नियंत्रित लोकशाहीचा पाकिस्तानी प्रयोग (श्रीराम पवार)

रविवार, 5 ऑगस्ट 2018

पाकिस्तानात सत्तांतर होऊ घातलं आहे. तिथं नुकत्याच झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत माजी क्रिकेटपटू आणि ‘पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ’चे सर्वेसर्वा इम्रान खान यांच्या पक्षाला स्वबळावर सत्ता मिळवण्याइतकं नसलं तरी मोठं यश मिळालं आहे आणि पंतप्रधान या नात्यानं त्या देशाचं ‘कप्तानपद’ आता इम्रान यांच्या हाती येत आहे. माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांची कारकीर्द भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळं गेला काही काळ वादग्रस्त ठरली होती आणि इम्रान यांना ‘देशाचा नेता’ म्हणून लष्कराचा वाढता पाठिंबा होता. लष्कराचा भरभक्कम पाठिंबा असल्यामुळेच इम्रान हे सत्तांतर घडवू शकले आहेत, हे उघड सत्य आहे. या निवडणुकीचा आणि नंतरच्या संभाव्य घडामोडींचा हा वेध...

पाकिस्तानात निवडणुकीच्या नावानं जे काही झालं, त्यातून इम्रान खान यांचा पंतप्रधानपदाचा मार्ग मोकळा झाला. ता. २५ जुलैला पाकिस्तानी नागरिकांनी मतं जरूर दिली मात्र निवडून कोण यावं, यासाठीची फिल्डिंग आधीच लावली गेली होती. पाकमध्ये तसंही यात अगदी नवं काही नाही. बहुतेक निवडणुकांत त्या कुणासाठी तरी मॅनेज झाल्याचे आरोप झाले आहेतच. मागच्या निवडणुकीत नवाझ शरीफ यांनी दणदणीत विजय मिळवला, तेव्हा इम्रान खान यांनी ‘निवडणुकांत घोटाळा झाला’ असा आरोप केला होता. आता इम्रान यांना बहुमताच्या कडेपर्यंत आणणारे निकाल लागले, तर नवाझ आणि बिलावल भुट्टोंचा पक्ष त्यावर आक्षेप घेतो आहे. पाकमध्ये निवडणुकांतला लष्कराचा आणि तिथली गुप्तहेर संघटना ‘आयएसआय’चा हस्तक्षेप हे उघड गुपित आहे. या वेळी वर्दीतल्या मंडळींना इम्रान खान हे प्यादं सोईचं वाटलं इतकंच. राजकारण्यांमध्ये झुंज लावून द्यायची, प्रसंगी न्यायसंस्थेचा वापर करायचा आणि देशात लष्कराशिवाय विश्‍वासार्ह आणि देश टिकवून ठेवणारी दुसरी व्यवस्थाच नाही असा समज जोपासत राहायचं आणि त्यातून पाकमधली खरी सत्ता आपल्याच ताब्यात ठेवायची हे लष्करी अधिकाऱ्यांनी विकसित केलेलं तंत्र आहे. जे नवाझ शरीफ कधीतरी लष्कराच्या आशीर्वादानंच पुढं आले, ते लष्करालाच नकोसे झाले होते. यातून शरीफ याच्यामागं भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांचं शुक्‍लकाष्ठ लावून देण्यात आलं. न्यायालयानं अतिसक्रियता दाखवत त्यांना राजकारणातून हद्दपार करणारे निकाल दिले. पाठोपाठ त्यांना तुुरुंगवासही सुनावला. एवढं करूनही शरीफ यांचा प्रभाव संपेल याची खात्री नसल्यानं त्यांच्या कन्या आणि वारसदार मरियम नवाझ यांनाही तुरुंगवास सुनावला गेला आणि ऐन निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाला मोकळेपणानं प्रचारही करता येणार नाही, असं वातावरण तयार केलं गेलं. हे सारं इम्रान यांच्यासाठी पायघड्या घालणारंच होतं. क्रिकेटमधल्या एका उत्तुंग कारकीर्दीनंतर २२ वर्षं इम्रान राजकारणाच्या विकेटवर नशीब अजमावत आहेत. त्यांना ‘नया पाकिस्तान’ घडवायचा आहे. जगभर जिकडं तिकडं आपला देश नव्यानं घडवायच्या बाता मारणाऱ्यांचं पीक आलेलंच आहे. त्यात आता इम्रान यांच्या विजयानं आणखी एक भर पडली आहे. भारतासारखीच तरुणांची प्रचंड संख्या, त्यांच्या आकांक्षा आणि रोजगाराचा मुद्दा पाकिस्तानात महत्त्वाचा आहे आणि साथीला जर्जर झालेली अर्थव्यवस्था आहे. इम्रान यांच्या पक्षानं खैबर पख्तूनवा प्रांतात तुलनेत स्वच्छ प्रशासन दिलं आहे. त्यामुळं त्यांच्याकडून देश चालवतानाही अधिक पारदर्शकता आणि स्वच्छतेची अपेक्षा पाकमध्ये ठेवली जाते. मात्र, इम्रान यांचा कस लागणार आहे तो दहशतवादी, लष्कर आणि कडवे धर्मांध यांच्या आघाडीतून तयार झालेला चक्रव्यूह भेदण्यातच आणि आर्थिक आघाडीवर काही भरीव करून दाखवण्याचं आव्हानही त्यांच्यापुढं आहे. लष्करानं शरीफ यांची कारकीर्द संपवायचं ठरवलंच होतं. पाकिस्तानात दीर्घ काळ शरीफ यांचा ‘पाकिस्तान मुस्लिम लीग’ (नवाझ) आणि भुट्टो कुटुंबीयांचा ‘पाकिस्तान पीपल्स पार्टी’ हे दोन प्रमुख राजकीय पक्ष आहेत. इम्रान यांनी आता यात आपलं स्थान तयार केलं आहे. लष्करानं भुट्टो आणि शरीफ कुटुंबाला वापरून झालं आहे आणि या कुटुंबातल्या नेत्यांनी लष्कराचा घ्यायचा तेवढा लाभ घेऊनही झाला आहे. भुट्टो असोत की शरीफ, लष्कराच्या हितसंबंधांना तडा देणारं ते काही करू लागले की ते लष्कराच्या मर्जीतून उतरतात आणि मग कधी थेट लष्करानंच सत्ता हाती घेणं असेल किंवा कुणाला तरी पाठिंबा देऊन पडद्याआड सूत्रं हलवणं असेल...जो नकोसा होतो, त्याला अशा वेगवेगळ्या मार्गांनी सत्ताभ्रष्ट केलं जातं. हा खेळ शरीफ आणि भुट्टो कुटुंबीयांबाबत खेळून झाला आहे. 

