत. सध्या मात्र वेगळीच समस्या आहे. या क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते महाराष्ट्रातील समृद्ध टापूत नक्षलवादाला रसद पुरवणारी मोहीम आखली गेली आहे. "गोल्डन कॉरिडॉर' हे या मोहिमेचे नाव. 2003 च्या आसपास नक्षलवाद तेजीत असताना या योजनेची बीजे तयार झाली. मुंबई, पुणे, नाशिक या टापूत माणसे हेरायची, त्यांना चळवळीचे समर्थक करायचे. त्यांच्या माध्यमातून मोहीम फोफावण्याचे प्रयत्न करायचे. प्रगतीची पावले सर्वदूर पोहोचवण्यात यंत्रणा अपयशी ठरतात. तरुणाई त्यामुळे अस्वस्थ होते. तरुणांना वैचारिक मित्र करायचे हा या ऑपरेशनचा एक भाग. दुसरा टप्पा अधिक महत्त्वाचा. महाविद्यालयांतील प्रज्ञावंत तरुण मुले-मुली त्यासाठी काम करू लागली. डोंबिवलीसारख्या मुंबईलगतच्या भागात, चेंबूर, अँटॉप हिल, मालाडसारख्या उपनगरांत किंवा पुण्यातील कोंढवा अशा भागात काही काळापुरती घरे करायची अन्‌ काम सुरू ठेवायचे अशी प्रणाली गेल्या काही वर्षांपासून विकसित झाल्याचे पुरावे पोलिसांकडे आहेत. प्रशासनातील काही उच्चपदस्थांना मिळालेली माहिती तर झोप उडवणारी आहे. नक्षलवादी चळवळ आता धार्मिक आधारावर दहशतवाद पसरवणाऱ्या अतिरेकी संघटनांच्या संपर्कात आहे. केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणा काही महिन्यांपूर्वी नक्षलवादी चळवळ आता "क्‍लास स्ट्रगल'ला "कास्ट स्ट्रगल'ची जोड देण्याच्या प्रयत्नात तर नाही ना, याचा तपास करीत होती. कायदा हातात घेणे कुठल्याही संघटनेसाठी अयोग्यच. महाराष्ट्रात नक्षलवादी संघटना यातील काही गटांना हाताशी धरत असल्याचे पुरावे सापडले आहेत. कोरेगाव भीमातील घटना विद्यमान सरकारच्या काळातील चिंताजनक प्रकार. ही घटना टाळता आली नाही, शिवाय त्यामागे असलेले धागेदोरे आता समोर येत आहेत. या घटनेला हाताशी धरून नक्षलवाद फोफावण्याचा प्रयत्न होत असेल तर तो दुर्दैवी आहे. त्यावर वेळीच नियंत्रण मिळवणे प्रशासनासाठी आवश्‍यक आहे. सरकार भाजप-शिवसेनेचे की कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे हा विषय महत्त्वाचा नसतो, महत्त्व असते ते कायदा सुव्यवस्थेला. "भारत बंद'ची हाक असेल किंवा श्रीधर श्रीनिवास या माओवादी नेत्याला श्रद्धांजली वाहण्यासाठी महाविद्यालयातील कार्यक्रमात नक्षलसमर्थकांची उपस्थिती चिंताजनक आहे. 

पूर्वी केवळ गडचिरोली जिल्हा महाराष्ट्रातील नक्षलवादी चळवळीचे ठिकाण मानला जायचा. त्यानंतर प्रा. साईबाबा, गोडलिंग अशांच्या अटकांनी नक्षलवादी चळवळीने बुद्धिभेद करण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवल्याचे सत्य समोर आले. पुण्यात नुकत्याच झालेल्या किंवा डोंबिवलीतून पकडलेल्या कार्यकर्त्यांच्या अटकेतून बाहेर काय येते ते महत्त्वाचे आहे. सरकारने वैचारिक विरोध म्हणून कुणालाही अटक करू नये. पूर्वीच्या सरकारने अटक केलेल्या व्यक्‍तींना पुराव्याअभावी सोडून द्यावे लागले होते. प्रशासनाने त्यातून बोध घेतला असेलच. विकास सर्वंकष असला तर नक्षलवाद पराभूत होतो. विक्राळ व्यवस्था त्याकडे लक्ष देऊ शकते काय? पण महाराष्ट्रातील दलित चळवळ कधीही देशविरोधी नव्हती, ती नक्षलवाद्यांच्या वळचणीला जाऊ नये ही सामूहिक जबाबदारी असल्याचे स्मरण राज्यकर्त्यांनी आणि यच्चयावत पुढाऱ्यांनी ठेवले तर बरे होईल.