महाकाय ‘आयपीओ’ आला दारी!

- नीलेश साठे nbsathe@gmail.com

मागील वर्षापासून चर्चेत असलेल्या आणि विशेषतः फेब्रुवारीपासून प्रतीक्षा असलेल्या भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या अर्थात ‘एलआयसी’ च्या प्रारंभिक समभाग विक्रीची (आयपीओ) अखेर घोषणा झाली. त्याचे वेळापत्रक आणि त्या संबंधीची सविस्तर माहितीही आता अधिकृतपणे पुढे आली आहे. या बहुचर्चित आणि महाकाय ‘आयपीओ’चा उहापोह...

भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या (एलआयसी) अध्यक्षांनी नुकत्याच घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ‘एलआयसी’च्या बहुचर्चित ‘आयपीओ’चे तपशील जाहीर केले. प्रत्येक शेअरसाठी रु. ९०२ ते ९४९ हा किंमतपट्टा निश्चित करण्यात आला आहे. ही सार्वजनिक भागविक्री ४ मे रोजी सुरु होऊन ९ मे रोजी बंद होईल; तसेच १६ मे रोजी शेअरवाटप पूर्ण होऊन १७ मे रोजी हा शेअर मुंबई शेअर बाजारात तसेच राष्ट्रीय शेअर बाजारात नोंदला जाईल. १० टक्के शेअर विमाधारकांसाठी रु. ६० च्या सवलतीसह राखीव ठेवण्यात आले आहेत. तसेच कर्मचाऱ्यांसाठी आणि छोट्या गुंतवणूकदारांसाठी रु. ४५ च्या सवलतीसह हा शेअर उपलब्ध होईल. १५ शेअरचा लॉट ठेवण्यात आला असून, त्यापटीत शेअरसाठी बोली लावता येईल.

आपल्याला माहीत आहे, की शेअरसाठी आपण बोली रु. ९०२ ते ९४९ यापैकी कोणत्याही रकमेची लावू शकतो. उपलब्ध शेअरना कमी मागणी आली, तरच रु. ९४९ हून कमी बोली लावणाऱ्यांना शेअरवाटप होतात. मात्र, रु. ९४९ या किमतीस जर सर्व शेअर विकले गेले तर त्याहून कमी बोली लावलेल्यांना शेअरवाटप होणार नाही. जर आपणांस खात्री असेल, की शेअरची मागणी ही उपलब्ध शेअरपेक्षा जास्त असेल तर अधिकतम किमतीस बोली लावणे शहाणपणाचे ठरते. तसेच कर्मचारी, छोटे गुंतवणूकदार आणि विमाधारक यांच्यासाठी प्रत्येकी कमाल रु. २ लाखांपर्यंत बोली लावण्याची मर्यादा आहे.

विमाधारकांना १५ शेअरच्या एका लॉटसाठी रु. १३,३३५ लागतील; अर्थातच त्यांना जास्तीत १४ लॉटसाठी अर्ज करता येईल (रु. १,८६,६९०) तसेच छोटे गुंतवणूकदार आणि कर्मचाऱ्यांना १५ शेअरच्या एका लॉटसाठी रु. १३,५६० लागतील. त्यांना देखील जास्तीत जास्त १४ लॉटसाठी रु. १,८९,८४० ची बोली लावता येऊ शकेल.

‘एलआयसी’च्या केवळ ३.५ टक्के शेअरविक्रीच्या माध्यमातून केंद्र सरकारला रु. २१,००० कोटी रुपयांचा निधी मिळेल. एकूण २२.१३ कोटी शेअर विक्रीसाठी उपलब्ध असून, छोट्या गुंतवणूकदारांसाठी ३५ टक्के म्हणजे ७.७४ कोटी शेअर राखून ठेवण्यात आले आहेत. प्रत्येक शेअरचे दर्शनी मूल्य रु. १० आहे. पत्रकार परिषदेनंतर या बहुप्रतीक्षेत असलेल्या शेअरविक्रीच्या मूल्यांकनाबद्दल आणि एकूणच सध्याच्या अस्थिर परिस्थितीत या शेअरच्या विक्रीत सहभागी व्हावे की नाही, याबद्दल चर्चा सुरु झाली आहे. यातील काही मुद्द्यांचा आपण विचार करूया.

