गळामिठीच्या पलीकडे...(श्रीराम पवार)

लोकसभेत मोदी सरकारच्या विरोधात तेलगू देशम पक्षानं इतर विरोधकांच्या मदतीनं आणलेला अविश्वास ठराव फेटाळला गेला. लोकसभेच्या पटलावर मोदी सरकारचा विजय झाला यात नवलाचं काहीच नाही. सरकारकडं बहुमत आहे, यात ठराव दाखल करणाऱ्यांनाही शंका नव्हती. फारतर भाजपविरोधात एकत्र येऊ पाहणारे संसदेत किती एकत्र राहतात आणि भाजपसोबत सत्ताधारी आघाडीत असलेले किती साथ देतात याची परीक्षा होईल, एवढीच माफक अपेक्षा होती. साहजिकच ठराव जिंकणं-हरणं यापेक्षा त्यानिमित्तानं झालेली राजकीय आतषबाजी अधिक लक्षवेधी ठरली. मागच्या अधिवेशनात मागणी करूनही अविश्वास प्रस्तावाला नकार देणाऱ्या लोकसभेच्या अध्यक्षांनी या वेळी सहजपणे तो दाखल करून घेतला आणि लगेच चर्चेलाही आणला यातच ठरावाचा लाभ जमेल तितका उचलण्याची रणनीती भाजपनं आखली होती हे स्पष्ट होतं. यात बहुमत दाखवणं हा सोपस्कार होता. त्यानं भाजपसाठी कोणताही नवा राजकीय लाभाचा मुद्दा मिळणार नव्हता. पंतप्रधानांच्या वक्‍तृत्वशैलीवर विसंबून विरोधकांच्या चिरफळ्या करता येतील आणि जमलं तर त्यांच्यातली बेकी दाखवून लोकसभा निवडणुकीच्या आधी मोदी हे जवळपास आव्हान नाही अशा स्ट्राँग विकेटवर उभे आहेत, असं चित्र निर्माण करणं हा खरा उद्देश होता. आता यात काहीही झालं तरी आधीच ज्यांनी २०१९ मध्ये मोदींना पुन्हा पंतप्रधानपदी बसवलं आहे, त्यांच्यासाठी फरक पडत नाही. - मात्र, मुद्दा समाजमाध्यमांवरील सक्रिय समर्थकवर्गापलीकडच्या व्यापक मतदारांचा आहे. आता यापुढे संसदेत असो की परदेशात, राजकीय आघाडीवर जे काही होईल ते २०१९ ची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवूनच होईल, याचं प्रत्यंतर अविश्वास ठरावावरची चर्चाही देत होती. मोदींकडून दणदणीत भाषण अपेक्षितच होतं. मात्र, राहुल गांधींनी ज्या रीतीनं सरकारचे वाभाडे काढले आणि त्यांचं म्हणणं खोडण्यासाठी जो आटापिटा सरकारला करावा लागला तो पाहता २०१९ चा आखाडा कसा सजणार याचं दर्शन या चर्चेनं घडवलं. सरकारसाठी मोदींनी जनतेकडून मागून घेतलेला कार्यकाळ संपत आला तरी, मागच्यांनी कसं वाटोळं केलं याभोवतीच त्यांची गाडी फिरते आहे. सरकारच्या म्हणून दाखवल्या जाणाऱ्या अपयशावर ठोस उत्तरं नाहीत हे वास्तवही समोर आलं. ‘चौकीदार नव्हे भागीदार’ हा राहुल यांचा तडाखा आणि ‘नामदार विरुद्ध कामदार‘ ही मोदींची पंचलाईन हे सगळं लोकसभा निवडणुकीसाठीचा दारूगोळा दाखवणारं आहे.  

