कर्नाटकात 'ऑपरेशन लोटस' होणार यशस्वी?

मागील वर्षी झालेल्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा 104 जागांवर विजय झाला. तर काँग्रेसला 80 जागा मिळाल्या. 225 जागा असलेल्या कर्नाटक विधानसभेत सर्वाधिक जागा मिळवल्याने भाजपने सत्ता स्थापनेसाठी हालचाली सुरू केल्या होत्या. भाजपने इतर आमदारांच्या मदतीने 'मॅजिक फिगर' गाठत कर्नाटकात सरकार स्थापन केले. माजी मुख्यमंत्री आणि कर्नाटक भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष बी. एस. येडियुरप्पा यांना मुख्यमंत्रिपदाच्या गादीवर बसवले. मे, 2018 मध्ये येडियुरप्पा सरकारचा शपथविधी सोहळा पार पडला. मात्र, भाजपपेक्षा कमी जागा जिंकूनही काँग्रेसने धर्मनिरपेक्ष जनता दलाच्या (जेडीएस) मदतीने सरकार स्थापन करण्याचे ठरवले. त्यादृष्टीने काँग्रेसने वेगवान हालचाली केल्या होत्या. त्यानंतर अवघ्या काही तासांत येडियुरप्पा यांना मुख्यमंत्रिपदावरुन पायउतार व्हावे लागले होते. त्यानंतर काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर संख्याबळ कमी असतानादेखील जेडीएसचे कुमारस्वामी मुख्यमंत्रिपदावर विराजमान झाले. मात्र, आता कुमारस्वामी यांचे सरकार पाडण्यासाठी राज्यात भाजपकडून 'ऑपरेशन लोटस' सुरु करण्यात आले आहे.

तसेच यापूर्वी विधानसभेच्या 40 जागा असणाऱ्या गोव्यात काँग्रेसचे संख्याबळ भाजपपेक्षा जास्त होते. तरीदेखील भाजपने 'राजकीय वजन' वापरत गोव्यात माजी संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांची मुख्यमंत्रिपदी निवड केली आणि राज्यात भाजपचे सरकार स्थापन केले. त्यानंतर कर्नाटकातही तशीच परिस्थिती उद्भवणार होती. मात्र, ही परिस्थिती लक्षात घेता काँग्रेसने 'पूर्णतयारी'ही केली होती. काँग्रेसने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांच्या जोडगोळीला शह देण्यासाठी वेगळीच 'खेळी' करत माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांचे पुत्र आणि जेडीएसचे नेते एच. डी. कुमारस्वामी यांना मुख्यमंत्रिपदी बसवले. विधानसभेत जेडीएसपेक्षा अधिक जागा काँग्रेसकडे आहेत. तरीदेखील त्यांनी जेडीएसला मुख्यमंत्रिपद दिले आणि स्वत:कडे उपमुख्यमंत्रिपद ठेवले. काँग्रेस-जेडीएसच्या सरकारला अद्याप एक वर्ष पूर्ण झालेले नाही तोच भाजपने कुमारस्वामी यांचे सरकार पाडण्याचा प्रयत्न केल्याचे चित्र राजकीय वर्तुळात पाहायला मिळत आहे.

काँग्रेस-जेडीएस सरकारला पाठिंबा देणारे मूळबागील मतदार संघाचे अपक्ष आमदार एच. नागेश आणि राणेबेण्णूर मतदारसंघाचे केपीजेपीचे आमदार आर. शंकर यांनी आघाडी सरकारला दिलेला पाठिंबा काढून घेतला. याबाबतचे पत्रकही त्यांनी राज्यपालांना दिले. त्यामुळे कुमारस्वामी यांच्या सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या आमदारांचे संख्याबळ दोनने कमी झाले आहे. ही परिस्थिती राजकीयदृष्ट्या क्लेषदायक ठरण्याची चिन्हे आहेत. अचानकपणे या दोन आमदारांनी पाठिंबा काढून घेतल्याने कर्नाटकातील राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता जरी नसली तरीदेखील ही बाब काँग्रेस-जेडीएसला नक्कीच विचार करायला लावणारी आहे. या दोन आमदारांनी पाठिंबा काढून घेतला तरीदेखील कुमारस्वामी यांचे सरकार स्थिर राहणार आहे. कुमारस्वामी यांचे सरकार 'मॅजिक फिगर'वर कायम आहे.

दरम्यान, कर्नाटक काँग्रेसमधील किंगमेकर ठरलेले डी. के. शिवकुमार यांनी आपले आमदार कोणत्याही परिस्थितीत फुटू नयेत यासाठी योग्य ती खबरदारी घेत आहेत. काँग्रेसमधून बंडखोरी करण्याच्या तयारीत असलेल्या 3 आमदारांना मुंबईत आणल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या आमदारांना भाजपने 'सुरक्षास्थळी' ठेवले असल्याचे दिसत आहे. याची कुणकुण काँग्रेसला लागल्याने शिवकुमार हे मुंबईला येण्याच्या तयारीत आहेत. तसेच कुमारस्वामी यांनी आमचे सरकार स्थिर असून, आमच्या सरकारला कोणताही धोका नसल्याचे वक्तव्य केले आहे. मात्र, असे असले तरीदेखील कर्नाटकात भाजपला कुमारस्वामी यांचे सरकार पाडण्यासाठी 'ऑपरेशन लोटस'ला यश मिळेल का, हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होईल.