साहजिकच लष्कराला नवं कुणीतरी हवंच होतं. इम्रान यांच्या रूपानं हा पर्याय मिळाला. तेव्हा त्यांचा पक्ष निवडून येण्यासाठी जे काही करणं शक्‍य आहे, ते सारं काही केलं गेलं. तरीही इम्रान यांचा पक्ष स्पष्ट बहुमत मिळवू शकला नाही, हेही पाकमधलं वास्तव आहे. हे घडवण्यासाठी शरीफ आणि बिलावल भुट्टो यांच्या पक्षाचे निवडणूक-प्रतिनिधी बूथवर राहणार नाहीत, अशी व्यवस्था करण्यात आली. पाकमधल्या निवडणुकांत प्रत्येक बूथवरच्या मतदानाची माहिती पक्षाच्या प्रतिनिधीला दिली जाते. अनेक ठिकाणी ती नाकारण्यात आली. प्रचारात इम्रान यांचा पक्ष मुक्तपणे प्रचार करू शकत होता. मात्र, इतरांवर अनेक निर्बंध लादले गेले होते. कित्येकांना पक्षांतरासाठी भाग पाडण्यात आलं. मागच्या निवडणुकीच्या तुलनेत पाचपट अधिक लष्कर मतदान केंद्रांवर तैनात केलं गेलं होतं. पाकमधल्या धार्मिक कडव्यांची चांगली साथ आतापर्यंत शरीफ यांना मिळत आली आहे. या वेळी अनेक कडव्या गटांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवलं गेलं. ते बहुतांश पराभूत झाले तरी त्यांनी प्रामुख्यानं शरीफ यांच्या पक्षाचं नुकसान करायचं काम केलं. माध्यमांवर या काळात प्रचंड दबाव होता. 