अविश्वास ठरावात काय होईल याचा साधारण अंदाज बांधला गेला होता. त्यात सरकार पक्षाचा विजय सर्वांनीच गृहीत धरला होता. पुरेसं संख्याबळ असल्याचा सोनिया गांधींचा दावा हास्यास्पद होता. त्यावर त्यांच्या पक्षातही कुणी विश्वास ठेवला नसेल. चर्चेत विरोधक मोदी सरकारला किती घेरू शकतात आणि सरकार त्याचा मुकाबला कसा करतं, हा लक्षवेधी भाग होता. प्रत्यक्षात दीर्घकालीन परिणाम घडवू शकणाऱ्या भागापेक्षाही गाजली ती राहुल गांधी यांनी नरेंद्र मोदींच्या आसनाजवळ जाऊन त्यांना मारलेली गळामिठी आणि त्यानंतर स्वतःच्या जागेवर जाऊन सहकाऱ्यांकडं पाहत मारलेला डोळा. राहुल यांचं भाषण आणि संसदेला क्षणभर अवाक्‌ करणाऱ्या या कृत्याकडं दोन्ही बाजूंचे समर्थक आपापल्या चष्म्यातून पाहणार यात नवं काही नाही. खरं तर एक अनपेक्षित आणि इतकं दणकेबाज भाषण करून झाल्यानंतर राहुल यांनी मोदी यांना मिठी मारायचं जे काही नाट्य घडवलं, त्याची खरंच गरज होती का, हा प्रश्‍नच आहे आणि राजकारण म्हणून का असेना, हे घडवलं असेल तर नंतर डोळा मारून त्यावर पाणी ओतणारं कृत्य करायची काय गरज होती, हा त्याहून मोठा प्रश्‍न आहे. म्हणजे नाट्यमयता आणण्याबद्दल दुमत असायचं कारण नाही. मोदींच्या डोळ्यांतून ऐनवेळी अनेकदा पाणी येतं, त्या नाट्यमयतेचं कौतुक असेल, तर राहुल यांच्या गळामिठीला आक्षेप कसा घेता येईल? राहुल यांची मिठी आणि डोळा मारण्याला बालीश ठरवता येणं सोपं आहे. मात्र, परदेशदौऱ्यावर अनेक देशांचे प्रमुख चेहऱ्यावर कसनुसा भाव दाखवत असतानाही आपले पंतप्रधान मिठ्या मारायचं सोडत नाहीत, त्यालाही हेच सूत्र लागू करायला हवं. ‘आपण मिठी मारली तर ती डिप्लोमसी आणि दुसऱ्यानं तेच केलं तर पोरकटपणा’ याला दुटप्पीपणाशिवाय काय म्हणावं? आपल्याकडं अशा नाट्यमयतेतच साऱ्यांच लक्ष गुंतून राहतं आणि खरे मुद्दे बाजूलाच राहतात. राहुल यांनी घडवलेलं नाट्य लोकसभेच्या अध्यक्षांना अनुचित वाटलं. तब्बल तीन तासांनी त्यांनी समज आणि समजावणीच्या सुरात त्यावर निरुपण केलं. याच सभागृहात रेणुका चौधरींच्या हसण्यावरून पंतप्रधानांना शूर्पणखेची याद आली तेव्हा मात्र सभागृहाची प्रतिष्ठा, संसदसदस्यांची जबाबदारी वगैरेंची आठवण झाली नव्हती.  

त्या मिठीची आणि डोळा मारण्याची चर्चा होतच राहील. मात्र, या चर्चेत त्याहून महत्त्वाचे मुद्दे समोर आले, त्यांची दखल घ्यायला हवी. एकतर पराभव होणार हे माहीत असतानाही अविश्वास ठराव आणलाच कशाला हे भाजपचं, त्यांच्या समर्थकांचं आणि त्यांची तळी उचलणं हे नित्यकर्म बनलेल्या चॅनेलचर्चकांचं म्हणणं. मात्र, हे म्हणणं संसदीय लोकशाहीतल्या विरोधकांचा अधिकार नाकारणारं आहे. कधीतरी गोंधळ घालणं हेही संसदीय हत्यार असल्याचं समर्थन अरुण जेटली यांनी केलं होतं; मग लोकांचे प्रश्न संसदेच्या चावडीवर मांडताना अविश्वास ठरावाचं हत्यार वापरण्यात गैर काय? सरकारमागं बहुमत आहे, याची खात्री असताना अविश्‍वास ठराव आणू नये, हे मान्य केलं तर पंडित नेहरूंच्या सरकारच्या विरोधातल्या पहिल्या अविश्वास ठरावापासून ही परंपरा दिसेल. तीत वेळोवेळी भाजपही सहभागी झालाच होता. 