केवळ ३.५ टक्के शेअरची विक्री योग्य आहे ?

केंद्रीय अर्थमंत्रांनी अर्थसंकल्प सादर करताना ‘एलआयसी’चे १० टक्के शेअर विकले जातील, असे सांगितले असूनही फेब्रुवारीमध्ये ५ टक्के विक्रीची घोषणा झाली आणि आता प्रत्यक्षात केवळ ३.५ टक्के विक्री सरकार करणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी १० टक्के हिस्साविक्री करू असे न म्हणता १० टक्क्यांपर्यंत विक्री असे म्हटले होते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. एलआयसीचा व्याप लक्षात घेता, तसेच मूल्यांकन बघता १० टक्के काय ५ टक्के विक्री करताना सुद्धा सरकारच्या तोंडाला फेस आला असता, ही वस्तुस्थिती सरकारच्या लक्षात आली असावी आणि म्हणून केवळ ३.५ टक्के हिस्सा विक्रीसाठी काढण्याचे सरकारने ठरवले असावे. हे योग्यच आहे. त्या दृष्टीने रशिया-युक्रेन युद्ध पथ्थ्यावरच पडले असे म्हणता येईल. कारण सरकारला पुन्हा एकदा गणित मांडायला वेळ मिळाला आणि त्या अनुषंगाने योग्य निर्णय घेता आला. दुसरे असे, की शेअरचे मूल्य शेअर बाजारात ठरवणे हे कधीही चांगले असते. शेअर कमी किमतीस उपलब्ध करून देऊन वर्षभरानंतर पुन्हा ‘फॉलोऑन पब्लिक ऑफर’ आणताना अधिक मूल्यावर विक्री करून जास्त रक्कम उभारणे शहाणपणाचे ठरते. याचा विचार करून रु. १५०० ते १८०० किमतीस हा शेअर विक्रीसाठी काढला जाईल, हा डीआरएचपी दाखल केल्यावर असलेला अंदाज चुकीचा ठरवून केवळ रु. ९४९ या किमतीस शेअरविक्री करून नंतर बाजारात मूल्यवृद्धी व्हावी, ही अपेक्षा ठेवणे अजिबात गैर नाही. सरकारला उशीरा का होईना, पण हे शहाणपण सुचले हेही नसे थोडके!

‘इव्ही’चा गुणांक योग्य आहे का?

मिलीमन या ॲक्च्युरिअल फर्मने काढलेले अंतःस्थापित मूल्य (इव्ही) रु. ५.३९ लाख कोटी आहे. खासगी तीन आयुर्विमा कंपन्या शेअर बाजारात नोंदणी होताना, त्या कंपन्यांच्या अंतःस्थापित मूल्याचा २ ते २.२ असा गुणांक धरण्यात आला होता. तो गुणांक आता वाढून ३ ते ५ इतका झाला आहे. पण हे लक्षात घेणे गरजेचे होते, की या कंपन्यांचे बिझनेस मॉडेल हे एलआयसी या सरकारी कंपनीच्या बिझनेस मॉडेलहून भिन्न आहे, त्यांचे सर्व लक्ष हे जास्त नफा कसा मिळवता येईल, याकडे असल्याने त्या कंपन्यांचा गुणांक एलआयसीसाठी लावणे चुकीचे होते. हे नंतर का होईना लक्षात आल्याने हा गुणांक १.१२ इतका कमी करण्यात आल्याने एकूण मूल्यांकन रु. १२ लाख कोटींहून कमी होऊन रु. ६ लाख कोटींवर आले. यालाच आपण बाजारमूल्य म्हणतो. अर्थात यामुळे भारतीय शेअर बाजारात तिसऱ्या क्रमांकाची कंपनी एलआयसी होईल, असा असलेला अंदाज चूक ठरून आता ती पाचव्या स्थानावर राहील, अशी अपेक्षा आहे. अर्थात बाजारमूल्य हे शेअर बाजारात हा शेअर नोंदला गेल्यावरच काढता येईल. (व्यापारास उपलब्ध असलेले शेअर गुणिले शेअरचा बंद भाव = बाजारमूल्य)

परदेशी विमा कंपन्यांशी तुलना का?

