लाठीमारामुळे मनांवर वळ 

सम्राट फडणीस 
शनिवार, 2 मार्च 2019

कर्णबधिर तरुणांवर पुण्यात झालेल्या लाठीमारामुळे राज्यकर्ते आणि प्रशासकीय यंत्रणेमधील संवेदनशीलतेचा मुद्दा उपस्थित होत आहे. मागण्या मान्य केल्या म्हणजे संवेदनशीलतेचा मुद्दा विसरला जाईल असे नाही. कारण पोलिसांच्या लाठीमाराचे वळ शरीरापेक्षा मनावर उमटले आहेत. 

कर्णबधिर तरुणांवर पुण्यात झालेल्या लाठीमारामुळे राज्यकर्ते आणि प्रशासकीय यंत्रणेमधील संवेदनशीलतेचा मुद्दा उपस्थित होत आहे. मागण्या मान्य केल्या म्हणजे संवेदनशीलतेचा मुद्दा विसरला जाईल असे नाही. कारण पोलिसांच्या लाठीमाराचे वळ शरीरापेक्षा मनावर उमटले आहेत. 

कर्णबधिर तरुणांच्या मोर्चावर पुण्यात 25 फेब्रुवारीला पोलिसांनी लाठीमार केला. त्याचे राजकीय आणि सामाजिक पडसाद तत्काळ उमटले. पुणे पोलिसांतील सर्वोच्च अधिकाऱ्यांनी आणि राज्य सरकारनेही पडसादाची दखल घेतली. राज्य सरकारने दोन दिवसांत आंदोलकांच्या मागण्यांवर निर्णय घेतला आणि लाठीमाराच्या चौकशीचे आदेश दिले. वरकरणी हा प्रश्‍न सुटल्यासारखे दिसते. वस्तुस्थिती तशी नाही. मूळ प्रश्‍न दिव्यांगांप्रती असंवेदनशीलतेचा आहे. तो या घटनेच्या निमित्ताने चर्चेत आला. 

मानसिकता धक्कादायक 
कर्णबधिरांच्या मोर्चावरील लाठीमाराचे व्हिडिओ अस्वस्थ करणारे होते. एरवी मोर्चांमध्ये घोषणांचा बाजार असतो. मोर्चावर लाठ्या पडल्या, तर आकांत उठतो. पुण्यातील मोर्चामध्ये सहभागी झालेल्या आंदोलकांना आवाज नव्हता. लाठ्या अंगावर कोसळल्यानंतर केवळ विव्हळणे आणि विलक्षण घाबरलेल्या जिवांची पळापळ व्हिडिओमध्ये दिसत होती. पोलिस रेकॉर्डच्या दृष्टीने घटना भले पंधरा-वीस मिनिटांची असेल; मात्र त्यातून समोर आलेली मानसिकता धक्कादायक आहे. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी या लाठीमाराचा तत्काळ निषेध केला. त्यापाठोपाठ अन्य विरोधी नेत्यांनीही आवाज उठविला. विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असतानाच ही घटना घडल्याने विरोधी नेते सरकारला धारेवर धरणार हे स्पष्ट होते. त्यामुळे राज्य सरकारने तरुणांच्या मागण्या मान्य केल्याची घोषणा दुसऱ्याच दिवशी करून टाकली आणि आंदोलन संपुष्टात आणले. त्यानंतर सीमेवरील तणावामुळे देशभर युद्धाचा ज्वर पसरला तसा आंदोलकांवर झालेला लाठीमार, त्यांना दिलेली आश्‍वासने कशी पूर्ण करणार आदींबद्दलचा तपशील मागे पडला. 

लाठीमारावर अनेक प्रश्‍न 
आजपुरता विषय मागे पडला, म्हणून ना पुणे पोलिसांची सुटका होणार आहे ना राज्य सरकारची. मुळात अशा स्वरूपाची दिव्यांगांची आंदोलने हाताळण्याची आपल्या पोलिस यंत्रणांची तयारी कितपत असते? कर्णबधिरांची भाषा सांकेतिक. ती भाषा समजणारे अधिकारी, कर्मचारी किंवा मध्यस्थ पुणे पोलिस प्रशासनाने मोर्चाच्या ठिकाणी आणले होते का? आंदोलकांची भाषाच समजत नव्हती, तर ते आक्रमक झाले आहेत, हे कोणी ठरवले? पोलिसांच्या लाठ्या खात रस्त्यावर पडलेले आणि पळताना चेंगराचेंगरीत अडकलेले आंदोलक व्हिडिओमध्ये दिसत असताना 'कोठेही अतिरिक्त बळाचा वापर पोलिसांनी केलेला नाही,' असे धाडसी विधान पुणे पोलिसांनी कोणत्या आधारावर केले? मोर्चावरील लाठीमारानंतर पोलिसी मानसिकतेवर असे एक ना अनेक प्रश्‍न उपस्थित झाले आहेत. 

मंत्र्यांनी कितीवेळा चर्चा केली? 
राज्यभरातले दिव्यांग तरुण काही अचानक एकत्र आलेले नव्हते. त्यांच्या मागण्या शिक्षणाच्या होत्या. त्या मागण्या मान्य करत असल्याच्या घोषणा सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले, राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी केल्या. लाठीमाराच्या पडसादाचे गांभीर्य ओळखून कांबळे भल्या पहाटे तरुणांशी चर्चेसाठी पुण्यात आले. कर्णबधिरांशी संवाद साधण्यात खुद्द सामाजिक न्यायखात्याच्या राज्यमंत्र्यांना अडचण आली. कारण सांकेतिक भाषा समजणारा मध्यस्थ नव्हता. या सरकारमध्ये कांबळे सुरुवातीपासून सामाजिक न्यायखात्याचे राज्यमंत्री आहेत. इतके वर्षांत त्यांनी कर्णबधिरांशी त्यांच्या अडचणींबद्दल किती वेळा चर्चा केली आहे, हेही यानिमित्ताने उघड झाले. अन्यथा, कर्णबधिरांशी चर्चेसाठी सांकेतिक भाषा येणाऱया मध्यस्थाशिवाय मंत्री चर्चेला बसलेच नसते. 

जाणिवजागृती हवीच 
एखाद-दुसऱ्या मागण्यांची पूर्तता करून कर्णबधिर तरुणांचे किंवा दिव्यांगांचे प्रश्‍न सुटणारे नाहीत. राज्यकर्ते आणि प्रशासकीय यंत्रणेमध्ये जाणीवजागृती वाढविणे हेच या प्रश्नावर उत्तर ठरणार आहे. विदर्भातील आमदार बच्चू कडूंच्या राजकारणाविषयी दुमत असले, तरी त्यांनी दिव्यांगासाठी राज्यभर केलेली जाणीवजागृती महत्त्वाची आहे. तशी जाणीवजागृती राज्यकर्त्यांपासून ते प्रशासनापर्यंत प्रत्येक घटकांमध्ये असण्याची गरज पुण्यातील आंदोलनामुळे अधोरेखित झाली आहे. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: police lathi charge on deaf and dumb students