राहुल यांच्या हल्ल्यातला एक महत्त्वाचा ऐवज होता तो राफेल विमानखरेदीचा. याबद्दलचा संशय स्पष्टपणे मांडण्यात त्यांनी यश मिळवलं. हा हल्ला झोंबणारा होता. बोफोर्स प्रकरणात त्या वेळच्या विरोधकांनी जे घडवलं, तेच राफेलच्या निमित्तानं घडवण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न दिसतो आहे. म्हणूनच आधी घाईघाईनं संरक्षणमंत्र्यांनी खुलासा केला. नंतर फ्रान्सच्या दूतावासानं खुलासा केला. राहुल चुकीचं सांगत होते असं या खुलाशांच्या आधारे सागणं म्हणजे, आजवर बोफोर्सपासून एन्रॉनपर्यंत सगळ्या प्रकरणांतली भूमिका फिरवण्यासारखंच आहे. यूपीएनं ५५० कोटी रुपयांत एक विमान याप्रमाणं खरेदीचा करार ठरवला असताना आता ही किंमत १६०० कोटींवर कशी गेली या राहुल आणि अन्य विरोधकांच्या प्रश्‍नाला ठोस उत्तर मिळत नाही. किंमत कमीच झाल्याचं बाहेरून पसरवलं जातं. मात्र, संसदेत ठोसपणे सरकार हेच सांगत नाही. मूळ प्रस्तावानुसार एचसीएल या सरकारी कंपनीचा या व्यवहारातला सहभाग अचानक गायब होऊन मोदी सरकारनं देशातल्या एका बड्या उद्योजकाची कंपनी मध्येच कशी आणली, ज्या कंपनीला वायुदलासाठीच्या विमानखरेदीतला-उभारणीतला कसलाही अनुभव नाही. हे शंका घेणारे मुद्दे आहेत. त्यावर गोपनीयतेचा करार तुमच्या सरकारच्या काळातच झाला होता, तोच आता लागू आहे, हे उत्तर बगल देणारं आहे. एकतर संरक्षणमंत्र्यांनी ‘जाहीरपणे राफेलची किंमत सांगू,’ असं स्पष्ट केलं होतं. नंतर त्यांनीच ती गोपनीय असल्याचं सांगितलं. हा बदल कशातून आला? संरक्षणसामग्रीच्या खरेदी-करारात काही गोपनीय बाबी असू शकतात. देशाच्या संरक्षणसिद्धतेमधली गुपितं जाहीर होऊ नयेत, यासाठी असे करार करण्यात चुकीचं काहीच नाही. मात्र, किंमत हा गोपनीय भाग कसा असू शकतो? बोफोर्सच्या तोफांची खरेदी करताना किमतीवरूनही घनघोर चर्चा झाली होतीच. आता ती गोपनीयतेच्या आवरणाखाली पारदर्शकतेचा गाजावाजा करणारं सरकार का टाळू पाहतं आहे? आणि सरकारी कंपनी सोडून उद्योजकाच्या खासगी कंपनीला यात सहभागी करायचं कारण काय? नेमका हाच उद्योजक मोदींच्या फ्रान्सदौऱ्यात कसा दिसतो, या प्रश्‍नांपासून पळ काढून, राहुल यांनी फ्रान्सच्या अध्यक्षांचा दिलेला हवाला चुकीचा की बरोबर, यावर खल केला जातो आहे, तो दिशाभूल करणारा आहे. राहुल यांनी काढलेली फ्रान्सच्या अध्यक्षांची साक्ष चुकीची असेल तर जरूर टीका करावी, कारवाईही करावी. मात्र, ती तशी असली तरी या संपूर्ण प्रकरणात गोपनीयतेचं आवरण ‘काही लपवायचं आहे’, हेच दाखवणारं नाही काय? किंमत लपवण्यात फ्रान्सला रस असूही शकतो. मात्र, आपण पैसे मोजून ते गोपनीय ठेवण्याचं कारण काय? आणि राहुल यांनी काहीही सांगितलं तरी याच फ्रान्सच्या अध्यक्षांनी एका नियतकालिकाला दिलेल्या मुलाखतीतही, ‘राफेल-कराराचे तपशील मोदी सरकार विरोधी पक्षांना देऊ शकतं; त्यात गोपनीय काही नाही,’ असं सांगितलं होतं. आता दूतावासातून झालेला घाईघाईचा खुलासा आणि अध्यक्षांचं ते विधान यांतली विसंगती खुलाशावरचा संशयच वाढवणारी नाही काय? मोदी सरकार काही चुकीचं करणारच नाही, हा भ्रम जोपासणाऱ्यांसाठी काही मुद्दाच नाही. मात्र, जे स्पष्टपणे दिसतं त्यावर तितकाच स्पष्ट खुलासा करून सरकार किंमत सांगून का टाकत नाही? संरक्षणाच्या दृष्टीनं काही संवेदनशील माहिती असेल तर तेवढी सोडून कराराचे सारे तपशील खरंतर खुले करायला हवेत. मागच्या यूपीए सरकारनं करार गोपनीय ठेवण्याची तरतूद केल्याचं सांगितलं जातं आहे. मात्र, जे सरकार मुळातच भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी वाकलं होतं, त्याची परंपरा तशीच चालवण्यात भूषण कसलं? तसंही या सरकारनं करार नव्यानंच केला होता. तसं संरक्षणमंत्र्यांनी संसदेत जाहीरही केलं होतं. तेव्हा पारदर्शकतेचा आग्रह का धरला नाही? सरकारी कंपनी सोडून खासगी कंपनी घेण्याचा बदल करता येतो, तर हा बदल का करता येऊ नये? 