चीन, अमेरिका, जपान, फ्रान्स या देशांतील अनेक विमा कंपन्या तेथील भांडवली बाजारात नोंदल्या गेल्या आहेत. त्यातील अनेक कंपन्यांचा अंतःस्थापित मूल्याचा गुणांक हा १ व त्याहून कमी असताना एलआयसीचा गुणांक १.१२ ठेवणे योग्य आहे का? बऱ्याच देशात भारतासारखी रचना नाही. तेथील विमा कंपन्या या साधारण विमा, आरोग्य विमा आणि आयुर्विमा हे तीनही विमा प्रकार विकू शकतात. भारतात मात्र आयुर्विमा कंपनी साधारण विमा विकू शकत नाही. त्यामुळे अशी तुलना योग्य होणार नाही. तसेच प्रत्येक कंपनीची बलस्थाने वेगळी असतात, त्यांना विमा नियामकाने घालून दिलेली चौकट वेगळी असते आणि शेअर बाजारातील छोट्या गुंतवणूकदरांचा सहभागही निराळा असतो. एलआयसीची तुलना करायचीच असेल, तर आपल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील स्टेट बँकेशी करता येईल. स्टेट बँकेचा एक रुपया दर्शनी मूल्याचा शेअर २८ एप्रिल २०२२ रोजी रु. ५०७.७० वर बंद झाला. एलआयसीच्या शेअरचे दर्शनी मूल्य १० आहे आणि शेअर ९४९ ला उपलब्ध आहे म्हणजे तो स्टेट बँकेच्या मूल्याच्या २० टक्के मूल्यावर उपलब्ध आहे. ‘निफ्टी’ आणि ‘सेन्सेक्स’चे संतुलन वर्षातून दोनदा होते. सप्टेंबर २०२२ मध्ये जेव्हा ते होईल, तेव्हा निश्चितपणे एलआयसीचा शेअर लार्ज कॅपमध्ये पहिल्या दहांत स्थान मिळवेल.

खासगी विमा कंपन्यांशी तुलना करावी का?

शेअर बाजारात नोंदणी झालेल्या खासगी विमा कंपन्यांशी तुलना योग्य होणार नाही. कारण त्यांची बलस्थाने वेगळी आहेत आणि एलआयसीची बलस्थाने वेगळी आहेत. तरीही तुलना करायची झाली, तर ‘एचडीएफसी लाईफ’चे २८ एप्रिल २०२२ चे बाजारमूल्य रु. १.२१ लाख कोटी, ‘एसबीआय लाईफ’चे रु. १.१२ लाख कोटी, तर ‘आयसीआयसीआयसीआय प्रु लाईफ’चे रु. ०.७७ लाख कोटी होते, तर एलआयसीचे त्याच्या पाच ते आठ पटींहून अधिक म्हणजे रु. सहा लाख कोटी असेल.

छोट्या गुंतवणूकदारांनी सहभागी व्हावे का?

एलआयसीच्या शेअरचे प्रति समभाग उत्पन्न (ईपीएस) इतर कंपन्यांहून बरेच कमी आहे, हे खरे आहे. मात्र, किंमत निर्धारित करताना ‘ईपीएस’ हा केवळ एकच निकष नसतो. विमा कंपन्यांची परीक्षा तिचे बाजारातील स्थान, पॉलिसी चालू राखण्याचे प्रमाण (पर्सिस्टन्सी), दावा नाकारण्याचे प्रमाण, कमीतकमी दिवसांत दावे निकाली करण्याचे प्रमाण, जनमानसातील प्रतिमा (ब्रँड), बाजारहिस्सा अशा अनेक निकषांवर करावी लागते आणि अर्थातच एलआयसी या सर्व निकषांवर अव्वल असल्याने एलआयसीच्या शेअरची किंमत वाजवी वाटते. दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी हा शेअर योग्य वाटतो.

(लेखक ‘आयआरडीएआय’चे माजी सदस्य आहेत.)