एवढ्या मोठ्या बंदोबस्तानंतर इम्रान यांचा विजय शक्‍य झाला आहे. इम्रान यांना सत्ता मिळेल; पण त्यासाठी अन्य पक्षांवर अवलंबून राहावं लागेल, अशी स्थिती तयार झाली आहे. तीही लष्कराच्या हिताचीच आहे. 

पाकिस्तानच्या निवडणुकीत अनेक कडव्या धर्मांधांनी आणि दहशतवाद्यांनी प्रायोजित केलेले समूह उतरले होते. यातल्या सगळ्यांचा पराभव झाला म्हणजे कुणालाही फारशा जागा मिळाल्या नाहीत. ‘ईश्‍वरनिंदेचा ज्याच्यावर आरोप असेल त्याला फाशीच द्यावी’ यासाठी अनेक आठवडे पाकच्या राजधानीची नाकाबंदी करणारा नवा कडवा पक्ष ‘तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान’, ‘लष्करे तय्यबा’ किंवा ‘जमात उद्‌ दावा’ या हाफिज सईदच्या संघटनांच्या ‘मिल्ली मुस्लिम लीग’वर बंदी घातल्यानंतर याच गटाकडून निवडणुकीत उतरलेला ‘अल्ला हू अकबर तहरीक’, टोकाचा सुन्नी गट ‘अहले सुन्नत वल जमात’ यांसारख्या पक्षांचं निवडणुकीत काय होणार याकडं निरीक्षकांचं लक्ष होतं. निकालानंतर साधारणतः पाकिस्तानी जनतेनं कडव्यांना नाकारलं, धर्मांधांना दूर ठेवलं, असं सांगितलं जात आहे. मात्र, ते पूर्ण सत्य नाही. एकतर तहरीक-ए-लबैकला जवळपास ४५ लाख मतं मिळाली आहेत. आजवर परिघावरच असलेले हे गट निवडणुकीच्या निमित्तानं मुख्य प्रवाहाचा भाग बनू पाहत आहेत. दुसरीकडं या मंडळींचा पराभव म्हणजे पाकिस्तान उदारमतवादाकडं झुकला, असं अजिबातच नाही. मुळातच, शरीफ असोत की इम्रान हे उजवीकडं झुकलेले नेते आहेत. अलीकडं शरीफ काहीसं बदलल्याचं सांगितलं जातं. मात्र, पिढ्यान्‌पिढ्या ज्या रीतीनं पाकिस्तानमध्ये धर्माचा जगण्याच्या सर्व क्षेत्रांत जाणीवपूर्वक शिरकाव केला गेला आणि झियांच्या काळात अगदी लष्करातही धर्माला आणलं गेलं, त्यातून पाकमधलं वातावरण उदारमतवाद-मानवतावादाशी फारकत घेणारंच आहे, हे दिसून येतं. आता तर इम्रान यांच्यासारखा नेता पंतप्रधान झाल्यानंतर ईश्‍वरनिंदेसारख्या मुद्द्यावर अधिकच टोकाची भूमिका घेतली जाण्याची शक्‍यता आहे. या निवडणुकीत तहरीक-ए-लबैकचा एक नेता उघडपणे ‘सत्तेवर आलो तर प्रेषितांविषयी वादग्रस्त व्यंगचित्र काढल्याबद्दल हॉलंडवर अणुहल्ला करू’ असं सांगत होता, तर एका पंथाचा नेता ‘सायंकाळी सत्तेवर आलो तर दुसऱ्या दिवशी देशात अन्य पंथाचा एकही माणूस शिल्लक राहणार नाही,’ असं सांगत होता. अशा प्रकारचा प्रचार जिथं होतो आणि तो खपवून घेतला जातो तिथं कडवे पराभूत झाले म्हणजे उदारमतवाद रुजला असं मानणं भाबडेपणाचंच आहे. हे दीर्घ काळचं दुखणं आहे. ज्यांनी ज्यांनी धर्मांध कडव्या शक्तींना, विरोधकांना संपवण्यासाठी हाताशी धरलं त्यांच्या नियंत्रणात या शक्‍ती कधीच राहिल्या नाहीत. अधिकाधिक कडवेपणाकडं देशाला त्या ओढत गेल्या, हेच पाकचा इतिहास सांगतो. आता इम्रान यांच्यासोबत जे टोकाचे घटक आहेत, ते याचंच पुढचं आवर्तन घडवण्याचीच शक्‍यता अधिक.  