अविश्वास ठरावात सरकारच्या अपयशाचे वाभाडे काढावेत, हेच अपेक्षित असतं. वाढती महागाई, इंधनाचे चढे दर, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, चिघळलेला काश्‍मीरप्रश्‍न, गोरक्षणाच्या नवाखाली सुरू असलेलं जमावहिंसेचं आणि खूनबाजीचं सत्र, दलितांवरचे अत्याचार, बेरोजगारी, उत्पादनक्षेत्रापासून शेतीपर्यंतची घसरण, शेजारीदेशांशी संबंध, बॅंकिंगव्यवस्थेला लागलेलं चुकीच्या कर्जाचं ग्रहण, चर्चाविश्वातून विकास नावाचं गायब झालेलं प्रकरण... असे अनेक मुद्दे विरोधकांच्या भात्यात होते. यातले काही उपस्थित झालेही. मात्र, ते उपस्थित करण्याची रीत आणि त्याला मिळालेला प्रतिसाद दोन्ही तद्दन राजकीय होतं. बेरोजगारी हे देशापुढचं आव्हान आहे. त्यावर गांभीर्यानं काही चर्चा होण्याएवजी एका बाजूनं टोकाचे आरोप आणि दुसरीकडं जणू हा प्रश्नच अस्तित्वात नसल्यासारखं उत्तर दिलं गेलं. ‘पकोडा इकॉनॉमिक्‍स’ हे काही बेरोजगारी दूर करण्याचं साधन नव्हे, किमान इतकं तरी  सत्ताधाऱ्यांनी आता समजून घ्यायला हवं. शेतकऱ्यांचे प्रश्‍नही असेच तोंडी लावल्यासारखे उच्चारले गेले. गोरक्षणाच्या नावाखाली चाललेला धुमाकूळ आणि त्याकडं सरकारी पातळीवर होणारं दुर्लक्ष हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. मात्र, तो केवळ राजकारणाचा बनवला जातो आहे. अविश्वास ठरावावरच्या चर्चेतही त्याचंच प्रत्यंतर येत होतं. ठरावाचं कवित्व सुरू असतानाच राजस्थानात आणखी एक बळी जमावानं घेतला आणि तेव्हा पोलीस निष्क्रिय होते, हे समोर आलं आहे. यावर ज्या रीतीनं भाजप आणि परिवारातली मंडळी प्रतिक्रिया देत आहेत, ते पाहता स्पष्टपणे बहुसंख्याकवादी अजेंडा राबवून निवडणुकांपूर्वी ध्रुवीकरणाचा डाव दिसतो आहे. इतर देशांत गाईच्या नावानं उन्माद पसरवताना ईशान्य भारतातल्या निवडणुकांत मात्र यावर अवाक्षर न काढणारे भाजपनेते; किंबहुना तिथं खाण्या-पिण्याच्या स्वातंत्र्याचं समर्थन करणं हा ‘गंगा गये गंगादास...’ थाटाचा दुटप्पीपणाच नव्हे काय? या सरकारच्या काळातल्या कोणत्याही त्रुटीला, समस्येला कुणी हात घातला की मागच्या ६० वर्षांत काय झालं, हे तुणतुणंही नेहमीचं बनलं आहे. जमावहिंसा हा ताजा भेडसावणारा प्रश्‍न असताना शिखांच्या दंगलीचं काय, असा प्रश्‍न विचारणं राजकीय कुरघोडी म्हणून कदाचित ठीकही असेल; पण चार वर्षं सत्ता राबवल्यानंतरही देशात सौहार्दाचं वातावरण ठेवता येत नसेल, तर त्याची जबाबदारी स्वीकारायची की इतिहासातले दाखले देत पळ काढायचा? तसंच शीख दंगलीतल्या आरोपींना शिक्षेपर्यंत नेण्याची तत्परता सत्ताकाळात का दाखवली जात नाही?  

