तापलेले पक्ष आणि संतापलेले नेते 

विजय नाईक
गुरुवार, 6 डिसेंबर 2018

संसदेच्या अधिवेशनात मंदिर बनविण्यासाठी सरकार कायदा आणणार काय हे दिसेल. परंतु, पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनी केलेल्या विधानावर विश्‍वास ठेवावा लागेल. ते म्हणाले, की सर्वोच्च न्यायालय त्यावर काय निर्णय देते, त्याची प्रतीक्षा करावी लागेल. त्यासाठी जानेवारीचा मध्य उलटेल. दुसरीकडे त्यांच्याच पक्षाचे नेते सर्वोच्च न्यायलयाला धाब्यावर बसवून मंदिर उभारू पाहात आहेत. त्यांचा युक्तीवाद असा, की बाबरी मशिद पाडली, त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाला कुणी विचारले होते का?

येत्या सोमवारी दिल्लीत विरोधी पक्षांची महत्वाची बैठक होत आहे. मंगळवारी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, तेलंगणा व मिझोराम या पाच राज्य विधानसभांच्या निवडणुकांचे निकाल लागतील व त्याच दिवशी संसदेचे शीतकालीन अधिवेशन सुरू होईल. 2019 मध्ये होणाऱ्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांत काय चित्र असेल, याचा बऱ्यापैकी अंदाज विधानसभेच्या निकालांवरून काढता येईल. सार्वत्रिक निवडणुकांना जेमतेम चार ते पाच महिने उरले आहेत. त्यामुळे संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनही केवळ "व्होट ऑन अकौंट" घेण्यापुरते होईल, असा अंदाज वर्तविला जातो. 

विधानसभेतील प्रचारात एकमेकांवरील वैयक्तिक आरोप-प्रत्यारोपांचा इतका काही धुराळा उडाला आहे, इतकी कटुता निर्माण झाली आहे, की शीतकालीन अधिवेशन सुरळीतपणे पार पडण्याची शक्‍यता दिसत नाही. रास्वसंघ, विश्‍वहिंदु परिषद, शिवसेना यांनी राम मंदिर बांधण्यासाठी लावलेला रेटा, अयोध्येत झालेल्या जाहीर सभा, राफेल विमाने खरेदी प्रकरण व कॉंग्रेसला जाळ्यात पकडू पाहाणारे ऑगस्टा वेस्टलॅंड हेलिकॉप्टर प्रकरण इतके शिगेस पोहोचले आहे, की भाजप व कॉंग्रेस संसदपटलावर एकमेकांवर तुटून पडणार, हे निश्‍चित. त्यात भर पडली आहे, ती नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी व त्यांची मातोश्री व कॉंग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या सोनिया गांधी व ऑस्कर फर्नांडिस यांच्या 2011-12 या वर्षातील प्राप्तिकराची पुन्हा चौकशी करण्याची सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली मंजुरी. कोळी जसा मासे पकड्यासाठी पाण्यावर भले मोठे जाळे टाकतो, तसे हे "राजकीय कोळी" वागत आहेत. तरीही विजय माल्या, मेहुल चोक्‍सी, निरव मोदी यापैकी एकही "शार्क" गेल्या पाच वर्षात सरकारच्या हाती लागलेला नाही. उलट एकमेकाविरूद्ध उठलेले हे नेते पाहून या "शार्क"ना आनंदच होत असेल. सीबीआय ने ऑगस्टा वेस्टलॅंड प्रकरणातील मध्यस्थ ख्रिश्‍चन मायकेल जेम्स याचा ताबा मिळवून त्याला भारतात आणल्याने खेळ चांगलाच रंगणार आहे. त्याला कसे तोंड द्यायचे याचा विचार कॉंग्रेसचे नामवंत कायदेपंडित पी.चिदंबरम, अभिषेक मनु सिंघवी व कपिल सिब्बल करीत आहेत. दोन्ही बाजूंनी अस्तन्या सावरल्यात. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही मागे नाहीत. राजस्तानात पाली येथील सभेतील भाषणात कालच ते गरजले, "भ्रष्टाचाऱ्यांची आता खैर नसून आता तुम्ही (कॉंग्रेस) कसे सुटता हे पाहतोच."

संसदेच्या अधिवेशनात मंदिर बनविण्यासाठी सरकार कायदा आणणार काय हे दिसेल. परंतु, पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनी केलेल्या विधानावर विश्‍वास ठेवावा लागेल. ते म्हणाले, की सर्वोच्च न्यायालय त्यावर काय निर्णय देते, त्याची प्रतीक्षा करावी लागेल. त्यासाठी जानेवारीचा मध्य उलटेल. दुसरीकडे त्यांच्याच पक्षाचे नेते सर्वोच्च न्यायलयाला धाब्यावर बसवून मंदिर उभारू पाहात आहेत. त्यांचा युक्तीवाद असा, की बाबरी मशिद पाडली, त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाला कुणी विचारले होते का? सभापटलावर विरोधक सरकारवर शरसंधान साधणार ते निती आयोगाने संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या काळातील सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या आकडेवारी घट केली, यावरून. तसेच, सीबीआयमधील फेरबदल, भ्रष्टाचार व रिझर्व्ह बॅंकेवर दडपण आणण्याच्या घटनांवरून. त्यावेळी सभापटलावर विरोधकांचे ऐक्‍य होण्याची शक्‍यता अधिक. तथापि, बसपाच्या अध्यक्ष कु.मायावती व बिजू जनता दलाचे अध्यक्ष नवीन पटनाईक, विरोधकांना साथ देणार नाही, असे चित्र आहे. 

प्रश्‍न आहे तो, विधानसभेच्या निवडणुकात एकमेकाविरूद्ध लढलेले विरोधक 2019 मध्ये एकत्र येणार कसे? राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार म्हणतात, तसे त्यावेळी प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे समझोते होतील. या निवडणुकीत छत्तीसगढमध्ये मायावती व जन कॉंग्रेसचे अध्यक्ष अजित जोगी एकत्र आले. त्यांनी कॉंग्रेसला एककी पाडले. त्यामुळे मतविभाजनात भाजपचा लाभ होणार. मध्यप्रदेशात शिवराज सिंग चौहान काय चमत्कार करणार हे पाहायचे. त्यांच्याविरूद्ध लढण्याची जबाबदारी कॉंग्रेसने कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंदिया व दिग्विजय सिंह या तीन शिलेदारांवर टाकली. त्यांचे एकत्रित बळ कॉंग्रेसला यश मिळवून देणार काय, की त्यांच्यातील मतभेद कॉंग्रेसच्या मुळावर येणार, हे लौकरच कळेल. परंतु, मध्यप्रदेशातील यशापयश "फिफ्टिफिप्टी" असेल, किंवा भाजपला निसटसे बहुमत मिळेल, असा अंदाज आहे. राजस्तानमध्ये वसुंधरा राजे यांच्या अरेरावीला त्यांचे सहकारी व मतदार वैतागल्याच्या बातम्या प्रचारादरम्यान येत होत्या. राजस्तानमध्ये विकासाऐवजी गेल्या चार वर्षात सांप्रदायिक तणाव वाढला. हल्ले व अत्याचारामुळे अल्पसंख्याक धास्तावला. त्याचा लाभ कॉंग्रेसला होईल. तेथील मतदार पंतप्रधान मोदी यांच्या विरोधात नाही, तर राजे यांच्याविरूद्ध आहेत. तेलंगणात अनेक वर्षे कट्टर शत्रू असलेले कॉंग्रेस व तेलगू देसम हे पक्ष एकत्र आले. भारतीय कम्युनिस्ट व स्थानीय तेलंगणा जन समितीने त्यांना पाठिंबा दिल्याने त्याचे रूपांतर "महाकुटामी (ग्रॅंड अलायन्स) मध्ये झाले. मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांची तेलंगणा राष्ट्र समिती ही भाजपची "टीम क्र.2" आहे, असा प्रचार झाला. मुदत पूर्ण होण्यापूर्वी तब्बल नऊ महिने आधी त्यांनी विधानसभेच्या निवडणुका घेतल्या. हा गेम फसला व सरकार बनविण्यासाठी आमदारांची बेरीज होऊ शकली नाही, तर ते भाजपा पाठिंबा घेतील, अथवा युतीचे सरकार बनवितील, असा होरा आहे. मिझोराममध्ये सत्तारूढ कॉंग्रेसला भाजपने मोठे आव्हान दिले आहे. इशान्य राज्यातील आसाम, त्रिपुरा, अरूणाचल, मणिपूर ही राज्ये भाजपने एकामागोमाग जिंकली. नागालॅंडमध्ये भाजपप्रणित सरकार आहे. याकडे पाहाता, कॉंग्रेसला मिझोराममधील सरकार टिकविण्याचे मोठे आव्हान आहे. 

दरम्यान, येत्या 10 डिसेंबरला दिल्लीत होणाऱ्या विरोधी पक्षांच्या (महागठबंधन) बैठकीतून काय निष्पन्न होते, ते पाहावे लागेल. तिला उपस्थित न राहाण्याचे संकेत बसपाच्या मायावती यांनी दिले आहेत. त्यामुळे एक महत्वाचा घटक बाहेर असेल. समाजवादी पक्ष महागठबंधन मध्ये काय भूमिका बजावणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. विधानसभेच्या निवडणुकीत एक गोष्ट स्पष्ट झाली, की ना भाजप ना कॉंग्रेस या पक्षांनी "निवडणुका जिंकल्यास आपापल्या पक्षाचे मुख्यमंत्री कोण होणार," हे निवडणुकीआधी जाहीर केले नाही, की मतदारांना नवे चेहरे दिले नाही. त्यामुळे मतदान होणार, ते प्रामुख्याने त्या त्या मतदार संघातील उमेदवाराने जनतेसाठी काही काम केले की नाही वा त्याची प्रतिमा कशी आहे, या निकषांनुसार. राजस्तान, छत्तीसगढ व मध्यप्रदेश यात मुख्यमंत्र्यांनी "हॅटट्रिक" केली तरी सत्तेची दोरी त्यांच्या हाती दिली जाईल, की नाही, हे सांगता येत नाही.

Web Title: parliament winter session starts soon BJP and Congress clash