पाकमध्ये दीर्घ काळ आलटून-पालटून सत्तेत येणाऱ्या भुट्टो आणि शरीफ या घराण्यांपलीकडं नवं नेतृत्व या निवडणुकांमुळं देशव्यापी झालं आहे. तिथल्या सिंध प्रांतात बिलावल भुट्टो यांच्या पक्षानं वर्चस्व ठेवलं आहे. पंजाबात शरीफबंधूंचं नाणं अजून चालत असल्याचं निवडणूक दाखवते. मात्र, यात इम्रान यांच्या पक्षानं केलेला शिरकाव लक्षणीय आहे. कराची या पाकमधील आर्थिक राजधानीवर दीर्घ काळ असलेलं एमक्‍यूएमचं वर्चस्व इम्रान यांच्या पक्षानं मोडलं आहे, तर खैबर पख्तूनवा भागात वरचष्मा कायम ठेवला आहे. यातून पुढं येणारी नवी वाटणी स्थिर झाली, तर पाकिस्तानच्या राजकारणात दीर्घकालीन असे बदल होऊ शकतात. 

पाकिस्तानसमोर सर्वात मोठा तातडीचा मुद्दा आहे तो म्हणजे बुडती अर्थव्यवस्था. चलनाचा घटता दर आणि आर्थिक आघाडीवरची दाणादाण यातून फुगलेली तूट या साऱ्यावर तोडगा म्हणून आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडं जाण्याखेरीज इम्रान यांच्यापुढं काही मार्ग दिसत नाही. हा मार्ग अर्थातच नव्या अटी स्वीकारायला भाग पाडणार आहे. यातून अधिक खासगीकरणाला, परकी भांडवलाला मुक्त वाव द्यावा लागेल. पाकमध्ये केवळ संरक्षणात आणि राजकारणातच लष्कराचा वरचष्मा नाही, तर अर्थकारणातही लष्कराचं वर्चस्व आहे. पाकमधले अनेक व्यवसाय-उद्योग प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष लष्कराच्या हाती आहेत. लष्कराचे म्हणून अनेक ट्रस्ट आहेत. त्यातून अर्थव्यवस्थेचं व्यवस्थापन करण्याचा प्रयत्न होतो. लष्कराला नाणेनिधीच्या अटी किती मानवतील हा मुद्दा आहे, तसेच अशी मदत पाकला देऊ नये अशी स्पष्ट भूमिका अमेरिका घेते आहे. यात अमेरिकेचा स्पष्ट उद्देश आहे तो चीनला अडवण्याचा. नाणेनिधीत सर्वाधिक आर्थिक वाटा अमेरिका उचलते आणि तिथल्या निर्णयप्रक्रियेतही अमेरिकेचाच शब्द चालतो. चीनच्या कह्यात चाललेल्या पाकला मदतीचा हात देऊन अप्रत्यक्षपणे चीनला बळकट का करायचं असं अमेरिका उघडपणे विचारते आहे. साहजिकच, या मार्गानं अर्थव्यवस्थेला उभारी देणं इतकं सोपं नाही, यानंतर उरतो तो मार्ग चीनकडून आणखी साह्य घेणं. असं करणं म्हणजे पाकला चीननं सापळ्यात अडकवणं आहे, असं तिथंही अनेकजण सांगू लागले आहेत. हा आर्थिक पेच इम्रान यांच्या नेतृत्वाची कसोटी पाहणारा असेल. त्यांना दुसरी परीक्षा द्यावी लागणार आहे ती दहशतवाद्यांच्या विरोधातल्या कारवाईत. पाकमध्ये दहशतवादी पाळण्याचा खेळ तिथली गुप्तहेर यंत्रणा दीर्घकाळ करत आहे. यातूनच तयार झालेले काही अतिउजवे गट आता देशातल्या शांततेला आव्हान देत आहेत आणि आपल्याच देशात बॉम्बफेक करून या दहशतवाद्यांना चाप लावण्याची वेळ लष्करावर आली होती. मात्र, तरीही दहशतवाद पोसण्याचा उद्योग कायम आहे. पाकच्या परराष्ट्र धोरणातलं ते एक हत्यार बनवलं गेलं आहे. इम्रान हे या घटकांसाठी ममत्व असलेलं नेतृत्व आहे. तहरीक-ए-तालिबाननं त्यांना संवादक म्हणून मान्यता दिली होती. ‘तालिबान खान’ अशीही त्यांची संभावना केली गेली आहे. या स्थितीत कदाचित पाकअंतर्गत मर्यादेहून वाढलेल्या दहशतवादाच्या विरोधात इम्रान यांचं सरकार काही प्रमाणात कारवाईची भूमिका घेईलही. मात्र, खरा मुद्दा आहे तो हे असले घटक भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्या विरोधात वापरण्याचा. इथं इम्रान पूर्वसुरींहून काही वेगळी भूमिका घेतील ही शक्‍यता कमी. तसंही मुलकी सरकारला भारत आणि अफगाणिस्तानविषयक धोरण ठरवण्याचे अधिकार लष्कर देतही नाही. ही मर्यादा पाळणं ही लष्कराच्या पाठिंब्यासाठीची पूर्वअट असेल. याचाच अर्थ इम्रान यांच्या विजयानंतर भारताशी चर्चा व्हावी म्हणून कितीही गोड भाषा वापरायची असेल तरी जोवर लष्कराला चर्चा मान्य नाही तोवर या सदिच्छा ‘बोलाचीच कढी’ ठरणाऱ्या आहेत. दुसरीकडं भारतातही सध्या तरी ‘काश्‍मिरात दहशतवादी कारवाया सुरू आहेत तोवर चर्चा नाही,’ अशीच भूमिका आहे आणि पाकविषयक धोरणात कणखरपणा दिसेल अशीच वाटचाल निवडणुकीपर्यंत कायम राहील. त्यामुळं इम्रान यांनी कितीही ‘चर्चा करू या’ म्हणून सांगितलं तरी तातडीनं भारत-पाक संबंधांत काही बदल होण्याची शक्‍यता 

नाही. यातही एका बाजूला चर्चा करावी, असं सांगताना इम्रान यांना काश्‍मिरात मानवी हक्कांचं उल्लंघन दिसतं, म्हणजेच पाकची मूळ भूमिका कायम आहे आणि चर्चेचं गाडं तिथंच तर अडतं. आपल्याकडं आणि पाकिस्तानातही ‘कोणताही राजकीय बदल भारत-पाक संबंधांत क्रांतिकारी बदल घडवून आणेल,’ असे आशावादाचे फुगे सोडणारा एक पंथ कायमचा आहे. चर्चेशिवाय अंतिमतः मार्ग नसतो हे खरं असलं तरी त्यात पाकमधले लष्कराचे आणि दहशतवाद्यांचे हितसंबंध आणि त्यासाठी राजकीय नेतृत्वाचा होणारा वापर पाहता याविषयीचं धोरण व्यवहारावर आधारलेलंच ठेवण्याला पर्याय नाही. भारताशी संबंध सुधारण्याचे निदान प्रयत्न तरी करू पाहणाऱ्या शरीफ यांचा उत्तराधिकारी म्हणून येणारा पाकचा नवा कप्तान लष्करानं घालून दिलेल्या मर्यादांपलीकडं जाण्याची शक्‍यता नाही. लष्कराची दुकानदारी प्रामुख्यानं भारतद्वेषावर आधारलेली आहे आणि त्यालाच पाकिस्तानी राष्ट्रवादाचा तडका देणारी आहे. अशा लष्कराच्या साथीनं इम्रान सत्तेवर येत आहेत, हे ध्यानात घेऊनच संबंध सुधारण्याची पतंगबाजी करावी. 

'सप्तरंग'मधील लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा

Web Title: Pakistan election 2018 analysis by Shriram Pawar