मोदींच्या उत्तरावर राहुल यांच्या भाषणाचा आणि नंतरच्या मिठी-नेत्रपल्लवीचा परिणाम स्पष्ट होता. निःसंशयपणे दमदार वक्ते असलेल्या मोदी यांनी नोकरशाहीनं दिलेली जंत्री वाचण्यात वेळ का घालवला हा प्रश्‍नच आहे. अर्थात राहुल आणि सोनिया यांच्यावर टीका करताना त्यांच्या वक्तृत्वाला नेहमीची धार होती. गांधी घराण्याची खिल्ली उडवणं हे त्यांच्या भात्यातलं अमोघ हत्यार आहे, याचं प्रत्यंतर या भाषणातही आलं. गांधी घराण्यापलीकडं पाहण्याची क्षमताच गमावलेल्या काँग्रेसची दुखरी नस मोदींना सापडली आहे. येणाऱ्या निवडणुकांसाठीचा कोणता अजेंडा ते राबवू पाहताहेत, याची झलकही पाहायला मिळाली. काँग्रेस हा आघाडीधर्मासाठी बेभरवशाचा पक्ष आहे, हे सांगताना त्यांनी दिलेल्या आठवणी काँग्रेसला झोंबणाऱ्या आहेत. निवडणुकांसाठी गांधी घराण्यावर हल्ला हेच मोदींचं प्रचारसूत्र असेल, हेही यानिमित्तानं स्पष्ट झालं. भाजपवाल्यांनी कितीही नाकारलं तरी राहुल यांना आव्हानवीर म्हणून उभं करण्यात सत्ताधाऱ्यांचा वाटा मोठा आहे. त्यांच्या एका ‘सूटबूट की सरकार’ या हल्ल्यानंतर याच सरकारची धोरणदिशा बदलली होती. आताही ‘चौकीदार नव्हे भागीदार’ या तडाख्याला तोंड द्यावं लागणार आहे. त्याविरोधात काँग्रेस आणि गांधी घराण्याचा अहंकार आणि ‘मी तर सामान्य; मी काय वंशपरंपरेनं सत्ता भोगणाऱ्यांच्या डोळ्याला डोळा भिडवणार?’ हा आणलेला बापुडा भाव हे त्यांचे लोकांसमोर जाण्याचे मुद्दे आहेत. काँग्रेसचं नेतृत्व जोवर गांधी घराण्याकडं आहे, तोवर भाजपसाठी ‘कर्तृत्व सिद्ध न करता उभं केलेलं नेतृत्व’ विरुद्ध ‘तळातून आलेलं आणि कष्टातून उभं राहिलेलं नेतृत्व’ असं द्वंद्व मांडत काँग्रेसवर हल्ला करणं सोपं आहे. येत्या निवडणुकीतही हा मुद्दा जोरकसपणे वापरला जाईल.

अविश्वास ठरावानं भाजपच्या विरोधात जमवाजमव सुरू असताना एनडीए भक्कम असल्याचा संदेश भाजपला देता आला. शिवसेनेनं नेहमीप्रमाणं तळ्यात-मळ्यात करत गैरहजर राहण्याचं ठरवलं आणि तेलगू देशमनं आधीच पाठिंबा काढून घेतला असला तरी सरकारसोबत ३२५ सदस्य आहेत. यात तामिळनाडूतून मिळालेली कुमक भाजपसाठी आशादायक आहे. बीजेडी, टीआरएस यांची अनुपस्थिती ही अजून भाजपविरोधात सारे एकत्र येत नाहीत, हेच दाखवणारी आहे. मोदी आणि राहुल यांच्यात २०१९ चा सामना व्हावा, ते आपल्या पथ्यावर पडणारं आहे, अशी भाजपची धारणा आहे. मोदी सरकारच्या अनेक निर्णयांवर-कामकाजावर प्रश्‍न असले आणि ‘अच्छे दिन’चं काय झालं, हा सवाल असला तरी मोदी आजही सगळ्यात लोकप्रिय नेते आहेत आणि निवडणुकीचं राजकारण हा त्या काळात आकलन आणि प्रतिमांचं व्यवस्थापन करण्याचा खेळ बनत असताना राहुल समोर असणं लाभाचंच, असा भाजपचा अंदाज आहे. साहजिकच, भाजप देशभर ‘मोदी विरुद्ध कोण’ असा सवाल टाकत ‘देशव्यापी एकच एक निवडणूक’ असं सूत्र राबवेल, तर काँग्रेससह विरोधकांसाठी निवडणूक राज्यनिहाय लढवण्याचं सूत्र असेल. अविश्वास ठरावातून पूर्णतः नवं असं काही समोर आलं नसलं तरी उभय बाजूंची निवडणूक-प्रचाराची दिशा स्पष्ट झाली. या प्रचारसूत्रांची चाचणी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगडच्या निवडणुकीत होईलच.      

'सप्तरंग'मधील इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा